– डा. लेखनाथ काफ्ले –
अहिलेको भुइँचालोले हाम्रो घरको एउटा कोठा भत्काएको हो। घर होइन। ५०% जनसंख्या भएको तराई/भित्री मदेश जस्ताको तस्तै छ। पहाड/हिमालका असर परेका १९ जिल्लाबाहेक अन्त सब ठिक छ। हामी आत्तिनु र हतास हुनु जरुरी छैन। प्रत्येक घरबाट एकजना कम्तिमा विदेशमा छन्। भत्केको गाउँघर उनीहरुले नै बनाउँदै छन्। सरकारले उनीहरुलाई देशमा सजिलै पैसा पठाउन र निर्माण सामग्री सुलभ रुपमा उपलब्ध गराए मात्रै हुन्छ। पूर्वाधार विकास भने व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा भएन। सानो धक्का र हल्लाले हल्लिने र टुक्रिने देश होइन।
नेपाल पुनर्निर्माणको लागि दाताहरुको सम्मेलन गर्ने चर्चा छ देशमा अहिले। विदेशी दाताहरुलाई गुहार्नु अगाडि केही कुराहरु हामीले बुझ्ने कोशिस गर्नु पर्छ। मनकारी स्वयंसेवी संस्थाबाहेक अधिकांश शक्ति राष्ट्रका विकासे संस्थाहरुले आफूले गर्ने गरेको सहयोगको ७०-९५% सम्म फिर्ता विभिन्न तरिकाले लैजान्छन्, यो कुनै नयाँ तथ्य नै होइन। उनीहरुले ऋण देलान्, अनुदान पनि देलान् तर कठोर शर्त हुनेछन् तिनीहरुका पछाडि। केही सर्त देखिएलान्, केही नदेखिएलान्। उनीहरुकै सामान किन्नै पर्ने, उनीहरुकै महंगा परामर्शदाता राख्नै पर्ने, उनीहरुले भनेकै काम गर्नैपर्ने सर्त त सामान्य नै हुन्। यो त वैदेशिक सहयोगको स्थापित कर्मकाण्ड नै हो।
वास्तवमा त्यस्तो वैदेशिक अनुदान/ सहयोग कार्यक्रम पीडित/गरिबको नाममा आए पनि खास त्यसको उद्देश्य शहरका प्रभावशाली बौद्धिक जमातलाई आफ्नो पैरवी गर्नको लागि तयारी हालतमा राख्नु मात्रै हो ताकि भविष्यमा उसको देशलाई अफ्ठ्यारो परेको बेला उसको देशको पक्षमा त्यो जमातले लेख लेखोस्, भाषण गरोस्, नेताहरुमाझ लबिङ गरोस्, उसको देशको पक्षमा राम्रो अन्तर्वार्ता देओस्, उनीहरुको चासो भएका विषयमा गोप्य जानकारी समेत उपलब्ध गराउन सकोस्, उनीहरुले चाहे जस्तो रिपोर्ट तयार गर्न सकोस्। यस्तो कार्य कमजोर सरकार र लोभी कर्मचारीतन्त्रको कारण सफल हुन्छ। अधिकांश त्यस्ता संस्थाका उपल्लो तहमा या त सरकारका पुराना र माथिल्लो तहमा काम गरिसकेका हाकिमहरु वा उपल्लो तहमा पहुँच भएका बौद्धिक मान्छेहरु हुन्छन्।
त्यसबाहेक हाम्रो भूगोल, इतिहास र सामाजिक बनोटको सर्भे गर्नु, धर्म परिवर्तन गराउनु र उनीहरु प्रति वफादार एउटा थप जमात तयार पार्नु उक्त सहयोगको उनीहरुका नलेखिएका उद्देश्यहरु हुन् । त्यसैले तिनीहरुको त्यस्तो सहयोगलाई नमस्कार गरौँ, आफ्नो देश आफैले बनाऔँ!
