बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासले सिके राउतलाई रिहा गर्ने आदेश दियो। रौतहट जिल्ला अदालतमा चलिरहेको राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा दसी प्रमाण नभेटिएको भन्दै हाललाई तारिखमा छोड्न अदालतको आदेश थियो। कसैलाई थाहै थिएन सर्वोच्चले अकस्मात् यस्तो आदेश किन दियो? राति अबेर काठमाडौँको सेन्ट्रल जेलबाट उनी निस्किए। उनका साथमा सुरक्षाकर्मी पनि थिए। त्यहाँबाट उनी सीधै बालुवाटार पुगेका थिए प्रधानमन्त्री निवासमा। त्यहीँ यसअघि नै राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका अरु नेताहरुसहितको वार्ताले तयार पारेको सहमतिका बूँदामा छलफल भयो र हस्ताक्षरसमेत भएर आदानप्रदान भयो। यति महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पत्रकारहरुले भने सुइँकोसमेत पाएनन्।
दैनिक अखबारका राजनीतिक बिटका संवाददाताहरुले भेउ मात्र पाएका भए शुक्रबारको दैनिक पत्रिकाहरुमा समाचार देखिन्थ्यो होला यसबारे। तर रातिका अखबारहरुको त कुरै छाडिदिउँ बिहान अबेरसम्म पनि छिनछिनको खबर अपडेट गर्ने अनलाइनहरुले पनि यो खबर थाहा पाउन सकेका थिएनन्।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमसँग सहमतिका बुँदाबारे पटकपटक भएको छलफल, पूर्व माओवादीका केही नेताहरुले राउतसँग जेलमै गरेको भेट्घाट, रातको ११-११ बजेसम्म जेलरको कार्यकक्षमा हुने छलफल यति गोप्य राखियो कि कसैले अनुमानसमेत लगाउन सकेनन्।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसो गर्ने कार्यक्रमका लागि राजनीतिक सहमतिको घोषणा लेखिएको ठूलो ब्यानर बनाइसकेको थियो। तर पत्रकारहरुलाई सिके राउत र सरकारबीच कुन कुन बूँदामा सहमति भयो भन्ने समेत थाहा थिएन।
पत्रकारहरुलाई मात्र हैन, अरु दलका नेताहरु र स्वयं नेकपाकै केही नेताहरुलाई समेत के हुँदैछ अत्तोपत्तो थिएन।
पोलिटिकल बिट भएका पत्रकारहरुले यति ठूलो राजनीतिक घटनाक्रमबारे सुइँकोसमेत नपाउनु ठूलै असफलता हो भने वार्ताको कुरालाई गोप्य राख्न सक्नु ठूलो सफलता हो।
शुक्रबार बिहान केपी ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने खबर चुहिँदा धेरैलाई विश्वासै लागेको थिएन। लागोस् पनि कसरी, हिजो भर्खर छुटेका थिए राउत। भोलिपल्टै पृथकतावादी गतिविधि त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आउन सक्छन् भन्ने कसरी पत्याउनु !
तर आजको भोलि नै यो भएको भने थिएन।
राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई ठोस प्रमाण बिना नै पनि चार्ल्स शोभराजको फैसलाको नजिर लिएर कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएलगत्तै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमले पनि बारम्बार नेकपालाई सरकार छाड्ने चेतावनी दिइरहन्छ। मधेसका दलहरुको रवैयालाई काउन्टर दिन पनि यो गोप्य सहमतिको रणनीति बनेको रहेछ। र त, सिक्वेन्स यसरी मिलाइएको थियो-
बिहीबार- सिके राउतलाई सर्वोच्चले रिहा गर्ने आदेश दिएको
शुक्रबार- राउतको गठबन्धनसित सहमतिको घोषणा
शनिबार- नेकपाका दुई अध्यक्षसहितको रौतहटमा आमसभा
गोप्य रुपमा भएको सहमतिका ११ बूँदा सार्वजनिक भए। तर अझै पनि कुरा प्रष्ट छैन। अमूर्त शब्दहरुको अर्थ हो के?
सिके राउतले पृथकतावादी गतिविधि त्यागेको शब्द सहमतिका बूँदामा किन परेनन्? किन दुई देशबीच हुने सहमतिमा जस्तो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो’ भन्ने भाषा पर्यो? किन राउतले मञ्चबाटै हाम्रो माग जनमत संग्रह थियो त्यसमा सहमति भयो भनेर बूँदा नम्बर २ उल्लेख गरे जसमा तराई-मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख छ। के अब जनमत संग्रह हुन लागेको हो? हो भने कहाँ कहाँ र के के विषयमा?
