मधेस, भारत र नाकाबन्दी

-लेखनाथ काफ्ले-

यसपाली नेताहरुले बाचा पुरा गरे। संविधान आउदैन आउदैन भन्ने हल्ला बीच नै फ्याट संविधान आयो। तर हिजो संविधान छिटो ल्याउ भन्नेहरु आज हतार हतारमा किन ल्याएको भन्न थालेका छन्। यसरी भन्नेहरूमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु र भारत प्रमुख हुन्। यस संविधानमार्फत सात दशक देखिको नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधि (संविधानसभा) द्वारा संविधान बनाउने सपना पुरा भएको छ। यससंगै राज्य पुनर्संरचनाका केहि नयाँ सिद्धान्तहरु (गणतन्त्र, संघीयता, समाबेशी र समानुपातिक) अनि सामाजिक स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण पक्ष “धर्म निरपेक्षता” को दशकौं लामो माग पनि पुरा भएको छ। यो ऐतिहासिक घटना र ठूलो खुशीको कुरा हो। संविधान निरन्तर परिमार्जन भै रहने दस्तावेज हो। जे जे प्राप्त भए त्यसलाई अगाडी बढाउदै थप राम्रा कुराहरुले उन्नत बनाउदै जानु पर्दछ।
तर यो संविधानप्रति मधेसका केहि दलहरुको केहि बिमति रहेको छ। मधेसको मूल मुद्धा पहिचानको हो तर हालको मधेस आन्दोलनमा भारत जोडीनाले पहिचानको मुद्धा झन् कमजोर भयो। यसैपनि तराईबासीलाइ काठमाण्डौको नजरमा भारतपरस्त भनिदै आइएको थियो। यो अहिलेको आन्दोलनमा भारतमा बसेर भारतीय सुरक्षाकर्मिको आडमा नेपालमा ढुंगा हान्ने, नाकामा धर्ना दिने, उतैका मान्छेहरु परिचालन गरेर यता आन्दोलन गर्ने, मोदी जिन्दावाद भन्दै मोदीको ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गर्नाले अब तराईबासीलाइ झनै भारतपरस्त भनिने पक्का छ। मधेसका केहि भ्रष्ट नेताहरुले समग्र मधेसबासीको नै बदनाम गरे।

मोदी नेपाल आउदा मोदी, मोदी भन्यौं हामीहरु। मोदी र मोदी सरकारको कुटनीतिलाई हामीले चिनेकै रहेनछौं। भारतलाई थाहा छ नेपालमा सत्ताको साँचो मधेसमा होइन पहाड मै रहनेछ भन्ने। त्यसैले भारत मधेस आन्दोलनमार्फत चारवटा दाउ थापेर बसेको छ। एक, मधेसमा पहाडे बिरोधी र प्रमुख तीन दल बिरोधी माहोल तयार गर्ने ताकी भविष्यमा हुने सबै चुनाबमा मदेशी पार्टीहरुको बर्चस्व कायम होस्, त्यसले नेपाल सरकारलाई दबाब दिन भारतलाई मदत गर्दछ, दोश्रो काठमाडौँसंग मधेसको सम्बन्ध धुमिल पर्ने ताकी मधेसबाशीहरुलाई लागोस, काठमाण्डौ उनीहरु प्रति अनुदार र कठोर छ तर भारत भने उनीहरुको साथमा छ। त्यसरी भारतले मधेसमा उसको प्रभाब देखाएर नेपाल सरकारसंग कडा दबाब दिन सक्छ। तेस्रो, भारतले समर्थन नगर्दासम्म नेपालीहरुले बनाएको संविधानको अर्थ छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने। र चौथो, अब बन्ने सरकार, राष्ट्रपति, सभामुख र उपराष्ट्रपतिमा आफ्ना पक्षका बढीभन्दा बढी मान्छेलाइ राख्न दबाब सिर्जना गर्ने। आफु बिरोधी व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नदिने तर बनिहालेमा उसलाई काम गर्ने बाताबरण नदिने।