अर्थमन्त्री आफैले स्वीकार गरेका छन् कि हामीसँग पैसाको कमि छैन तर खर्च गर्ने क्षमताको कमि छ। राज्ययन्त्रमा राणाकालीन हाकिमीतन्त्र छ, त्यसैले त्यस्तो भएको हो। त्यो हाकिमीतन्त्र भनेको जसरी हुन्छ आफूमाथिको हाकिमलाई खुशी पार्नु हो। त्यो काम गरेर त्यसो हुँदैन, काम कम गरेर पैसा बचाएर त्यो पैसा तलदेखि माथिसम्म बाँडेर हुन्छ। यदि यो तथ्य असत्य हो भने विगत २५ वर्षमा राष्ट्रिय तक्मा, पदक र सम्मान पाउनेहरुको लिस्ट हेरौं। त्यति धेरै राम्रा र सक्षम मान्छे भएको प्रणालीले किन देशलाई यस्तो ठाउमा पुरायो त? हो, त्यसमा हामी जनताको पनि ठुलो हात छ, भ्रष्ट र रातारात धनी भएका मान्छेहरुलाई पटकपटक दोहोराएर आफ्नो नेता बनाएका छौं । त्यो हामीसंग बिकल्प नभएर होइन, हाम्रो आफ्नै स्वार्थले हो ।
भूकम्पको त्रासदी भोग्यौं, अब देश पुनर्निर्माणमा लागौं । नेपालको भूकम्पको यो अनुभव अहिलेको पुस्ताको लागि कहिले नभोगेको त्रासदी हो । यसले हामीलाई झक्झकाएको छ धेरै पक्षमा । प्राकृतिक बिपदले जात, बर्ग, धर्म र क्षेत्र नभन्दो रहेछ, मान्छेले बनाएका नियम-कानुन, परम्परा, रीतिथिति, छेकबार र उचोनिचो उसकोलागि सबै बराबर । देश-बिदेशमा रहेका लाखौं नेपाली र नेपालीमुलका जनतामा आफ्नो देश/मातृभूमि/पितृभूमि प्रति कहिल्लै नदेखिएको एक्यबद्धता र प्रेम भूकम्पका कारण अहिले झल्केको छ । हामी परेको बेला सधै संगै रहने रहेछौं । अहिले सम्पूर्ण जनतामा राष्ट्र प्रेम र राष्ट्रीयताको भावना प्रखर भएको छ । सम्पूर्ण नेपाली जगत एकले अर्कोलाई सकेको सहयोग गर्न लागि परेको छ । सबै मिलेर देशको पुनर्निर्माणको समय हो यो । यो समयको आह्वान हो र बिपदले गरेको चेतावनी पनि ।
बिदेशी दाता नभई नै पनि नेपाल पुनर्निर्माणमा यसरी स्रोत सजिलै जुटाउन सकिन्छ ।
१. पुनर्निर्माण कर (आगामी ५ वर्ष)
चुरोट: १ पैसा / खिल्ली
रक्सी: १ पैसा / ML
पान पराग र सुर्ती/खैनी/पान मसला: १ पैसा / ग्राम
पेट्रोल: ५ रुपैया / लिटर
डिजेल/मटितेल: १ रुपैया / लिटर
हवाई इन्धन: १०० रुपैया / लिटर
ग्यास: ५० रुपैया / सिलिन्डर
बिजुली: १ पैसा / युनिट (घरायसी), ५ पैसा / युनिट (औद्योगिक)
सिमेन्ट/छड : १ रुपैया / किलो
२. पर्यटन ब्यबसायी र पर्यटन होटल ब्यबसायी (१ पटक मात्रै)
नेपाल आउने ८०% पर्यटकलाई पर्यटन ब्यबसायीहरुले अहिले भत्केका सम्पदा देखाएर नै ब्यबसाय गरेका थिए र अब पनि देखाउने तिनै हुन् । नेपालमा अहिले हजारौं ट्राभल एजेन्सीहरु र सयौं पर्यटक होटलहरु छन् । तिनीहरु प्रत्येकले ५-१० लाखका दरले सम्पदा निर्माण कोष खडा गरि त्यसमा राखेर सरकारसंग मिलेर उनीहरुले नै बनाएमा तुरुन्तै बन्ने र बनाउन पैसाको पनि कमि नहुने देखियो । त्यसले उनीहरु कै ब्यबसायमा सहयोग हुन्छ ।
