२०२३ मार्च १५ मा नेपालप्रेसको ट्विटर ह्यान्डलबाट एउटा ट्विट भयो, जसमा लेखिएको थियो- ‘जघन्य र गम्भीर कसूरका आरोपी नाबालिग पुर्पक्षका बेला परिवारसँग बसेको समयलाई पनि सजायसरह घटाउनू’। यो ट्विटमा एउटा समाचारको लिङ्क थियो जसको शीर्षक थियो- ‘११ वर्षे बालकलाई हत्यारा ठहर गर्ने फैसलाले पूर्ण वृहत इजलाससम्म पुगेको सर्वोच्च अदालत’। मुख्य हेडलाइनको मुनि ट्विटमा लेखिएकै कुरा सबहेडलाइन बनाइएको थियो।
तर त्यस्तो आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएकै थिएन। त्यो आदेश न्यायाधीशले होइन, समाचार लेख्ने पत्रकारले लेखेका थिए, जसलाई डेस्क सम्पादकले आदेश नपढी अनुमोदन गरे अनि एउटा हुँदै नभएको आदेशको समाचार अहिलेसम्म हो जस्तो गरी इन्टरनेटमा जस्ताको तस्तै छ।
के हो विषय ?
सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले गएको पुस ७ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ वेबसाइटमा भर्खरै सार्वजनिक गरिएको हो।
यो मुद्दा रोचक छ। बाल अधिकारको विषयमा नजिर बनाउने फैसला हो यो।
पहिला विषय के हो भन्ने बुझौँ, अनि नेपालप्रेसको समाचारमा भएको गल्तीबारे लेखौँला।
२०७६ सालमा दमकमा भएको एउटा झगडामा एक जनाको मृत्यु भयो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो र १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो। त्यसमध्ये एक जना ११ वर्षका अर्थात् नाबालक थिए। सुरुमा झापा जिल्ला अदालतले ती बालकलाई पुर्पक्षका लागि अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश गर्यो २०७६ भदौमा। तर २०७८ कात्तिक ८ मा भने अदालतले फैसला गर्दै बालकलाई पनि दोषी ठहर गर्यो र एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राख्ने र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो।
अनि ती बालकलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहमा पठाइयो।
मुद्दा पुर्पक्षका लागि नै अदालतको आदेशले आरोपी बालक निरन्तर अभिभावकको नियन्त्रण (Parental Custody) मा रहेको भन्दै बालकलाई अदालतबाट भएको सजाय उनले भुक्तान गरिसकेको र बाल सुधार गृहमा राख्ने काम गैरकानुनी रहेको दावी गर्दै सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेको थियो।
गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै दायर गरिने रिटलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भनिन्छ। यस्तो रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ। अनाधिकृत ढङ्गले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्याई कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन्छ।
२०७९ असारमा दुई न्यायाधीशको इजलासमा यो रिट पुग्दा राय बाझियो। त्यसपछि तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेश गरियो। तीन न्यायाधीशको इजलासले २०७९ भदौमा यसलाई पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा लग्ने आदेश दियो र पूर्ण इजलासमा पनि ४-१ भयो। अर्थात् एक न्यायाधीशको राय बाझियो। तर चार न्यायाधीशको बहुमतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्यो।
अर्थात् ती बालक थुनामुक्त गर्ने आदेश दियो।
‘नेपालप्रेस’ केमा चुक्यो?