त्यसो गर्न उसले किन नाकाबन्दीको कदम नै उठायो? अरु कुनै कदम नै काफी हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो नाकाबन्दीको प्रयोग उसले गतबर्ष भुटानमाथि गरेको थियो र सफल पनि भयो। भुटानमा भारतले गरेको सफल प्रयोग नेपालमा पनि सफल हुन्छ भन्नेमा भारतलाई बिश्वास छ। तर भारतले भुटान र नेपालको अबस्था अलि फरक छ भन्ने चै बुझेन। भुटानमा नेपालमा जस्तो भारत बिरोधी जनमत छैन र उनीहरुको चीनसंग त सम्बन्ध एकदमै फिका छ। त्यस्तै भारतसंग भुटानले गरेका बिभिन्न सन्धि सम्झौताहरुको कारणले पनि उसलाई भारत बाहेक अन्त जान गाह्रो छ। तर नेपालको अन्तरराष्ट्रिय पहुच र संजाल संसारभर छ। संसारभरका नेपालीहरुले आ-आफ्नो ठाँउबाट भारतको कदमको बिरोध गरिराखेका छन्। सोझै नभए पनि कुटनीतिक भाषामा चिनिया नेतृत्वले भारतको कदमको बिरोध गरेको छ। अन्य देशले भारतीय कदमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् र नेपालको संविधानको स्वागत गरेका छन्। संविधानको स्वागत गर्नु भनेको भारतलाई चित्त नबुझेको कुराको समर्थन गर्नु हो। भुटानमा त्यस्तो थिएन। भारत भुटानमा चीनसंग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना खोज्ने सरकारलाई भारत निकट सरकारले प्रतिस्थान गर्ने चाहन्थ्यो र त्यसमा सफल पनि भयो।

नाकाबन्दीबाट भारत मधेसमा मात्रै होइन पहाडमा पनि सरकार बिरोधी माहोल बन्छ भन्नेमा बिश्वास गर्छ। उनीहरु ठान्छन अति आवश्यक बस्तु र सेवा अवरुद्ध भएपछि पहाडमा पनि सरकार बिरोधी ठुलो आक्रोश पैदा हुन्छ। त्यो जनमतले पैदा गर्ने सामाजिक अस्तव्यस्ततामा सरकार झन् निरिह हुन्छ र नेपाल सरकारसंग भारतले चाहेको काम गराउन सकिन्छ। त्यसरी पहाड र मधेस दुवैतिरको संकट मोचनक भारत नै हो र भारत बिना नेपालमा केहि सम्भव छैन भन्ने पुरै देशभरी जनमत बन्छ भन्ने भारतको बिश्व्लेष्ण हो। तर भारतले बिर्सेको कुरा मधेसमा ४०% पहाडेमुलका नागरिकहरु पनि बस्दछन र अब हुने प्रादेशिक वा संघिय निर्वाचनमा मुख्य निर्णायक मत त्यहि हुनेछ। भलै मदेशी प्रदेशहरु बनुन, पहाडीमूलका नेपाली जता ढल्क्यो नतिजा उसकै पक्षमा जाने छ।

अहिले आन्दोलनमा रहेका मदेशी नेताहरु तीन दशकदेखि नै बिभिन्न सरकारी लाभका पदमा बसेकाहरु नै छन्। तिनीहरु मध्ये धेरैजसो शक्तिशाली मन्त्रि, उपप्रधान मन्त्रि भै सकेकाहरु छन्। उनीहरुले बिगतका तीन दशक उच्च पदमा रहदा मधेसको पक्षमा के कति काम गरे ? त्यो सबैले जाने बुझेकै छन्। एउटा मन्त्रि पदको लागि सबैभन्दा धेरै पार्टी तोडफोड गर्नेहरु मदेशी नेताहरु नै हुन्। हिजो प्रचण्डहरु संविधानसभाको लागि लडाई लड्दा उनीहरु काठमाण्डौमा घर बनाउदै थिए। अहिले संविधानसभाले संविधान बनाउदा बल्ल आफ्नो बेहोशी थाहा पाएका छन्। त्यसैले संविधान निर्माणमा अग्रसरता लिने प्रचण्ड मधेसका जायज मागहरु मदेशी आन्दोलनको आडमा त्यसका नेताहरुले जस पाउनेगरि होइन, राज्यले जनतालाई आफैले दिएको देखिनेगरि पुरा गर्न चाहन्छन किनकि प्रचण्डले अझै पनि गौर विभत्स हत्याकाण्डका योजनाकार केहि मदेशीहरु नेताहरु र कटुवाल काण्डमा धोखा दिने मदेशी दलहरुको भूमिका पुरै बिर्सिसकेका छैनन्। तर हाम्रा नेताहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने भारतसंग आत्मसमर्पण गर्नु भन्दा स्वदेशका मदेशी/थारु/जनजाति दाजुभाइहरुसंग हात मिलाउनु नै बेश हुन्छ, राष्ट्रघाती बाहेक अरु माग पुरा गरेर अगाडी बढ्दा हुन्छ जसरि तत्कालिन राजा बिरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए। उनीहरुले भारतका देशघाती माग बिरुद्ध देशबासीका ब्यबस्था बिरोधी माग पुरा गर्न तिर लागे।