३. निजी शैक्षिक संस्था: १० रुपैया / विद्यार्थी / मैना (आगामी ५ बर्ष)
४. निजी बाहन कर: १००० / बाहन / बर्ष (आगामी ५ बर्ष)
५. संसद विकास कोषको सबै पैसा (आगामी ५ बर्ष)
६. सुन / चादी / हिरा / मोति /पत्थर: ५०० – १००० रुपैया / ग्राम (आगामी ५ बर्ष)
७. नेपाली र नेपालीमुलका बिदेशीहरुसंग सहकार्य
सरकारले ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैया पुनर्निर्माणको लागि चाहिन्छ भनेको छ । सरकारले बिदेशमा भएका ४० लाख नेपाली र नेपालीमुलका बिदेशीहरुसंग सहकार्यको लागि अनुरोध गर्ने हो भने बिना कुनै कठोर सर्त र निहित उद्देश्य सरकारले अनुदान नभै नरम ऋणको रुपमा देशको लागि प्रसस्तै पैसा पाउन सक्छ । संसारभरी फैलिएका नेपाली र नेपालीमुलका बिदेशीहरु मध्ये आधा मात्रै यो योजनामा सहभागी भै प्रत्येकले १ लाख मात्रै त्यो पुनर्निर्माण योजनामा लगानी गर्ने हो भने २० खर्ब रुपैया हुन्छ । त्यसमा पनि उपेन्द्र महतो, शेष घले, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, जीवा लामिछाने जस्ता मनकारी नेपालीहरु पनि छन् जस्ले नेपाललाई बलियो र सक्षम बनाउन यो योजनामा सक्रिय र दरो सहभागीता जनाउने छन् । तर हामी सबैलाई थाहा छ, देशबासी र बिदेशिएका नेपालीहरुसंग पैसा लिएर काम गर्दा पारदर्शीता र जवाफदेहिता नै पहिलो सर्त हुनेछ । जनताले १-१ पैसाको हिसाबकिताब माग्ने छन् ।
सरकार, नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी र सामाजिक कार्यकर्ताहरुको जीवन शैली र बानिब्यहोराको लेखाजोखा गर्ने छन्, जुन कठोर काम हो सरकार, नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी र सामाजिक कार्यकर्ताहरुको लागि । त्यसैले उनीहरु बिदेशी ऋण, अनुदान र सहयोगको बाटोमा जानेछन किनभने त्यसमा काम गर्न सजिलो छ । बिदेशी दाताहरुको भित्रि इच्छा पुरा गरेपछि देशमा काम भयो भएन, ठाउमा हुनुपर्ने काम भयो भएन केहि चाहिदैन । त्यो पैसामा झोले बुद्धिजीवी र बिदेशी मुद्रा प्रिय मानिसहरु पनि निकै खुशी हुन्छन । उनीहरुले राम्रो रिपोर्ट बनाउछन, राम्रो प्रिजेन्टेसन गरिदिन्छन् । भिडियो र फोटा खिच्छन । तर नतिजा देश र जनता झन् गरिब र निसाहय हुन्छन । अहिले हाम्रो सरकार पनि जनताको सहयोग माग्नु भन्दा बिदेशीको अगाडी दान माग्न व्यस्त छ ।
बिदेशी दाता नभई नै पनि नेपाल पुनर्निर्माणमा मानव श्रोतको परिचालन यसरी सम्भव छ ।
१. यो सालको नेपालको राष्ट्रिय बजेट ६१८ अरबको छ । त्यसमा बिकाश बजेटको अधिकांस पैसा खर्च हुन नसकेर तेत्तिकै छ ।
२. प्रत्येक बर्ष नेपाली ४ लाख ५० हजार बिदेशी कामदारको रुपमा बिदेशिएका छन् ।