२४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र हटाउँदासमेत त जनमत संग्रह नभएको उदाहरण ताजै छ। छिमेकी देशको कास्मिरमा जनमत संग्रह हुन नसकेको उदाहरण पनि छ। यता सिक्किममा जनमत संग्रह गरेरै राजतन्त्र हटाई भारतसँग गाभिएको धेरै पुरानो हैन सन् १९७५ कै कुरा हो।
आफ्नै दल, सदनलाई पनि जानकारी नदियर गिरिजाले जसरि टनकपुर र शारदा ब्यारेज बनेको भारतले भाडामा मात्रै लियको भुमि भारतको हुने गरे ठिक तेसरिनै ओलीले सिकेको नेपाल बात तराईलाई अलग्याउन तराईमा जनमत लिन पाउनु पर्छ नु पर्छ भनेर माग मानेर सम्झौता गर्नुले मोदीको नेपालको संबिधान मधेश बादीको समेटेको संबिधान बन्नु पर्ने दवाव मानेको स्पस्ट देखियो/ त् उसको त्यो मोदीले नाकाबन्दी गर्दै गरेको बेला ” नझुकेको मात्र अभिनय मात्र मात्र भयको पनि देखियो/
ओली सिट सम्झौता गरे पछि सिकेले बोलेको सब्द सब्दले सिकेले तराई नेपालको नभयको मधेसीको भयकोले मधेसको अभिमत लियर तराईलाई नेपाल बात अलग्याउने अभियान त्यागेको र सिके नेपालको मूल राजनीतिको धारमा समाहित भयको कुनै कुना र बुंदाले देखाउन्दैन/ बरु अदालत बात निर्दोष भयको निर्णय सावित……जसरि केहि घन्टामै आफ्नै पार्तिकालाई समेत थाह नदियर सिकेको असम्बैधानिक मागलाई ओलीले चोर वाटो बात संबैधानिक बनायर “नेपालको भुमि अछ्युन्न रहने संविधानको ग्यारेन्टी” लाई “ओलीले उसको उखान टुक्का जत्तिको पनि महत्व भयको नमानेको देखायो/
यो सम्झौताको बुँदा नम्बर २ सिकेको तराईमा मधेसीको अभिमत अनुसार मधेश राजनीति को मुद्दा समाधान गर्न राजि हुनु बात सबै मधेशबादीको मात्रै होईन २००८ अर्थात १९५०को सन्धि गरे पछि नेपाल बात भारतले चाहे खोजेको सबै पाउने कुराको ग्यारेंतेद ब्यबस्था पनि गरे/ सिके ओलीको सम्झौताले अब तराईमा नेपाल बात अलग्गिन चाहने सबै मधेश बादी अब लुकेर दवेर बोल्नु पर्दैन खुलेर “हम नेपालसे अलग्ग होनेको मागता है” भन्दै माइकमा गर्जंदै हिड्न सक्छ/
ओलीले मुखले भने जस्तै यो सम्झौतामा सिकेले नेपालको भुमि अछ्युन्न रहने कुरा सिकेले मानेको कहिँ कतै देखिंदैन तर तराईलाई नेपाल बात टुक्राउन मधेसी को जनमत ओलीले स्वीकारेको चाहि स्पस्ट देखिन्छ/
तराईको भविस्य तराई नेपालको होईन; आफ्नो रगत रोटि बेटी आदि सबैको नाता भारतको बिहारी सितै भयको भन्ने मधेशबादीको बहुमत तराईमा बनाउन गिरिजाले नेपाल पसे जत्ति सबै बिहारीले नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने बनाउन राजा बीरेन्द्रलाई समेत झुक्याउन खोजेको थियो/ बिरेन्द्र मरे पछि गिरिजा लगायत……हरुले आखिरमा ४२ लाख नेपालि नागरिकता बाँड्दा २५ लाख भारतीयले समेत नेपालको नागरिकता लियको कुरा अरुले होईन पटक पटक नेपालको उपप्रधान मन्त्रि मन्त्रि बन्दै आयको मधेश्बादिको सबै भन्दा प्रभावशाली नेता उपेन्द्र यादवलेनै भनि सकेको छ/ तापनि यो बारेमा कुनै छानविन नहुने कुरा रहस्यमय होईन खतरनाक नै छ/
यसरि २५ लाख भारतीयले समेत नेपालको नागरिकता पाउने गरि नागरिकता दिलाई सके पछि तराईमा मधेसीको जनमत लियर तराईको भविस्य को बारेमा निर्णय गर्न सक्ने यो सम्झौता हुनु को पछाडी धेरै ……..लुकेको पक्कै छ र यो लुकेको कुरा थाह पाउन २५ लाख भारतीयले समेत नेपालको नागरिकता तेती सजिलै पाउने ब्यबस्था गर्ने गिरिजाको निर्णयमा सहमति र साथ् दिने को को थिय भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनु पर्छ/