सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा माघ १३ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठ एक महिना नाघेपछि आज सार्वजनिक गरेको छ। यो त्यही आदेश थियो जसका कारण बहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद मात्रै हैन चितवनबाट सांसद निर्वाचित भएको हैसियत समेत गुमाउन परेको थियो। ३३ पेजको यो आदेशको पूर्णपाठलाई सजिलै बुझ्नका लागि १२ बूँदा यहाँ प्रस्तुत छ।
१) अदालतले टुङ्गो लगाएको मुख्य तीन प्रश्न
पहिलो, रिट निवेदकहरुलाई यो विषयमा निवेदन दिने हकदैया छ कि छैन (सरल भाषामा भन्दा मुद्दा हाल्ने अधिकार उनीहरुको छ कि छैन) अनि यो विषय यस संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ वा पर्दैन
दोस्रो, रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले तोकेबमोजिमको प्रक्रिया अपनाएको वा प्रक्रिया पुरा गरेको छ वा छैन?
तेस्रो, रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि स्वतः कायम नरहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन मिल्ने हो वा होइन? निजमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको सम्बन्धी योग्यता कायम छ वा छैन ?
२) प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र योग्यताको प्रश्न उठाउन पाउने होइन
मुद्दा हाल्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने विवादका विषयमा सर्वोच्चले भनेको छ- योग्यता नपुगेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा निर्वाचित भएको कुरामा आम नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहनु स्वभाविक हुन्छ।
यो विषयमा लामो व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा यो मुद्दालाई स्वीकार गरी निरुपण गर्नु मनासिब र संविधानसम्मत देखियो भनेको छ।
३) संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्छ
संविधानले नै संघीय संसद सदस्यको योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको भन्दै क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा प्रत्यर्तीहरुका तर्फबाट लिइएको जिकिरलाई मनासिब नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
४) विवाद नरहेको तथ्य
सर्वोच्चले आदेशमा विवाद नरहेको तथ्य भन्दै निम्न विषय उल्लेख गरेको छ-
-रवि लामिछानेले वंशजका आधारमा २०५० फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता लिएको
-सोही नागरिकताको आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिएर अमेरिका गएको, पीआर लिएको र २०७० फागुन ९ गते अमेरिकी कानुन बमोजिम शपथ लिई अमेरिका नागरिकता लिएको
– अमेरिकी नागरिकता र त्यसको आधारमा लिएको अमेरिकी पासपोर्ट २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको
-अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ओभरसिज सिटिजन्स सर्भिसले २०७५ असार १४ मा अमेरिकी नागरिकता परित्याग सम्बन्धी स्वीकृति दिएको
-यो बीचमा नेपाली पासपोर्ट २०७२ जेठ १३ गते जारी भएको र त्यसका लागि राष्ट्रियता पहिचान गर्न त्यही २०५० फागुन १० गते जारी भएको नागरिकतालाई आधारका रुपमा ग्रहण गरिएको।
-अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको प्रेस काउन्सिललाई जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि भनी सन् २०१८ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको देखिएको, नागरिकता जारी गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको सम्बन्धी कुनै जानकारी गराएको तथ्य नखुलेको
-सोही पुरानो नागरिकताको आधारमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दिएको, निर्वाचित भएको र उपपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएको।
५) चुनाव लड्न विधिवत नागरिकता लिएको हुनुपर्छ, तर्कवितर्क गर्न पाइन्न
सर्वोच्चले नागरिकताको प्रमाणपत्र विधिवत् प्राप्त नगरेका व्यक्ति पनि नेपाली हुन सक्छन्, तर सांसद जस्तो निर्वाचित हुने प्रकृतिका राजनीतिक हकअधिकार उपभोग गर्न योग्य मानिन विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने भनेको छ। सर्वोच्चका अनुसार यो आधारभूत कानुनी शर्त हो, कुनै व्यवहारिक तर्कवितर्कका आधारमा यो शर्तलाई विस्थापन गर्न मिल्दैन।
६) विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ
विदेशमा गएका नेपालीहरु अक्सर अन्यौलमा पर्ने विषय मध्ये यो एउटा हो। कुनै कुनै देशमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाइन्छ। तर त्यस्तो देशको नागरिकता लिएकाहरुको नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ कि उनीहरुले त्याग नगर्दासम्म नेपाली नागरिकता कायमै रहन्छ ? यो केसमा पनि रवि लामिछानेले अदालतलाई त्यस्तै जवाफ दिएका थिए। उनले भनेका थिए, मैले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० को उपदफा १ अनुसार कायम नरहने अवस्था हो। उनले उपदफा २ अनुसार नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा नियमावली अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः नागरिकता लिन निवेदन दिनु नपर्ने, स्वतः कायम हुनुपर्ने, कायम नरहेको नागरिकताबारे कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नभएको जिकिर गरेका थिए।
तर अदालतले त्यसलाई मानेन।
यसमा एउटा स्पष्ट नजिर पनि बसेको छ अब। सर्वोच्चको आदेशले भन्छ- विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ।
तर पुनः प्राप्तिको अधिकार यथावत रहेको कारण यो अवस्थालाई निजको नेपालको नागरिकता पूर्ण रुपमा निष्क्रिय भएको अर्थमा लिन मिल्ने भने देखिँदैन।
