भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्कन्छ। नेपालको सत्ता राजनीतिमा १२ वर्षको वरपर उथलपुथल आएको छ। नारायणहिटी औपचारिक रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रले खाली गरेको २०६५ जेठ २९ मा हो। अहिले २०७७ को मध्यतिर सडकमा घन्केको राजा ल्याऊँ, देश बचाऊँ भन्ने जनताको नारा र सत्तारुढ नेकपाको विभाजनको बीचमा असामान्य राजनीतिक परिवर्तनको पूर्वाभ्यास मात्रै भइरहेको हो । र, निश्चित छ, देश फेरि एउटा राजनीतिक अराजकताको चरमोत्कर्ष र संवैधानिक शून्यतामा पुग्दैछ। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ शिराबाट सबै पक्षबीच नयाँ खालको सहमति नभइकन यो सत्ता सकस र जनताको उकुसमुकुसको स्वतः समाधान हुने छैन। र, अबको परिवर्तनले वर्तमान संविधान, व्यवस्था र सत्ता समीकरणलाई सदर गर्ने छैन। धेरैलाई हावादारी कल्पना लाग्न सक्ला यो आङ्कलन, तर सत्य त्यही हो, धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षाका साथ अबका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दै, नियाल्दै जाँदा हुन्छ।
झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते २०१७ साल पुस १ को संसद् विघटनलाई माथ गर्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको हत्या, सत्तारुढ नेकपाको पार्टीभित्रको सत्ता झगडाको विद्रुप प्रकटीकरण मात्रै होइन, यो संविधानलाई जरैबाट फेल गराउने र देशलाई पुनः राजनैतिक अराजकता र संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा पुर्याउने पूर्वनिर्धारित योजना अनुसारको काम हो। यो दक्षिणी छिमेकी भारतीय चाहना पुरा गर्ने सबैभन्दा राम्रो ओली उपहार हो, भारतलाई। अंजिगरको आहारा दैवले जुराइदिन्छन् भने जस्तै, कथित भारत विरोधी भनी राष्ट्रवादको नक्कली जामा पहिरिएका ओलीले नै भारतीय सदिच्छा रक्तपातविहीन संविधान र संसदमाथिको कू मार्फत पूरा गरिदिए। भारत बल्ल अब नेपाली राजनीतिको खेल मैदानमा प्रवेश गर्न पाएको छ। भारतीय डिजाइनको असली सत्ता राजनीतिक खेल त अब पो सुरु हुनेछ।
सन् २०१६ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भई भारत भ्रमणमा जाँदाको फाइल फोटो।
अहिले प्रचण्ड खेमालाई माइतीघरको सडकमा देख्दा खिसी टिउरी गर्ने ओली समर्थकहरू वा प्रचण्ड विरोधीहरूले भोलिको दिनमा ओलीले कामचलाउ सत्ताबाट हात धोएका भोलिपल्ट प्रचण्ड, माधव नेपाल जत्तिको पनि राजनीतिक स्पेस नपाउने दिन टाढा छैनन्, सबैले लेखेर राखे हुन्छ। किनभने निभ्ने बेलाको बत्ती जस्तो अहिले चारैतिर ओलीमय नेकपा, ओलीमय देश देखिँदैछ । तर यो सबै अस्थायी र भ्रम हो। २०५० सालमा जननेता मदन भण्डारीको हत्या गरेर पछाडि धकेलिएको नेपाली वाम आन्दोलन २०७७ सालमा सत्ता नायक ओलीलाई नायकका आवरणमा खलनायक बनाएर फेरि सत्ताच्यूत गरियो। यो नै अभागी नेपाली वामपन्थीहरूको सत्ता वियोगको ताजा दृष्टान्त हो। नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ताको यस प्रकारको पतन अकल्पनीय हो। तर अब सत्य प्रमाणित भइसक्यो।
दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग सत्य हो, २०७२ को संविधान बहुमतले पेलेर जारी गरेको संविधान हो। त्यसमा तत्कालीन मधेसवादी दलको प्रस्ट मतभिन्नता थियो। वर्तमान राजा र उनका समर्थकहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व त के अस्तित्व नै स्वीकार गरिएको थिएन। संविधान सुझावका क्रममा जनताको ठुलो हिस्साले देशलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गरिएको थियो, तर त्यसलाई पुरै बेवास्ता र अपमान गरियो। जस जसलाई नजरअन्दाज गरेर संविधान जारी भएको थियो, बरु तिनैले यो संविधान लुरुलुरु माने, टेरे, लागू गरे। तर जसले यो संविधान कार्यान्वयनको युगिन कार्यभार लिएका थिए, कार्यकारी सत्ता प्रमुखका रूपमा ,उनै केपीले यसको टाउको गिँडी दिए। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता सबै उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने संविधान र संसदमाथिको केपीको प्रहार नै यो संविधान ढाल्ने र फाल्ने लामो यात्राको पहिलो खुड्किलो हो।
