कठै अख्तियारः सत्ताको ताबेदार ?

पंचायतमा लामो राजनीतिक करिअर बनाएका डा. मोहम्मद मोहसिन २०४६ सालको परिवर्तनपछि राप्रपाहरुको राजनीतिमा पनि चम्किए, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेत भए। पंचायतदेखि पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रकालसम्म डा. मोहसिनको निर्विवाद समर्पण र वफादारिता थियो, राजसंस्था र राजाप्रति।

तर, विडम्वना जब, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९, २०६१ को कदमसंगै भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाहीका लागि शाही आयोग बनाए, त्यसको पहिलो शिकार उनै मोहसिन समेत बनाइए। डा. मोहसिनको पारिवारिक, प्राज्ञिक व्यक्तित्व र शाही समर्पणका वावजुत उनीमाथि शाही आयोगले गरेको ज्यादती निर्मम नै थियो।

शाही कदम नै अस्वीकृत भई मुलुकमा गणतन्त्रै दशक लामो आयु हुँदै गएको अहिलेको नेपालमा त्यो प्रसंग उहिलेका कुरा खुइले भने झैं भैसक्यो भन्न सकिएला।

तथापि, त्यो प्रसंग अहिलेको अख्तियारले ललिता निवास जग्गा अपचलन मुद्दामा चालेको कदमको हकमा मेल खाने खालको छ। उतिबेलाका राजाका कदमको दुइटा सन्देश थिए, एक, त्यो बेलाको मुलुकको अधोगतिको कारण तत्कालिन माओवादी जनयुद्ध मात्रै थिएन, भ्रष्टाचार पनि थियो।

अहिले अख्तियारले ऊ बेलाको शाही आयोग जस्तै आकाशकै तारा खसाल्यो भनिए पनि त्यो अतिरञ्जनापूर्ण हुन्छ, होइन अख्तियारले बेठिकै गर्‍यो भनिहाल्नु पनि हतारो हुन्छ। किनकी शाही आयोग र अख्तियारको तुलना हुन सक्दैन। अख्तियार पंचायतको गर्भबाट जन्मिए पनि प्रजातन्त्र र जनआन्दोलनको पोषणमा हुर्के बढेको र लोकले मानेको अर्धन्यायिक संवैधानिक अंग हो। यसको क्षेत्राधिकार संविधानमा नै निश्चित छ, शाही आयोग जस्तो राजाको खल्तीबाट बनेको आयोग होइन, यो।

तर, अहिलेको आयोगले गरेको काम तत्कालिन शाही आयोगले गर्न खोजेको काम जत्तिको पनि निष्पक्ष र जवाफदेहीतापूर्ण पनि देखिएन। अख्तियारको कामको पक्ष र विपक्षमा व्यक्त जनमतले मिहिन रुपमा ध्यान दिनुपर्ने चुरो कुरो यहीनेर छ।

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले जजसलाई जुन जुन बहानामा उन्मुक्ति दियो, त्यो भनेको अहिलेको अख्तियार शाही आयोग जस्तै शासकप्रति मात्रै वफादार निकायमा रुपमा बदलिदै गयो भन्ने उदाहरण नै हो।

अहिले अख्तियारले नीतिगत निर्णयको हवाला दिएर पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई खतबात माफ झैं गर्‍यो। तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणी पौडेलदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका सुपुत्र नविन पौडेललाई दिइएको उन्मुक्तिको गलत नजिर सर्वशक्तिमान हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको अख्तियार सत्ताको ताबेदार निकायका रुपमा प्रस्तुत भएको सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्थाको चित्रण नै हो।

यो प्रकरणमा जनजनले चिन्ता मात्रै होइन गहन चिन्तन गर्नुपर्ने मुख्य विषय यही हो, राम्रो कामका वावजुत पनि अख्तियार निरीह भयो, जो नहुनु पर्दथ्यो। किनकि संविधानले परिकल्पना गरेको अख्तियार, सत्तापक्षको ताबेदार निकाय वा न्यायलाई तेरोमेरो गरेर हेर्ने पक्षपाती निकायको रुपमा होइन, हुन सक्दैन, हुनु पनि हुँदैन।

अख्तियारले गरेको काम त्यति ठूलो पनि होइन, यो उसको दैनिक कार्यसूचिकै काम हो। फरक के मात्रै हो भने, पछिल्ला वर्षहरुमा अख्तियार हजारका नक्कली पैसे घुस खुवाउँदै सुब्बा र खरदार समात्दै समय बिताइरहेको थियो, अहिले अलि ढंगका मुद्दा वा काममा फर्कियो। त्यसैले मात्रै यो प्रकरण यो स्तरको ठूलो हुन पुगेको हो। होइन भने, यो उसको नियमित काम नै हो।
अर्को कुरा, देशमा करीब दुई तिहाई बहुमतको वाम सरकारको हालीमुहाली भएका बेलामा अख्तियारलाई के नै काम गर्न देलान् र भन्ने मनोभावना व्याप्त रहेका बेलामा नै अख्तियार आक्रामक हुन खोज्या भएकाले पनि यो विषय चर्चाको पीरमीडमा ठूलो झै हुन पुग्या हो । अन्यथा यो जागिरे कुचिकारले सडक सफा पारे भन्दा ठूलो काम होइन।

जहाँसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नै अख्तियार जागेको सवाल छ, यसमा नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति भने झैं सम्म चाहि सरकारको सहयोगी भूमिका हो भन्न सकिन्छ। तर वाम सरकारको सत्ताको हस्तक्षेपकारी छायाँ नै अख्तियारको कामले देखाएको छ।

