२०२३ अप्रिल १० अर्थात् गत वर्षको चैत २७ गते नागरिक दैनिकको अनलाइन संस्करण नागरिकन्युज (हाल nagariknews.nagariknetwork.com) को पुछारमा एउटा सानो परिवर्तन गरियो। धेरैले यसलाई ‘नोटिस’ नै गरेका थिएनन्।
तर हेर्दा सानो देखिए पनि यसमा लुकेको छ ठूलो विषय।
सर्वसाधारणमा IPO जारी गरेर पब्लिक बन्न लागेको एउटा कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नो निजी फाइदाका लागि केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ। आउनुस्, यो विषयलाई विस्तारमा बुझौँ।
नागरिक राष्ट्रिय दैनिकको प्रकाशन संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रा.लि. २०७८ असार ७ गतेदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भयो। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि वैशाख ३१ गतेदेखि शेयर बिक्री खुला गरेको छ भने सर्वसाधारणका लागि जेठ २६ गतेदेखि शेयर बिक्री खुला हुँदैछ।
बाहिरबाट हेर्दा यो मिडिया हाउसले नेपालीमा ‘नागरिक’ र अङ्ग्रेजीमा ‘रिपब्लिका’ नामको ब्रोडसिट राष्ट्रिय दैनिक, दुई वटा अनलाइन न्युज पोर्टलहरु ‘नागरिकन्युज’ र
‘माइरिपब्लिका’, साप्ताहिक ‘शुक्रबार’, मासिक ‘नागरिक परिवार’ र एउटा एफएम ‘रेडियो नागरिक’ चलाइरहेको देख्छौँ।
यसमा हामी अरु होइन, न्युजपोर्टलको विषयमा कुरा गर्नेछौँ।
नागरिकन्युज डटकम नागरिक दैनिकको प्रकाशनभन्दा अघि नै सन् २००९ को अप्रिल १८ तारिखदेखि नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि. अन्तर्गत सञ्चालनमा आइरहेको थियो। तर पछि यसको डोमेनसहित माइरिपब्लिका डट कमको डोमेनसमेत नागरिकनेटवर्कको सबडोमेनमा राखियो। यसो किन गरियो भन्ने बारे कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा बताएको थिएन।
सबडोमेनमा राखिसकेपछि पनि त्यतिबेला नागरिकन्युजको पुछारमा सञ्चालक संस्थाका रुपमा यसरी नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि लेखिएको हुन्थ्यो।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएपछि नागरिकन्युजमा पनि स्वभाविक रुपमा यसमा परिवर्तन भयो र यस्तो लेखिन थाल्यो-
यहाँसम्म सबै स्वभाविक नै देखिन्छ। अस्वभाविक कहिलेदेखि हुन थाल्यो त ?
पख्नुस् म बताउँछु।
गएको मार्च २६ तारिख अर्थात् गत वर्ष चैत १२ गतेसम्म नागरिकको अनलाइन संस्करणमा सञ्चालक संस्थाको नाम नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड नै लेखिएको थियो। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क। त्यसको भोलिपल्ट कथामा थोरै ट्विस्ट आउँछ।
त्यो दिन अचानक सञ्चालक संस्थाको नाम वेबसाइटबाट गायब हुन्छ। र, यस्तो देखिन्छ-
माथिको र यसमा तपाईँले केही परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ। सञ्चालक संस्थाको नाम त छैन नै, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसैगरी प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा रहेका विनोदराज ज्ञवालीको नाम अध्यक्षमा आएको छ भने निर्देशकमा नाम रहेकी शोभा ज्ञवालीको नाम हटेर सञ्चालकमा सम्बृद्धि ज्ञवालीको नाम आएको छ। हेर्नुस् अर्काइभ लिङ्क।
शोभा विनोदराज ज्ञवालीकी पत्नी हुन् भने सम्बृद्धि छोरी।
