अन्ततः साढे ४३ करोड रुपैयाँको आइपिओ बेचेर नेपालको इतिहासमै पहिलो पब्लिक मिडिया कम्पनी बन्न नागरिक दैनिकको प्रकाशन संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडिया सफल भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै गएर चिट्ठा निकालेपछि सोमबार आइपिओ बाँडफाँट पनि सकिएको छ। केही समयपछि यो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा पनि कारोबार हुन थाल्नेछ।
घाटामा रहेको कम्पनी भए पनि नेपालको सेयर बजारमा बुझेर लगानी गर्नेहरूको कमी र १० कित्ते नीतिका कारण यसको आवेदन पनि आवश्यकता भन्दा बढी हुने अनुमान पहिले नै थियो। नभन्दै भयो त्यस्तै। मागको तीन गुणाभन्दा बढीले आवेदन पर्यो।
यद्यपि, कम्पनीकै कर्मचारीहरूले भने आफै काम गरिरहेको कम्पनीलाई पत्याएनन्। म्युचुअल फन्डहरू र कर्मचारीहरूका लागि भनी छुट्याइएको २४ प्रतिशत सेयर बिक्री हुन सकेन। ती सेयर पनि सर्वसाधारणलाई नै बिक्री गरियो।
जति कर्मचारीहरूले किने, त्यसको पनि रमाइलो प्रसङ्ग रहेछ। पैसा तिरेर किन्न पर्दैन, दुई महिनाको लिन बाँकी तलबबाट काटिन्छ भने पछि उनीहरूले सेयर किनेका थिए। केहीले सेयर नकिने पैसा पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्दा नपाइने जवाफ आएपछि लौ ठिकै छ नआउने तलबको सेयर भए पनि पाइयो भनी किनेका रहेछन्।
अब ३ लाख ६१ हजार ९८९ जना सर्वसाधारण नेपाल रिपब्लिक मिडियाको १० कित्ता सेयरका धनी भएका छन्।
हालका साहु र बैङ्कलाई राहत
यो आइपिओ बिक्रीबाट सबैभन्दा राहत हालका साहु र कम्पनीलाई ऋण दिने बैङ्क भएका छन्।
जति लगानी गरे पनि घाटामा गइरहेको कम्पनीको झन्डै ४५ प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणको थाप्लोमा बोकाउन हालका साहु सफल भएका छन्।
त्यस्तै डुबिरहेको कम्पनीमा ऋण लगानी गरेर जोखिममा रहेका दुई बैङ्क नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क र नबिल बैङ्कलाई पनि राहत भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋण तिरिने तत्कालीन मेगा बैङ्कको मेगा क्यापिटल्सले नै धितोपत्र निष्कासन र बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको थियो।
बैङ्कमा पनि सर्वसाधारणकै पैसा जम्मा भएको हुन्छ। त्यसैले बैङ्कको ऋण उठ्ने भयो, त्यो पनि राम्रै कुरा हो।
सकारात्मक कुरो गर्दा…
घाटामा नगएको भए यसो गर्थे कि गर्ने थिएनन् भन्ने प्रश्नलाई परै राख्दा देशको एउटा प्रमुख मिडियाका रूपमा लिइएको कम्पनीको ४५ प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणको हातमा आएको छ।
मिडियाले आम पब्लिकको कुरा, आम पब्लिकको इस्यु लेख्ने हो। आम पब्लिककै रकम लगानी भएपछि मिडिया अझ आम पब्लिकमुखी बन्यो भने यसले फाइदा नै गर्छ।
विश्वभर नै अहिले प्रिन्ट मिडियाको अवस्था नाजुक बन्ने क्रममा रहेको छ। नेपालमा यति धेरै पब्लिकको साथ पाउनु कम्पनीका लागि निकै राम्रो विषय हो। तथ्याङ्कमा चलखेल नगरे सुदूर भविष्यसम्म लाभांश पाउने निश्चित नभएको कम्पनीलाई पनि पब्लिकको यति धेरै साथ हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन। यसलाई सकारात्मक हिसाबले लान सके पत्रकारिता मात्र हैन, देश र समाजलाई नै फाइदा हुने हो।
सत्य के हो भने कान्तिपुरबाट अलग भएपछि सुरु भएको नागरिकको त्यति बेलाको चार्म गज्जबै थियो। स्वयं ‘कान्तिपुर’ पनि ‘नागरिक’बाट त्रसित थियो। समय बित्दै जाँदा नागरिकले आफ्नो पुरानो छवि जोगाएर राख्न सकेन।
उता, कान्तिपुरको स्थिति पनि अहिले खासै राम्रो नभएको देखिन्छ। मासिक तलब ढिला हुन थालेको, खर्च कटौतीका नाममा पुराना पत्रकारहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा दिन लगाइएको भनेर पत्रकारकै संस्थाहरूले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको देख्न पाइन्छ।
मिडियालाई देखाएर अन्य व्यवसायमा फाइदा लिने भनी प्रतिस्पर्धी मिडिया कम्पनीका साहु जस्तै गरी सार्वजनिक रूपमा बदनाम यो कम्पनीका साहु त्यति भएको देखिँदैन। अब पब्लिकको साथ पाएको यही मौकामा नागरिकले आफ्नो जनशक्तिलाई थप मजबुत बनाई प्रभावशाली नेतृत्वमार्फत प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई पछि पार्ने गरी आमूल परिवर्तन गर्ने मौका यो पक्कै हो।
अब यस्तो नहोस्...