३. यदि विदेशिने मध्ये कै ३ लाख मात्रैलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक निगम खडा गरेर प्रत्येकलाई मासिक १० हजारको दरले देश पुनर्निर्माण लगाउने हो भने जम्मा बजेटको बर्षमा ६.३% खर्च हुदो रहेछ (१३ मैनाको तलब) ।
४. ३ लाख स्वयंसेवक राष्ट्रले खटाउने भने स्थानीय संघ-सस्था र समुह स्वस्फुर्त रुपमा तेस्मा निशुल्क सामेल हुन आउदा थप ४ लाख ५० स्वयंसेवक देश निर्माणमा एक साथ लाग्ने छन् ।
५. यस ठुलो जमातलाई केन्द्रीय रुपमा सरकारको मातहतमा राखे पनि स्थानीय स्तरमा नेपाली सेनाको मातहतमा परिचालन गर्नु पर्दछ । त्यसले राष्ट्र प्रेम, अनुशासन र नियमितता कायम हुन्छ। स्थानीय वा राष्ट्रिय राजनीतिक दवाब र अनियमितता कम हुन जान्छ ।
६. सकेमा यो बजेटमा बार्षिक १५% खर्च गर्न सके एकै चोटी ७ लाख स्वयंसेवक र तेत्तिकै मात्रामा स्थानीय संघ-सस्था र समुह स्वस्फुर्त रुपमा तेस्मा निशुल्क सामेल हुन आउदा १४ -१५ लाख जनशक्ति स्वदेश मै काम गर्ने छन् । यसले आफ्नो देशमै रोजगार सिर्जना हुने, देशको पैसा देश मै रहने र आफ्नो देश आफैले बनाइने हुदा जनताको सहभागीतामा दिगो विकास हुन जान्छ।
७. यसको लागि केन्द्रमा पनि एउटा बलियो र सक्रिय सरकारको निर्माण गर्नु पर्दछ ।
र अन्तमा, सम्झौता भनेको औसत जस्तै हो । जसरि १,२,३,४,५,६ को औसत ३.५ हुन्छ । त्यो ३.५ भनेको त्यहा भएको संख्या मध्ये कुनै पनि होइन तर त्यो सबैको हो । त्यसैगरी तपाइँ ३.५ भन्दा जति टाढा हुनुहुन्छ, त्यसको मतलब तपाइको विचार त्यति नै मूल विचार (औसत) भन्दा भिन्न छ । भिन्न भनेको गलत होइन, तर औसत भन्दा फरक हो । तपाइको पनि मत (संख्या) परेको औसतलाई सके पूर्णत होइन भने फरकमत सहित स्विकार्नु नै तर्क सम्मत हुन्छ । राजनीतिमा को कहिले १ नं. मा को कहिले ६ नं. मा पर्छ भन्न सकिदैन । अहिले जे छ त्यसैलाई गणना गर्ने हो । भोलि तपाइले जनमत पाउनु भयो भने तपाई पनि औसतको धेरै नजिक आफुलाई फेरी बनाउन सक्नु हुन्छ । संविधानसभा दिशा बिहिन र अकर्मण्यतामा फसेको बेला देशले एउटा दिशा र गति पायो । यो दिशा र गति अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको पर्याय हो । यो कसैलाई मन पर्ला, कसैलाई नपर्ला तर बहस नयाँ बिषय र उचाइमा पुगेको छ । हामी एकथान संबिधान निर्माणको नजिक आइपुगेका छौं । यो नै भूकम्पपछि दलहरुले दिएको सबैभन्दा ठुलो राहत हो।
This earthquake became many of them business in Nepal and foreign soil too. Most of non victims are gaining benefits. Name of earthquakes, many of gaining a lot of money. Shame, shame begging. All beg donation. Whenever they give quarter of donations. They take selfie pictures, showing that they are giving by their pockets.
