एक म्यासेजको भरमा जागिर चट !

– प्रमोद न्यौपाने (@Prmdneupane) –

‘ ……(फलानो नाम) ’, व्यवस्थापनको निर्णयअनुसार तपाईँको रोजगारी सम्झौता नवीकरण नहुने जानकारी गराइन्छ। यो सूचना दिनुपर्दा दुःखी छौं।

एक ‘म्यासेजको भरमा जागिर चट !

न्यु ज २ ४ टेलिभिजनमा जेठ नलाग्दै यस्तै म्यासेजको भरमा पूर्व प्रतिवद्धता विपरित धमाधम कर्मचारी निकाल्न थालिएको थियो, सम्झौता सकिएको भन्दै।

त्यसो त लकडाउन सुरु भएको तेस्रो दिन (चैत १४ गते) टेलिभिजनका विभिन्न विभाग, शाखा प्रमुखहरुलाई बोलाएर जिएमले व्यवस्थापनको प्रस्ताव भन्दै एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यो कागजमा परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्ने आंकलनका साथ एकै पटक पारिश्रमिक दिन नसकिने, ढिला हुँदा किचकिच गर्न नपाइने र १५ दिन मात्रै काममा लगाउने व्यहोरा लेखिएको थियो। लेखिएको व्यहोरामा आफू मातहतका कर्मचारीलाई ‘कन्भिन्स’ गराउनु पर्ने चेतावनीपूर्ण आग्रह पनि थियो जिएमको।

‘अध्यक्षज्यूको आदेश हो, मैले त हुँदैन भनेको’ सबैले प्रतिवाद गरेपछि कालो अनुहार लगाएर महाप्रबन्धकले ‘अन्यथा नलिनुहोला’ भन्दै कागज कुनातिर सारे।

लकडाउन भर्खरै सुरु भएको थियो। तर अचम्म, दुई महिना अगाडि (माघ) कै तलब दिन पनि लकडाउनलाई पो बहाना बनाउन थालियो। नियतै खराब !

‘हेर्नुस् न लकडाउन सुरु भो, अब गाह्रो हुन्छ। पहिलाको जस्तो सोच्नु भएन, अब तलब चाहीँ किस्ता– किस्तामा। अब भएका मान्छेलाई पनि १५/१५ दिन काम लगाउनु पर्‍यो,’ छलफलै पिच्छे जिएम टाउको कन्याउँदै भन्थे।

कतिपयलाई लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै कार्यदिन १५ तोकियो। केहीलाई खबर गरेपछि मात्रै कार्यालय आउन भनियो। माघको तलब चैतको दोस्रो सातामा दिँदा नै किस्ताबन्दी सुरु भयो।
लकडाउनको बहानामा जे–जस्ता हर्कत गरियो, त्यसको विरोध गर्ने निसानामा पर्न थाले। संस्थागत रुपमै तीविरुद्ध कुप्रचार र घेराबन्दी सुरु भयो। जिम्मेवारीविहीन बनाउने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, लौ निकाल्ने नै भयो रे भनेर प्रचार गर्ने/गराउने, निकाल्नुभन्दा त बेलैमा छोड्दै इज्जत होला भन्ने सोच्न बाध्य बनाउने परिस्थिति जबरजस्त बनाइयो।

एकातिर आफैलाई अप्ठ्यारो, अर्कोतिर सम्झौता सकिएको बहानामा पत्रकार/कर्मचारी धमाधम निकाल्ने क्रमको प्रतिवाद गर्दा थप तारो बनेको परिस्थिति! यसरी निल्नु न ओकल्नुको जबर्जस्त अवस्थामा पुर्‍याएपछि मैले जागिर छोड्ने निर्णय गरेँ। साँचो भन्नुपर्दा ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाउने’ परिस्थिति सिर्जना गरिएपछि म अपमानबोध सहित अलग भएँ।
नियतबस् जे–जस्तो परिस्थिति बनाइएको थियो, त्यो मेरैविरुद्ध हो भन्नेमा मलाई शंका थिएन ।

०००

अलग्गिने निर्णय गरिसकेको थिएँ। तर असार ६ गते दुःखी प्रकाशन सिन्धुपाल्चोकले मलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको रहेछ। दुःखी प्रकाशन २०६० सालतिर म सम्पादक रहेको ‘सिन्धु सन्देश’ साप्ताहिकको प्रकाशक हो। पूर्व सम्पादकलाई सम्झिएको थियो उसले। कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व नभए पनि अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर भोलिपल्ट सम्मान ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो हुने ठानेर कार्यकारी निर्मातालाई एक/दुई दिन थप पर्खन आग्रह गरेको थिएँ।

