आज वैशाख १४ गते शनिबार। आजका दिनमा विभिन्न अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्-
शनिवार मध्याह्न खुल्लामञ्चमा बनाइएको बसपार्कमा डोजर चल्यो। नयाँ बनेको संरचनामा सटर खोलेर व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई खाली गर्न भनेपछि केहीले हतारहतार आफ्ना सामान निकाले। केहीले विवाद पनि थाले। अनि सुरु भयो खुल्लामञ्च अतिक्रमण गरी बनाइएका सटरहरु भत्काउने काम।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ खुल्ला मञ्चमा सटर भत्काइरहँदा निरीक्षण गर्न पुगेकी थिइन्।
उनले सटर आफै भत्काउने योजना रहेको भन्दै मिडियालाई अन्तर्वाता दिदै गर्दा एक्कासी व्यापारीहरुको हुल उपप्रमुख खड्गीलाई घेर्न पुगे।
आक्रोशित व्यापारीहरुले खड्गीमाथि हतापातको प्रयास नै गरे। र, अपशब्द प्रयोग गर्दै लखेटे।
प्रहरीलाई भिडलाई नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो।
उपप्रमुख खुल्लामञ्चबाट निस्केपछि व्यापारीको आक्रोशको सिकार बने मिडियाकर्मी। व्यापारीहरुले फोटो र भिडियो लिइरहेका फोटो पत्रकारहरुलाई हातपात गर्दै क्यामरा खोस्ने प्रयास गरे।
खुल्लामञ्च खुल्ला गराउँदा हरिप्रभामाथि जाइलागे व्यापारी, मिडियाप्रति कडा आक्रोश हेर्नुस भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।
सटर भाडामा लिँदा लाखौं रुपैयाँ बुझाएको तर अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले सटर भत्काउँदा आफूहरूको बिचल्ली भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ।
पसलका लागि १० लाख बुझाए पनि एक सातामै पसल भष्म भएको भन्दै व्यापारीहरु आक्रोशित भएका छन्।
पुरानो बसपार्कमा भ्यु टावर बनाउने ठेक्का पाएका मनोज भेटवालले खुला मञ्चमा सटर बनाएर भाडामा लगाएका हुन्।
खुला मञ्चमा सटर भाडामा लिनेहरू भन्छन् – पैसा असुलेर बिचल्ली बनाउनेलाई छोड्दैनौं भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा खुल्लामञ्चका सटरमा डोजर चलाइएको खुलेको छ। मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले शुक्रबार मात्र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीलाई खुलामञ्चबारे अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न पत्र दिएका थिए ।
खड्कीका अनुसार उनले आइतबार यसबारे छलफल राखेकी थिइन्। तर, त्यसको अघिल्लो दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा डोजर चलाइएको हो।
त्यसलाई पुष्टि गर्दै उपमेयर खड्कीले भनिन्, ‘माथिबाट आदेश आएपछि डोजर चलाएको जानकारीमा आएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्यो खुलामञ्चमा डोजर ! भन्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ।
विनाशकारी टोर्नाडोबाट प्रभावित बारा र पर्साका नागरिकहरू पीडामाथि पीडा खेप्न बाध्य भएका छन्।
घर बनाउने सुरसार नभएपछि उनीहरु घा र वर्षामा पनि पालमा बस्न बाध्य भएका छन।
टोर्नाडोले फेता गाउँका भएभरका रुख–विरुवाहरू उडाइदियो।
रुख बिरुवा नहुँदा घामबाट ओत लाग्ने ठाउँसमेत छैन।
टोर्नाडो पीडित लागि प्रदेश सरकारले प्रति परिवार रु ३ लाख र संघीय सरकारले प्रति परिवार रु ५ लाख दिने आश्वासन दिएका छन्।
तीन महिनाभित्र घर बनाइदिने घोषणा पनि गरेका छन्।
तर, प्रदेश सरकार कि केन्द्र कसले घर बनाइदिने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन।
सुरुमा प्रदेश सरकारले टोर्नाडो पीडितका लागि घर बनाइदिने घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्र सरकारले नै घर बनाइदिने घोषणा गरे।
तर, न संघीय न प्रादेशिक सरकारले घर बनाउने सुरसार कसेको छ। यसले गर्दा तीन महिनाभित्र ओत पाउने आशा मर्दै गएको छ।
टोर्नाडो पीडितहरू अझै पालमुनि, केन्द्र कि प्रदेशले घर बनाइदिने? भन्दै काठमाण्डु प्रेसले लेखेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले किनेको जग्गा वैधानिक भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छन्।
मन्त्री अर्यालले पौडेलले छोराका नाममा किनेको जग्गा कित्ताकाट भएर मोही समेत कायम रहेको जग्गा भएको दावी गरिन्।
मन्त्री अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ताहरु किटान गरेर शुक्रबारदेखि रोक्का गरिएको बताइन्।
मन्त्री अर्यालले उक्त विवादित जग्गाहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने कामको पनि सुरुवात हुने विश्वास दिलाइन्।
विष्णु पौडेलले किनेको जग्गा वैधानिक छ, जफत हुँदैनः मन्त्री अर्याल भन्दै नेपालखबरले लेखेको छ।
(माइसंसार सन् २००५ मा सुरु हुँदा नेपाली भाषामा वेबसाइटहरु नै थिएनन्। अहिले न्युजसाइटहरु नै प्रशस्त भइसकेका छन्। प्रत्येक दिन प्रमुख अनलाइनहरुका प्रमुख समाचारहरुको संगालो क्युरेट गर्न ब्लगमा यो स्तम्भ सुरु गरिएको हो। पुरानै शैलिका अन्य ब्लग पनि जारी रहने छ।)
भुकम्प पिडित र हुरी पिडितलाई सरकार र पार्टी चलाउने नेताहरुको सहयोग र दुखमा व्यक्त गरिने सब्द समेत फरक हुनुको कारण के होला; “ह्या यस्तो भुकम्प आउन्दा भाग्न पनि मुस्किल हुने भिड पाखाको खाल्डा खुल्दी भयको जमिन पहाडमा अर्को चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने, हुरी आउने भय पनि समतल र सिमा जोडेको …..मै….धेर थोरै हिन्दि जानेकै छौं भनेर हो कि?
घुस लिने र दिने को कुरा आफ्नो ठाउमा होला तर आम जनमानस खुला मंच खुला नै होस् , सरकारी जग्गा जमिन अतिक्रमण न होस् भन्ने नै चाहन्छन |