तर अनलाइन न्युज पोर्टललाई निजी कम्पनी मातहत राखेर त्यसबाट भएको र हुनसक्ने फाइदा जति पब्लिकलाई नबाँडी आफ्नो परिवारको मात्र ‘निजी’ बनाउने छोटो चित्त ५५ प्रतिशत हिस्सा भएको साहुले नगरेको भए हुन्थ्यो।
(पब्लिक कम्पनी बनिसकेको नागरिक पत्रिकाकै कन्टेन्ट र लोगो हालेर चलाइएको नागरिकन्युज अनलाइन पोर्टल सो कम्पनी मातहत नभई अर्कै आफ्नै परिवारको निजी कम्पनी रिपब्लिका न्युज नेपाल प्रालिमार्फत् राखेको बारे लेखेको ब्लग छुटाउनु भएको भए यता पढ्नुस्)
आशा गरौँ यो गल्ती सुध्रिनेछ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएको भने जस्तै पब्लिक कम्पनीको नासो प्राइभेट कम्पनीले नहडपी पब्लिकलाई नै सुम्पिनेछन्। अथवा त्यसो नभए कम्तिमा पब्लिक कम्पनीको कन्टेन्ट, लोगो, रिसोर्स प्रयोग गरे वापत् पब्लिक कम्पनीलाई राम्रै रकम रोयल्टी तिर्नेछन्।
बीमा पब्लिक कम्पनीबाट गरेर एफएम रेडियो निजी कम्पनी मातहत राख्ने काम पनि अब हुन्न होला भने आशा गरौँ।
कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख भएको एफएम स्टेसन र इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरुको बीमा विवरण। एफएम रेडियो भने नेपाल रिपब्लिक मिडियाको स्वामित्वमा छैन।
पब्लिकको पैसा उठाएर श्रमजीवी पत्रकारलाई तलब नदिने, लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ लाखौँ तलब दिने काम पनि नहोस् भनेर कामना गरौँ। काम अनुसारको मात्र मालिकलाई भुक्तानी होस, मन लागे अनुसारको तलब नहोस्। हुन त पब्लिक कम्पनी हो, कहाँ जे नि हुन्छ भन्ने नसोच्नुहोस्, संचालक समितिमा हालिमुहाली ५५ प्रतिशत वाला कै छ। जे नि निर्णय हुन सक्छ।
कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख भएको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकीय अधिकृतहरुको वार्षिक पारिश्रमिक विवरण
विगतमा संस्था एक जनाको थियो, अब झन्डै ४ लाख जनाको साझा संस्था भयो। यो पनि एउटा ठूलो सम्पत्ति हो। यो शक्तिलाई प्रयोग गरी संस्था अझ शक्तिशाली होस्, ५५ प्रतिशतवाला साहुमात्र होइन।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण- दोस्रो बजारमा चलखेल गरी भाउ अस्वभाविक रूपमा बढाएर तीन वर्षको लकिङ पिरियड सकिएपछि संस्थापकहरु स्वात्तै सेयर बेचेर बाहिरिएर पब्लिकलाई डुबाउने काम नहोस्।
विगतको वित्तीय विवरणमा जग्गाको मूल्याङ्कन बढाएर हावादारी नाफा देखाउने बाध्यता अब नपरोस्। स्वच्छ पत्रकारिता गरेरै नाफामा आएको देख्न पाइयोस्।
पछिल्ला तीन वर्षमा घाटामा गएको कम्पनी त्यो बिन्दुमा आइपुग्दा अकस्मात् ३ करोड ८४ लाख नाफामा जानुमा जग्गा बेचेकै कारण हो।
९२ लाखमा किनेको जग्गा ४३ करोडमा पुनर्मूल्याङ्कन गरेर कागजी नाफा देखाए जस्तो अब देखाउन नपरोस्।