त्यसो हुँदैन्थ्यो भने, उक्त प्रकरणमा जोडिएका कुनै पनि उच्च पदस्थहरुले यहाँ उन्मुक्ति पाउनु हुदैन्थ्यो। अदालतले भोलि के गर्दथ्यो भन्ने कुरा अर्कै हो, तर अभियुक्त बनाउने मामलामा नै अख्तियार ओली सरकारको लाचार छायाँ बनेकै हो भन्ने दिनको घामजत्तिकै छर्लंग छ। न्यायमूर्ति भएको नाममा, सत्तारुढ दलका महासचिव भएका नाममा जसरी पात्रहरुले अभियोगबाट छुटकारा पाए, त्यो भनेको अख्तियारका कार्यकारी पात्रहरुले सत्तालाई रिझाउने, गैरसत्तावालाहरुलाई डाम्ने दूरासयपूर्ण बदनियत राखेकै उदाहरण हो। अख्तियारमा यसरी सरकारको मात्रै नूनको सोझो गर्ने चरित्रका नालायक नेतृत्व हुनु सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका हकमा क्षेत्राधिकार बाहिरको मुकुण्डो लगाएर अनि न्यायाधीश रेग्मी र महासचिव पौडेलका हकमा जग्गा फिर्ता गर्छु भनी कवुल गरेकै भरमा दिइएको हुकुमी छुट, अख्तियार सत्ताको साँचोका आधारमा लक अनलक हुन्छ है भन्ने नाँगो सत्य हो। जालसाझीपूर्ण काइते खुराफाती खेलमा झेल गरेर आफ्नालाई काखा अरुलाई पाखा गरेको तथ्य ओपन सेक्रेट छ। यसमा कोही कसैले पनि सत्य बोल्न जिब्रो चपाउनु पर्दैन।

बरु, अख्तियारको यस्तो सत्ताको तावेदारी गर्ने दूरासयपूर्ण काइते निर्णय शैलीको समूल अन्त्य र निष्पक्ष कार्यसम्पादका लागि उसलाई सत्ताको छायामुक्त बनाउने दिशामा यही प्रकरणबाट सबैले मनासिव विकल्पको बाटो अपनाउनु पर्छ। किनभने यहाँ सत्ताप्रति वफादार अख्तियारको अभ्यास हुनु भनेको भ्रष्टाचारको जरा पालेर पात र हाँगा छिमल्नु मात्रै हो। यो कुनै चमत्कारिक पौरख होइन।

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको कसम खाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको यो त्रुटिपूर्ण कदम सच्चयाउन अबका दिनमा सहयोगी बने भने मात्रै उनले साँच्चो अर्थमा जनताको स्यावासी पाउने छन्। अन्यथा उनको जयगान गर्ने अरिंगाल वा माहुरीको झुण्डले मात्रै हो। यहाँ भ्रष्टाचारको वीऊ जोगाएर पात छिमोल्ने हुतिहारा अख्तियारको पक्षपाती कोही पनि हुनु गलत हुनेछ।

नेपाली वाम आन्दोलनका नविन विचारक जननेता मदन भण्डारी पनि महासचिव रहेको नेकपाको इतिहासमा सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर किनेको बात लागेका महासचिव पौडेल अझै पानीमाथिको ओभानो बनेर प्रचण्ड र ओलीसँग हार मिलाएर उभिनु, जननेता भण्डारीद्धारा प्रतिपादित जनताको बहुदीय जनवादको खिल्ली मात्रै होइन, त्यो महासचिव पदको सवैभन्दा ठूलो हँसिमजाक र खिल्लीट्युरी नै हो। भ्रष्टाचार विरोधी नेकपाको विशाल पंक्तिले विवेकी भएर सत्यको पक्षमा उभिनुपर्ने अहम सवाल यही हो।

जहाँसम्म यो प्रकरणको समूल पटाक्षेपको सवाल छ, त्यो त खेल्ने मैदान टंगालबाट बबरमहल, रामशाहपथतिर सरेको मात्रै हो। वास्तविक खेला त अब पो सुरु होला। किनकि कानुनका नौ सिंग प्रयोग गरेर कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाउने न्यायालयमा कुमार रेग्मीहरु जस्तै चरित्रको रजगज छ भन्ने कुरा लोकलाई राम्रै हेक्का छ। वेन्च सपिंगदेखि सेटिंग आदि जस्ता न्यायालयभित्रका गैरन्यायिक हर्कत कुरा पूर्वश्रीमान सुशीला कार्कीहरुले नै छरपस्ष्ट पारेको ताजा झल्को सबैका मनमष्तिष्कमा ताजै होला।

यो मामलामा अहिले आफ्ना मात्रै डामिए भनेर होइन, अख्तियार नै लुत्रे भयो भनेर विरोध गर्ने हो भने मात्रै काँग्रेसी रोदन र रोइलोको अर्थ सही हुनेछ। कुनै पात्रको पक्षमा काँग्रेस सति जान खोज्नु आफैंमा हास्याष्पद र कारुणिक छ। काँग्रेसले त सत्ताको तावेदारी गर्ने तहमा अख्तियार दुब्लो, जिम्सो भएकोमा आपत्ति र विरोध गर्नुपर्ने हो।

तर विजय गच्छेदारहरुको सति जान तयार भएर काँग्रेसले पनि आफ्नै दलका संस्थापक जननायक विपी कोइरालाको अपमान गर्न खोज्दैछ। पशुपतिनाथको कृपा लागोस् चारतारेहरुलाई कि काँग्रेस अमुक व्यक्तिको सति नगई सर्वशक्तिमान र जनपक्षिय अख्तियारको पक्षमा सडकदेखि सदनसम्म आक्रामक बनोस्।

भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने जो कोहीले पनि बलियो, निष्पक्ष माटो र जनप्रति सर्वथा उत्तरदायी अख्तियारको पक्षमा वकालत गरे मात्रै सबको भलो होला कि?