पत्रकारलाई लाइसेन्स

चाहिँदैन मलाई खुकुरी खुडा, बन्दुक तरवार
कलमले नै भत्काईदिन्छु अन्यायी संसार

गोलघर सन्देशमा पंचायती निरंकुशताका बेला जेलमा बसेर मोदनाथ प्रश्रितले लेखेका यी शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा पत्रकारका लागि कलमभन्दा ठूलो कुनै हतियार छैन, लाइसेन्स छैन। तर पनि राज्यमा सबै निकाय झै पत्रकारिता र पत्रकारलाई पनि निश्चित दायरामा राख्न सकारात्मक नियतले लाइसेन्स प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गर्ने कुरामा मेरो पनि विमति हैन, रहन्न। तर पत्रकारिता पढेर भन्दा परेर गरिने अभ्यास हो भने के यसलाई नैतिक बन्धन भन्दा पर कुनै अंकुश चाहिन्छ र?

पत्रकारलाई वकिल, डाक्टर वा मास्टर र कन्डक्टरसँग तुलना गरेर लाईसेन्सको घाडो झुन्डाउने कुरा त निर्दलीय शासनको स्वतन्त्र प्रेस हुन सक्ला तर समकालीन यो खुल्ला र औँलामा नाचिने विश्वमा रमाइलो ठटटा मात्रै होला। यो बहस सही वा गलत भनेर समय खर्चनु भन्दा यो कसरी प्रभावकारी हन सक्छ भन्ने तथ्यमा आधारित जिज्ञासा बहसकै रुपमा राख्न चाहन्छु।

-खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भने कामकाजीहरुलाई लाइसेन्स परीक्षाको झटारो वा तगारोले कुनै हालतमा छेको हाल्दैन । तर फेरि पनि प्रश्न उही हो परीक्षा लिने कस्ले ? उही हुतिहारा प्रेस काउन्सिलले ?

-तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए उनै दीपक पाठकलाई जस्ले कारवाही भोगेका थिए उही काउन्सिलको। अदालतले नरोकेको भए उनी झण्डै झण्डै प्रेस काउन्सिलका सदस्य भैसकेका। अब के त्यस्ता पाठकहरु जांचकी र दिनरात हाड घोटेर काम गर्नेहरुलाई जांच दिने हुनुपर्ने हो?

-प्रेस काउन्सिल त्यस्तो जागिरे निकाय भाछ जस्को न काम छ, न भूमिका। न मरी जाने न गरिखाने भाको यो संस्थाले अलिक अस्ति मधेश देशको वकालतकर्ता डा. सीके राउतको अन्र्तवार्ता लिने एविसी टिभीलाई बेस्सरी थर्कायो। के के न गर्नेरैछ भन्या त लास्टां फेरि …….पानी नतताए के गछौं त बुढो भन्दै श्रीमतिले उल्टो थर्काउदा अ अ चिसै पानीले नुहाउछु भन्ने रिसाहा बुढाको लोककथा बिर्सायो । अनि यस्तै पानीमरुवा काउन्सिलले जांच लिदा कामकाजी पत्रकारको हालत के होला?

-प्रेस काउन्सिलमा कतिजना पत्रकारिताका पिएचडी छन ? कति प्राध्यापक वा रिडर र बौद्धिक गुरुहरु छन? लालदेउसा राईहरुलाई प्रेस काउन्सिलको ठेगाना त थाहा होला ? पी खरेलहरुले बाटै नदेखेको काउन्सिलमा एमाले कांग्रेस वा माओवादीको खल्तीबाट सदस्य बनेकोले लिने जांचको स्तर के होला ? अनि त्यसबेला परीक्षक भन्दा परीक्षार्थीको पल्लाभारी हुंदा के होला कुन्नि काउन्सिल?

