मनमा बास गर्न नसकेको दुई तिहाइको सरकार

२००७ साल यताको नेपाली राजनीतिक इतिहासलाई पल्टाउने हो भने देशमा जब जब कुनै पनि दलले बहुमत वा दुई तिहाई मतले चुनाव जितेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थाल्छ, तब तब अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुने गरेका उदाहरण छन् । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना तत्कालीन राणा, राजा र जनताको सङ्घर्षको बिचमा भारतीय सत्ताको मध्यस्थतामा भएको सम्झौताको उपज थियो । त्यसैको जगमा २०१५ मा आम चुनाव भयो । काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमत पायो । तर काँग्रेसले पाएको दुई तिहाइको बहुमत दुई साल भन्दा बढी टिक्न सकेन । काँग्रेसले दुई तिहाइको जनादेश जोगाउन सकेन वा तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यो काँग्रेसको दुई तिहाइलाई सहन सकेनन् । व्याख्या ज जसले जसरी गरे पनि दुई तिहाइको काँग्रेसको जित देश र जनताका लागि फा पेन । फलतः २०१७ मा पञ्चायत जन्मियो । पञ्चायत एक्लैले ३० वर्ष देश चलायो, एक हदसम्म राणाकालपछि आधुनिक नेपालका संरचना पनि बनायो ।

२०४६ को परिवर्तन तत्कालीन काँग्रेस, कम्युनिस्ट घटकहरूको वाम मोर्चा नेतृत्वको संयुक्त जनसङ्घर्षको उपज मात्रै थिएन, त्यसमा भारतीय सत्ताको प्रत्यक्ष संलग्नताको उपज थियो । भारतीय नेता स्व. चन्द्रशेखरले स्व. गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीवारीमा शशरीर डेरा जमाएरै आन्दोलनको समर्थन गरेपछि मात्रै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा सहित पञ्चायत विघटनको शाही घोषणा गरेका थिए । यसको सिधा अर्थ २०४६ मा पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रको जग वा भर काँग्रेस, वाम वा तिनका पछाडि लामवद्ध जनता मात्रै थिएनन्, भारत नै निर्णायक थियो भन्ने खुल्ला किताब सरह छ ।

तर ताजुब लाग्दो विडम्बना चाहिँ के भने त्यसरी पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रपछि काँग्रेसले पाएको उतिबेलाको संसद्को संरचना अनुसारको ११३ सिटको स्पष्ट बहुमतको जनादेश पनि ३ वर्ष भन्दा बढी टिकाउन काँग्रेसले नै सकेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धन्यवादको प्रस्ताव पास गर्ने की नगर्ने भन्ने अति सामान्य मुद्दामा काँग्रेस विभाजित भयो । तत्कालीन काँग्रेस प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध पार्टीकै ३६ से समूहले आन्तरिक विद्रोह गर्दाको परिणाम कोइरालाले आफ्नै सरकार विघटन गरेर देशलाई अनाहकमा नै मध्यावधि चुनावमा धकेले । देशमा एकमना सरकार चलाउन नसकेर अस्थिर सत्ताराज नीतिको श्रीगणेश स्वयं काँग्रेस र त्यसमा पनि स्वर्गवासी गिरिजाले गरे ।

अप्राकृतिक वा अकल्पनीय प्राप्ति थियो २०६३ को युगिन परिवर्तन । काँग्रेस, एमाले र माओवादी सहितको नाटकीय एकता र संयुक्त सङ्घर्षको परिणामले नेपाललाई गणतान्त्रिक बनाएको थियो । तर त्यसको पनि जग र भर भारत नै थियो । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताकै आडमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी तत्कालीन निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध जाईलागेका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बिना प्रतिवाद सत्ता त्यागिदिएको तथ्य ओपन सेक्रेट नै छ ।

यहाँनेर पनि स्मरणीय तथ्य के छ भने २०६३ को परिवर्तनपछिको पहिलो चुनावमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले बुद्धिमत्तापूर्वक स्थिर सत्ता सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी ठुलो पार्टीको हैसियतमा सत्तारोहण गरेको थियो । तर त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सत्ता पनि आन्तरिक सत्ता समीकरणको गणित मिलाउन र टिकाउन नसकेर ९ महिनामा नै ढल्यो । प्रचण्ड सरकारको पतन तत्कालीन एमाले र माओवादीको आन्तरिक टकरावको परिणति थियो । त्यसमा न जनताको दोष थियो, न अरू कसैको ।

