नेपाली मिडियामा कोर्ट रिपोर्टिङ कति सतही रुपमा गरिन्छ, फैसलामा हुँदै नभएको कुरालाई कसरी समाचार बनाएर लेखिन्छ भन्ने बारे ब्लग लेख्ने जमर्को गर्दै गर्दा पहिलो भागमा तपाईँले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा नजिर बन्ने गरी सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसला बुझ्दै नबुझी नेपालप्रेसले कसरी समाचार लेखेको थियो भन्ने बारे लेखिएको ब्लग छुटाउनुभएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
आज अर्को विषय, रवि लामिछानेको चर्चित प्रकरण। उनको नागरिकताको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सांसद पदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो। सुरुमा संक्षिप्त आदेश आयो। अनि उनले सांसद पद गुमाए, गृहमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। फागुन २३ गते सर्वोच्चले यो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्यो। त्यही पूर्णपाठ पढ्न नजान्दा नागरिक नराम्रोसित चुक्यो।
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नागरिक राष्ट्रिय दैनिकले यसलाई मुख्य समाचार बनाएको थियो। ‘शासकीय हैसियत पाउन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ’ शीर्षकको यो समाचारको लिडलाइनमा यस्तो लेखिएको थियो- ‘सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाले धरौटीसमेत फिर्ता दिन आदेश गर्दै तत्कालीन समयमा उनी नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको हो।’
त्यतिमात्र हैन, समाचारको हाइलाइटसमेत यही वाक्यलाई तानेर राखेको छ।
आदेश गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु का.मु. प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले यो समाचार पक्कै पढे होलान्। अनि कति हाँसे होलान्, हे भगवान् ! के समाचार लेखेका? हामीले यस्तो आदेश कहिले दियौँ। आदेशमा के थियो, समाचारमा के आयो 🙂
नागरिक जस्तो राष्ट्रिय दैनिकले नै समाचार लेखेपछि नपत्याउने किन ? नागरिकपत्र नामको सूचना विभागमा दर्ता भएको एउटा अनलाइनले नागरिककै समाचार साभार गरेर हेडलाइन ठोकेछ-
समाचारको अर्काइभ लिङ्क पढ्न यता क्लिक गर्नुस्।
यसमा आदेशको पूर्णपाठ पनि राखिएको छ। त्यही पूर्णपाठ राम्रोसँग पढेको भए कुरा बुझिहालिन्थ्यो। धेरै अनलाइनले यसरी नै पूर्णपाठसहित भन्दै सर्वोच्चको वेबसाइटमा रहेको आदेशलाई डाउनलोड गरेर आफ्नोमा अपलोड गरी ‘समाचार’ बनाएका थिए। पत्रकारको काम त्यसरी डाउनलोड गरेर अपलोड गर्नुमात्र हो र? त्यत्रो ३३ पेजको आदेश बिचरा पाठकले कहिले पढ्नु र के बुझ्नु। मिडियाले सजिलो भाषामा त्यसलाई बुझाइदिने पो हो त।
पूर्णपाठको समाचारको नाममा आदेशमात्र अपलोड गरेका समाचारहरु देखेर होला, केही पाठकहरुले यसबारे लेखिदिनुपर्यो भनेका थिए। अनि त्यतिबेला मैले ब्लग लेखेको थिएँ। छुटाउनु भएको भए पढ्नुस्- रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा ३३ पेजको फैसलाको पूर्णपाठ सजिलै बुझ्नुस् १२ बूँदामा
त्यतिबेला आदेश पूरै पढेको भएर नागरिकमा यो समाचार देख्दा म ट्वाँ परेको थिएँ। हैन, धरौटी फिर्ता गर्ने आदेश चाहिँ कता पढ्न छुटाएछु मैले भन्दै।
पछि त्यो ३३ पेजको आदेश पूरै छिचोलेँ। अनि पो थाहा पाएँ कुरा के रहेछ, एकछिन मज्जाले हाँसियो। कुरो बुझ्नु भएपछि तपाईँ पनि हाँस्नुहुन्छ होला।
भएको के हो ? आदेशमा के छ ?
सामान्य रुपमा भएको के हो भन्दा आदेश पढ्न नजानेको। यो आदेश सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै छ। हेर्न मन लागे यता क्लिक गर्नुहोला।
आदेशको तपसिल खण्डमा यस्तो लेखिएको छ-
समाचार लेख्नेले यही दोस्रो नम्बरको बूँदा धरौटी रकम फिर्ता गर्नेलाई गलत बुझे। उनले ठाने, यो रवि लामिछानेको धरौटी फिर्ता गर्ने आदेश हो। लेख्नेले जसरी लेखे, सम्पादकले पनि त्यही पत्याए, ३३ पेजको आदेश कहाँ हेर्न भ्याउनु भयो होला नि सम्पादकले !
तर वास्तवमा यो रवि लामिछानेको धरौटी फिर्ता गर्ने भनेको हैन, निवेदकहरुको धरौटी फिर्ता गर्ने भनेको हो।
यो केसमा रिट निवेदकहरु अधिवक्ता रविराम बसौला र नानीबाबु खत्री हुन्। रवि लामिछाने त प्रत्यर्थी हुन्। प्रत्यर्थीको पनि धरौटी फिर्ता हुन्छ त कहीँ? निवेदकको चाहिँ रिट जारी नहुने आदेश भएमा धरौटी पच हुने हो।
यो त अदालतको सामान्य प्रक्रिया पनि नबुझेको पो भयो त। लाजै भो है। अब हेर्नुछ, नागरिकले यो समाचार सच्याउँछ कि, आ…अदालती समाचार कसले बुझ्छ र, कहाँ सच्याएर झन् धेरैलाई थाहा हुने बनाउनु, बरु गुपचुप बस्छु भन्ने हो 🙂