हुन त २००७ साले, २०४७ साले, २०६३ साले परिवर्तनहरु सबैमा भारतको संलग्नता थियो। त्यसैले अहिले मधेस आन्दोलनमा भारतले हात हाल्नु नयाँ कुरै भएन। २००७ साले आन्दोलन भन्दा अगाडी राणाहरुलाई दबाब दिएर १९५० को असमान सन्धि गरेको भारतले त्यो सन्धिपछि पनि राणा शासन जोगाइदिएन। २०४६ सालको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी र त्यसैको बलमा उठेको बहुदलीय आन्दोलनको समयमा तात्कालिक राजा बिरेन्द्रले जलस्रोत र सुरक्षाका केहि अंश भारतलाई दिए आन्दोलन टुंग्याइ दिने बचन भारतबाट पाए पनि २००७ सालको नजिरको कारण राजाले नेपाली नेतासंग बार्ता गरे। तर पछि नेपाली नेताले नै महाकाली नदि भारतलाई टक्र्याए। भारतीय स्वार्थ अनुरुपका सजिला ठेक्का र व्यापारका कानुन बनाए, नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउने प्रयास भने लामो समयसम्म पुरा गर्न सकेकन, जुन राजाले रोकीराखेका थिए। तर २०६३ साले आन्दोलनपछि त्यो पनि पुरा भयो। मधेसमा लाखौं-लाख नागरिकता बाँडियो। अंगिकृत नागरिकहरुहरु पनि राष्ट्रका सर्वोच्च पदमा बस्न पाउनु पर्यो भनि अहिले माग गर्नेहरु तिनै २०६३ सालेहरु र भारत तिरबाटै आएका मान्छेहरु हुन्। नेपालका साँचो नेपाली भूमिपुत्र थारुहरु भने कैलाली हत्याकाण्ड पश्चात शिथिल छन्।

भारत अहिले पनि मधेस आन्दोलन टुंग्याइदिने आश्वासन सहित बिभिन्न च्यानलमाफर्त नेपालमाथि केहि सर्तहरु राखेको छ, भारतका ७ बुँदे मानिदिनु र केहि प्राकृतिक श्रोतहरु भारतलाई दिनु पर्ने। त्यसो भएन भने भारत मदेशी आन्दोलनको भरमा केहि प्राकृतिक श्रोतहरु माथि आफ्नो कब्जा, अंगिकृतहरुको सर्वोच्च पदमा पुग्न सहजीकरण गरि केहि बर्ष मै आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरु त्यो पदमा बहाली गर्ने र मधेसमा तराइका जिल्लाहरुको मात्रै प्रदेशहरु खडागरि मधेसमार्फत भारत जाने नदीहरुमा आफ्नो सहज कब्जा गर्ने योजनामा छ। तर त्यसो गर्न सजिलो चै छैन। किनकि अहिलेको संविधानमा भारत मात्र नभएर पश्चिमा शक्ति पनि संलग्न छ।