असार ७ गते चौतारा पुगेर सम्मान ग्रहण गरेँ। पत्रकारितामा उल्लेख्य केही गर्न सकेको छैन। तर पनि बेला–बेलामा मित्रहरुले ‘खास्टो’ नै ओढाएर जिम्मेवारीबोध गराउँछन्, सत्कर्मका लागि प्रोत्साहित गर्छन्। सम्मान ग्रहण गरिरहँदा उद्घोषकले गरेको बखान र सम्मान–पत्रमा कोरिएका भारी शब्दहारले दिएको खुसी धेरै टिकेन। किनकि भोलिपल्टै बेरोजगार हुनु थियो।
त्यही दिन काठमाडौं फर्किएर कार्यालयलाई जानकारी पत्र लेख्‍न थालेँ-

‘सम्झौता नवीकरण नभएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय सिर्जना गरिएको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण यही पत्रको मितिदेखि लागू हुने गरी कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु। सेवाकालको हर–हिसाब नियमानुसार फरफारक गरिदिन र मेरो मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टी गरिएको कर सम्बन्धित सरकारी निकायमा दाखिला गरिएको भौचर उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु।’

योसँगै झण्डै ३० महिनाको सहकार्य टुङ्गियो।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार त स्थायी हुनुपर्ने थियो। तर हामीलाई करारमै राखिएको थियो। पुस मसान्तसम्म करारकै सम्झौता थियो। माघ १ देखि हुनुपर्ने नवीकरण पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भएन। ‘हुन्छ–हुन्छ’ भन्दै टारियो। कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि झनै प्राथमिकतामा परेन। माघ यता कानूनतः संस्थामा आवद्ध नरहेका कारण राजीनामा नभनी सेवामा नरहेको जानकारी गराए। चैत मसान्तमा त अधिकांश पत्रकार/कर्मचारीको करारको म्याद सकियो ।

०००

‘नियतै खराब’

पछिल्लो पटक २०७४ माघ १ देखि कार्यरत थिए त्यहाँ। २०७५ को भदौदेखि (बीचमा केही महिनाबाहेक) सम्पादकीय नेतृत्वमै थिएँ। चैत ११ गतेबाट ‘लकडाउन’ सुरु भएपछि आवत–जावत बन्द गरेर सीमित जनशक्तिलाई कार्यालयमै राखेर टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने नीति लियो व्यवस्थापनले।

‘कुनै एक व्यक्तिलाई कोरोना देखियो भने अफिस नै सिल हुन्छ। त्यो भनेको केही दिन वा हप्ता टिभी बन्द हुनु हो। त्यो ‘रिस्क’ लिन सकिँदैन। त्यसैले एक महिनाका लागि सीमित कर्मचारीले अफिसमै बसेर काम गर्नुपर्‍यो’, माथिको हवाला दिँदै जिएम सापको निर्देशन आयो। कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षाभन्दा सिल भएर टीभीको प्रसारण नै रोकिएला भन्नेमा व्यवस्थापन बढी चिन्तित देखियो। कर्मचारीलाई संक्रमण होला कि भन्ने चिन्ता हो कि ‘धन्दा’ तलमाथि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता !

‘जतिसुकै कठिन अवस्था आए पनि, लकडाउन जति नै लम्बिए पनि कसैलाई ननिकाल्ने, लकडाउनभर कार्यालयमै बसेर काम गर्नेलाई अतिरिक्त सुविधा, काममा नआउने (घरमै बस्ने)लाई पनि पन्ध्र दिनको तलब’, छलफलमा व्यवस्थापनले आश्वासन बाँड्यो। लकडाउन सुरु हुन्छ भन्ने हल्ला चल्ने बित्तिकै व्यवस्थापनले आलोपालो गरी १५ दिन काम लगाएर सोही अनुसार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव ल्याइसकेको थियो। दसौं वर्ष कमाएको संस्थाले लकडाउन सुरु नभई, संभावित आर्थिक असरको लेखाजोखा नै नगरी र कर्मचारीको कुरै नसुनी ‘खाए खा, नखाए घिच’को नीति लियो।

