आज वैशाख २५ गते बिहिबार। आजका दिनमा विभिन्न अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्-
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको ललिता निवासको २९९ रोपनी ३ आना सरकारी जग्गा प्रकरणमा ‘कनेक्सन’ भेटियो छ।
सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति/मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका हुपेन्द्रमणि केसी र टीका घिमिरेसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेको देखिन्छ।
गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेको देखिन्छ। कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ। बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ।
व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए। उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए। कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए।
बालुवाटारको जग्गामा भाटभटेनी सञ्चालकको ‘कनेक्सन’ भन्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गरेको ‘मेरो सरकार’ शब्दप्रति कांग्रेसले प्रतिपक्षीको धर्म निभाउन विरोध गरेको बताएका छन्।
उनले प्रतिपक्षीसँग सम्बन्ध राम्रो भएको र प्रमुख प्रतिपक्षलाई सम्मान गरेर चासोहरुलाई सम्मान गरेर सरकार अगाडि बढेकोसमेत बताए।
उनले अगाडि भने, ‘वादविवाद हुनु सामान्य कुरा हो। अझ धेरै हुँदै जानुपर्छ। केही कमि कमजोरी भएका छन् भने रियलाइज गर्ने कुरा हुन्छ। कस्ता प्रश्न उठाइयो ती कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। शब्द शब्दमा मात्र हेर्नु हुँदैन। मनसाय पनि हेर्नुपर्छ। एउटा शब्दलाई प्रतिपक्षले अलि बढी उठाएको छ। यहाँहरुलाई थाहा नै छ। मेरो सरकारकै कुरा छ। यो सबैको सरकार हो। मेरो पनि हो तपाईँको पनि हो राष्ट्रपतिको पनि हो।’
‘मेरो सरकार’को विरोधबारे सरकारका प्रवक्ताको प्रश्न: अब ‘मेरो’ शब्द डिक्स्नरीबाट निकाल्ने त? जय नेपाल पनि निकाल्नुपर्ने होला भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।
सरकारले संघीय संसदमा पत्रकारहरुलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहितकको विधेयक दर्ता गराएको छ।
हालको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारले कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा पच्चिस हजार देखि दश लाखसम्म जरिवना गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिल ऐनमा जरिवनाको व्यवस्था छैन। पत्रकारले आचारसंहिता उल्लघंन गरे मर्का पर्ने पक्षको भनाइ प्रकाशित गर्न लगाउने तथा पटक-पटक आचारसंहिता उल्लघंन गरे सरकारबाट पाउने सहुलियत र सुविधा निश्चित अवधिका लागि आशिंक वा पुरै रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
‘काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिल क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गराउने कानुन बन्दै भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले ९ विमानस्थलमा नयाँ दमकल राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
मझौला र सानो गरी दुई किसिमका अल्ट्रालाइट दमकल केही दिनमा नेपाल आइपुग्दैछन्।
विमानस्थल सञ्चालन निर्देशनालयका उप महानिर्देशक देवानन्द उपाध्यायकाअनुसार मझौला खालका दमकल २९ सय लिटर पानी र ५ सय लिटर फोम क्षमताको छन्। ती दमकलहरु चन्द्रगढी, जनकपुर, भरतपुर र धनगढी विमानस्थलका लागि हुन्।
विमानस्थलका लागि १९ करोडका नयाँ दमकल भन्दै नेपाल खबरले लेखेको छ।
सरकारी जग्गा हडपनेको जग्गा तुरन्त जफत गर्ने मात्र होइन, त्यस्तालाई कारवाही गरेर सजाय दिनपर्छ| शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी जस्ता त्रिताल आयोगले भूमाफिया बताएकाहरुलाई तुरन्त थुनामा राखेर सोधपुछ र कारवाही गरिनपर्छ| दीप बस्नेत र भूमिसुधार र अन्य सरकारी सेवामा रहेर त्यो जग्गा प्रकरणमा मुछिएकालाई पनि पक्राउ गरेर सोधपुछ र सख्त कारवाही गरिनपर्छ| व्यवसायी मिनबहादुरलाई पनि कुनै छुट दिन हुदैन सत्तारुढ दलका दिम्सै ग्रहण लगाउने शीर्ष नेताहरुसंग उनको जत्तिकै हिमचिम प्रेम किन नहोस|
सुवर्ण शम्सेरका सन्तान अहिले यो त हाम्रो जग्गा भनेर न्वारानदेखिको बल लगाएर उफ्रिराखेका छन| व्यक्तिलाई होइन, सरकारलाई ती जग्गा फिर्ती हुनपर्छ भनेर आवाज दिनपर्ने, खै कसरी भन्ने त्यस्तालाई प्रजातन्त्रवादी? राजा, राजाका खलक र अर्को थरि राणाहरुले हेप्यो भनेर उनीहरुलाई त्यान्द्रो चखाउन मात्र सुवर्ण शम्सेरले प्रजातन्त्रको नाटक गरेका हुन् त? त्यस्तै हो भने आफ्ना बाबु कृष्णप्रसादलाई हेपेको र जेल हालेको कारणले मात्र कोईराला परिवारले बल लगाएर राणा शासन बिरुद्ध लागिपरेको हो भन्नु कत्तिको उचित छ? अहिलेको जनताले प्रश्न गर्न बाँकी राख्दैनन्|
अरु काण्डहरु जस्तै जग्गा प्रकरण पनि सामसुम पारेर समयमा विस्तारै सेलाएर जान दिने सरकारको नीति नियत हुनसक्छ| निम्छरो, निर्बल, निस्तेज, निमुखा र नीरिह प्रतिपक्ष भएपछी सरकारलाई के चाहियो र? जे गरे नि भयो| बिचरो रबि लामिछानेले मात्र कति पो भ्याउने होला?