एक साथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नु पर्ने अपवाद अवस्थामा बाहेक प्रचलित नेपाल कानूनले एकै साथ दोहोरो नागरिकता कायम रहने अवधारणलाई स्वीकार गर्दैन।
७) नेपाली नागरिकता त्यागेकोले पुनः लिन सक्छ
एक पटक विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका र त्यसपछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरी नेपाली नागरिकता त्याग्न पुगेकाले पनि फेरि नेपाली नागरिकता भने लिनसक्छ। तर त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ। त्यसपछि सिडिओले साबिककै नागरिकता विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्छ।
रवि लामिछानेले यही आदेशपछि पुनः काठमाडौँ सिडिओ कार्यालय गएर नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन्। त्यसको सबै विवरण पुरानै नागरिकताकै हुन्छ। तर अब यो विधिवत् लिएको भयो। पहिलेको त्यो प्रक्रिया पूरा नभएकोले मान्य भएन।
सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, यो प्रक्रिया सरल छ र यस प्रावधानले नेपाली नागरिकबाट कानून परायणताको न्यूनतम अपेक्षा राख्दछ। एक पटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेश गएको व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
यसो गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत भएको आदेशमा उल्लेख छ।
८) प्रक्रिया नपुगेकाहरु अनागरिक हुन् त ?
सर्वोच्चले यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरेका अर्थात् विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालको पुरानै नागरिकता लिएर बसेकाहरुलाई अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन भनेको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ।
सर्वोच्चले यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने नागरिक वा राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेको छ।
९) विदेशमा बस्ने नेपालीले बुझ्नु पर्ने कुरा
आदेशमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि सम्बोधन गरी एउटा बूँदा लेखिएको छ। त्यसमा उल्लेख छ- ‘वर्तमान समयमा उल्लेख्य संख्याका नेपाली नागरिकहरु विश्वका कतिपय मुलुकमा विचरण गरेका, स्थायी रूपमा विदेशमा बसोवास गरेका, अध्ययनरत रहेका, विविध व्यवसाय वा रोजगारीमा संलग्न रहेका, आफ्नो उज्वल भविष्य निर्माणका लागि सिर्जनशील परिश्रम गरिआएको र कालान्तरमा नेपाल फर्की आउने मनसाय राखेको कुरा एउटा व्यवहारिक यथार्थ बनेको छ।
यसरी विदेशमा लामो समय स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले सोही देशको कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो स्थायी बसोवास गरेको मुलुकको नागरिकता समेत लिएको वा लिन सक्ने अवस्था रहेको छ। यसप्रकार कुनै नेपाली नागरिक अर्को मुलुकको नागरिक हुने स्थिति आएमा त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नेपालीको रूपमा मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव, पूँजी र प्रविधिको उपयोग नेपाल राष्ट्रका लागि पनि महत्वपूर्ण र लाभदायी हुन सक्तछ । त्यसैले नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई “संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थाका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको कानून अनुसार शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त हुँदैन । नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि विदेशी नागरिकता त्याग गरेर सो को निस्सा वा प्रमाण सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरी आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।
१०) रविको ‘घाँटीमा तरवार’ कायमै
एउटा सामान्य प्रक्रिया नपुर्याएको कारण देखाउँदै उनले सबै पद गुमाए। आदेश आएपछि उनले त्यो प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिइ पनि सके। तर त्यतिले उनको सबै समस्या समाधान भने भएको छैन। पासपोर्ट प्रकरण उनको घाँटीमा तरवार बनेर अझै झुण्डिरहेकै छ।
सन् २०१५ मा उनले पुरानो नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली पासपोर्ट बनाएका थिए जतिबेला उनी अमेरिकी नागरिक नै थिए। तर यो रिटको विषय त्यो नभएकोले यस विषयमा थप केही बोलिएको छैन।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठमा यो विषयलाई पनि कोट्याउँदै लेखिएको छ- प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम छँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो।
यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुठ्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो।
सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ। प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उम्मेदबार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदबारको योग्यतासंग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन।’
यो विषयलाई रवि लामिछानेले आफै पनि स्वीकारेका छन्। १२ भाइ मिडियाको आलोचना केन्द्रित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, विदेशबाट नेपाल बस्छु भनेर आएपछि आफूलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट जुटाउन नेपाली पासपोर्ट पनि बनाएको थिएँ। अरु नेपालीले गर्दै आएको कुरा मैले पनि गरेको थिएँ। तर त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग केही गरेको छैन।
त्यतिबेला प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ मा झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ। अहिलेको राहदानी ऐन २०७६ ले त झन् दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ।
११) चितवनको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् ?