संस्थाले लिएको आन्तरिक बसाईको निर्णय पत्रकार/कर्मचारीले तर, किन्तु, परन्तु नभनी पेशागत जिम्मेवारी र दायित्वका कारण स्वीकारे। सामान्य खान्की र चिसो भुँइमा सुतेर सीमित संख्याले नियमितभन्दा बढी काम गरेर प्रसारणलाई ज्यूँदो–जाग्दो राख्यो। २५ जनाको समूहले मुख्य कार्यक्रम नरोकी, दिउँसो अतिरिक्त प्रस्तुतिसहित नियमितभन्दा बढी कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्‍यो।

सीमित जनशक्तिले नियमितभन्दा चुस्त, आकर्षक र लोकप्रिय रुपमा टेलिभिजन सञ्चालन गरेपछि व्यवस्थापकीय अधिकारीमा थोरैले काम चल्दो रहेछ किन धेरै कर्मचारी पाल्ने भने ‘पाप’ पलाउन थाल्यो सायद ! अनि सुरु भयो हर्कतबाजी।

सम्पादकीय नेतृत्वलाई तनाव दिन थालियो। उपल्ला अधिकारीबाट ‘बेतुक’का निर्देशन आउन थाले। झर्कोफर्को बढ्यो। सम्पादकीय स्वतन्त्रता विपरित खटन–पटन गराउन थालियो। हुँदा–हुँदा सम्पादकीय नेतृत्वलाई नै थाहै नदिई कार्यक्रम प्रसारण र पुनः प्रसारणको प्रबन्धसमेत गरियो। केही हुँदा ‘फलानो जिम्मेवार होइन के हेरेर बस्यो ?’ भनेर प्रश्न गर्ने तर व्यवहारमा उसैलाई सकेसम्म पन्छाउने प्रयास भयो। अमूक बहानामा अनावश्यक प्रचारबाजी गर्ने/गराउने, व्यक्तिगत स्वभावलाई कमजोरी ठान्ने र अन्तिममा स्वाभिमानमै नियोजित प्रहारको प्रयास भयो। सहकर्मी पनि भन्न थालेका थिए– ‘नियतै खराब भयो, अब सकिँदैन।’

कम खर्च बढी उत्पादनका कारण व्यवस्थापनलाई कर्मचारीलाई कार्यालयमै राख्ने ‘रहर’ पुगेको थिएन । व्यवस्थापनका अधिकारी हाक्काहाक्की भन्थे– ‘सबैलाई पैसा दिनु नपर्ने, खान–बस्न दिएपछि थोरैले काम चल्ने, अफिस लकडाउन गर्नैपर्छ ।’

त्यसबीचमा व्यवस्थापकीय अधिकारीले घिनौना हर्कत सुरु गरे ।

०००

नियतमै खोट देखिएकाले दोस्रो पटक अफिस बसिनँ। ‘अघिल्लो पटक बसेँ, यस पटक पारिवारिक कारणले कार्यालयमै बस्न सक्दिनँ’ मैले भनेँ– ‘वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुहोला।’
मेरो वाक्य पनि पूर्ण नहुँदै जिएमसापले ‘हुन्छ’ भने। सातामा मैले तीन दिन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ‘द डिबेट’ के गर्ने भन्ने छलफलसमेत नगरी ‘कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो’ भने जसरी प्रस्तुत भए उनी।

बरु, सहकर्मीले घरमा मिलाएर बस्दिएको भए हुन्थ्यो भने।

संभव भएसम्म घरबाटै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना थियो, प्राविधिक कारणले संभव भएन। एउटा श्रृंखला अतिथिकै घरमा पुगेर सञ्चालन गरेँ।

कोरोनाको महामारीका बेला घरमा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने अतिथिको अव्यक्त तर बुझिने आग्रह। घरबाटै रेकर्ड गराउन प्राविधिक कारणले असंभव। कार्यालयको स्टुडियोमा प्रवेश निषेध! चाहेर पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिएन।

सायद त्यही परिस्थितिमा थप च्याप्नुपर्छ भन्ने ठम्याएर होला विदा बस्छु भन्दा कार्यक्रमबारे चासो नै नदेखाएका तिनै जिएमले ‘खै कार्यक्रम, खै कार्यक्रम’ भनेर तनाव दिन सुरु गरे। नियतवश दिएको तनाव हो भनेर धेरै वास्ता गरिनँ।

