हामी भाग्यमानी छौं, दिन प्रतिदिन हाम्रा ‘बुद्धिजिवी’हरुका अमूल्य विचारहरु पढेर, सुनेर आफ्नो ज्ञान फराकिलो पार्ने मौका पाईराखेका छौं । हाम्रो अज्ञानताको अन्धकारमा अलिकति भए पनि यसले उज्यालो छर्ने काम गरेको छ । भर्खरै छापामा आएका नेपालका केही घाघडान् बुद्धिजिवि र मानवधिकारवादीको वक्तव्य पढेर यो अज्ञानीको मनमा पनि केही तर्कनाहरु आएका छन् ।
• कानुनविद् दमननाथ ढुंगानालाई सोध्न मन लागेको छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२-३क) ले गरेको नेपालका नागरिकहरुलाई दिइएको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्थामा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनिएको छ । नेपालको कुनै भागका लागि छुट्टै सेना गठन गर्ने, छुट्टै प्रहरी, छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै राष्ट्रिय झण्डा बनाउने (http://madhesh.com/aim/plans/), छुट्टै नागरिकता र पासपोर्ट जारी गर्ने, स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउने जस्ता कुराहरु राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
यदि यी कुराहरु राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध हुने भए तपाईहरुले अहिले संविधानले दिएको कुन वाक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै हुनुहन्छ ? यदि संविधान र मुलुकी ऐनमा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, मुलुकको अविभाज्यतासँग सम्बन्धित यी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरु हजूरहरुलाई अमान्य भए हाल विद्यमान संविधान, कानुनबाट यी प्रावधानहरु हटाउने बारेमा यस अघि किन आवाज उठाउन सक्नु भएन? यस अघि हजूरहरुलाई अमान्य हुन सक्ने, हजूरहरुबाट परिभाषित वाक स्वतन्त्रतालाई सीमित तुल्याउन सक्ने यी प्रावधानहरुका विरुद्ध आवाज उठाउन किन चुक्नु भयो?
• लौ, नेपालको संविधानले दिएन रे, देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्धमा बोल्न पाउने छुटका लागि अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजमा यस्तो लेखिएको छ भनेर ल्याउन सक्ने कोही छ ?
• नेपालका कुनै पनि शासकलाई संविधान र कानुन भन्दा माथि रहेर शासन गर्ने अधिकार छैन, तर ‘शासक काठमाडौंका कुलीन वर्गका केही मिडिया’ मा पहुँच राख्ने र तिनले पत्याउने हैसियत राखेपछि भिर्न पाइने बुद्धिजिवि र मानव अधिकार वादीको बिल्ला भिरेपछि चाहिं संविधान र कानुनका प्रावधानहरु उल्लघंन गर्न पनि पाईदो रहेछ होइन ? मैले पनि ‘शासक काठमाडौंका कुलीन वर्गका केही मिडिया’ हरुमा लेख्न सक्ने हैसियत र क्षमता बनाएँ भने संविधान र कानुनका प्रावधानहरु उल्लघंन गरेर बोल्ने छुट पाउँछु होइन ? कानुनी राज्यले हिजो ज्ञानेन्द्रलाई संविधान उल्लंघन गर्ने छुट दिन्थेन, आजका नेता र शासकले त्यो छुट पाउँदैनन्, दिनु हुँदैन भने बुद्धिजिविलाई चाहिं यो कस्तो छुट हो, संविधान र कानुनले नदिएको वाक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्ने ? अनि कानुनी राज्यलाई धज्जी उडाएर गरिने यस्ता वक्तव्यबाजी कस्ता मानव अधिकारको प्रवर्धन हुन्?
• नेपालको कुनै क्षेत्र उपेक्षित भएको छ, अनि त्यो उपेक्षित भएको क्षेत्रलाई छुट्टै राष्ट्र घोषणा गर्दै जाने कुरालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रोत्साहित गरेर नै हिमाली, पहाडी र मधेशीको शान्ति, समृद्धि र मानवाधिकारको प्राप्ति हुने रहेछ होईन? मलाई सोध्न मन लागेको छ, पासाङ शेर्पालाई, लिमी (हुम्ला) का लामाहरुले राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरेर उपेक्षाको दलील पेश गरेर छुट्टै देश बनाउने कुरा निकाले भने वाक स्वतन्त्रताको रुपमा बेरोकटोक छुट दिने, माथिल्लो डोल्पा र ताप्लेजुङको घून्सालाई यसै गर्ने, अनि हरि रोकाजी, सोलुखुम्बुको दुधकोशी पारि र उत्तरी खोटाङका राईहरु त्यतैको अन्य क्षेत्रको तुलनामा उपेक्षामा परेका छन्, तिनीहरुलाई पनि ‘यो स्वतन्त्रता’ दिने, त्यतिमात्र किन, काभ्रेको कोशीपारिकाले पनि त्यो छुट पाउनु पर्ला, बाँके, बघौडाका मुस्लिमले पनि त्यो छुट पाउनुपर्ला नि रावतसँगै, अनि चितवनका चेपाङ, माथिल्लो डोल्पावासी, कमलाफाँटका दनुवार, कर्णाली किनारका राजी र दार्चुलाका व्यासीले माग्न सक्ने स्वतन्त्रताका बारेमा चांहि के गर्ने नि?