रविले आफूले नागरिकताको दुरुपयोग नगरेको बताएका छन्। तर यसमा दुरुपयोगको कुरा छैन, झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गर्नुलाई कसुर तोकिएको छ। त्यसैले अब यसमा कस्तो व्याख्या हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। नेपाली नागरिकता नत्यागेको कारण त्यो झुट्टा विवरण दिएर लिएको होइन भन्ने व्याख्या हुन्छ कि नेपाली पासपोर्ट लिँदा उनी अमेरिकी नागरिक थिए, नेपाली नागरिक भनेर ढाँटे, त्यो झुट्टा विवरण नै हो भन्ने व्याख्या हुन्छ?
यस्तो कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ।
राहदानी दुरुपयोग गरेको शब्द भने उम्मेदवारको अयोग्यतासँग जोडिने कानुनमा छ। राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएमा चुनाव लड्न पाइँदैन।
तर यो बीचमा प्रहरीले पासपोर्ट केसको अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दायर भइहाल्यो भने पनि चितवनमा हुन लागेको वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेवाला छैनन्। किनभने कानुनमा त्यस्तो फैसला अन्तिम भएमा मात्र भन्ने प्रावधान राखिएको छ। जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा फैसला गरिहाल्यो भने पनि उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म चुनौति दिन सकिने अवस्था हुन्छ।
१२) प्रक्रियाले दिएको दुःख
यो सारा प्रकरणमा एउटा प्रक्रिया नपुगेर भयो भनियो। के प्रक्रिया भन्दा पुरानै नागरिकता ब्युँताउन एउटा निवेदन नदिएको।
निवेदन दिएपछि पुरानै नम्बरको नागरिकता कायम भयो।
उनी नेपाली नागरिक नभएको पनि होइन, एउटा प्रक्रिया नपुर्याएर विधिवत् नागरिकता कायम नभएको मात्र हो भन्ने व्याख्या अदालतको छ। नागरिकता प्रक्रिया पुर्याएर लिनू भन्न पनि सकिन्थ्यो होला। तर त्यो प्रक्रिया नपुगेकोले जितिसकेको निर्वाचन खारेज भयो। फेरि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भयो।
त्यसका लागि राज्य पनि दोषी देखिन्छ। उनको नागरिकताको इस्यु प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा सार्वजनिक बहसमा आइसकेको विषय हो। त्यसपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। अनि पुरानै नागरिकता स्वतः कायम हुन्छ भन्दै चलाउन थालेका थिए।
के नेपालमा नागरिकता भेरिफाइ गर्ने एउटा गतिलो संयन्त्र छैन ? गृह मन्त्रालयले आफूले जारी गरेको नागरिकता हो कि होइन, त्यो वैध छ कि छैन भनेर हेर्ने कुनै उपाय छैन?
एउटा कायम नभएको नागरिकताकै आधारमा दल दर्ता गर्न सकिने ? निर्वाचन आयोगले नागरिकता ठीक हो कि होइन, हेर्नु पर्दैन ? निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नागरिकता भेरिफाइ गर्नु पर्दैन ?
उतिबेला अध्यागमन विभागमा पत्र बुझाउन जाँदा नै कसैले यसो गर्नुपर्छ है भनेर भनिदिएको भए अथवा दल दर्ता गर्दा नागरिकता भेरिफाइ गरिदिएको भए वा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा भेरिफाइ गरिदिएको भए अहिले फेरि उपनिर्वाचनमा समय, स्रोत र साधनको खर्च गर्न पर्दैन थियो।