अफगानिस्तानमा मारिने १२ नेपालीका असली हत्यारालाई चिनौँ, सिकौँ सबक

सबक सिक्ने र सावधानी अपनाउने कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र वा सरकार नेपाल देशमा हुन्थ्यो भने काबुल नरसंहार हुने नै थिएन नेपालीका हकमा। नेपालले १२ बर्ष अघि नै इराकमा भएको १२ नेपालीको कत्लेआमबाट सबक सिक्न सक्थ्यो, पूर्वसावधानी र सर्तकताको बाटो र उपाय खोज्न सक्थ्यो। तर छेपारोले चिसो रातमा भोलि त पक्का सिरक बनाउछु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने अनि भोलिपल्ट घामको न्यानोसंगै सिरककको सपना बिर्सेजस्तै गर्ने सरकारी रवैया र गरिबीलाई राजनीतिको हतियार बनाउने दरिद्र चिन्तनको उपज हो पछिल्लो काबुल नरसंहारमा नेपालको क्षति। तालिवानले नेपाली नै मारौं भनेर यो सब गरेन, तर क्यानेडा र अफगान सरकारको रक्षाकवच बनेका कारण नै नेपालीहरु त्यो बर्वर प्रहारको निशाना बनेका हुन।

 

जेहादी युद्धका हिमायती तालिवानीहरुले उनीहरुको दुश्मन अफगानी सरकार र तिनका पृष्ठपोषक  जो कसैलाई पनि तारो नबनाउने कुरै थिएन। अनि ती अफगानीहरुका सुरक्षा दस्ता बन्न पुगेका निर्दोष नेपालीहरु नेपाली भएर हैन, अफगानी सत्ताका मतियार भएर मारिएको कठोर सत्य अब छर्लंग छ। तर १२ बर्षसम्म त्यो दशकौदेखि युद्धरत भूमिमा नेपालीहरुलाई कुनै पनि हालतमा जानै नदिनेतर्फ कुनै निगरानी नगर्ने हाम्रो सरकार, सरकारी अधिकारी र पैसामा मान्छेको जीवन बेच्ने म्यानपावर व्वयसायको छाता ओढने दलालहरु हुन् खासमा ती दर्जन नेपालीका हत्यारा, हजुर असली हत्यारा। अर्को अर्थ नलागोस, तालिवानीहरुको त धर्म हो, किन की ती लढिरहेका छन, मर्नु मार्नु तिनको खेती हो , त्यो खेतीमा घान हाल्दै नेपालीहरु त्यहां पुरयाउने नै असली हत्यारा हुन, हत्याका मतियारहरु हुन। कम्तिमा अब त्यहां नेपालीहरुलाई पुरयाउने दलालदेखि सरकारसम्मको जालो तोढन र कारवाही गर्न सरकारले पनि तालीवानी स्वरुप देखाओस। यसो भो भने मात्रै मृतकका आत्माले शान्ति पाउनेछ, परिवारजनलाई राहत हुनेछ र यस्ता बर्वरताहरुमा पूर्णबिराम लाग्ला। नत्र फेरि दोहोरिने उही कथा हो छेपाराको, जो यो सरकारबाट नहोस कम्तिमा यो स्तरको क्षतीपछि।

सोमवार १२ नेपाली सुरक्षाकर्मीको पासविक हत्या र अन्य गंभिर ५ घाईतेको वियोगान्त पीरले देश शोकाकुल भैरहेका बेला खोजिनु पर्ने चुरो कुरो हो किन मारिए ती नेपाली ? साथमा उत्तर खोजिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो किन पुरयाईयो ती र त्यस्तै सयौं थान नेपाली अनुहारलाई युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तानको त्यो युद्धकेन्द्र काबुलमा ?