नेपालप्रेसले अदालतले किन ती बालकलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दियो भन्ने बारे समाचारमा यस्तो लेखेको छ-
नेपालप्रेसका समाचार लेखक, सम्पादकहरुको बुझाइमा ठूलो गल्ती भएको यहीँ नेर हो। अदालतले यस्तो भनेकै छैन।
अदालतको फैसला पढ्न सिक्ने एउटा सरल उपाय हो, फैसलाको मुनिबाट पढ्न सुरु गर्ने, समाचार भन्दा उल्टो हुन्छ यसमा। समाचारमा महत्त्वपूर्ण कुरा माथि हुन्छ भने फैसलामा मुनि।
अब यो फैसलाको पनि सबभन्दा मुनिको यो अंश पढ्नुभयो भने नेपालप्रेस कसरी चुकेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ-
यसमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ- कानूनी व्यवस्थाका आधारमा ११ वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको बालबालिकालाई कैद सजाय गर्दा छ महिनाभन्दा बढी गर्न मिल्दैन।
ती बालक ११ वर्षका थिए।
कानुनी व्यवस्थामा अर्को कुरा पनि छ- कैद सजाय भएपनि बाल सुधार गृहमा नै राख्नु पर्ने।
फैसलामा लेखिएको छ, ‘छ महिनाभन्दा बढी कैदबापत बाल सुधार गृहमा राख्न नमिल्ने भएकाले यी निवेदकले मिति २०७९/१/४ देखि हालसम्म बाल सुधार गृह विराटनगरमा बसी निजलाई लागेको छ महिना कैदको सजाय भुक्तान गरिसकेको देखिँदा निजलाई मिति २०७९ / १२ / ५ सम्म बाल सुधार गृहमा राख्न पठाएको झापा जिल्ला अदालतको उक्त च.नं. १२४२ मिति २०७९/१/४ को पत्र कानूनसम्मत देखिन नआएकोले बदर गरिदिएको छ।’
मतलब झापा जिल्ला अदालतले २०७९ चैत ५ सम्म बाल सुधार गृहमा राख्नु भनेर लेखेको पत्र कानुनसम्मत छैन। खासमा ६ महिनाभन्दा बढी बाल सुधार गृहमा राख्न मिल्दैन। उनी ६ महिनाभन्दा बढी बसिसके। त्यसैले थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश हो।
नेपालप्रेसले लेखेको जस्तो ‘मुद्दा पुर्पक्षका लागि परिवारको जिम्मा लगाउने थुनछेक आदेश भएकाको हकमा पनि त्यसरी परिवारसँग बसेको अवधिलाई कैद वा सुधार गृहमा बसे सरह मानेर रिट निवेदकलाई तत्काल मुक्त गर्न आदेश गरेको’ हुँदै होइन।
किनभने आदेशमै यसबारे थप उल्लेख छ। फैसलाको प्रकरण नम्बर २२ मा लेखिएको हेर्नुस् –
अदालती भाषा बुझ्न अलि गाह्रो भो ? पख्नुस् म तपाईँलाई सरल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्छु।
नेपालप्रेसको समाचारको मुख्य आशय parental custody लाई मान्यता दिएर अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो भन्ने हो। त्यसलाई समाचारमा यस्तो भाषामा लेखिएको छ- ‘मुद्दा पुर्पक्षका लागि परिवारको जिम्मा लगाउने थुनछेक आदेश भएकाको हकमा पनि त्यसरी परिवारसँग बसेको अवधिलाई कैद वा सुधार गृहमा बसे सरह मानेर रिट निवेदकलाई तत्काल मुक्त गर्न आदेश गरेको’
अब यसलाई फैसलामा कसरी लिइएको छ हेरौँ, फैसलाको प्रकरण नम्बर २२ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तरगत बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक वा संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मामा रहेकोमा त्यसरी बसेको अवधिलाई कैद वा सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधिमा गणना गर्न मिल्छ मिल्दैन अर्थात् सरल भाषामा parental custody लाई कैद वा सुधारगृहमा बस्नुपर्ने अवधिको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने बारे विवेचना हो।
यसका लागि अदालतले सुरुमा बालबालिकालाई पुर्पक्षको चरणमा सुधार गृहमा के कस्तो कसूरमा सुधार गृहमा पठाइने रहेछ भनी हेरेको छ।
सो बारेमा हेर्दा पुर्पक्षको चरणमा बालबालिकालाई सुधार गृहमा राखे विषयमा पनि गम्भीर र जघन्य कसूरमा बालबालिका संलग्न रहेको अवस्थामा बाहेक सामान्य कसूरमा पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा रहने अवस्था सामान्यतः रहँदैन भनेको छ।
सामान्य कसूरमा बालबालिकाको जीउज्यान जोखिममा पर्ने वा निजद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पु-याउने वा निज भागी जाने सम्भावना रहे भएको भनी अदालतले आदेश गरेको अवस्थामा भने निजलाई पुर्पक्षको चरणमा पनि बाल सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ।
तर अपवादजन्य अवस्थामा बाहेक सामान्य कसूरमा बालबालिकालाई पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्ने कुरालाई अदालतले स्वीकार गरेको देखिँदैन।
त्यसैले त्यस्ता बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालवालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिने व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा २४(३) ले गरेको छ।