अनि मैले पनि मेरो क्षेत्रले उपेक्षित भएको दलील पेश गरे पछि ‘त्यो वाक स्वतन्त्रता’ पाउँछु होला नि होइन? युग पाठकजीलाई सोध्न मन लागेको छ, मकवानपुरका पहरी उपेक्षित छन्, ऊनीहरुले स्वतन्त्रत राष्ट्रका कुरा गरे भने वाक स्वतन्त्रताका नाममा प्रोत्साहन गर्दा नै समस्याको समाधान निस्कला नि होइन? रावत र हजूरहरुले भन्नु भए जस्तै ‘यो अन्याय, अत्याचार र विभेदको पर्यायवाची नै भएको नेपाल राज्य र राज्य सत्ता’ को नै विघटन गरिदिने कि, नयाँ संविधान जारी गर्नुको साटो? अनि नेपाली भएर नै बाँच्न चाहनेलाई चाहिं ‘प्यालेष्टिनी’ बनाई दिने कि? अनि त होलानि पक्कै पनि असली मानव अधिकारको संरक्षण कि कसो?
• हजूरहरुले भन्नु भए जस्तै नेपालमा वर्ग, जाति, क्षेत्रका बिचमा विभेद छ । हजूरहरु जस्ता ‘शासक काठमाडौंका कुलीन वर्गका केही मिडिया’ मा पहुँच राख्ने र तिनले पत्याउने हैसियत राख्ने “बुद्धिजिवि वर्ग” सँग म त्यो हैसियत र क्षमता नराख्ने बुद्धिहीन “गैर बुद्धिजिवि” वर्गले त्यो हैसियत र पहुँच राख्न नसके पनि मेरो मुहार पुस्तिकाको पर्खालमा केही कोर्न मन लागेको छ । यसले कसैको मानवाधिकारमा दखल पुर्याए यो गैर-बुद्धिजिविलाई अज्ञानी सम्झेर हजूरहरुले अझ अरु ज्ञानको उज्यालो छरिदिऊँ है, जदौ ।
[यो ब्लग माइसंसारको पाठकबाट आएर बिना सम्पादन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको हो। तपाईँ पनि आफ्नो ब्लग माइसंसारका पाठकमाझ बाँड्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर पठाउनुस्]
दमन दाई,
लौ जवाफ दिनु होस् त, हेरम न , कसरि खण्डन गर्नु हुँदो रहेछ, किनकि यो नै सत्य हो,//// अब पनि बोलने हिम्मत छ:? तपैले कानुन पढेको र सभासद भएकोमा अनि सभासद अध्यक्छ्य मा पो संका गर्न पर्ने भो त, र तपाइलाइ मेरो पनि प्रस्न छ, राज द्रोह आ दि इत्यादि मा वाक स्वत्रनता भनेर जे पनि भन्न पाइञ्छ? उ सो भए म तपाईलाई मा……कनी भने कसो होला?वाक स्वत्रनता त हो नि.कसो?
मेरो बिचारमा नेपालमा लोकतन्त्र आए देखिन खस: बाहुन, छेत्री, ठकुरी, उच्य वर्गहरुको सासन झन् झन् बढदो छ
नेपालका 20% भन्दा कम यी खसहरुले 75% पदहरु ओगटेका छन्
बालुवाटार देखिन सिंह दरबार सम्म सुशील कोइरालका नातेदार वा बाहुन नै छन्
पुगेन भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल बिज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, विश्व बिध्यालय अनुदान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, मानव अधिकार आयोग, न्याधिसहरु, प्रहरी, सरकारका सचिवहरु, नया राजनैतिक नियुक्ति, बहुसंख्यक सांसद, मन्त्रिहरु, प्रधानमन्त्री का सबै निजि र सरकारी सचिवहरु र अन्य यस्तै पद हरुमा 75%+ खस.
यै हो लोकतन्त्रको आम नेपालीहरुलाई यस वर्षको दसैं उपहार
लोकतन्त्र खाने, लोकतन्त्रमा सुत्ने र लोकतन्त्रमा स्वास लिने !!!
सुरज मास्के
I was thinking about the episode of Dr. Raut. I wonder what would happen if somebody ask for same thing here in US?
Nothing, as long as you don’t call for violence. US is liberal about freedom of speech. But, if you go on and call for a Civil War, then you will be jailed.
डलर र भारु भुकाइ (कु)बुद्धिजीविहरूको ।