साहुले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पतिबाट जस्तोसुकै गाडी चढोस् तर टाट पल्टिन लागेको घाटामा गएको कम्पनीले व्यहोर्ने गरी करोड करोडका गाडी नचढोस्। माथि विवरणपत्रमा उल्लेख भएका दुई गाडी २ करोड ६९ लाख र १ करोड ३५ लाख पर्ने उदाहरण।
आफ्नै कम्पनीबाट अफिस युनिट र जग्गा भाडामा दिएर वा न्युजप्रिन्ट बेचेर आफ्नै कम्पनीलाई नाफा बुक गर्ने काम नहोस्।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नै निजी प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा रहेर व्यापार गर्ने काम पनि अब नहोस्।
अब सर्वसाधारणतर्फका सञ्चालक संस्थापक सञ्चालकका 'यस म्यान' नहोउन्। केही विज्ञतामार्फत् कम्पनीलाई उद्दार गर्न सक्ने होउन्।
नवलगानीकर्ताज्यूहरूलाई बधाई
सम्पूर्ण नवलगानीकर्ताज्यूहरूलाई चिट्ठाबाट आइपिओ परेकोमा बधाई। तपाईँहरूलाई २-४ हजार कमाइ हालौँ, पछि के होला भन्ने लाग्छ भने नेप्सेमा सूचीकृत हुने बित्तिकै शेयर बेच्न सकिहाल्नु भयो, नाफा नि होला।
तर होइन, एउटा मिडियाको मालिक भइरहन्छु, जनताको सूचनाको हकमा मेरो नि योगदान होस् भन्ने चाहनु हुन्छ भने शेयर नबेची संचालक समितिमार्फत् मिडियाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई सधैँ पहरेदारी गर्न सक्नु हुन्छ। यसले देशकै पत्रकारिता जगतमा केही राम्रो पक्कै होला।
तर अब यो कम्पनीबाट लाभांश खाउँला भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहीँ कम्तिमा पाँच सात वर्ष त्यो आश मार्दिनुस्। शेयर धनीको रूपमा धेरै खान पाउने भनेको कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा (समयमा नै भयो भने), त्यहाँ खान पाइने चिया बिस्कुट मात्र हो।
शेयरधनीलाई अर्कै तनाव
कम्पनीको वित्तीय अवस्था बारे सीएहरुसित कुरा गरेर त्यत्रो ब्लग लेखिसकेपछि अन्त्यमा मैले आइपिओ भर्ने कि नभर्ने त भनेर सोध्दा उत्तर आएको थियो, 'भर्ने नि, किन नभर्ने?'
म ट्वाँ परेँ। नबुझेर सोधेँ, 'अनि यस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको कम्पनीमा पनि यति बुझेको मान्छेले IPO मा लगानी गर्ने त?'
उनले मलाई बुझाएका थिए, 'नेपालीले कहाँ अध्ययन गरेर लगानी गर्छन् त! शेयर किन्ने अनि कारोबार भएपछि बेचेर निस्कने। १०० मा किनेको शेयर १०० भन्दा बढी जतिमा कारोबार भए नि नाफा नै हो।'
अझ उनले गम्भीर कुरा थपे, 'यस्तो आर्थिक स्थिति भएको कम्पनीको समेत पावर लगाएर IPO नै निकाल्न लगाउन सक्नेले यसो अलिअलि मूल्य माथि पुर्याउन किन पावर नलगाउला र!'
मैले भरेको पनि थिएँ तर परेन। एक जना साथीले भने परेको स्क्रिनसट नै पठायो। उनको फेरि अर्कै दुःख रहेछ। मलाई भन्दै थिए, पैसा बुझाएर मालिक त भइयो, अब कसरी संस्था उद्दार गर्ने, तनाव पो भो। केही आइडिया भए पाउँ न, कम्पनीलाई अब एक नम्बरको पत्रिका नबनाइ भएन।
लौ साथी हो, मेरो साथीलाई केही आइडिया छ भने तल कमेन्टमा लेखेर दिनुस् है !