-पंचायत, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनका बाछिटाबाट कहिल्यै आफै नसुध्रेको र युगानुकुल प्रविधि मैत्री र अब्बल हुन नसकेको काउन्सिलले लिने जांचको काइदा कस्तो होला ? आफैभित्र कुनै पनि तन्त्रमा नअटाएको काउन्सिलले कसरी वेलगाम पत्रकारलाई लाइसेन्सको लगाम लाउला अनि त्यो कति सर्वस्वीकार्य होला त?

-लौ काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा पनि लियो। पत्रकार पास पनि भए रे। के अब तिनले मीडिया हाउसमा गएर अरु क्रियाशीलसंगसंगै नारिएर खरो काम देखाउने ग्यारेन्टी पनि काउन्सिलले दिन सक्छ त? लाइसेन्स परीक्षाका अब्बल जति ठूला मीडिया हाउसमा तीन बल्डयांङ खाए भने के होला नि हजुर ? यसको जिम्मा काउन्सिलले लिन्छ?

-नेपालमा सम्पादक हुने योग्यता सूचना विभागले नै तय गरेको छ। कि स्नातक हुनुपरयो कि १० बर्षे अनुभव। अब भन्नुस कति सम्पादकहरुले यही योग्यताका आधारमा मूलधारे मीडियाको नेतृत्व हांकेका छन त?

-प्रेस काउन्सिलले लाइसेन्स जांच लिदा कामकाजीहरुलाई जांच दिन कुनै आइतबार हुनेछैन। किनकि पाठक, श्रोता र दर्शकसंग पलपलमा नै परीक्षीत भैरहेका हुन्छन उनीहरु तर अनलाइनदेखि छापा, रेडियोदेखि टिभीसम्मको सबैको स्तर निर्धारण कसरी गर्छ त काउन्सिलले ?

-प्रजातन्त्रमा सबसे ठूला त जनता नै हुन । पाठक, दर्शक वा श्रोता नै सबैभन्दा ठूला । तर तिनलाई नै निर्णायक हुन रोक्ने कस्तो थिति र पद्धति हुने छ त काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा?

-निश्चय नै बारीका मूलाखेती र कितावको कुरामा आनका तान फरक हुन्छ। अब काउन्सिलका लाइसेन्स होल्डरहरु कसरी मूलधारका मीडियामा कामकाजी प्रमाणित हुन सक्लान त ?

-नेपालमा सबसे ठूलो सिन्डिकेट मीडिया साहुहरुको छ । तिनले संगठित रुपमा नै आफ्ना बिरोधीहरुलाई सफाया गर्ने गरेका गंभिर नजिर छन । प्रेस युनियन काठमाण्डौंका सभापति युवा पत्रकार नकुल अर्याल मीडिया सोसाइटी नामक दैनिक र टिभी मालिकहरुको सिन्डिकेटको शिकार भएर लिखित र मौखिक परीक्षामा पास हुदा पनि कान्तिपुर टिभीमा जागिर खानबाट रोकिए। एभिन्यूजका मालिकले नकुलको योग्यताको बन्ध्याकरण गरेको ओपन सेक्रेट हो । अनि त्यस्ता मालिकहरुको क्रुर सिन्डिकेटको विरुद्धमा चाहि के बोल्छ, के उपचार गर्छ त जांचकी बन्ने काउन्सिलले ?किन यहां नकुलहरु छन अचेल जो काममा पक्का र साहुका चम्चागिरी गर्न कच्चा । अनि चच्चागिरीमा बिफलहरु हुनेहरुको लागि रामवाण बन्छ त लाइसेन्स ?

-मीडिया साहुचाहिं पैसो भए सिधै हुन पाउने ? कुनै मापदण्ड, योग्यता, नचाहिने ? अनि पत्रकारलाई चाहिं उसो भए जाचै लिनुपर्ने कति व्यवहारिक र न्यायोचित होला त ?

-नेपालमा नामी पत्रकार छन रिखी धमला । व्यक्तिगत रुपमा पंक्तिकार उनको ठूलो समर्थक,प्रशंशक । तर उनको व्यवसायिक चरित्रबारे व्याख्या गर्ने कुनै शव्दै छैन्न । उनले स्वदेशमा स्कूलै नदेखेको र विदेश अर्थात दक्षिण छिमेकबाट डिग्रीका थाक लाएका छन रे । अब रिखी जस्तो लोकले जानेमानेका बडे पत्रकारको योग्यता जांचबाट हुन लाग्दा के हाल होला त महान रिखीको ?