हो, २०७२ को संविधान उपर संविधानका संरक्षक र पालकहरूबाटै भएको हत्याको दिनाङ्क पुस ५ नै अब नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको शिलान्यास हो। यो लामो यात्राको थालनी हो, यसको भेउ, संविधान लेख्ने डा. बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डहरुलाईसम्म छ, धेरै स्वघोषित नेताहरूलाई त यसको छेउ टुप्पो नै थाहा भएको प्रतीत हुँदैन। र, पहिलो धक्कामा नै बाबुराम प्रचण्डहरू नै यसको पक्षमा सडकमा नै खडा भएका हुन्।
यो पनि ओपन सेक्रेट छ कि, संविधान जारी हुँदा भारतले नोटिसमा मात्र लिएको थियो, स्वागत गरेको थिएन। र, २०७४ को आम चुनावमा वामपन्थी एकताले बहुमतको सत्ता हाँकेपछि भारतीय सत्ता नेपालको मामलामा बेरोजगार बनेको थियो। उसलाई नेपालमा केही न केही मौका चाहिएको थियो, नेपालमा आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता र भूमिका बढाउन। आफ्नो ऐतिहासिक वाम सत्ताको गर्धन काटेर भारतको चाहना पुरा गर्न ओलीले दुई कदम अघि बढेर आफूलाई काबिल साबित गरे। ओलीको नाकाबन्दीकालीन कथित राष्ट्रवाद स्खलित भएको यो ताजा उदाहरण पनि हो। नेपालमा नक्कली हिरो जन्माइदिने र त्यसैमार्फत आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने हिन्दुस्तानको पुरानो शैली हो। ओली त्यो भारतीय शैलीका नयाँ गोटी भए, सत्तामै रहँदा। फरक यत्ति मात्रै हो।
अनि त बाँदरलाई लिस्नु भने झैँ केपी ओलीले सनकमा भारतीय आडमा संसद् सिद्ध्याए, संविधान विवादमा पारे। नयाँ जङ्गबहादुर बन्न सबै विरोधीलाई सफाया गर्ने नाममा पहिलो प्रहार संसदमाथि हमलाका साथ गरेका प्रधानमन्त्रीले अहिले होइन, अबका केही महिनापछि मात्र भेउ पाउने छन् कि उनले संसद्को हत्या गर्दा आफ्नै हात टुक्रा भएको भित्री तथ्य।
संविधान तथा संसदवादको कोणबाट हेर्दा ओलीको पुस ५ को कदमले संविधानको मर्म र भावना मात्रै खुइल्याएको होइन, संसद् विघटन नै नहुने किटानी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ध्वस्त पारिदियो। बस, नेपालको संविधान अपाङ्ग बनाएर जे गर्न चाहन्थ्यो भारत, उही सजिलै गरिदिए ओलीले। ओली मक्ख छन् अहिले, किनभने उनी नेपालका नयाँ राजनीतिक विजेता र नयाँ राजाको अवतार आफूलाई सम्झँदैछन्। तर, दुई तिहाइ बहुमतको सत्तानायक बनाउने छँदाखाँदाको संसद्को हत्या गरेर उनले आफैले आफूलाई कामचलाउ सरकारमा सीमित गरिरहँदा उनी अब निरीह प्रधानमन्त्री र दुई दिनका सत्ता पाहुनामा सीमित भैसकेका छन्।
अब अदालत र निर्वाचन आयोगले ओलीकै पक्षमा निर्णय सुनाए पनि उनले न त वैशाखमा चुनाव गराउन सक्छन्, न त उनको सत्ता नै कायम रहने छ। अब यो वा त्यो ढङ्गमा नयाँ संस्करणको खिलराज रेग्मी सरकारको खोजी हुनेछ, उदय असम्भव हुनेछैन। त्यो बेला ओलीले अहिले नै प्रचण्डहरूले डेरा जमाएको सडकमा मात्रै हो शक्ति अभ्यास गर्ने। ती दिन धेरै टाढा छैनन्। त्यसैले अब ओलीको यो सत्ताको रवाफको दिन गन्ती सुरु भैसकेको छ।