४/५ दिनको बीचमा ‘कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो कार्यक्रम’ भन्दै फोन गर्थे उनी। म पुरानै बाध्यता दोहोर्‍याउँथेँ।

जेठको मध्यतिरबाट स्टुडियो खुलेछ। अर्थात्, कार्यालयमै गएर कार्यक्रम चलाउने छुट भएछ। तर, सम्पादकीय नेतृत्व गरिरहेको मलाई नै त्यो जानकारी गराइएन। बरु, जिएमले बाहिरबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भनेर अलि चर्कै चेतावनीपूर्ण दबाब दिए।

यहाँ पनि नियत थप प्रष्टिएपछि उनीसँग चर्कै स्वरमा प्रतिवाद गरेँ। सल्लाह गरेर खबर गर्छु भनेर फोन राखेका उनले दोहोर्‍याएर कल गरेनन्। कल गर्ने नैतिक धरातल पनि गुमाइसकेका थिए उनले।

बरु, असार १ गते ‘अलि सल्लाह गर्नुपर्‍यो, भोलि अफिस आउनु’ भनेर कल आयो। असार २ गते ‘एक पटक …. सरसँग कुरा गरौं, केही असमझदारी भए टुङ्ग्याऔं’ भने प्रमुख कार्यकारी निर्माताले। आश्चर्यजनक प्रस्ताव पो आयो।

जिएमसँग सामान्य नोँकझोँक चल्नुबाहेक कसैसँग कुनै असमझदारी भएकै थिएन। तर, …. सरसँग कुरा गरेर असमझदारी भए टुङ्ग्याऔं भन्ने प्रस्तावले परिस्थिति निकै अगाडि बढिसकेको ज्ञात भयो। र, ‘नियत नै खराब राखिएकोले स्वाभिमान नै गिराएर, जि–हजुरी गरेर जागिर खान्नँ’ भन्ने निश्कर्ष सुनाएर निस्किएँ।

०००
सञ्चालक नवधनाढ्य तर कर्मचारी?

कोरोनाको कहर सबैतिर गज्जबको बहाना बनिरहेका बेला वर्षौदेखि सञ्चालित सञ्चारमाध्यमका लागि त यो झन खुदो पल्टाउने बेला बनिदियो। ठूला र प्रतिष्ठित भनिएकै सञ्चारमाध्यमले कर्मचारी निकाल्ने, जबर्जस्त विदामा बस्न लगाउने, सेवा–सुविधा कटौती गर्ने, समयमा पारिश्रमिक नदिने र जिम्मेवारीविहीन हुँदै छोड्न बाध्य बनाए।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कोरोनालाई बहाना बनाएर केहीको प्रकाशन स्थगित गरेर धेरै पत्रकार/कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाइदियो। पत्रकार निकाल्ने नियतले अन्नपूर्ण पोस्टले विशेष पद सिर्जना गरेर दुर्गम जिल्लामा सरुवा आतंकले बजार पिटेकै छ। नयाँ पत्रिकाले धेरैलाई ‘फोर्स लिभ’ दियो। नागरिक, राजधानीमा ल्याङल्याङ नै छ। टेलिभिजनहरुले त झन कर्मचारीको चरम श्रम शोषण गरिरहेका छन्। जागिर छोडेको वर्षौसम्म तलब नपाएपछि एउटा टेलिभिजनका पूर्व कर्मचारीले पत्रकार महासंघ गुहारेको भर्खरै हो।

म पछिल्लो पटक आवद्ध रहेको टेलिभिजन एक दशकदेखि सञ्चालनमा छ। सुरुका एक/दुई वर्ष घाटा पनि भयो होला। सञ्चालकले ऋण–धन पनि गरे होला। तर, १० वर्षदेखि अविछिन्न चलिरहनुले स्पष्ट हुन्छ, एकाध वर्षपछि टेलिभिजन नाफामै छ। निरन्तर घाटामा हुन्थ्यो भने सञ्चालकलाई किन टेलिभिजनको रस बसिरहन्थ्यो? जनताको सूचनाको हक धरापमा पर्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भनेर त कसैले सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेको होइन, नाफाकै लागि हो। निरन्तर नाफा हुँदैनथ्यो भने उहिल्यै बन्द गरेर कुलेलम ठोकिसकेका हुन्थे सञ्चालक।

