१२ कारण जसले डा. केसीको यो पटकको अनशन पहिलेभन्दा फरक र कमजोर देखियो

सत्याग्रहप्रति दैनिक उदासिनः नयाँ पत्रिकाले दियो महत्त्व। यो शीर्षकको बाह्रखरी अनलाइनको माघ ६ गतेको समीक्षात्मक टिप्पणी यस पटकको अनसन प्रकरणको पछिल्लो ताजा अवस्था र यसको सम्भावित गन्तव्य चियाउने प्रष्ट ऐना हो । किन भने नागरिक भद्र अवज्ञा आन्दोलनका एक्ला मसिहा साबित हुँदै आएका डा. गोविन्द केसी आफ्नो १६ औँ पटकको जारी अनसनमा रहँदै गर्दा निकै कमजोर देखिएका छन् । यसका केही मूलभूत कारणहरू पनि छन् ।

१. डा. केसीले आफूलाई मात्रै अनसनको पर्याय ठान्दथे । र, एकदसम्म थिए पनि । तर यस पट्क एक जना युवा विजय थापा डा. केसीलाई टक्कर दिन मैदानमा ओर्लिए । यसले डा. केसी र विजय थापालाई एक नदीका दुई किनारा झैँ बनाई दियो । डा. केसीका पक्षमा मात्रै उर्लने मास विजय थापाका पक्षमा पनि बाँडियो, बाँड्दै छ । फलतः डा. केसी अनशन बस्ने बित्तिकै उनको पछि लाग्ने समूह कमजोर र विभाजित हुँदै गयो ।

२. राजनीतिक दलको समर्थन डा. केसीका पक्षमा कमजोर हुँदै गयो । डा. केसीको आधिकारिक दलको रूपमा उदाएको साझा विवेकशील दलमा छापामार शैलीमा आएको अप्रत्याशित विभाजनका कारण यस पट्क न त रबिन्द्र मिश्रको साझा पार्टी, न त उज्ज्वल थापाको विवेकशील नेपाली दल, कुनै पनि डा. केसी अनशनमा उत्रनासाथ माइतीघर मण्डलामा ट्राफिक जाम गर्न पर्याप्त हुने सडक संघर्षमा यस पट्क उत्रन सकेनन् । यसको सिधा असर अनशनरत डा. केसीको पक्षमा राजनीतिक माहौल सृजन ागर्ने शक्ति आफै कमजोर बन्यो ।

३. मान्छे स्वयंममा डा. केसी एक जना सादगी जीवन शैलीका भए पनि उन आस्थाका हिसाबले प्रजातान्त्रिक छविका अब्बल डाक्टर हुन । उनी मतदाताको हिसाबले काँग्रेसी भोटर हुन । तर सिङ्गो काँग्रेसले मुख्य विपक्षी दलको हैसियतले यस पट्क डा. केसीको पक्षमा कुनै राजनीतिक लविंग काँग्रेसले गरिरहेको छैन । सर्प पनि मार्ने तर लाठी पनि जोगाउने राजनीतिक चलाखीका साथ अनशनको राजनीतिक रोटी सेक्ने तर यसैलाई सरकारसँग वारपारको मुडमा मुठभेडमा नजाने रणनीतिमा मुख्य विपक्षी दल काँग्रेस देखिँदै छ । सडकमा होस की सदनमा डा. केसीको पक्षमा खुल्लम खुल्ला वकालत गर्ने एक जना माननीय गगन थापा मात्रै देखिएका छन् । गगन थापाको भावनात्मक उत्तेजनापूर्ण तर्कलाई सत्तारुढ दलका युवा नेता योगेश भट्टराईले ठाउँका ठाउँ आइरन कट् आइरन प्रतिकार गरिदिएपछि पनि डा. केसीको आन्दोलनका प्रायोजक, आयोजक र समर्थकहरू दुविधा र अन्योलमा पर्दै गए ।