लेखनाथ जी
हाम्रो देश पिछडी इनुमा नेपालि ले बिकास न चाहेर , न जानेर , बा स्रोत साधन न भएर किमार्थ हैन | भ्रास्ताचार ले पनि हैन , इन्डिया मा जति भ्रास्ताचार नेपाल मा अझै छैन |
यो सब को कारण नेपाल को शिक्ष्या , राजनीति , ब्यापार , अर्थतन्त्र मा ब्यापक भारतीय हस्तछेप र नियन्त्रण हो | अब यो कुरा गर्दा आफु गर्न नसक्ने अरुलाई दोष थोपर्ने आरोप लाग्छ | तर गहिरिएर सोच्दा , म लाइ चै हस्तछेप नै मूल कारण लाग्छ |एक चोटी सारा नेपालि ले इन्डिया लाइ कसरि उसको साइज मा लेउने हो सोच्न जरुरि छ |हेर्नुस न अहिलेको भुकम्प मै २ कदम अगि बदेर गड बढ गरेको |
बिरेद्र साह को( दिक्तेटर भनेर मात्र हुन्न, बिकास हुने नै दिक्तेटर , फासिज्म मै हो , प्रजातन्त्र मा लामो समय लाग्छ , एउटा पार्टीले ले पुल बनाउछ आर्को ले बेकुफ साबित गर्न भत्काउन समेत बेर मान्दैन ) पालामा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताब को कुरा भए , एसियाली माप दण्ड को कुरा भए , तर भारत नै बाधक बन्यो |
माउबादिलाइ हतियार सप्लाई गर्ने देखि तालिम दिने सम्म गरेर ब्यापक विध्वंस समेत गरायो |
इन्डिया को चिकानी चुपड़ी कुरा ले मात्र नेपालि नेता गद् गद् हुने गर्छ आजकाल , यथार्थ मा नेपाल लाइ सधै अस्थिर राखेर यहाको पानि , जवानी को ब्यापार गर्छ धोति हरु |
म लाइ लाग्छ सबै पाटीले ले नेपाल मा ब्यापक भारतीय हस्तछेप भो भनेर सिमाना नियन्त्रण देखि लिएर १९५० सम्म को लागि ब्यापक दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ |
नत्र आज लिपुलेक ख्याल ख्याल मै दिन दहादे लुटिए जस्तो भोलि धेरै कुरा लुटिने छ |
सोम शर्मा नै सोम शर्मा ठुला ठुला ओहदामा अगाडी नेपालमा हुन्जेल हचुवा कुरा मात्र भएको देखिन्छ । अरबौ हैन अब खरबौको बिकास बजेट । जनतालाई हात साग्ने शुन्य ।
सुरज
“……अर्थमन्त्री आफैले स्वीकार गरेका छन् कि हामीसँग पैसाको कमि छैन तर खर्च गर्ने क्षमताको कमि छ।..”