सञ्चारमाध्यम नै चलाउन थालेपछि सञ्चालकहरुको रवाफ बढ्न थाल्यो। रवाफ बिचौलिया प्रवृत्तिमा परिणत भयो। जसले लाज पचाउँदै लग्यो। ‘बार्गेनिङ’ गर्ने लत बसायो। तिनले सञ्चारमाध्यम धम्क्याएर असुली धन्दा चलाउने अखडा बनाए। सञ्चारमाध्यमको नाफा अन्त लगेर व्यवसाय विस्तार गरे। ‘पख्लास्’ भनेर धम्क्याएकै भरमा लगानी नै नगरी दर्जनौं कम्पनीका सञ्चालक भए। हजारौं कित्ता सेयर कुम्लयाए। कयौं रोपनी जग्गा हत्याए। केही वर्षकै बीचमा सञ्चार संस्थाकै बलमा सञ्चालक नवधनाढ्य भए।

तर, तिनका कर्मचारी?

म १३/१४ वर्षदेखि मूलधारकै टेलिभिजन पत्रकारितामा छु। औसतदेखि आफै सर्वोत्कृष्ट दावी गर्ने र अधिक दर्शक रोजाईको नम्बर एक त मै हुँ भन्नेसम्मको टेलिभिजनमा काम गरे। दुई वटामा त सम्पादकीय नेतृत्व नै गरेँ। तर, हरेक संस्था छोड्दा एक/दुईटा कोट पोको पारेर, लिनु पर्ने हर–हिसाब पनि नगरी निस्किएको छु। त्यसबेला बैंक खातामा मुस्किलले १० हजार पनि हुँदैनथ्यो।

एउटा संस्थाबाट काम गरेको पैसा लिन छोडेको एक वर्षसम्म धाएको छु। अर्को संस्थामा त ‘आउट सोर्स’ कार्यक्रमका निर्मातासँग मिलेर पैसा उठाउनु पर्‍यो। ती दुवै संस्थाबाट पैसा लिनुपर्ने पूर्वकर्मचारी कति छन् कति!

०००

लुकाउने कि प्रष्ट्याउने?

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार कोरोनाको बहानामा देशभरबाट दुई हजार पत्रकारले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। अर्थात् तिनलाई सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले अनेक बहानामा गलहत्याएका हुन्। तर पनि ममाथि अन्याय भयो भनेर खुलेर आउने कम छन्।

पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिमै रहेका र दलगत भ्रातृ संगठनकै नेतृत्व गरिरहेका पनि अन्यायमा परेका छन्। तर, लाजगाजका कारण तिनले ‘मलाई गलहत्याइयो’ भन्न सकेका छैनन्। सञ्चार प्रतिष्ठानमा सम्पादकीय नेतृत्व गरिरहेका मेरा केही मित्र ‘अहिले बिदामा छु’ भनेर इज्जत जोगाउने प्रयासमा छन्, जबकि तिनलाई कार्यालयले विदा गरिसक्यो। अरुको अन्याय उजागर गर्ने पत्रकार आफूमाथि भएको अन्याय लुकाउन अभिशप्त छ। किन ?

किनकी, निकाल्यो भन्दा प्रतिष्ठामा आँच आउने। मान–सम्मान, फूर्तिफार्ती घट्ने। फेरि अर्को संस्थाले ‘त्यो त त्यहाँबाट निकालिएको, पक्कै खराब होला’ भनेर निश्कर्ष निकालिदियो भने जागिर पाउनै मुस्किल होला भन्ने त्रास। आखिर यही पेशामै रहनु छ भने किन आफैलाई निम्छरो देखाउने, किन सम्पादकलाई चिढ्याउने, किन साहुजीसँग पङ्गा लिने ? यस्तै भनेर चुप लाग्ने प्रवृत्तिले श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत मुद्दालाई नै कमजोर बनाएको छ।

यसबीचमा केही साना–ठूला सम्पादकले कार्यरत संस्था छोडे। प्रचार चाहीँ ‘व्यवस्थापन श्रमजीवीको पक्षमा नरहेकाले तिनलाई अन्याय हुँदा टुलुटुलु हेर्न सकिएन’ भनेर गरियो। तर, तिनले कारण व्यक्तिगत हो वा प्रचारमा आए झैं श्रमजीवीको मुद्दा भन्नेबारे मुख खोलेका छैनन्। हुन त यो उनीहरुको व्यक्तिगत विषय होला। तर, श्रमजीवीकै पक्ष लिएकाले राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् भने ती खुलेर आउन सक्नुपर्छ। शक्तिशाली सम्पादक त जागिर हापेर आफ्नै सहकर्मीको मुद्दामा मौन बस्छन् भने तल्ला तहका पत्रकार कसरी खुलेर आउन सक्छन्? यो आफूमाथि भएको अन्याय लाजगाजका कारण लुकाउने होइन, खुलेर बताएर कथित सञ्चार उद्यमीको नियत प्रष्ट्याउने बेला हो।

