आज पहिलोपोस्ट अनलाइनले कसले पढेन चिकित्सा शिक्षा विधेयक, योगेशले कि गगनले? भन्ने हेडलाइनमा समाचार हालेको छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयकको समबन्धमा नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराई केसीको विरोधमा आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसै गरी काँग्रेसका युवा नेता गगन थापा केसीको समर्थनमा बोलिरहेका छन्। उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदादेखि नै डा केसीको माग पुरा गराउन लागी परेका छन्।
समाचारका अनुसार जसरी भट्टराईले डाक्टर केसीको समर्थन गर्नेले विधेयक नपढेको अभिव्यक्ति दिए त्यसरी नै थापाले पनि विरोध गर्नेले विधेयक नपढेको बताए। भट्टराई डाक्टर केसीको सबै माग सबै पुरा भएको बताउँछन् भने थापा केसीको माग ९५ प्रतिशत मात्र पुरा भएको बताउँछन्। यसमा थापाको तर्क छुट्टै छ।
आखिर कसले पढेन त विधेयक ? गगनले कि योगेशले।
त्यस्तै अनलाइन खबर डटकमले ३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तलाई छाड्ने ५ न्यायाधीश ‘कारबाही’मा भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ।
समाचारका अनुसार साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ।
कारबाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो।
त्यस्तै सेतोपाटी अनलाइनले पानीजहाज कार्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय, १६ जनाको दरबन्दी भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ।
मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए।
उनले कार्यालयमा उपसचिवले नेतृत्व गर्ने र १६ जनाको दरबन्दी रहने जानकारी दिइसकेका छन।
बाँस्कोटालाई उदृत गर्दै सेतोपाटीले लेखेको छ, ‘अब कागजको पानीजहाज होइन साँच्चै पानीजहाज चलाउन हामीले कार्यालय स्थापना गर्ने र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छौं।’
त्यस्तै नेपालखबर अनलाइनले सांसदहरुले प्रश्न सोध्न पाउने गरी शुक्रबार संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद ९ नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुक्रबारका लागि तय गरिएको हो।
केही दिनअघि प्रम ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेपछि प्रश्न राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका सांसदहरुले संसद अवरुद्ध पारेका थिए।
त्यस्तै रातोपाटी अनलाइनले अझै छैन सत्तारुढ नेकपाका नाममा ‘बैङ्क खाता’, सांसदहरूको लेबी रकम छुट्टाछुट्टै भन्ने हेडलाइनमा समाचार लेखेको छ। समाचारका अनुसार पार्टी एकताको आठ महिना पूरा हुँदा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का सांसदहरूले पूर्वपार्टीका नाममा लेबी बुझाउँदै आएका छन् । पार्टीको जिम्मेवारीबाहेक अन्य पदमा पुग्ने जोकोहीले पनि पार्टीले तोकेअनुसार लेबी बुझाउनुपर्ने नियम तत्कालीन दुवै पार्टीमा थियो । हुन त नेकपामा पनि यो नियम छ तर अहिलेसम्म सांसदहरूको लेबी रकममा पनि नेकपाले एकरूपता ल्याउन सकेको छैन ।
अहिले पूर्वएमालेका सङ्घतर्फका सांसदले मासिक १३ हजार लेबी बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै पूर्वएमालेका मन्त्रीले मासिक १५ हजार रूपैर्याँ बुझाउँदै आएका छन् ।
पूर्वमाओवादीका सांसदले मासिक १२ हजार लेबी बुझाउँदै आएका छन् । मन्त्रीहरूले पनि मासिक १५ हजार बुझाउनुपर्ने नियम पूर्वमाओवादीले बनाएको थियो ।
नेकपाले अहिलेसम्म पार्टी सदस्यता शुल्क मासिक २५ र सङ्गठित सदस्यता शुल्क ५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर तल्लो तहसम्म एकताले पूर्णता नपाउँदा यो रकम उठ्न भने सकेको छैन।