कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि रक्सीको विज्ञापनलाई ‘चोर बाटो’बाट अनुमति दिलाइ पाउन मिडिया हाउसहरुले गरेको लबिङ खेर गएको छ। भदौ २५ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले दिएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने आदेश गरेको छ।
उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न नेपाल विज्ञापन संघले रिट हालेको थियो। पछिल्लो पटक तीन वटा पेशी हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्नेमा परे पनि हिजो भने आदेश भएको हो। अब मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल रक्सीको विज्ञापन मिडियाले राख्न पाउने छैनन्।
‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’
रक्सीको विज्ञापन सम्बन्धी मुद्दामा गत वर्ष फागुन ११ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाईमा नै कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि मिडिया हाउसहरुमा छटपटी सुरु भएको थियो।
केही मिडिया हाउसले अटेरी गरे पनि मदिरा कम्पनीहरु नै कानुन विपरीत जान नसक्ने भनी डराएपछि मिडियाले पेलेर जान सक्ने स्थिति रहेन।
यो स्थितिबाट पार लगाउन मिडिया साहु- सम्पादकहरु लबिङको प्रयासमा थिए। तर उनीहरुमा पनि एकता थिएन। ठूला मिडिया एक ठाउँमा र अनलाइनमात्र चलाउने मिडियाहरु एक ठाउँमा थिए।
ठूला मिडियाका साहुहरुसँग सल्लाह नै नगरी अनलाइनमात्र चलाउने मिडियाका साहु-सम्पादकहरु गत वर्ष चैतमा तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकोमा ब्रेकफास्ट मिटिङ गर्न गएका थिए।
एक साहु-सम्पादकले त रक्सीको विज्ञापन रोक्दा संविधानमा उल्लिखित सूचनाको हक नै उल्लङ्घन हुनेसम्मका (कू)तर्क गरेको सुन्नेहरु बताउँछन्।
उता ठूला साहुहरुको भने अर्कै दाउ थियो। उनीहरु यसअघिको यस्तै मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरिसकेकाले दुई न्यायाधीशको इजलासले दिएको त्यो आदेशलाई एक न्यायाधीशको नयाँ आदेशले काट्न नसक्ने तर्क गर्दै त्यसलाई उल्ट्याउन भित्री रुपमा लबिङमा थिए।
अकस्मात् ब्रेकफास्ट मिटिङको कुरा आएपछि उनीहरु पनि रिसाए।
२०७६ सालको वैशाख ८ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाई हुँदा नै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै मुद्दाको विषयवस्तुतिर नलागी अन्तरिम आदेशमात्र जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको थियो।
हेर्नुस् आदेशको प्रतिलिपि-
तर अब ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुने आदेश दिइसकेपछि अब अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल यो विषय यत्तिकै रहने भएको हो।
अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा पनि कानुनमा स्पष्ट भएको विषयलाई दायाँबायाँ त के गर्न सकिएला र। तर नेपाल देश हो, हेरौँ के हुन्छ।
के थियो अन्तरिम आदेशमा ?
न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ-
यसप्रकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वनका लागि चार वर्ष अघि जारी गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार निषेध गरेको र तत्पश्चात् श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा जारी गरिएका अन्य विभिन्न कानूनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्था नै नभएजस्तो गरी मुलुकको कानूनलाई अनदेखा गरी निरन्तर मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन तथा वितरण हुनु र छापा, अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार प्रसार भैरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो ।
जनस्वास्थ्यसङ्ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानून बनाइदैमा स्वतः कार्यान्वयन भैहाल्ने नभएकाले सो का लागि सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक आवश्यक निर्णय तथा काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी भएका प्रत्यर्थी निकायहरुले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा ठोस पहल नगरी झारा टार्ने शैलीमा कानूनको व्यवस्था पालना गर्न अनुरोध गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने वा एक निकायले अर्को निकायलाई लेखी पठाउने जस्ता काम कारवाही गरेको देखिंदा ती निकायहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्वको परिपालनामा गम्भीर र जिम्मेवार भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
अनि उनको इजलासले दिएको आदेश यस्तो थियो-
क. मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु, गर्न नदिनु ।
ख. खण्ड (क) बमोजिमको आदेशको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यर्थीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार निषेध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरी सो समितिले तथा प्रत्यर्थी मध्येका विज्ञापन वोर्ड र प्रेस काउन्सिलले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा छुट्टै स्वतन्त्र रुपमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले दुई महिनाभित्र सो सम्बन्धमा भएको कार्यप्रगति प्रतिवेदन यस अदालतसमक्ष पेश गर्ने ।
ग. खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनलाई यस अदालतका रजिष्ट्रारले फुटकर निवेदन (FN) का रुपमा दर्ता गरी प्रस्तुत निवेदन साथ इजलास समक्ष पेश गरी इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम गर्ने ।
सम्बन्धित ब्लगहरु
कामु प्रधानन्यायाधीशकहाँ साहु-सम्पादकहरुको ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’, के हो रहस्य?
मदिराको विज्ञापन मुद्दामा नयाँ अपडेट : सर्वोच्चमा पुग्यो सरकारको ‘निवेदन’