सम्पादक भन्नेले आफैसहित सहकर्मीमाथि भइरहेको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत गरे भने यो लडाईँ श्रमजीवीको पक्षमा आउने छ। तर, अधिकांश सम्पादक श्रमजीवीको पक्षमा देखिएनन्। सम्पादकको ‘साहु रिझाउने, जागिर जोगाउने’ प्रवृत्तिका कारण धेरै पत्रकार गलहत्याइएका छन्। तिनले थोरै मात्रै अडान लिन्थे भने पनि साहुजीका लागि कोरानोको बहानाबाजी
यति फलदायी हुने थिएन। ताइँनतुइँका विषयमा वक्तव्यबाजी गर्ने सम्पादकलाई सहकर्मीको चरम पीडादायी अवस्थाले पोलेको छैन जब पोल्छ, तब तिनीहरु नै गलहत्याइन्छन्।

०००

ग्रिल साहुजी जतिको पनि मन नभएका मिडिया साहुजी

लकडाउनका बेला साना उद्यमीले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई नियमित सेवा–सुविधा दिए । मेरो घर नजिकैको ग्रील कारखानाका एक साहुजीको चार महिनासम्म पुरानै सेवा–सुविधा दिएर कर्मचारी पालेछन् । आपत–विपतमा थप सहयोग पनि गरेछन् ।

उनले भने– ‘यिनकै मेहनतले पहिला थोरबहुत कमाइयो, भोलि पनि यिनले नै कमाइदिने हुन्, २/४ लाखको मुख हेरिनँ।’

ग्रील कारखानाको साहुजी जस्तो दयालु भएनन् सञ्चार उद्यमी। के नभएरै होला त? के वर्षौदेखि तिनले उद्यमीको खोल ओढ्न मात्रै घाटामा सञ्चारमाध्यम चलाइरहेका थिए त? वर्षौदेखिको

नाफामध्येबाट केही महिना थेग्ने असल नियत हुन्थ्यो भने तिनै श्रमजीवीको परिश्रममा ती थप धनी हुन्थे नै। तर …..!

१३ वर्षको दौरानमा सञ्चारमाध्यमले कसरी अवैधरुपमा असुली धन्दा चलाउँछन भन्ने देखेको छु, भोगेको छु। कतिपय विषयमा ‘प्रयोग’समेत भएको छु।

‘तपाईँले धेरै मेहनत गरेर हाम्राविरुद्ध कार्यक्रम बनाउनु भयो, घाँटी नै सुक्ने गरी चिच्याउनु भयो । अब दुःख नगर्नुस, हिसाब मिलिसक्यो’ भन्ने व्यापारिक घराना कति आए कति !
संस्था र घटना विशेषका अनगिन्ती प्रकरण छन्, जुन खुलाउँदा हितकर हुँदैन। किनकी यो एकाधिकार लादिएको, साहुजीहरुको स्वार्थपूर्तिको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने वैधानिक मञ्च रहेको क्षेत्र हो, जहाँ निमुखाका आवाज दबाइन्छ।

वैधानिक/अवैधानिक गरेर वर्षौदेखि कमाएका सञ्चारमाध्यमले आपत–विपतका केही महिना कर्मचारी पाल्न नसकेकै होलान् त? कार्यरत कर्मचारी त पत्याउँदैनन् भने बाहिरी दुनियाँले झन के पत्याओस् !