उल्लिखित तीन फरक फरक राजनीतिक कालखण्डमा जनताले पत्याएका तर आफै काविल सत्ता सञ्चालक हुन नसकेका दल र तिनका नेताको शासकीय असक्षमताको क्रमभंगता यो पट्क केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारमा पनि नहुने त हैन ? केप ीओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा फेरि त्यही अनिश्चय र आशङ्काको बादल नेपाली राजनीतिको आकाशमा मडारिँदै छ ।

दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, ओली सरकार इतिहासकै बलियो सरकार हो जनदेशको जगमा, तर उति नै सत्य यो पनि हो की, यही सरकार आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा, कामको प्राथमिकता निर्धारणमा अल्मलिदा र मित्र तथा शत्रु शक्तिको पहिचान गरेर जनतामा आशा, भरोसा र विश्वासको संचारण गराउन नसक्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा छ । यो कुरा सत्तारुढ वा सत्तामा ढलीमली गरिरहेकाहरूलाई मान्य नहुन सक्छ तर धरातलमय यथार्थ यही हो । कतै ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत सत्ताले पनि २०१७, २०५१ वा २०६४ को सत्ताको नियतिको सिकार हुँदै त छैन ? यो जनजनको मनमनको खुल्दुली र आशङ्का मात्रै हैन, दिन प्रतिदिन सरकार फरक फरक सामाजिक र राजनीतिक तप्कासँग टाढिँदै र एक्लिँदै गइरहेको घटनाले पुष्टि गरिरहेको धरातलमय यथार्थ पनि हो ।

बहुविवादित गुठी विधेयकको विरुद्धमा असार ४ गते काठमाडौँ खाल्डोका रैथाने नेवार समुदायले माइतीघर मण्डलामा देखाएको शान्तिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन एउटा यस्तो अकाट्य सत्य हो जसले यो सरकार जनताको मनमा बास गर्न नसकेको तथ्यलाई सडकमा छताछुल्ल पारेको छ । सरकारले एक दिन अगावै विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गर्दा पनि जनता सडकमा ओर्लेर देखाएको शान्तिपूर्ण शक्तिले वर्तमान सरकार र जनताको बिचमा सम्बन्ध टाढिँदै गएको स्पष्ट पारेको छ । जनतासँग टाढिँदै गएको सरकार कति दिन टिक्छ ? माइतीघर प्रदर्शनले जनतासँग टाढिँदै गएको दुईतिहाईको सरकारलाई निर्मम समीक्षा गर्न आदेश दिएको अर्थमा बुझ्न सत्तारुढ नेकपाले ढिलाइ गरे, त्यो आत्मघाती कदम हुने निश्चित छ ।

असार ३ गते विपक्षी दलका नेता पहिले बोल्ने की, प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने भन्ने विवादमा संसद्मा भएको तमासाले सरकार संसद्मा पनि विपक्षीको मन जितेर अघि बढ्न असक्षम रहेको तथ्य स्थापित गरेको छ । यो एउटा प्रतिनिधि प्रसङ्ग मात्रै हो जसले संसद्मा दुई तिहाइको सरकार विपक्षीको घेराबन्दीमा परेको प्रमाण दिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईसँगको एकतापछि उपेन्द्र यादवको दल सत्ता बर्हिगमनको उपयुक्त मौका ढुकिरहेको छ भने राजपाले सरकारलाई फ्लोरबाट दिएको समर्थन यस अघि नै फिर्ता लिइसकेको छ । यसको मत्लव साना वा ठुला सबै खाले प्रतिपक्षीहरूलाई साथमा वा विश्वासमा राख्न सरकार चुकिरहेको छ । अल्पमतको विपक्षीको बन्धक झैँ दुर्ई तिहाइको सरकार भइरहनु भनेको यो सरकार सग्लो, अग्लो र ठुलो भएर पनि निरीह हुँदै गएको संसदीय यथार्थ हो ।

