सिके राउतसितको अति गोप्य सहमति जसबारे पत्रकारहरुले सुइँकोसमेत पाएनन्

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासले सिके राउतलाई रिहा गर्ने आदेश दियो। रौतहट जिल्ला अदालतमा चलिरहेको राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा दसी प्रमाण नभेटिएको भन्दै हाललाई तारिखमा छोड्न अदालतको आदेश थियो। कसैलाई थाहै थिएन सर्वोच्चले अकस्मात् यस्तो आदेश किन दियो? राति अबेर काठमाडौँको सेन्ट्रल जेलबाट उनी निस्किए। उनका साथमा सुरक्षाकर्मी पनि थिए। त्यहाँबाट उनी सीधै बालुवाटार पुगेका थिए प्रधानमन्त्री निवासमा। त्यहीँ यसअघि नै राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका अरु नेताहरुसहितको वार्ताले तयार पारेको सहमतिका बूँदामा छलफल भयो र हस्ताक्षरसमेत भएर आदानप्रदान भयो। यति महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पत्रकारहरुले भने सुइँकोसमेत पाएनन्।

दैनिक अखबारका राजनीतिक बिटका संवाददाताहरुले भेउ मात्र पाएका भए शुक्रबारको दैनिक पत्रिकाहरुमा समाचार देखिन्थ्यो होला यसबारे। तर रातिका अखबारहरुको त कुरै छाडिदिउँ बिहान अबेरसम्म पनि छिनछिनको खबर अपडेट गर्ने अनलाइनहरुले पनि यो खबर थाहा पाउन सकेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमसँग सहमतिका बुँदाबारे पटकपटक भएको छलफल, पूर्व माओवादीका केही नेताहरुले राउतसँग जेलमै गरेको भेट्घाट, रातको ११-११ बजेसम्म जेलरको कार्यकक्षमा हुने छलफल यति गोप्य राखियो कि कसैले अनुमानसमेत लगाउन सकेनन्।

गृह मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसो गर्ने कार्यक्रमका लागि राजनीतिक सहमतिको घोषणा लेखिएको ठूलो ब्यानर बनाइसकेको थियो। तर पत्रकारहरुलाई सिके राउत र सरकारबीच कुन कुन बूँदामा सहमति भयो भन्ने समेत थाहा थिएन।

पत्रकारहरुलाई मात्र हैन, अरु दलका नेताहरु र स्वयं नेकपाकै केही नेताहरुलाई समेत के हुँदैछ अत्तोपत्तो थिएन।

पोलिटिकल बिट भएका पत्रकारहरुले यति ठूलो राजनीतिक घटनाक्रमबारे सुइँकोसमेत नपाउनु ठूलै असफलता हो भने वार्ताको कुरालाई गोप्य राख्न सक्नु ठूलो सफलता हो।

शुक्रबार बिहान केपी ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने खबर चुहिँदा धेरैलाई विश्वासै लागेको थिएन। लागोस् पनि कसरी, हिजो भर्खर छुटेका थिए राउत। भोलिपल्टै पृथकतावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आउन सक्छन् भन्ने कसरी पत्याउनु !

तर आजको भोलि नै यो भएको भने थिएन।

राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई ठोस प्रमाण बिना नै पनि चार्ल्स शोभराजको फैसलाको नजिर लिएर कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएलगत्तै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमले पनि बारम्बार नेकपालाई सरकार छाड्ने चेतावनी दिइरहन्छ। मधेसका दलहरुको रवैयालाई काउन्टर दिन पनि यो गोप्य सहमतिको रणनीति बनेको रहेछ। र त, सिक्वेन्स यसरी मिलाइएको थियो-

बिहीबार- सिके राउतलाई सर्वोच्चले रिहा गर्ने आदेश दिएको
शुक्रबार- राउतको गठबन्धनसित सहमतिको घोषणा
शनिबार- नेकपाका दुई अध्यक्षसहितको रौतहटमा आमसभा

गोप्य रुपमा भएको सहमतिका ११ बूँदा सार्वजनिक भए। तर अझै पनि कुरा प्रष्ट छैन। अमूर्त शब्दहरुको अर्थ हो के?

सिके राउतले पृथकतावादी गतिविधि त्यागेको शब्द सहमतिका बूँदामा किन परेनन्? किन दुई देशबीच हुने सहमतिमा जस्तो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो’ भन्ने भाषा पर्‍यो? किन राउतले मञ्चबाटै हाम्रो माग जनमत संग्रह थियो त्यसमा सहमति भयो भनेर बूँदा नम्बर २ उल्लेख गरे जसमा तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख छ। के अब जनमत संग्रह हुन लागेको हो? हो भने कहाँ कहाँ र के के विषयमा?

२४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र हटाउँदासमेत त जनमत संग्रह नभएको उदाहरण ताजै छ। छिमेकी देशको कास्मिरमा जनमत संग्रह हुन नसकेको उदाहरण पनि छ। यता सिक्किममा जनमत संग्रह गरेरै राजतन्त्र हटाई भारतसँग गाभिएको धेरै पुरानो हैन सन् १९७५ कै कुरा हो।