चार दिनअघि यो ‘ब्लग’को सानो अंश फेसबुकमा शेयर गरेपछि धेरै मित्रले ‘नलेख, बेकारमा किन लफडामा पर्नु, फेरि यही क्षेत्रमा काम त गर्नु नै छ’ भनेर सम्झाए। हुन पनि हो, टिक्ने र बिक्ने क्षेत्र त यही हो। कि त परदेश भासिनु पर्‍यो, कि यतै टिक्नु पर्‍यो।

केही अग्रजले ‘होइन, पर्दा नबोलेरै समस्या बढेका हुन्, सामूहिक समस्या हो उजागर गर्नुपर्छ, लेख्नुस्’ भनेर हौस्याए।

दुवै कोणबाट धेरै सोचेपछि मात्रै यो ‘ब्लग’ प्रकाशनका लागि ‘मेल’ गर्ने निर्णय गरेँ। र, त्यसमा छोडेको संस्थाका जिम्मेवार व्यवस्थापकीय अधिकारीले मेरो चरित्रलाई कारण बनाएर गरेको अनर्गल प्रचारले प्रकाशनमा थप बल दियो। फलानोले किन छोड्यो भन्दा ती चरित्रलाई कारण भन्दा रहेछन्। झण्डै दुई दशकको पत्रकारिता जीवनमा गैर–व्यवसायिक चरित्र पुष्टि गर्ने कुनै माइकालाल छ भने खुलेर आए हुन्छ। अहिलेका प्रचारकसहित जो कोही। चुनौति भयो।

यो पढिरहँदा/पढेपछि धेरैले भन्ने छन्– ‘खाएकै थालमा ….!’ मैले उजागर गर्न खोजेको चरित्र संस्था विशेषको होइन, प्रवृत्ति विशेषको हो, जसमा सबै बराबर झै छन् ।
थोरैले मात्रै कोरोनाको बहानामा पत्रकारलाई यो हालतमा पुर्‍याइएको रहेछ भनेर सोच्लान्।

पत्रकारलाई किन यति निरीह बनाइयो। र, साहुजीहरु किन यसरी मैमत्त भए? किनकी तिनको हातमा सञ्चारमाध्यम छ, जसले जुनसुकै बेला जसलाई पनि डाम्न सक्छ। यही कारण सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको हिम्मतसमेत गरेको छैन। ऐन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने परिस्थिति यति विकराल हुने थिएन। र, पत्रकारले पनि यतिधेरै रोइलो गर्नुपर्ने थिएन।

यो पछिल्लो परिस्थिति कसरी आयो त ? गाउँ–घरतिर चल्तीमा रहेको प्रसंग उल्लेख गरौं ।

गाउँमा कसैको खेत किन्ने/बेच्ने कुरा भयो । मोलमोलाइ भयो । किन्ने र बेच्नेबीच मूल्यमा पनि कुरा मिल्यो !

खेत बिक्री हुने भो भनेर बिक्रेता मख्ख परे। तर, एक्कासी क्रेताले जुरुक्क उठ्दै भन्यो– ‘खेत खान (किन्न) सकिएन !’

‘अरे, भाउ त मिलेकै छ, किन नखाने खेत ?’ बिक्रेताले आश्चर्य मान्दै सोध्यो ।

क्रेताले जवाफ दियो– ‘साँवा मास्ने कुरा भएन, ब्याजको पैसाले खेत किन्न पुगेन !’

ती खेत किन्न खोज्ने साहु र अहिलेका सञ्चार उद्यमी उस्तै हुन्। संकटका बेला पत्रकार पाल्न ब्याज (हालको नाफा)ले पुगेन, साँवा (पहिले कुम्ल्याएको नाफा) चलाउने कुरा भएन! अनि बहानाबाजी गर्दै निकाल्न पर्दैन त पत्रकार/कर्मचारी !

श्रमजीवीको पक्षमा पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ। त्यो आन्दोलनको प्रतिफल के होला? श्रमजीवीका समस्या समाधान गर्ला कि मुद्दा बाँकी नै राख्ला?
यो ‘ब्लग’को बिट मार्दै गर्दा ५० को दशक सुरुआतमा मुखाग्र रहेको जीवन शर्माको गीतांश सम्झिए–

निकाल्यौं हिरा–मोती, बनायौं सुनका दरबार
न हाम्लाई एक छाक रोटी, न पायौं ओत लाग्ने घर।

हामी श्रमजीवीले कहिलेसम्म गाउने यो गीत?

(तपाईँ पनि कोरोना कहरमा परेका पत्रकार हुनुहुन्छ र आफ्नो भोगाइ परिचय खुलाई वा नखुलाई माइसंसारका पाठकहरुसित बाँड्न चाहनु हुन्छ भने हाम्रो फेसबुकको मेसेज बक्समा वा इमेल [email protected] मा पठाउन सक्नुहुन्छ)