गुठी विधेयकमा मात्रै होइन मिडिया, मानवाधिकार लगायतका विधेयकमा पनि सरकार प्रेस वा अन्य सरोकारवालाहरूसँग अनावश्यक दुरी बढाइरहेको छ । सरकार जति पनि कानुन निर्माण वा संशोधन गरिरहेको छ, ती सबै जनताको हरेक तप्कालाई आफू विरोधी बनाउने कर्मका रूपमा स्थापित गरिहेको छ । यस्ता कैयन प्रसङ्गहरू छन्, जसले सरकार आफ्नो दायरा आफै खुम्च्याउदै अघि बढेको प्रमाणित गरिरहेछ । चाहे त्यो लोकसेवाको विज्ञापन होस वा अरू कैयन विकास आयोजनाका प्रसङ्गहरूमा सरकार आफै आफै जनतासँगको दुरी तन्काउँदै अघि बढ्दै छ । मधेसी, जनजाति आदि सामाजिक तप्का सरकारसँग रुष्ट छ । शक्ति स्तर अनुसारको विद्रोहमा उत्रिँदै छ ।

पूर्व राजा वा राजसंस्थावादीहरूलाई गाली नगरी प्रधानमन्त्रीका भाषणहरू अपुरो हुन थालेको धेरै भयो । दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्षले एक जना मन्दिर घुम्ने र जनताका कुरा सुन्ने पूर्वराजालाई सधैँ गाली गरेर दिन खोजेको सन्देश प्रधानमन्त्रीको मनमा ज्ञानेन्द्र त्रास रहेको द्योतक मात्रै होइन, पूर्वराजा पनि शक्तिकेन्द्र हुन भन्ने प्रधानमन्त्रीको पूर्वराजाका पक्षमा नेगेटिभ मार्केटिङ पनि हो । जसरी गणतन्त्र ल्याउन तत्कालीन राजाको उल्टो भूमिकाले सघायो अहिले पूर्व राजालाई शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री र सरकारको कदमले सघाइरहेको छ ।

दुई तिहाइको सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई अकारण प्रतिबन्ध लगाइदिएर उसको राजनीतिक शक्तिलाई देश विदेशमा स्थापित गरिदियो । सरकारले विप्लवलाई साइजमा राख्न सकेन बरु आफ्नो साइज र लोकप्रियता घटाउँदै गयो । सहर ओली सरकारको गाउँ गाउँ चाहिँ विप्लव नेकपाको प्रभावमा रहेको यथार्थ चेक जाँच गर्न सत्तारुढ दलका स्थानीय नेटवर्क, कमिटीहरूलाई सोधे हुन्छ । सरकारले सिके राउतलाई मैदान त बदल्न लगायो तर उनको मिसनबाट च्युत गर्न सकेन ।

यी सबै प्रतिनिधि प्रसङ्गहरू दुई तिहाइको सरकार आफै घेराबन्दीमा पर्दै, जनतासँगको साइनो र सम्बन्धबाट टाढिँदै गएको उदाहरण हुन । सुरु सुरुमा नै सरकारले आन्तरिक कमजोरी सच्याउने वा विपक्षीलाई साथमा लिने र शत्रु वा मित्र शक्तिलाई पहिचान गरी यथोचित डिल गर्न चुक्दै जाने, समाजका हरेक तह र तप्कालाई रुष्ट बनाउँदै जाने वर्तमानको काम व्यवहारमा क्रमभंगता नल्याउने हो भने दुई तिहाइको सरकार आफैले खनेको खाल्डोमा आफै नर्पला भन्न सकिन्न । किन भने सत्ताले भेउ नपाउँदै विरोधी जनमतको घेरामा परेपछि सत्ता टिक्न सजिलो भएका उदाहरण छैनन् । तर के यो कुरा वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूलाई हेक्का छ त ? बहुमत नफाप्ने हो रैछ भनेर फेरि एक पट्क प्रमाणित गर्नु नै यो सरकारको ध्येय हो भने त कसको के नै भन्नु रहायो र नत्र, सच्चिने पालो सरकारकै हो नि होइन र ?