-लौ मानौं उनी फेल पास जे होलन । तर त्यस्ता प्रवृत्तिलाई पुनः हालीमुहाली गराउने हो त लाइसेन्स परीक्षाले ?

-नेपाली पत्रकारितामा २०४६ पछि र खासगरी पछिल्लो दशकमा मूलधारे पत्रकारिता अनलाइनमा आधारित छ। अनलाइनखबरडटकमको लोभलाग्दो सफलतापछि कान्तिपुरहरु पनि उसैको पछुवा भाका छन । गुगले पत्रकारिता, फेसबुके र टुइटे पत्रकारिता लोकमान्य समाज स्वीकृत सूचनाको छिटो माद्यम बनिसकेको छ। त्यसलाई चाहिं लाइसेन्सले कसरी गर्छ त व्यवस्थित?

-हर नागरिक पत्रकार हुने नागरिक पत्रकारित नै मुलधारे पत्रकारिताको श्रोत बनीसकेको यो चमत्कारिक प्रविधिमा आधारित समाजमा लाइसेन्स कसरी योग्यताको मानक हुन सकछ ?

-सूचना मन्त्रालय,विभाग र प्रेस काउनिसल तथा एकहदसम्म नेपाल पत्रकार महासंघ नै त्यस्ता संस्था हुन जहां पत्रकारका दुखका मुद्धा उनीहरुका सुख, खुसी र काम देखाउने हतियार बन्ने गरेका छन । अब यो प्रवृत्रि कसरी रोकछ त लाईसेन्सले ?

-पार्टी पर्चाकारिता, दूतावासे हण्डीको पत्रकारिता, डलरमणी पत्रकारिता, एडभोटोरियल पर्र्चाकारिताहरुको दबदवालाई लाईसेन्स कसरी रोकथाम र नियनत्रणको हतियार बन्न सक्छ त ?

-केपी ओलीले संसदमा संवोधन गरिरहदा राजीनामाको घोषणा गरेकै छैन्न, राष्टपति कार्यालयमा बुझाएको राजीनामा पत्र भारतीय मीडियामा व्रेकिंग न्यूज बन्यो । यस्ता राज्यका सूचना बेचुवालाई लाइसेन्सले के ओखती गर्नेवाला छ ?

-निवर्तमान भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन, मन्त्रीपरिषद वैठकसममका दृश्य क्षणभरमै दिल्ली पुग्छन । अनि कसरी रोकने त लाइसेन्सले त्यस्ता देशघातीहरुलाई ?

– समयमा पत्रकारको तलब नदिने छवी बनाएका एभिन्यूजहरुलाई, हिमालय टेलिभिजनहरुलाई लाइसेन्सले कसरी तह लाउछ त ?

– सिंहदरवारको लाइसेन्स अर्थात सूचना विभागको रातो कार्ड सबसे ज्यादा गैर पत्रकारको छ, ठग, फटाहा र व्यापारीको हातमा छ। लाइसेन्सले त्यो रोक्छ त?

-काउन्सिल, सूचना विभाग र कतिपय मनत्रालयकै कर्मचारीले आफना परिवार ,नातागोता, छिमेकी र पुरोहित तथा भ्यायसममका सबैलाई एक एक पत्रिका निकाल्न लाएर वर्गिकरणमा पार्छन र आधाजसो वर्गिकरणको सरकारी रकम झवाम पार्छन । यो तथय हो । लाइसेन्सले यस्ता प्रवृत्ति रोक्छ कसरी त ?

जाँदाजाँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बारे पनि यसो

Under international law, licensing and even registration of media workers is prohibited. In practice, licensing schemes for journalists are virtually unheard of in established democracies.

थप जानकारी यसमा
Licensing of media workers