४. आस्थाका हिसाबले नखुलिसकेका र उमेरका हिसाबले लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेरका विजय थापा डा. केसीको अनसनको प्रतिकार अनसनमा उत्रँदा साहसी मात्रै बनेनन्, आफ्ना साथमा युवा, विद्यार्थी र समर्थकहरूको समूहका साथ पनि छ भन्ने सडक सन्देश दिन यस पटक सक्षम देखिँदै गए । अनशन विरुद्ध अनसन, अनसनकारी विरुद्ध अनसनकारी र प्रदर्शन विरुद्ध प्रदर्शनकारीको काउन्टर माहौल बन्दै जाँदा नागरिक समाज, मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि डा. केसीको समर्थनको एकाधिकारमा ब्रेक लाग्यो । जता, जति चर्चा चुलिन्छ उत्तिकै चर्चामा आए विजय । ठुला मिडियाले विजय थापालाई नचाहेरै पनि महत्त्व दिनु पर्ने अवस्थाले पनि डा. केसीको अवज्ञा आन्दोलनलाई झन् कमजोर पार्दै लग्यो । जसरी माओवादी जनयुद्धमा माओवादीका जनसरकारको वैधानिकता नभए पनि स्थानीय तहमा रज गज चल्थ्यो, त्यसै गरी विजय थापाको अनसन डा. केसीलाई नरुचाउने तप्का सबैका लागि नयाँ संजिवनी बुटी झैँ बन्यो ।

५. अतिले खती गर्छ भन्ने भनाई पनि यस पटक डा. केसीको अनशनमा देखिँदै छ । राजनीतिक रूपमा मतदानद्धारा स्थापित संसद् र सरकारको क्षेत्राधिकारमा आफू अनुकूल अंकुश लगाउन खोज्ने डा. केसीको जिद्दीप्रति सरकार वा संसद् पहिले जस्तो रमिते मात्रै बनेनन् । सांसदले चिकित्सा शिक्षा सुधार विधेयकलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि स्वाभाविक रूपमा डा. केसी ठुलो की जननिर्वाचित संसद् ठुलो भन्ने बहस सुरु भयो । जननिर्वाचित संसद्को क्षेत्राधिकार भन्दा ठुलो सरकार वा कोही अनशन नहुने भनी कार्यकारी प्रधानमन्त्री केप ीओलीले संसदमा नै भनिसकेकाले पनि संसद् भन्दा डा. केसीको माग ठुलो होइन भन्नेमा नागरिक तप्का विश्वस्त हुँदै गयो । त्यसको असर डा. केसीको जारी अनशनमा प्रस्टै नकारात्मक देखियो ।

६. नागरिक आन्दोलनको पक्षपाति भन्दै ठुला मिडियाले, तिनका सम्पादकहरूले डा. केसीका पक्षमा उछाल्ने गरेको प्रपोगाण्डामा यस पट्क ठुला मिडियाहरू नै अल्मल्लिएका छन् । ठुला मिडियाका सम्पादकहरू बिचमा नै मतैक्यता देखिएको छ । यसले गोयवल्श शैलीको अनसनमुखी ठुला मिडियाको प्रचार खेती पनि आफै धुमिल र शिथिल हुँदै गयो र अनशन कमजोर भयो ।

७. भूगोल, मौसम र परिस्थितिका हिसाबले डा. केसीले प्रतिकुल बेलामा अनसन सुरु गरे । चिसो मौसममा उनले रोजेको इलामको अनसन स्थल उनका लागि प्रकृतिले नै साथ नदिएको सिजन साबित भयो । फलतः डा. केसी अन्य अनसन भन्दा यस पटकको अनशनमा चाँडो गलित भए, चिसोको असरले । उनको शारीरिक अवस्था पहिलेभन्दा छिटो कमजोर भएकै कारण उनको ज्यान बचाउन नाईटभिजनद्धारा उनलाई मध्यरातमा इलाम, भद्रपुर हुँदै राजधानीमा ल्याउनै पर्‍यो । उनले लिन्न भन्दाभन्दै उनलाई मेडिकल निगरानीमा छिट्टै राख्नु पर्‍यो ।

८. सरकारले ल्याएको विधेयकमा अधिकांश डा. केसीका माग नै समेटिएको कुरा योगेश भट्टराईहरूले मात्रै होइन, स्वयं डा. केसीका समर्थक मिडिया, सांसद, नागरिक तप्काले समेत स्वीकार गर्नु परेपछि एजेण्डाका हिसाबले डा. केसीको अघिल्ला आन्दोलनको जस्तो क्रान्तिकारी ऊर्जा यसपटकको अनसनले पाउनै सकेन । फलतः स्थिर सरकारका सामु उनका शतप्रतिशत माग पुरा हुनुपर्छ भन्ने जनआवाज मत्थर हुँदै गयो, उग्र क्रान्तिकारी तरङ्ग अजमाउन सकेन ।

९. डा. केसीका शतप्रतिशत माग सरकारले पुरा गराउन नसक्ने र अनसन नै अन्तिम सत्य होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको संसद् सम्बोधनले पनि अनसनकारीदेखि समर्थक , प्रचारक सबैलाई हच्काई दियो । फलतः सरकार गलत छैन है भन्ने मान्यता बलियो हुँदै जाँदा डा. केसीको भोक हडताल एक्लिँदै गयो ।

