प्रहरीको काम त कानुन कार्यान्वयन गर्न सघाउने पो हो, कहाँ कानुन उल्लङ्घन प्रहरी आफैले गर्छ?
धेरैलाई यस्तो लाग्ला। तर यस्तो नहुनु पर्ने कुरा पनि भएको देखियो।
अनलाइनबाट नेपालमा बसी विदेशमा जुवा खेलाउनेहरु पक्राउ परेको समाचार हिजो तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला। धेरै मिडियामा आएको छ यो समाचार। यो बारे जानकारी दिने क्रममा प्रहरीले नै कानुन उल्लङ्घन गरेको देखियो।
महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले बुधबार कीर्तिपुरको विभिन्न स्थानबाट यो आरोपमा १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। महाशाखाको आधिकारिक फेसबुक र वेबसाइटमा यो बारे जानकारी राखिएको छ आँखामा सेतो लगाएको फोटोसहित। माथि त्यही फेसबुक पेजको स्क्रिनसट निकालिएको हो र तीन ठाउँमा मैले कालो पोतेको हुँ।
खासमा त्यो कालो मैले नपोतेको भए मैले पनि कानुन उल्लङ्घन गरेको हुन्थ्यो।
किन ?
नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएको छ। यो ऐनको दफा ११ मा गोपनीयताको अधिकार अन्तर्गत प्रहरी कार्यालयबाट कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग लगायत पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब यो ऐनले बालबालिका चाहिँ कसलाई भनेको छ त? ऐनको यो व्यवस्था हेरौँ-
अर्थात् माथि तीन जनाको उमेर १८ वर्षभन्दा मुनि छ। (१८ वर्षभन्दा मुनि देखाउन प्रहरीको विज्ञप्तिबाट नाम छोपे पनि उमेर नछोपेको हो। खासमा उमेर पनि सार्वजनिक गर्न पाइन्न) उनीहरुको नाम प्रहरीको अपराध महाशाखाले यसरी आफ्नो फेसबुकमा, आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु यो ऐनको ठाडो उल्लङ्घन हो। प्रहरीले दिएको सूचनाको आधारमा समाचार लेख्ने कान्तिपुरदेखि गोरखापत्र र अनलाइनखबरदेखि नेपालखबरसम्मले यो कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन्।
अहिले त प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्रेको मात्र हो। अनुसन्धान सकिएर मुद्दा पनि यी तीन जनाको हकमा बाल अदालतमा मात्र चलाउनु पर्छ। यति बेला पनि उनीहरुको परिचय खुल्ने विवरण कुनै छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइन्न।
कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल तथा बाल अदालतले गोप्य राख्नु पर्ने यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
भोलिपर्सि मुद्दा चलाउँदा कीर्तिपुर २०७८ (क) वा यस्तै केही नाम राख्नु पर्ने हुन्छ कागजातमा।
कानुनले यति प्रष्ट व्यवस्था गर्दा पनि महानगरीय अपराध महाशाखा जस्तो नेपाल प्रहरीको महाशाखा यति सामान्य कुरामा कसरी चुक्यो? कानुन थाहा छैन भन्न त पाइएन भो। कानुनको अज्ञानता क्षम्य त सर्वसाधारणलाई समेत हुन्न। अर्थात् मलाई यसो गर्न हुँदैन भन्ने कानुनको बारेमा थाहा नै थिएन भन्दैमा उसले कानुन विपरीत काम गर्ने छुट पाउँदैन। सर्वसाधारणले त नपाउने कुरा प्रहरीले गर्न पाउँछ त?
मिडियाले पनि प्रहरीले जे दियो, त्यसलाई आँखा चिम्लेर समाचार बनाउने काम रोक्ने कि !
सम्बन्धित लिङ्कहरु
महानगरीय अपराध महाशाखाको वेबसाइटमा यो बारे राखिएको जानकारी
महाशाखाको फेसबुक पेजमा राखिएको जानकारी
गुगलमा हेर्नुस् अरु कतिले यो समाचार हाले
सम्बन्धित ब्लगहरु
पुलिसले सुटुक्क सच्यायो हुँदै नभएको नगरपालिका, मिडियाले चैँ सच्याउलान् त?
भागरथी प्रकरणमा ‘उत्तम दाइ’लाई हिरो बनाउँदा मिडिया चुकेका पक्ष
यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । प्रमोसन खान र फुली चढाउन यस्ता कैयौँ काम नियतबस नै गर्ने गर्छन् ।