एकातिर माथि आफैले अर्थमन्त्रीको भनाई उद्दृत गर्ने अनि अर्कोतिर मर्कामा परेका जनतामाथि करको बोझ अझ थप्ने सल्लाह दिने? यो भन्दा हचुवा तालको लेख अरु के हुन् सक्छ? यसतै कर्मचारी, कथित बिज्ञ र सल्लाहकारहरुले यो मुलुक स्वाहा पारेको हो| पुरानै सयपल्ट दिईएको सुझावलाई दोहोर्याउन भन्दा यथार्थतालाई बुझेर अहिलेको स्थितिमा व्यवहारिक सुझाव दिन सट्टा कत्तिनै सल्लाह दिए झैं गरी संख्यात्मक विश्लेषण गरेर विद्वता देखाउन खोजिएको शब्दहरुको हावामहल सरह सतही लेख सुहाएन|
पुननिर्माण कर आफैमा नराम्रो भन्न सकिन्न तर कर संग्रह गरेर मात्र के गर्ने? पहिले हेरौ हामीले राम्ररी आफ्नो अनुहार एनामा एकचोटी| भनौ, बर्षेनी ८० करोड मालपोत आउने ठाउँमा कर्मचारी र नोकरशाहीमा ९० करोड खर्च गरेर देश धान्ने योजनाविद, नेता र ब्युरोक्राटहरु छन् हाम्रो मुलुकमा| भ्याट संकलनमा कति ठुलो धाँधली चलिरहेको छ त्यो कसैले खोजी गरेको होला? सानो कुरोमा पनि कि कर बढाउने नत्र छिद्र परेको माग्ने भाँडो अघि फैलाउने, दान, बिर्ता र जदौ संकृतिमा पालिएका मनोवृत्ति जब सम्म त्याग्न सकिदैन, तब सम्म देशको हालत सुधरीने छाँट देखिन्न| पर्यटन उद्योगलाई देशलाई अति आवश्यकता परेको बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने साधन भनेर ढोल पिटेका छन्, स्कुल देखि कलेज सम्मका पाठ्य पुस्तकमा अनि नेता देखि ब्युरोक्र्याट सम्मका भाषण र अभिव्यक्तिमा| तर यसरि आर्जन गरेको बिदेशी मुद्रा कसरि खर्च भईरहेको छ कसैलाई थाहा दिएको होला? सबै हचुवा तालमा खर्च भईरहेका छन्|
अर्थमन्त्रि अर्थको अभाव छैन भन्ने अनि दाता सम्मेलन गरेर टुँडिखेल जत्रै भिक्षा माग्ने भाँडो अघि सारेर नेताहरुले निच्च दांत र चुसुक्क दाह्री देखाउँदा तीन करोड बढी नेपालीको आत्मा अभिमान र गौरव कंहा जाने भयो?
साधारण नेपालीलाई चाहिएको सास, गाँस र वास हो| गगनचुम्बी भवन होइन|
यसबेला देशको फजुल खर्ची र अति जरुरी बाहेक खर्च कसरि कटौती गर्ने र मितव्ययिता अपनाउने भन्ने तिर पनि कसैको ध्यान जाला कि? मन्त्रि र सचिवहरु विदेश भ्रमणमा उम्केका छन्| ६०१ लाई पाल्न करोडौ होइन, अरबौ खर्च भई रहेका छन्| आखिर संबिधान बनाउने तीन चार दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ अघि सारेर हुने देखियो| ब्युरोक्रेसी र संबिधान सभाका खर्च तुरन्त कटौती गर्नपर्यो जसबाट जनताले राहत महसुस गर्न सकुन| जब देशलाई यो बेला श्रम, मेहनत, विवेक र खटेर काम गर्न सक्ने जन शक्ति चाहिएको छ तर हाम्रा देशको जनसंख्याको एउटा ठुलो हिस्सा राजनीतिको नाउँमा कुनै कामै नगरी उत्पादकहीन बनेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा कुन देशको अर्थतन्त्रले भिक्षा नमागी धान्न सक्ला?
Somehow we have to use this formula to develop the country. I liked the article.
क्या हचुवा कुरा !
पुन: नेपालीहरुलाई नै बढी कर थप्ने !
हामीले सबै काम आफ्नै स्राेतले गर्न सके बिदेशी सहयोग र रिन लिन बन्द गरौ ।
डा. सुरज मास्के
नेपालगंज
After reading this material reminded me of Mr Som Sharma. Any way, there are no less Som Sharmas in Nepal. Ahile sama Nepal bikas nabhayako yestai som sharma harule garda ho. One Som Sharma is Mr Lila Mani Paudel doing yogasan, there are couple of som sharmas in NPC. Nepal ma bahun haru kura garna janchha kam gardaina, janjati kam garchha tara chhitai risuchha, madehsi haru aafaile aafailai soshit garchha. So here is the problem: We have 1/3 bahuns/chhetris, 1/3 janajatis and 1/3 madhesi. Now, you have 2/3 formula to work out which means you are literally in an impossible world. Herau, ke hunchaa yo deshma, I have already spent more than half of my life.