१०. डा. केसीलाई नैतिक रूपमा पनि सङ्कटहरू थपिए । उनले सरकारी जागिर त्यागेको प्रमाण बिनै अनसनमा बसे । सरकारकै तलब भत्ता खाएर सरकार विरुद्ध अनशनमा उत्रँदा उनका समर्थकहरूको नैतिक ऊर्जामा ह्रास आयो ।

११. अनशन स्थल अस्पताल होइन भनेर भन्ने जनमत बढ्दै जानु र डा. केसी इलामबाट टिचिंग अस्पताल रवाना गरिनुले पनि उनको अनसनको नैतिक ऊर्जालाई कमजोर बनाउँदै लग्यो ।

१२. गएको चुनावमा उनले मन नपराउने वामपन्थी शक्ति लगभग दुई तिहाई बहुमतमा जनताको मतद्धारा वैधानिक सत्तामा पुग्नु नै यस पटक डा. केसीका लागि अफापसिद्ध भयो । किन की जनमतको कदर नगर्न डा. केसी नै ईश्वर होईन्न है भन्ने तर्कमा जनता बाँडिए ।

यी र यस्तै यस्तै कारणहरूले डा. केसीको यो पटकको अनसन अघिल्ला अनशन जस्तो दमदार र शक्तिशाली देखिएको छैन भने उनको जिद्दीका कारण छिटो नै टुंगिने सङ्केत र सम्भावनाहरू पनि कमजोर देखिएका छन् ।

उसो भए अब प्रश्न जटिल छ, संसद् ठुलो की, डा. केसीको आन्दोलन ? त्यही संसद् जो संविधान सभाको हैसियतमा हुँदा देशलाई गणतन्त्र घोषित गर्न काबिल भयो, २०६५ जेठ १५ मा । त्यही संसद् वा संविधान सभा देशलाई आम जनताको राय विपरीत देशलाई चोरबाटोबाट कथित धर्म निरपेक्ष घोषित गर्न सक्षम भयो । त्यही संसद् देशलाई गणतन्त्र , धर्म निरपेक्ष, सङ्घीय बनाउन काबिल हुने डा. केसीले नरुचाएको चिकित्सा विधेयक पास गर्न काबिल नहुने हो त ? त्यो पनि नेकपाको प्रचण्ड र सुरक्षित बहुमत भाका बेलामा ?

देश संसदीय सर्वोच्चतामा छ भनेर हुँकार दिने संसदीय प्रजातन्त्रका हिमायतीहरुले संसद्को अग्नि परीक्षा यसै पटकको अनशनका दौरानमा दिने हुन की होईन्न त ? यसो विचार गर्दा त, सबै सहमति र सम्झौताहरूलाई तिलान्जली दिएर संसद् घोषणा मार्फत आफूलाई गद्धीच्यूत गर्दा पनि चुपचाप नारायणहिटी राजदरबार नेपाल सरकारका जिम्मामा लगाएर नागार्जुन रवाना हुने तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै हुन की क्या हो त असली संसदीय सर्वोच्चताका हिमायती ? जनजनका मनका प्रश्न हुन है यी पनि माननीय ज्युहरू ।

अनशनले डा. केसीको जीवन चोला नसकियोस । उनलाई सरकारले गङ्गामाया दम्पत्तिको हबिगतमा पुरयाउन पनि नपाओस्, नसकोस । किन भने उनको ज्यान बचाउन नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको नारदको भूमिकाले उनको ज्यानै तलमाथि नहोला की भन्ने आशाको किरण देखाउँछ । तर सांसदले आफ्नो सर्वोच्चता साबित गर्न नसक्ने वा सक्न खोज्ने र डा. केसी पनि आफ्नो जिद्दीमा टसको मस नहुने हो भने त यो विनाश काले विपरीत बुद्धि नहोला भन्न सकिन्न । निर्णायकहरूलाई बेलैमा सद्बुद्धि पलाओस् ।

सरकार ठिक की डा. केसी ठिक ? को कति क्यारेटका असली र नक्कली भन्ने वा कुन मुद्दा सही कुन मुद्दा गलत भन्नेतिरबाट बहस अब धेरै अघि बढिसक्यो । त्यसमा अब सरोकारवाला नै बोलुन् । तर एउटा अनसन संसदीय सर्वोच्चताको मापक हुँदै गरेको यो रमिता देखाउनेहरू भन्दा हेर्नेहरूका लागि पनि क म रोचक र घोचक भने छैन नै । कामना गरौँ यो रमिताको सुखान्त छिटै होस ।