दर्ता नम्बरको विषयमा अघिल्लो दर्ता नम्बर अर्थात् १६३/०५४-५५ नागरिक दैनिकको दर्ता प्रमाणपत्र हो। तपाईँलाई लाग्ला- २०६६ वैशाख ११ गतेदेखि छापिन थालेको नागरिकको दर्ता नम्बर चाहिँ २०५४/५५ सालको कसरी हुन्छ? खासमा २०५४/५५ सालमै दर्ता भएको नागरिक दैनिकको नामसारी गरेर यो कम्पनीमा ल्याइएको थियो।
यहाँ परिवर्तित दर्ता नम्बर ६१२/०७४-७५ चाहिँ अनलाइनको अलग्गै दर्ताको हो। सूचना विभागको वेबसाइटमा अनलाइन दर्ताको २०७७ सम्मको विवरणमा यस्तो देखिन्छ–
हेर्नुस् सूचना विभागको फाइलको अर्काइभ लिङ्क।
अर्थात् ६१२ नम्बरमा दर्ता हुँदा यो नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रा.लि. का नाममा थियो।
चैत १२ गतेदेखि यही विवरण नागरिक दैनिकको अनलाइन संस्करणमा निरन्तर कायमै रहन्छ। त्यसपछि आउँछ अर्को ट्विस्ट।
एक्कासी बन्न पुग्यो ‘पब्लिक’बाट ‘प्राइभेट’
अप्रिल १० अर्थात् गएको वर्षको चैत २७ गते साँझदेखि अकस्मात् वेबसाइटमा नयाँ सञ्चालक संस्था देखा पर्छ- रिपब्लिका न्युज नेपाल प्रा.लि.। अर्थात् १५ दिनको अवधिमा सो वेबसाइट पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट कम्पनी बन्न पुग्यो।
तपाईँलाई लाग्यो होला, यो कहाँ कसरी देखिन्छ त ? इन्टरनेटमा वेबसाइटहरुको मिति अनुसार कन्टेन्ट सेभ गरेर राख्ने एउटा साइट छ- अर्काइभ। त्यसैमा रेकर्ड भएको विवरण अनुसार कहिलेदेखि पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा रुपान्तर भयो देखिन्छ। हेर्नुस् प्राइभेट कम्पनी बनेको बेलाको अर्काइभ लिङ्क।
यसो हेर्दा यो एउटा सामान्य परिवर्तन जस्तो लाग्न सक्छ, तर यस पछाडिको नियत बुझ्ने हो भने यसलाई सामान्य भन्न मिल्दैन।
नाफा हुनसक्ने ‘प्राइभेट’, घाटा भइरहेको ‘पब्लिक’ ?
विश्वभर प्रिन्ट मिडिया ओरालो लागिरहेको छ। प्रिन्ट मिडियाहरु आर्थिक संकटमा परिरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै हुन थालेको छ। नेपाल रिपब्लिक मिडिया पनि कति घाटामा रहेको भन्ने बारे आह्वानपत्रमा राखिएका विवरणबाट हामीले विश्लेषण गरी ब्लग राखिसकेका छौँ।
कम्पनी सुरु भएको २०६५ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालसम्म २७ करोड लगानी गरेको देखिएकोमा कम्पनीलाई सुको नाफा भएको त कुरै छाडौँ, उल्टै घाटा भएको थियो- ४१ करोडको। हेर्नुस् पुरानो ब्लग- नेपालमा पहिलो पटक निजी मिडियाको हरहिसाब पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक, के-के देखियो?
यही घाटामा भएको कम्पनीलाई कागजी रुपमा नाफा देखाउँदै कम्पनीले सर्वसाधारणबाट ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रकम उठाउन शेयर बेच्न लागेको छ। IPO बाट शेयर बेचिसकेपछि यो कम्पनीको झण्डै ४५ प्रतिशत स्वामित्व सर्वसाधारणको हातमा आउनेछ।
यहाँ निर नियतमा शंका किन गर्न सकिन्छ भने डिजिटल मिडिया (अनलाइन) मा नाफाको पोटेन्सियल छ। राम्रोसित चलाउन सके राम्रो ब्रान्ड भएको नागरिकन्युजको अनलाइनबाट रेभेन्यु बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छन्। तर त्यो नाफामा पब्लिकको हिस्सेदारी भने हुने छैन। किनभने सञ्चालकहरुले चलाख भएर अनलाइनलाई प्राइभेट कम्पनी बनाइसकेका छन्- रिपब्लिका न्युज नेपाल प्रा.लि. अन्तर्गत राखेर।
अर्थात् यसबाट जति नाफा हुन्छ वा भविष्यमा हुनसक्नेछ, त्यो सेयर किन्ने सर्वसाधारणहरुले पाउने छैनन्।
पाउँछन् कसले त ?
