युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले विवादित युरेसिया क्षेत्रबाट उपस्थिति घटाउँदै लैजाने रणनीति अनुसार नेपालको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक एनसेल मलेसियाको एक्जियटालाई बेच्ने तयारीका क्रममा करको विषयमा झन् विवादमा परेपछि ‘डिल’ नै भंग हुन पुगेको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १३ हजार करोडमा र जम्मा ३५० करोडमा २० प्रतिशत सेयरको कारोबार हुन लागेको विषयमा स्विडेनकै मिडियाले समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यहाँको अख्तियार जस्तो संस्था Riksenheten mot korruption का आयुक्त Gunnar Stetler ले यसमा भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन हुन सक्ने बताएका थिए। विवादबाट बच्न युरेसियामा उपस्थिति घटाउने निर्णय गरेको टेलियासोनेरालाई थप विवाद र झण्झटमा पर्नु थिएन। त्यसैले हुनसक्छ उसले यो एक्जियटासँगको यो पूरै डिल भंग गरेको छ। कानुनी रुपमा यसो गर्न उसले प्रशस्त ठाउँ पनि छाडेको थियो।
२१ डिसेम्बर २०१५ मा एनसेलमा रहेको आफ्नो लगानी फिर्ता लग्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दा नै एउटा शर्त राखिएको थियो- subject to approval of authorities कर विवादका कारण नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले सेयर किनबेचको अनुमति दिइसकेको छैन।
एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा मलेसियाको एक्जियटालाई टेलियासोनेराले एनसेल बेच्न लागेको थियो। तर एनसेल कम्पनीको सेयर सिधै बेच्ने नभई एनसेललाई होल्ड गर्ने अर्कै कम्पनीको सेयर किनबेच गर्ने भएकोले नेपालको राज्यकोषले वैधानिक रुपमा पाउनु पर्ने ३५ अर्ब रुपैया तिर्नु नपर्ने भन्दै केही नेपालीहरु नै लबिङमा उत्रिएका थिए। अब तपाईँ आफै सोच्नुस्, देशले पाउनु पर्ने रकम नतिरे पनि हुन्छ भन्नेहरुको स्वार्थ के हुनसक्छ?
नेपालमा नेपालीहरु नै कर तिर्नु पर्ने र नपर्ने विषयमा यसरी पक्ष विपक्षमा उत्रिए पनि भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रुपमा लिने युरोपेली मुलुकमा मिडियाले कुरा उठाएपछि टेलियासोनेरा गम्भीर बन्न बाध्य भएको थियो। यसै कारण उसले आन्तरिक रुपमा डिल भंग गरेको हो।
एनसेल के हुन्छ त?
युरेसियामा उपस्थिति घटाउँदै लैजाने टेलियासोनेराको रणनीति कायमै छ। त्यसैले ढिलोचाँडो एनसेलको लगानी फिर्ता लैजाने योजनामा कुनै फेरबदल भएको छैन। यद्यपि यो सब कारोबार फेयर र विवादरहित होस् भन्ने चाहना उसको छ। टेलियासोनेराका सिइओ जोहान डेल्लेनिन्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यसै साता पत्र लेख्दै सरकारलाई नै एनसेल बेच्ने प्रस्ताव राखेको छ। (हेर्नुस् पत्रको प्रतिलिपि दायाँ)
‘टेलियासोनेराले एकदमै बच्ने हिसाबले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको हो,’ यो डिललाई नजिकबाट नियालिरहेका एक जानकार भन्छन्, ‘सरकारले नै किन्ने भएपछि ३५ अर्ब ट्याक्सको विषय गौण हुन आउँछ।’
तर एनसेलको जन्म नै फिस्सी हिसाबले भएको हुँदा यसमा पनि केही रणनीति लुकेको हुनसक्ने आशंका स्रोतले गर्यो। ‘पहिले पनि राजाका ज्वाइँको नाममा सेयर खरिद गरेर पछि टेलियासोनेराको स्वामित्व आउने गरी तहतहको बिक्री गरियो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि पहिला सरकारले किने झैँ गर्ने, अनि पछि अर्कैलाई बेच्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ।’
केही मन्त्रीले सरकारको स्वामित्वमा अहिले नै नेपाल टेलिकम रहेको र त्यसको सेवा सन्तोषजनक नभइरहेको अवस्थामा अर्को टेलिकम कम्पनी सरकारकै स्वामित्वमा राख्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका थिए। केहीले भने सरकारले दुई वटा टेलिकम कम्पनी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा क्रस होल्डिङ हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न राखेका थिए।
एनसेलको सरकारले ६६.६ प्रतिशत सेयर किन्ने, १३.४ प्रतिशत नागरिक लगानी कोषले किन्ने र बाँकी २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रारम्भिक योजना बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। सरकारले ६६.६ प्रतिशत सेयर खरिदका लागि रकम कहाँबाट जुटाउन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि बैठकमा उठेको थियो। यसमा केहीले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने विकल्प रहेको बताएका थिए। कोषमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ जसको उपयोग हुनसकेको छैन। विस्तृत योजना तलको कागजातमा अनिवार्य क्लिक गरी पढ्नुहोला।
पढ्नुस् मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत एनसेल खरिद प्रारम्भिक योजनाबारे गोप्य कागजात (पिडिएफ)
[अपडेट : अप्रिल १ मा प्रकाशित यो समाचारको वास्तविकता थाहा पाउन माथिको पिडिएफ लिङ्क क्लिक गर्नुहोला]
एनसेल किनेर चलाउने जिम्मा चाइनिजलाई दिनुपर्छ, दादा मोदीले अर्को पटक अंतरिक्ष्यबाट बिज्ञप्ति निकाल्छ नेपालको संबिधान भएन भनेर. यता लैनचौरमा फोन प्रयोग गर्नै बन्द हुन्छ होला.