स्वभावैले मुत्यु त्यो पनि अस्वभाविक र पासविक आक्रमणबाट भे पछि जो कसैको दिल दुख्छ, मन रुन्छ, अहिले रोईरहेको नेपाली मन आम मान्छेको भावानात्मक नाता संवन्धको परिचायक हो। मृत्युपछिको उपचार भने झैं हामी नेपाली यतिबेला मनले मृतकहरुको चीर शान्तिका लागि प्रर्थना गरिरहेका छौं, घाईतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छौं। तालिबानको आततायी हर्कतको भत्र्सना गरिरहेका छौ। हामी जनजन र सरकारसम्म एकै स्वरमा मनैदेखि कोमल र भावुक रुपमा वियोग र पीरलाई आत्मासात गरिरहेका छौ्र। ठीक छ, यो सबै मानवीय धर्म, कर्म र दायित्व हो। तर काबुलमा यो स्तरमा नेपाली मारिएको कहालिलाग्दो तस्वीर पहिलो हैन, २०६१ भदौं १६ को निरन्तरता हो। देश साक्षी छ त्यो भदौं १५ मा इराकमा १२ नेपालीको निर्मम हत्या हुदा सिंगै उपत्यका आतंकित, भयभित र आक्रामक भएको थियो। सरकारले सैनिक परिचालन गर्न केही ढिला गरेको भए २०६१ को भदौं १६ मा उपत्यकाको नरसंहार अरु अकल्पनीय रुपमा भयानक हुन सक्थ्यो। त्यो १६ भदौं नेपालको म्यानपावर व्यवसाय, विदेश जाने युवा लर्को र सरकार वा विदेशिने सबै जनका लागि , व्यवसायीका लागि कालो भएर बसेकै छ, तर शिक्षा, चेतना र सबक बनेर आएन आएन। त्यो कालो दिन एक वियोगको कालखण्ढ मात्रै थिएन, नेपालले नेपाली युवालाई विदेश पठाउदा सबक सिक्नु पर्ने एक कठोर सबक पनि थियो। तर अफसोच सरकारले त्यसउप्रान्त त्यो सबै कुरा बिर्सिदियो, अनि आज १२ बर्षपछि सोही नियती दोहोरिएको छ उही ईस्लामी भूमिमा। स्थान फेरिए पनि,  देश फरक भए पनि परिवेश, पीर र क्षती उस्तै छ, जस्तो थियो १२ बर्ष अघि इराकमा।

बितेका १२ बर्षमा पनि सरकारले इराकको बिनासबाट पाठ नसिकेको कठोर परिणम हो हालको काबुल कत्लेआम। पहिलो कुरा त सरकारले त्यहां नेपाली पठाउनै हुन्नथ्यो, दोस्रो पठाई नै सकेको थियो भने आफ्ना नागरिकका लागि सुरक्षा सर्तकर्ता अपनाउन अफगान सरकार र त्यहास्थित सबै निकायलाई बेला बेला सजग गराईरहनु पर्दथ्यो। तर त्यतातिर प्रधानमन्त्री केपी ओली वा विदेशमन्त्री कमल थापा र तिनका विदेश मामलासवन्धी कुनै निकायको ध्यान कहिल्यै पुगेन। न त भोलि अन्य मुलुकका नेपालीका हकमा नै पुग्ला। अहिले अपराध बिनाको सजांय अर्थात गरिबीको उपचार खोज्दै काबुल पुगेर मारिएका निर्दोष नेपालीको लाश गन्ने र समवेदना व्यक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओली, विदेशमन्त्री थापा वा तिनका विभागिय निकायको कर्म यसैकारण अपूर्ण र आलोच्य छ। अहिले उनीहरु भवना र मनले उद्धारमा उत्रिए, तर उनीहरुले पहिल्यै दिमाग लगाएर पूर्वसावधानी अपनाउनु चाहिँ उनीहरुको परम कर्तव्य थियो।

 

किन उनीहरु राज्य हुन, अविभावक हुन। मृतकको लाश लिन जहाज पठाउने र शव लिन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री नै जाने कुरा भावनात्मक त हो तर त्यो दिलदार प्रमको कुर्सी र पदको गरिमा दिल भन्दा ज्यादा बिबेक र बुद्धिले पूर्व सर्तकताका लागि क्रियाशील हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसक्नु नै यो सबै वियोग र पीरको मुहान हो। र, त्यसमा दोष सरकारकै छ। के नेपाल सरकारले काबुल वा बग्दादका कुनै पनि नेपालीका नाममा सुरक्षा सर्तकताका कुनै सन्देश यस अघि कहिल्यै जारी गरेको थियो ? त्यसो गर्नु सरकारी दायित्व थिएन ?

 

नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अफगानिस्तानमा हाल पनि वैधानिक रुपमा करीब छ सय नेपालीलाई त्यहाँका राष्ट्रसंघ सम्बद्ध निकायमा काम गर्न स्वीकृति दिइएको छ। अवैध रुपमा त्यहा पुग्ने नेपालीको त सखया झन बेहिसाब छ। यो नै हो सरकारको लाचारीको प्रस्ट प्रमाण। के त्यो युद्धभूमि हो भन्ने सरकारी अधिकारीलाई जानकारी थिएन, छैन ? अनि जानाजान युद्ध भुमिमा शान्तिभुमिका सन्ततीलाई खुरु खुरु जान दिने सरकार र सरकारी निकायका अधिकारीहरु नै काबुलमा मारिएका जनका हत्यारा हैन्न त ? सरकारले त्यहां जाने बाटैमा कानुनी काढेतार लाईदेको भे त टन्टै साफ हुन्थ्यो नि हुदैन्थ्यो त ?

वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराईले दिएको तथ्यांकमा नेपाल सरकारले करीब एक दशक अघि अभिलेख राख्न सुरु गरेयता करीब ३२ सय नेपालीले अफगानिस्तानमा राष्ट्रसंघीय निकायहरुमा काम गर्ने अनुमति पाएका छन्। राष्ट्रसघीय मिसनको सहयोगी बन्दै गर्दा नेपालले ती च्यानलहरुमा पनि नेपालीको सुरक्षाका लागि के के सावधानीका उपाय अवलम्वन गरयो, वा गरिरहेको छ ? यहीनेर हो सरकार चुकेको। के यी सबैलाई पूजा गर्न पर्साएर राखेको बोका जस्तै नेपालले युद्धग्रस्त भूमिमा कुनै पनि बेला तिमीहरु तालिवानी वा अन्य कुनै पनि अतिवादीका खाजा हौं भनेर खुल्मखुल्ला भनेको अवस्था हैन त ? एकातिर सिधै कामको अनुमति नदिने अर्कोतर्फ चोरबाटोबाट युद्धग्रस्त काबुलमा पुगेका नेपालीको फितलो हिसाब निकालेर बस्ने सरकारी नीति, अधिकारी र सरकार नै यसअर्थमा यो सबै व्यथाको कारक हो।

उसो त भारत र विभिन्न खाडी मुलुकको घुमाउरो बाटो हुँदै अवैध रुपमा हजारौं नेपाली युवाहरु खासगरी सुरक्षा गार्डको रुपमा काम गर्न नाजुक सुरक्षा स्थिति हुँदाहुँदै पनि, अफगानिस्तान पुगेको तथ्य ओपन सेक्रेट हुदा हुदै किन सरकार रमिते मात्रै बनेको छ ? आफ्ना कुटनीतिक तथा सिधा सरकारी च्यानल प्रयोग गरेर किन सरकार ती अवैध प्रवेशहरु रद्ध गराउन सक्दैन त ? सरकारको काम ए यस्तो रैछ स्थिति भनेर बस्ने मात्रै हो त ? चोरबाटोबाट काबुल रमाना हुनेहरु, रमाना गराउनेहरु सबै सरकारको नाकैमुनीबाट यस्तो हर्कत गरिरहेको सरकारलाई ज्ञान छ, तर रोक्ने आंट गर्दैन। आखिर किन ? फेरि इराक नरसंहार, काबुल नरसंहारका थप सस्करणहरुको निरन्तरताका लागि मात्रै हो त ?

दिमागले भन्दा ज्यादा दिलले भावुक र उत्तेजक बन्ने कतिपय नेपाली जनमनहरुलाई लाग्दो  हो यसमा सरकार र राजनीतिक दलको कुनै दोष नै छैन। यहीनेर हामी नेपालीहरु चुकेका छौं। किन की दिमाग लगाएर काबुल र इराक वा सिरियाहरुमा नेपालीहरु नपुगुन भनेर पूर्वसावधानी र सर्तकता अपनाउनुपर्ने नै सरकारले हो, राजनीतिक नेतृत्वले हो। यहां सरकार घट्ना घटेपछिको रमिते बन्यो, घटनै हुन नदिने अविभावकीय बनेन। दोष यही हो सरकारको।

राजनीतिक दलहरु चाहे कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य जुनसुकै दलहरु पनि इराकदेखि काबुलसम्मका र अन्य कैयन खाडी देशमा हुने नेपाली युवाहरुको लासखेतीका कारक र मतियार हुन्। किनकी तिनले सधै देशलाई रोजगारी शून्य बनाईरहे, युवाहरुलाई विदेशिन वाध्य हुने मात्रै परिस्थिति बनाईरहे। देशको व्यवस्था बदल्नेहरुले जनताको अवस्था बदल्न कहिल्यै ध्यान नदिनुको लामो श्रखलाको उपज पनि हो पछिल्लो काबुल नरसंहार। त्यसैले सबक बनोस, समाप्ती र पूर्णबिराम बनोस यो काबुल नरसंहार सबैका लागि। अब वेदनाका गीत मात्रै हैन, यस्ता परिदृश्यहरु छेकिने रोकिने मौका बनोस यो अपुरणीय क्षती। चीर शान्ति मिलोस मृतकलाई, सिघ्र स्वास्थयलाभ होस घाईतेको अनि शोकलाई शक्तिमा बदल्ने आंट मिलोस् आफन्तजनलाई। यही हो कामना।