त्यो उपदफा अन्तर्गत जिम्मा लगाइएको बालबालिकालाई कुनै खास सर्त वा बन्देज तोकिएको हुँदैन।
अब नेपालप्रेसको समाचार र अदालतको फैसलामा अन्तर हेरौँ। फैसलामा लेखिएको छ, ‘त्यसरी सर्त नतोकी पुर्पक्षको लागि परिवार संरक्षक वा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मामा रहेको बालबालिकाको हकमा मुद्दाको फैसला हुँदा सुधार गृहमा रहनु पर्ने अवस्था भएमा पुर्पक्षको चरणमा निज सुधार गृहमा नरहेको अवधिलाई फैसला बमोजिम निजले बाल सुधार गृहमा रही व्यतित गर्नुपर्ने अवधिमा कटाउन मिल्ने देखिँदैन।’
थप व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ, ‘तर दफा २४ को उपदफा (३) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अन्तरगत जघन्य वा गम्भीर कसूरको आरोप लागेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित बालबालिकाको शरीरिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्न अनुपयुक्त लागी मुद्दा हेर्ने अदालतले सर्त तोकी बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालवालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाएको रहेछ भने त्यसरी जिम्मा लिने व्यक्ति र सम्वन्धित बालवालिकाले त्यस्ता सर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा उपदफा (४) र (५) बमोजिम निस्कने परिणाम अन्तरगत बाल सुधार गृहमा फर्कनुपर्ने पनि हुन सक्ने हुन्छ।’
‘जब जघन्य र गम्भीर कसूरमा अदालत आफैले सर्त तोकी बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालवालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाएको छ भने सम्वन्धित बालबालिकाले तोकिएका सर्तहरुको पालना गरेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने दायित्व पनि अदालतमा नै रहन्छ । त्यस्तोमा तोकिएका शर्तहरुको पालना भएको छैन भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएमा पछि फैसला हुँदा त्यस्तो शर्त तोकी जिम्मामा रहेको अवधिको सम्वन्धित बालबालिकाले सुधार गृहमा बस्ने अवधिभित्र गणना गरिनु पर्ने हुन्छ।’
‘यसो गर्दा बालबालिकाले बाल सुधार गृहमा रहनु पर्ने अवधि घटन जाने समेत भएबाट अदालतले तोकेका सर्तहरुको पालना गर्दै बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरु नभए बालवालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मामा रहेको अवधिलाई सुधार गृहमा रही व्यतित गर्नुपर्ने अवधिमा कटाउने कुरा बाल अनुकूल न्याय, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्दान्त र पुनर्स्थापकीय न्यायका मान्यता समेत अनुकूल हुने देखिन्छ।’
अर्थात् यसमा कस्तो बेला parental custody लाई सुधार गृहमा बस्ने अवधिभित्र गणना गर्ने, कस्तो बेला नगर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या छ।
तर यही केसमा भने parental custody लाई मान्यता दिएको हुँदै होइन।
नेपालप्रेसले अदालतले ‘जघन्य र गम्भीर कसूरका आरोपी नाबालिग पुर्पक्षका बेला परिवारसँग बसेको समयलाई पनि सजायसरह घटाउनू’ भनेर होलसेलमा आदेश दिएको जस्तो गरी समाचार लेखे पनि खासमा अदालतले यो सबै अवस्थामा लागू नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ।
प्रकरण २३ हेर्नुस्-
अब यसमा उल्लेख भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा २४ को उपदफा ३ मा के छ त्यो पनि हेरौँ न त।
यो केसमा त्यो अवस्था पनि होइन।
झापा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा ती बालकबारे यसो थियो-
हेर्नुस् झापा जिल्ला अदालतको फैसला
हेर्नुस् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ
सर्वोच्चले के आधारमा उनलाई मुक्त गर्यो त ? फैसलाको यो अंश (प्रकरण नम्बर २५) फेरि एक पटक पढ्नुस्-
अब नेपालप्रेसले यो समाचारमा गरेको ट्विट एक पटक हेर्नुस्-
‘जघन्य र गम्भीर कसुरका आरोपी नाबालिग पुर्पक्षका बेला परिवारसँग बसेको समयलाई पनि सजायसरह घटाउनू’#nepalpresshttps://t.co/ESRu7T3rqO
— NepalPress (@NepalPressnp) March 15, 2023
समाचारको यो अंश फेरि एक पटक हेर्नुस्-
अब त प्रष्ट हुनुभयो होला, नेपालप्रेसको समाचारमा के गल्ती भयो ?
हेर्न बाँकी छ, नेपालप्रेसले यो गल्तीलाई सच्याउने हो कि, आ…अदालती समाचार कसैले बुझ्दैनन्, जे लेखे नि पत्याइहाल्छन्, बाल दिने हो भनेर चुपै बस्छ 🙂