तर सम्भावनाहरूको खेल हो राजनीति भने, धरातलीय यथार्थ के हो भने संसद् पुनर्स्थापना गराउन र यही संविधानभित्रैबाट पुनः अर्को सरकार खोज्ने अभियानमा प्रचण्ड नेपालहरूको समूहले जित्न सक्यो भने चाहिँ ओलीले रातो कार्पेट बिच्छयाएर स्वागत गरेका भारतीय स्वार्थ फेरि पनि एक पटक जिल्लिने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसका लागि सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो सम्भवाना कति छ, छैन पुस २२ पछिका दिनहरूमा नै खुल्दै जाला। किनभने नेपालका अदालतहरू कानुनका नौ सिङ भन्ने कथ्यका राम्रा उदाहरण हुन्।
ओली समर्थकहरूकै कुरा पत्याउने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै हाउभाउ र डबल स्ट्याण्डर्ड रोलका आधारमा भन्ने हो भने संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावना न्यून छ। यसो भयो भने झन् सिधा छ, राजनीतिक अन्योल आन्दोलनमय हुँदै जानेछ, जो जनआन्दोलन २०६३ को नयाँ संस्करण हुनेछ। आन्दोलन एकैचोटी उठ्ने होइन, यो क्रमिक विकास हुँदै जान्छ।
फरक यत्ति हो हिजोको जनआन्दोलन देश बनाउने र जोगाउने राजा विरुद्ध थियो, अबको आन्दोलन संविधान र व्यवस्था ध्वस्त पार्ने ओली विरुद्ध हुनेछ। त्यसैले अबको नेपाल ओलीमुक्त नेपाल नबनेसम्म देश र जनताका लागि राजनीति, सत्ता र समाजमा कुनै सुखद सङ्केतहरू हुनेछैनन्। ओलीलाई लाग्दो हो, उनी हुन् एक्लो विजेता। बिचरा नाङ्गै भइसके नेकपाको सत्ता ढालेर, एक्ला भइसके पार्टीभित्रदेखि राजनीतिक मैदानमा। दिल्ली दाहिना पारेँ भनेर मक्ख होलान्। तर दिल्लीको झेल्लीको असली स्वाद त उनलाई अबका कठिन दिनहरूपछि मात्रै थाहा लाग्नेछ। त्यति बेला ओलीको आरती उतार्ने अहिलेका मौरी र अरिङ्गालहरू पनि तितरबितर भैसकेका छन्। बिचरा नाङ्गा ओली, अरूलाई कुरी कुरी गर्छन्, तर कतिन्जेल?
राजुज्यु
अगुल्तोले हानियको बिजुली चम्कन्दा पनि तर्सिन्छ भन्ने उखान सुन्नु भयकै होला। नेपालीहरुले नेपालमा घतिने राजनैतिक् दुर्घतनामा बिदेशिको हात भयको आशंका गरिने गरेको पनि तेस्तै त् हो। नेपाल नेपालीको भारत भारतीयको मान्ने हो भने भारत बिदेशनै हो नेपालीको निमित। तर कुर्सिमा पुग्न तिक्नको निमित नेपालमा भारतको स्वार्थमा बाधक नबन्ने सहयोगिनै बन्ने नेताहरुको निमित भारत यकाघरको भान्छा मात्रै अलग्ग भयको ठुलदाई हो। तेसैले तिनिहरु नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न भारतले नाङो हस्त्छ्यप गरेकोलाई बिदेशको हस्तछ्यप मान्दैन; ठुलदाईको निर्देशन मान्छन। तर सत्य त् यही हो कि सिमाना छुत्तेको दुई देसहरु सम्भन्दा जति सुकै नजिकिय पनि साइजमा ठुलो सानो भयपनि बरावरको सार्वभौम अधिकार र् परिचय भयको छिमेकी मात्रै हुन्छ। यही कुरा भरतले मानेको छैन यस्को प्रमाण सन्१९५०को सन्धि हो। ।
राजुज्यु भारतले कस्तो नेपाल चाहेको त्यो कुरा सन १९५०को सन्धिले प्रस्त देखाउन्छ। सन १९५०को सन्धिको तात्पर्य र् युद्धमा हराइयको नेपालमा ब्रितिशले लादेको सुगौली सन्धिको बिच्गमा फरक भनेको मात्र त्यो सन्धिमा लगाइयको ल्याप्चेहरु मात्रै हो। जङबहादुरको पालमा ब्रितिशले लिखितमै नेपाल पनि ब्रिटिश जस्तै स्वतन्त्र देस भयको मानेर नेपालको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने सुगौली सन्धिलाई उस्को तरफ बाट खारेज गरे। तर सुगौली सन्धि जस्तैको र् ब्रितिशले लिखितमा नेपाल पनि ब्रिटिश जस्तै स्वतन्त्र देस भयको मानेको कुरा समेत् खारेज गर्ने सन्१९५०को सन्धि भारतले संसोधन समेत् गर्न मानेको छैन।
नेपालमा नक्कली हिरो जन्माइदिने र त्यसैमार्फत आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने हिन्दुस्तानको पुरानो शैली हो। ओली त्यो भारतीय शैलीका नयाँ गोटी .. Oli was always INdian yesman, mahakali is a good expample.. Nakabandhi euta natak matrai thiyo bheda janta bhako deshma.. Nakabandhi Sushil koirala pm huda lagekoho , oli ko palo ma hoina..