त्यस्तै भारतको भूमिकाको जनस्तर मै चर्को बिरोध छ। जनस्तरको चर्को बिरोधका कारण मुख्य पार्टीका नेताहरुले चाहेर पनि भारतको पक्षमा वकालत गर्न सक्दैनन्।
यो नाकाबन्दीको सकारात्मक पक्ष भनेको राष्ट्रियताको पक्षमा युवा जनमत तयार हुनु हो। भूँइचालोले सिर्जना गरेको मानबिय एकता अहिले भारतको नाकाबन्दीपछि राष्ट्रिय एकतामा बदलिएको छ। युवाहरु जो राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्दथे उनीहरुले नै अहिले सामाजिक संजालको प्रयोगगरी राष्ट्रिय भावानाको प्रसार र एकताको प्रबर्धन गरिरहेका छन्। यो पुस्ता त्यो हो, जो २०४७ सालपछि जन्म्यो र २०४६ सालको भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी बेहोरेन। भारतले नेपाललाई हेप्छ भन्ने सुनेका त थिए तर भोगेका थिएनन।

अहिलेको अनुभवले उनीहरुलाई जीवनभरीलाई देशप्रेमी बनाइदिएको छ। यो देशप्रेम भारत बिरुद्ध मात्रै होइन, देशको बिरुद्धमा जाने नेपाली नेता/कर्मचारी वा अन्य जो कोहि बिरुद्ध पनि हुनेछ। यहि जनताको देशप्रेम र एकता नै भारतलाई नेपालमा आफ्नो स्वार्थ बिरोधी फलामे चिउरा भै राखेको छ। साथै यहि नाकाबन्दीका कारण हाम्रो परनिर्भरताको पराकाष्टा पनि हामीले अनुभव गर्ने मौका ब्यबहारिक रुपमै पाएका छौं।
हुन त हामी नेपालीहरु अरुले गरिदिओस र आफु सुख पाउ। अरु सहिद भै दियोस र आफुले नयाँ व्यवस्थामा बाँच्न पाइयोस। अरु तल बसुन र आफु माथि पुग्न सकियोस। अरुले दान दिउन र आफुले खर्च गर्न पाइयोस भन्ने मानसिकतामा बाँचेका थियौं। यो मानसिकता २०४७ सालपछि व्यापक बनेर आएको थियो र पछि झ्याँगिएको थियो तर पहिलेको भूँइचालो र अहिलेको नाकाबन्दीले त्यो मनाशिकतामा धेरै परिवर्तन आएको छ।

अर्को प्रसंग, देशमा आफन्त र देशबासीहरु नाकाबन्दीले आक्रान्त हुँदा समेत नाकाबन्दीको बारेमा चुप लागेर बसेको गैर आवासीय नेपाली संघका नेताहरु राज्यको अनुदानमा आफ्नो कुम्भभेलाको लागि फेरी काठमाण्डौमा भेला हुदैछन्। यो चोटी पनि उनिहरुले पहिले पहिले जस्तै आकाशका तारा त खसाउने छन् तर ब्यबहारमा आफ्नो व्यापार, ब्यबसाय र नाफा कमाउने ध्येयमा को को नेता हुने भन्ने बिषयमा विवाद गर्ने छन्। उनीहरुले मागेको दोहोरो नागरिकताको ब्यबस्था गरिसकेपछि सधैको नेपाली त भए तर नेपालको दुखमा संसथाका नेताहरुले केहि पनि बोल्न पनि सकेका छैनन्। त्यसो हुनुमा संस्थाका नेतृत्वमा सबै ब्यापारी हुनु हो, जो भारतको बिरोधमा बोल्दा आफ्नो व्यापारमा नकरात्मक असर पर्ने डरले चुप छ।

र अन्तमा भारतको स्वार्थ अनुरुप संविधान न बन्नु र त्यसैबेला बाबुराम भट्टराईले संसद र पार्टी छाड्नु त्यति सरल काकताली चै पटक्कै तर यसको परिणाम भने भबिष्यले नै देखाउला।

र यो पनि नेपालमा करिब २०० मानवधिकारवादी संघ-सस्थाहरु छन्। आफ्नै दैनिकी सहज बनाउनु पाउने आधारभूत अधिकार समेत हनन भएको यो नाकाबन्दीको बारेमा किन तिनीहरु चुप छन् ? कतै तिनीहरुको जरो पनि त्यतैकतै जोडिएको त छैन ?