यो रिपब्लिका न्युज नेपाल प्राइभेट लिमिटेड कसको हो त ? कम्पनीको विवरणपत्रमा खुलाइएका विषय हेरौँ-
अर्थात् अहिले पब्लिक भएको कम्पनीकै सञ्चालक यो प्राइभेट कम्पनीको अध्यक्ष रहेछन्।
त्यसैगरी पब्लिक कम्पनीका सिइओ सम्बृद्धि ज्ञवाली प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक छिन्।
यो कस्तो खालको कम्पनी रहेछ त ? कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको विवरण अनुसार यो एकल स्वामित्ववाला निजी कम्पनी हो।
अब प्रश्न उठ्छ, एक जना मात्र शेयरहोल्डर भएको कम्पनीमा कसरी अध्यक्ष र संचालक गरी दुई जना मान्छे हुन्छन् त? गडबडी यहाँ पनि देखियो। अहिले वेबसाइटमा अध्यक्ष विनोदराज ज्ञवाली र सञ्चालक सम्बृद्धि ज्ञवालीको नाम राखेको देखिन्छ।
२०७२ सालको चैतमा दर्ता भएको यो कम्पनी निजी भएको कारण यसको उद्देश्य के कस्तो थियो भन्ने बारे थाहा पाउन सकिएन। तर विवरणपत्र हेर्दा यसले न्युजप्रिन्टको पनि कारोबार गर्ने देखियो।
विवरणपत्रमा उल्लेख भए अनुसार विनोदराज ज्ञवालीको प्राइभेट कम्पनीले उनी अध्यक्ष रहेको पब्लिक कम्पनीलाई न्युज प्रिन्ट कागजको खरिदबिक्री गरेको रहेछ। अब यही न्युजप्रिन्ट बेच्ने कम्पनीको स्वामित्वमा अनलाइन आएको सोही अनलाइनमा राखेको विवरणबाट देखिन्छ।
कन्टेन्ट पब्लिक कम्पनीको, नाफा प्राइभेट कम्पनीको ?
पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी दुवैका अध्यक्ष एकै जना भए पनि कानुनले यसलाई दुई फरक कम्पनीका रुपमा मात्रै चिन्छ। तसर्थ दुई कम्पनीले कानुनी रुपमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले नागरिकन्युज अनलाइन पोर्टल हेर्दा त्यसमा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार, फोटो र इपेपर अपलोड हुने गरेको देखिन्छ। अर्थात् कन्टेन्ट (सामग्री) पब्लिक कम्पनीको, त्यो कम्पनीको कन्टेन्ट प्रयोग गरेर नाफा कमाउने चाहिँ प्राइभेट कम्पनी ?
