सर्वोच्च अदालतले गएको वर्ष फागुनमा दिएको एउटा अन्तरिम आदेश मिडिया साहुहरुको टाउको दुखाइको विषय भएको छ। यही आदेशपछि उनीहरुले आफ्नो आम्दानीको एउटा ठूलो हिस्सा हुँदै आएको रक्सीका विज्ञापनमा रोक लाग्यो। त्यसो त मिडिया साहुहरुले आदेशलाई अटेर गरी विज्ञापन छापिरहेकै थिए। तर सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध कम्पनी नै जान नचाहेपछि उनीहरुले मात्र के गरुन् ! हैरान भएर ‘सम्पादक साहु’हरु तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको निवासमा ब्रेकफास्ट मिटिङ गर्न गएका थिए। त्यतिबेलाको ब्लग छुटाउनुभएको भए यता क्लिक गरी पढ्नुस्।
तर अब समय परिवर्तन भइसक्यो। कार्की प्रधान न्यायाधीश भएर पनि अवकाशमा गइसके। नयाँ कामु प्रधान न्यायाधीश बनिसके। तर सम्पादक साहुहरुले भने जसरी रक्सीको विज्ञापन छाप्न पाइने गरी केही काम हुन सकेको छैन।
ब्रेकफास्ट मिटिङमा नगएका प्रभावशाली मिडियाका सञ्चालकहरुको छुट्टै दाउ थियो। उनीहरु यसअघिको यस्तै मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरिसकेकाले दुई न्यायाधीशको इजलासले दिएको त्यो आदेशलाई एक न्यायाधीशको नयाँ आदेशले काट्न नसक्ने तर्क गर्दै थिए।
के थियो त त्यो आदेश ?
यसका लागि हामी जानु पर्छ २०७५ सालको अन्तिम तिर। त्यतिबेला अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानले ऐनले रोक लगाउँदा पनि मदिराको विज्ञापन छापिएको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तर त्यतिबेला उनले सरकारलाई मात्र हैन, भएभरका नाम चलेका मिडिया र तिनका साहुहरुलाई समेत विपक्षी बनाउन भ्याए।
हेर्नुस् रिट निवेदनको प्रतिलिपि।
मिडिया र मिडियाका साहुहरुलाई नै विपक्षी बनाइएको कारण यो मुद्दामा स्वभाविक रुपमा चासो बढ्यो।
२०७६ सालको वैशाख ८ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाई हुँदा नै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै मुद्दाको विषयवस्तुतिर नलागी अन्तरिम आदेशमात्र जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको थियो।
हेर्नुस् आदेशको प्रतिलिपि-
यति अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि मिडिया साहुहरुलाई हाइसन्चो भइहाल्यो। मदिराको विज्ञापन छापिरहन पाइहालियो। यो मुद्दामा त्यसपछि ११ पटक पेशी चढिसकेको छ। तर हेर्न भ्याइएको छैन।
पछिल्लो समय साउन १७ गते प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाई हुने दिन थियो। तर हेर्न भ्याइएन।
अब अर्को पेशी माघ ७ गते तोकिएको छ। हेर्नुस् थप प्रक्रियागत विवरण।
नयाँ मुद्दाले टाउको दुखाइ
मिडिया साहुहरु आनन्दले मदिराको विज्ञापन छापिरहेकै थिए, अचानक संकट आइलाग्यो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले २०७९ फागुनमा सर्वोच्चमा यसै बारे नयाँ रिट दर्ता गरे। अघिल्लो मुद्दामा जस्तो मिडिया साहुलाई यसमा विपक्षी बनाइएको थिएन। बरु यी संस्थाहरुलाई विपक्षी बनाइएको थियो-
विज्ञापन बोर्ड बबरमहल काठमाडौ ,
प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चार ग्राम तिलगंङ्गा काठमाडौ ,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ काठमाडौ ,
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ ,
भौतिक पूर्वाधार तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ ,
अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ ,
वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौ ,
आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौ ,
सडक विभाग चाकुपाट ललितपुर ,
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र टेकु काठमाडौ ,
नेपाल विज्ञापन संघ सानो खरिबोट शान्तिनगर काठमाडौ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ
फागुन ११ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा यो रिटको सुनुवाई पर्यो। उनले पहिलो सुनुवाईमा नै कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए।
अघिल्लो संयुक्त इजलासले जस्तो मात्र हैन, मुद्दाको विषयमा प्रवेश गरी उनले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन र मदिराको विज्ञापन कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन गर्न नदिनु भन्ने आदेश दियो।
यही आदेश टाउको दुखाइ भएको हो।
सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ-
यसप्रकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वनका लागि चार वर्ष अघि जारी गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार निषेध गरेको र तत्पश्चात् श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा जारी गरिएका अन्य विभिन्न कानूनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्था नै नभएजस्तो गरी मुलुकको कानूनलाई अनदेखा गरी निरन्तर मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन तथा वितरण हुनु र छापा, अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार प्रसार भैरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो ।
जनस्वास्थ्यसङ्ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानून बनाइदैमा स्वतः कार्यान्वयन भैहाल्ने नभएकाले सो का लागि सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक आवश्यक निर्णय तथा काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी भएका प्रत्यर्थी निकायहरुले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा ठोस पहल नगरी झारा टार्ने शैलीमा कानूनको व्यवस्था पालना गर्न अनुरोध गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने वा एक निकायले अर्को निकायलाई लेखी पठाउने जस्ता काम कारवाही गरेको देखिंदा ती निकायहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्वको परिपालनामा गम्भीर र जिम्मेवार भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
अनि उनको इजलासले दिएको आदेश यस्तो थियो-
क. मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु, गर्न नदिनु ।
ख. खण्ड (क) बमोजिमको आदेशको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यर्थीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार निषेध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरी सो समितिले तथा प्रत्यर्थी मध्येका विज्ञापन वोर्ड र प्रेस काउन्सिलले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा छुट्टै स्वतन्त्र रुपमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले दुई महिनाभित्र सो सम्बन्धमा भएको कार्यप्रगति प्रतिवेदन यस अदालतसमक्ष पेश गर्ने ।
ग. खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनलाई यस अदालतका रजिष्ट्रारले फुटकर निवेदन (FN) का रुपमा दर्ता गरी प्रस्तुत निवेदन साथ इजलास समक्ष पेश गरी इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम गर्ने ।
मिडिया साहुको प्रयास
मिडिया साहुहरुले पुरानो दुई न्यायाधीशको इजलासको अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशले एक न्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेश स्वतः काटिने भएकोले त्यसै अनुसार हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए।
यसैका लागि उनीहरुले सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध नेपाल विज्ञापन संघको तर्फबाट २०७९ चैत १९ गते निवेदन पनि दिन लगाएका थिए।
तर कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सुवेदीको इजलासले स्पष्ट रुपमा दिएको आदेशलाई दायाँबायाँ गर्ने उनीहरुको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन।
२०८० वैशाख २७ गते कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाई गरेर दिएको आदेश र यसअघिको अन्तरिम आदेश बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिलले साउन २५ गते फुटकर निवेदन दर्ता गराएका छन्।
यसमा उनीहरुले मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार निषेध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरेर उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी कार्य प्रतिवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने हो।
यो मुद्दाको अर्को पेशी तारेख साउन ३१ गते अर्थात् भोलि बुधबार परेको छ। हेर्नुस् प्रक्रियागत विवरण
अब हेर्नुछ, सर्वोच्चले यस विषयमा के आदेश गर्छ? के मिडिया साहुहरुको रक्सीको विज्ञापन छाप्न पाउनु पर्ने लबिङले काम गर्ला?