मुद्दा हाल्ने एउटै व्यक्ति। प्रतिवादी पनि एउटै।
मुद्दा पनि एउटै।
अनि सर्वोच्च अदालतले त्यही मुद्दामा दुई दुई पटक फरक फरक इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्छ ?
कान्तिपुर, नागरिक, गोरखापत्र लगायतका नेपालका मूलधारे छापा र अनलाइन मिडियाहरुलाई पत्याउने हो भने त गर्दो रहेछ। जबकि यस्तो हुनै सक्दैन। कोर्ट रिपोर्टिङको हुर्मत लिने समाचार गएको साता नेपालका मूलधारे मिडियामा कसरी देखियो, आउनुस् तपाईँलाई प्रमाणसहित देखाउँछु।
यो हो मंसिर ९ गते शनिबार नागरिक दैनिकमा प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचार। (इपेपरबाट स्क्रिनसट निकालेको, पत्रिका त कहाँ किन्न पाउनु यता 🙂
नागरिक दैनिक अहिले पब्लिक कम्पनी भइसके पनि साहुको निजी रहेको नागरिकन्युज अनलाइनले चाहिँ यस्तो समाचार राखेको थियो-
त्यसैगरी अहिले श्रम आन्दोलन चर्किरहेको र समयमा तलब नपाएर निन्याउरो अनुहार बनाइरहेका पत्रकारहरु रहेको कान्तिपुर दैनिकको अनलाइनमा पनि यस्तो समाचार आएको थियो-
अर्काइभ लिङ्क हेर्न यता क्लिक गर्नुस्।
यी दुई मुखिया मिडियाले तथ्यमै चुक गरेको एउटा कुरा त इजलासको भयो। मंसिर ८ गते शुक्रबार प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलास बसेकै थिएन।
क-कसको इजलास बसेको थियो, सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा स्पष्टै हेर्न सकिन्छ।
यति सामान्य कुरा पनि भेरिफाइ गर्न नसक्ने मूलधारे मिडियालाई के पो भनिरहनु !
यो त बार गल्ती भएको भनेर ‘सामान्य’ मानिदिँदा पनि फरक नपर्ला। बार सही छापेको सरकारी अखबार गोरखापत्र र उकालो पनि नराम्रोसँग चिप्लिए। उनीहरुको गल्तीलाई चाहिँ असामान्य नै मान्नु पर्छ। किनभने हुँदै नभएको कुरो समाचारमा लेखियो।
हेरौँ- सरकारी अखबार गोरखापत्रको अनलाइनमा छापिएको समाचार-
अर्काइभ लिङ्क हेर्न यता क्लिक गर्नुस्।
त्यसैगरी यो उकालोमा छापिएको समाचार-
अर्काइभ लिङ्क हेर्नुस्
अगुवा छापा र अनलाइन मिडियाले नै यस्तो समाचार छापेपछि अरु भुरेटाकुरे अनलाइनहरुले यसैको सिको गर्ने न हुन्। त्यसैले त्यता पट्टी जाने दुःख गरिएन।
खास कुरो के हो त ?
जाउँ खास कुरामा।
रेशम चौधरीको सजाय माफी मागेको विषयमा परेको रिटमा त सर्वोच्च अदालतले उहिल्यै कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको हो त। त्यसको समाचार पनि लेखेकै हुन् पत्रकारहरुले।
जस्तै रातोपाटीमा आएको यो समाचार हेर्नुस्-
यसमा तपाईँले दुई वटा कुरामा ध्यान दिनुस्।
१) समाचार प्रकाशन भएको समय
२) वादी अर्थात् मुद्दा कसले हालेको
समाचार रातोपाटीमा २०८० जेठ २३ गते प्रकाशन भएको थियो। मुद्दा हाल्ने शारदा कडायत।
अब माथि मूलधारेहरुले लेखेको समाचार पढ्नुस्। त्यसमा पनि शारदा कडायतले नै हालेको मुद्दा भनिएको छ। अब यी मूलधारेमा समाचार लेख्नेहरुलाई सोध्नुस्- एउटै वादीको एकै प्रतिवादीविरुद्ध एकै प्रकृतिका दुई मुद्दा दायर हुन्छन् ? अनि दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिन्छ ? त्यो पनि गएको जेठ महिनामा नै अग्राधिकार दिने आदेश भइसकेको छ।
उकेरामा पनि यस्तै समाचार जेठ २३ मा नै प्रकाशित छ।
भएको के रहेछ ?
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा मंसिर ७ गते बिहीबारको पेशी हेर्दा दर्ता नम्बर 080-WO-0416 भएको मुद्दामा प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको देखियो।
यो मुद्दामा वादी शारदा कडायत समेत / मन्धरा देवी विष्ट रहेछन् भने प्रतिवादीहरुमा कारागार कार्यालय धनगढी कैलाली समेत , राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाण्डौँ , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौँ , गृह मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौँ , कारागार व्यवस्थापन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौँ , हरिनारायण चौधरी , वीर बहादुर चौधरी / प्रदिप चौधरी रहेछन्।
प्रतिवादीहरुमा रेशम चौधरीको नाम कतै छैन।
अर्थात् यो मुद्दा रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित नै होइन। यो मुद्दा त टीकापुर घटनामा संलग्न भनी सजाय पाएका अरुलाई माफी दिइएकोबारेको हो। रेशमविरुद्धको मुद्दामा त कारण देखाऊ आदेश जारी भइसक्यो त जेठ मै।
यति सामान्य कुरा पनि भेरिफाइ नगरी अझ कान्तिपुर र नागरिकले त इजलास बसेको बार समेत गडबड गरेछन्।
अनि भन्नु परेन त कोर्ट रिपोर्टिङको बिजोग !
कुरीकुरी !!
पुराना ब्लग
कोर्ट रिपोर्टिङको बिजोग : फैसला नबुझी कसरी समाचार लेखिन्छ, हेर्नुस् ‘नेपालप्रेस’को नमूना
कोर्ट रिपोर्टिङको बिजोग भाग २ : रविको नागरिकताबारे सर्वोच्चको आदेश पढ्न नजान्दा ‘नागरिक’ यसरी चुक्यो