ओलीले कुलमान पुनर्नियुक्ती जोड लाएर रोक्नुको बाहिर आएको एउटा मुख्य कारण लोडशेडिङ हटनुको जस आफुलाई नआएर कुलमान र
माओवादीका जनार्दन शर्मालाई गएकोले हो भनिएको छ| एउटा कर्मचारीले असल परफर्मेन्स दिंदा जसरी हुन्छ ओली सरकारको मान र नाम बढने हो| तर सँकुचित ओलीमा यो चेतना छैन| त्यस्तो कसरी देश अगुवा हुन सक्छ भन्ने धेरैको चिन्ता थियो, अहिले ओलीले खाल्डोमा हाल्दा सबैको आँखा खुले होलान| त्यो बेला प्रचन्डले नियुक्ती दिएका माओवादीका टोपबहादुरले अहिले आएर त्यो जस आँफैलाई दिएका छन| उनै टोपबहादुर अहिले ओलीको मन्त्री भएर अन्टसन्ट बोल्दै हिंडेको देख्दा यस्तो गए गुज्रेकोलाई मन्त्री बनाएर ओली आँफै त खत्तम हुने नै भए, देशलाई पनि खत्तम खलास पारने भए|
हिजसम्म लाग्थ्यो प्रचण्ड माकुने नेत्रित्व ओलीका विकल्प हुन सक्दैनन|असक्षम र बेशरम शेरेलाई ओलीले सासुको जागिर थमौतीमा बन्धक परेका छन| बेशरम उनी यस कारणले कि काङ्रेसको लज्जास्पद पराजयमा पनि राजीनामा तेर्साउने मर्यादा राखेनन| कमल थापालाई राजतन्त्र ब्युंताउने कुरा गर्ने अधिकार छैन जब उनी आँफै उपप्रधानमन्त्री खान गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षमा हस्ताक्षर गरे, अन्तरराष्ट्रिय रुपमा भ्रष्टचारमा लागेका भाईलाई सांसद् नियुक्ती दिए|
बिदेशी चलखेल ओलीको कदमले अझ निम्त्याएको छ, ओली सबैभन्दा असक्षम निक्रिष्ट, सँकुचित र चरम ब्यक्तीगत स्वार्थी साबित भएका छन|
आफूले गर्न नसक्ने अनि जे मा पनि विदेशी षडयन्त्र देख्ने नेपाली बानी कहिले जाला? छिमेकी देशको राजनीतिलाई ठूलो देश भएको नाताले प्रभाव पार्न खोज्नु कुनै नौलो कुरा हैन। चीनले पनि त्यही गरिरहेको छ। तर जे मा पनि भारतको गोटी देख्ने हाम्रो चश्मा उतार्नै पर्छ। गर्न खोजे केही व्यवधान अवश्य आउलान् तर कसैले रोकेर रोकिन्न। भारतले संविधान जारी गर्दा रोक्न खोजेकै त थियो नि, आखिर सबै एक भए पछि जारी भयो त। भारतले त्यसपछि दुख दियो तर सबै मिलेर त्यसलाई समाधान गरे त। अनि अहिले आफूले गर्न नसक्दा चाहिँ भारतलाई दोष? राजनीति सरल सोचे सरल हुन्छ, जति जटिल सोच्यो उति नै जटिल देखिन्छ। यस्ता आधारहिन विश्लेषणको मैले कुनै महत्व देख्दैन।