मिडियाका ‘साहु-सम्पादक’हरुको एक समूह एक बिहान न्यायपालिका प्रमुखको निवासमा पुगेर ब्रेकफास्ट मिटिङ गरेको ब्रेकिङ न्युज तपाईँहरुले कतै देख्नुभो?
अहँ, पक्कै देख्नुभएन।
यसलाई यसरी बुझ्नुस्- नेपालमा मिडियाले सबैको समाचार लेख्छ, तर मिडियाकै बारेमा केही लेख्दैन। लेख्न चाहँदैन। लेख्न सक्दैन।
राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा सम्मान गरिएको मिडियाका साहु-सम्पादकहरु अर्को अङ्गकोमा जानु न्युजको हिसाबले महत्त्वकै कुरा हो। तर कुरो बुझ्नुस् न तपाईँ, यो न्युज बनाउने हिसाबको कुरै होइन। त्यसो भए के हो त यसको रहस्य?
खासमा प्रमुख मिडियाका साहु-सम्पादकहरु कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकोमा गुनासो पोख्न गएका थिए।
अहिले बिचरा उनीहरुलाई पर्नु पीर परेको छ नि। अस्ति भर्खर सर्वोच्च अदालतले रक्सीको विज्ञापन कुनै पनि सञ्चार माध्यममा नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो। मिडियाले यो कुरा लुकाउन खोजेको थियो। तर कतिन्जेल लुकाउन सक्नु र, छरपष्ट भइहाल्यो। त्यसबारे ब्लग पढ्न छुटाउनु भएको भए यता क्लिक गर्नुस्।
सर्वोच्चको आदेश कुनै नौलो कुरा थिएन। कानुनमा गर्न पाइन्न भनेको कुरा मिडियाहरुले अटेर गरेका थिए। तर मिडियालाई कारबाही गर्ने आँट कसको? सब गुपचुप थिए। झारा टार्ने विज्ञप्तिले नै काम चलाइएको थियो।
यही मेसोमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नामको एउटा संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिदियो। त्यसैमा सुनुवाईको क्रममा गएको फागुन ११ गते नहकुल सुवेदीको इजलासले कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्वको परिपालनामा गम्भीर जिम्मेवार नभएको भन्दै मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो।
केही दिन अटेर गरेर रक्सीको विज्ञापन छापे पनि कानुनी शासनको बारेमा दिनहुँ लेख्ने बिचरा साहु-सम्पादकहरुलाई अप्ठेरो परेको थियो। त्यसपछि अहिले मिडियामा रक्सीको विज्ञापन देखिन्न।
जनस्वास्थ्यमा हानी गर्ने चिजको विज्ञापन गर्न पाइएन, त्यस्ता विज्ञापन छापेर आम्दानी गर्न पाइएन भन्ने चिन्ताले ग्रस्त बनाएपछि यी साहु-सम्पादकहरु न्यायपालिका प्रमुखकहाँ गुनासो गर्न पुगेका थिए। देशमा प्रधान न्यायाधीश छैनन्, कामु प्रधानन्यायाधीश मात्र छन्। अतिथि साहु-सम्पादकहरुलाई उनले ब्रेकफास्ट खुवाएर फर्काए।
एक साहु-सम्पादकले त रक्सीको विज्ञापन रोक्दा संविधानमा उल्लिखित सूचनाको हक नै उल्लङ्घन हुनेसम्मका (कू)तर्क गरेको सुन्नेहरु बताउँछन्।
अर्काले विज्ञापन छाप्न नपाए पनि समाचारका रुपमा राख्न सकिने बताएका थिए।
‘यस्तो त कसरी हुन्छ हजुर, यस्तो त कुनै पनि देशमा हुँदैन,’ एक साहु-सम्पादकको तर्क थियो।
साहु सम्पादकहरुले कुनै पनि देशमा रक्सीको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध नभएको बताए पनि विश्वका धेरै देशमा यस्तो प्रतिबन्ध छ। गुगल गर्न त साहु-सम्पादकहरुले पनि जान्नुभएकै होला। धेरै टाढा किन जानु, नजिकैको देश श्रीलंकामा सन् २००६ मा छापिएको यो न्युज हेर्नुस्-
अर्काइभ लिङ्क हेर्नुस्
उनीहरुले यस्तो स्थिति आउनमा विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिलले पनि भूमिका खेलेको गुनासो गर्दै न्यायपालिका र मिडियाबीच कन्फ्लिक्ट बढ्न नहुने समेत बताएका रहेछन्।
यसरी कामु प्रधानन्यायाधीशको दैलो चहार्नुको मुख्य कारण चाहिँ रक्सीको विज्ञापन छाप्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने नै थियो। यो प्रकरणमा साहु-सम्पादकहरु सुरुमै नराम्रोसँग चुकेका हुन्। सर्वोच्चले कुनै नयाँ कुरा गरेकै हैन। भएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न आदेश मात्रै दिएको हो। कानुन फेरि गुपचुप बनेको पनि हैन। यी साहु-सम्पादकहरुले बेलैमा संसदमा विधेयक आउँदा होस पुर्याउनु पर्ने थियो।
विधेयकबारे छलफल गरी पारित हुँदासम्म उनीहरुको ध्यान ‘कसरी देश बनाउने’ भन्नेमै थियो होला। जब २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन पारित भयो, तब पो देश बन्दै गर्छ, पहिला रक्सीको विज्ञापन छाप्न पाउनु पर्छ भन्ने भयो कि!
अब उनीहरुको एउटै ध्यान सर्वोच्चले यो रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गरिदियोस् अर्थात् रक्सीको विज्ञापन छापे पनि केही नहुने बनिदियोस् भन्ने नै हो। किनभने गएको फागुनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मात्रै जारी गरेको हो।
मिडिया साहु-सम्पादकहरुको ध्यान अब सर्वोच्च अदालत नियमावलीको यो नियममा छ-
यो नियम अनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसका शर्त संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्छ।
तर ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयलाई मिडियाहरुले अटेर गरिरहेका बेला ऐन कार्यान्वयनका लागि दिएको आदेश कसरी रद्द हुन्छ होला र, सोझो हिसाबमा नहुनु पर्ने हो। तर हेरौँ के हुन्छ। आखिर मिडियाको तागत खतरै हुन्छ भनिन्छ।
अनि, सँगसँगै अब तपाईँहरुले यो बीचमा केही दिनअघि वा केही दिनपछि पनि सर्वोच्च अदालतको विषयमा के-कस्ता समाचारहरु आउँछ पनि याद गर्नुहोला ! मिडियाले आफ्नो स्वार्थमा कसरी समाचार लेख्न सक्छन् भन्ने ‘केस स्टडी’ हुनसक्छ।