पब्लिक कम्पनीले आफ्नो कन्टेन्ट र आफ्नो ट्रेडमार्क, लोगो प्रयोग गर्नका लागि पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विवरणपत्रमा राखिएको सम्झौतासम्बन्धी विवरण हेर्दा कन्टेन्ट रिपब्लिका न्युज नेपाल प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिने बारे कुनै सम्झौता भएको देखिन्न।
भने पछि पब्लिक कम्पनीका सबै कन्टेन्ट प्राइभेट कम्पनीलाई निःशुल्क दिँदो रहेछ भन्ने बुझियो। अनि इपेपर अपलोड गर्नलाइ जेनिसिस वेब टेक्नोलोजिजसँग नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सम्झौता गरेको रहेछ। भनेपछि अरुको वेबसाइटमा आफ्नो इपेपर निःशुल्क राख्न पनि पब्लिक कम्पनीले पैसा तिरेर कम्पनी हायर भएको देखियो।
हेर्नुस् विवरणपत्रमा रहेको सम्झौताहरुसम्बन्धी विवरण-
यहाँ १६ नम्बरमा ध्यान दिनुहोला। सम्झौताको संक्षिप्त विषयवस्तुमा ‘इपेपर अपडेट’ लेखिएको छ र सम्झौता बहाल रहने अवधिलाई ‘निरन्तर’ जनाइएको छ। यदि इमान्दार हुने हो भने पब्लिक भइसकेको कम्पनीले नागरिकन्युज प्राइभेट कम्पनी भइसकेपछि सो सम्झौता अन्त्य गरिसकेको हुनुपर्थ्यो।
स्वभाविक रुपमा उठ्ने प्रश्नहरु-
– नागरिकको अनलाइनलाई किन पब्लिक कम्पनी अन्तर्गत राखिएन ? नेपाल रिपब्लिक मिडियाले यो अनलाइन अर्को कम्पनीलाई बेच्यो भन्न पनि सकियो, तर के कतिमा बिक्दो रहेछ, यस्तो अनलाइन ? यस्तो कुनै करार त विवरणपत्रमा देखिएन ! एउटा कम्पनीको सिइओ, अर्को प्रतिष्पर्धी कम्पनीको सञ्चालक (अनलाइन हेर्दा), त्यस्तै एउटा कम्पनीको अध्यक्ष अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीको पनि अध्यक्ष .. अलि के के नमिलेको जस्तो लागेन? यसलाई कम्पनी ऐनले वर्जित गरेको छ। अध्यक्ष र सीइओ साबले आफ्नो कम्पनी हेर्ने कि, जागिर खाएको कम्पनी हेर्ने त ? सारै अलमल पो पर्यो त !
– पब्लिक कम्पनी भएपछि के नागरिकको आफ्नो कुनै अनलाइन न्युज पोर्टल हुँदैन ? के सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको प्राइभेट कम्पनीको अनलाइन न्युज पोर्टलमा भर पर्नु पर्ने हो?
– त्यसरी स्रोत-साधन, कन्टेन्ट सबै पब्लिक कम्पनीको उपयोग गरेर निजी कम्पनीले न्युज पोर्टल चलाउन पाउँछन् ? अहिले पनि तपाईँले डोमेन जेसुकै भए पनि नागरिकन्युज लग अन गर्नुभयो भने टाउकोमा ‘नागरिक दैनिक’को लोगो राखेको भेटिन्छ। नागरिक दैनिक पब्लिक कम्पनी अन्तर्गतको भइसकेको छ। कुनै निजी कम्पनीले यसरी नागरिक दैनिकको लोगो राखेर न्युजपोर्टल चलाउन पाइन्छ ?
-पब्लिक कम्पनीको कन्टेन्ट प्रयोग गरेवापत् प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनीलाई रोयल्टी तिर्छ कि तिर्दैन ? कि उल्टै पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने हो ?
यो हेरेपछि वा नेपाल रिपब्लिक मिडियाको विवरणपत्र हेरेपछि तपाईँका पनि अरु केही प्रश्न छन् भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ।
ज्ञवालीले आफ्नो ऋण तिर्न के–के गरेका रैछन् भन्ने यो आइपिओ सिरिजको यी ब्लगहरुले उजागर गरिसकेको छ । विचरा कतिपय लगानीकर्ताहरुलाई यो कुराको जानकारी पनि छैन कि उनीहरुले कस्तो कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन् । ज्ञवालीलाई लगानीकर्ताहरुले पनि कमाओस् भन्ने छैन, आम्दानीका बाटोहरु सबै बन्द गरिसकेका रहेछन् ज्ञवालीले । म त यसको आइपिओ भर्दिन । यसप्रकारको खोजपूर्ण लेख लेख्नुभएको धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र थोरै सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ ।
जनतालाइ वेबकुफ बनाएर पैसा ठग्ने बिचार गरेछ नागरिक दैनिकले ।