भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आइन्। २३ वर्षपछि दुई देशबीच बसेको संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गरिन्। संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो। भोलिपल्टको समाचारमा ठूल्ठूला अक्षरमा हेडलाइन आयो- १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत।
माथिको हेडलाइनलाई एक पटक ध्यान दिएर हेर्नुस् त। यी आजको हेडलाइन हैनन्। यी त ६ वर्षअघिका हेडलाइन हुन्। ६ वर्षपछि पनि त्यही पुनरावलोकन गर्ने सहमति नै भइरहेको छ। कहिलेसम्म यो पुनरावलोकन गर्ने सहमतिमात्रै हुने हो, कहिले चाहिँ साँच्चिकै पुनरावलोकन हुने हो, भारतलाई नै थाहा होला।
हेर्नुस् पुराना समाचार शीर्षक
१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न समिति बन्यो
नेपाल भारतबीचका सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन हुने
Panel to review 1950 Treaty
Panel to review 1950 treaty with Nepal
India ready to review 1950 treaty
India, Nepal to review 1950 treaty
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहबीच सन् १९५० को सन्धि अध्ययनका लागि समिति बनाउने सहमति भएको परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका थिए। यसका लागि अध्ययन गर्न सचिवस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यो समितिले सन्धिका बारेमा अध्ययन गरी सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने, परिमार्जन गर्ने वा आवश्यक परेमा नया सन्धि बनाउन सुझाव दिने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले जानकारी दिएका थिए।
त्यो समितिले काम गरेको भए अहिले आएर फेरि त्यस्तै सहमति गरिरहन जरुरी थिएन। अनि आजका पत्रिकाहरुमा यस्ता हेडलाइन आउँदैन थिए-
भारतलाई पनि के भन्ने ? नेपाली पक्ष नै दह्रोसँग आवाज उठाउन सक्दैन, यो सन्धि खारेज गरौँ र यस्तो खालको सन्धि गरौँ भनेर भन्नै सक्दैन। दलहरु पनि विपक्षमा हुँदासम्म भारतविरोधी चर्का कुरा गरेर सत्तामा आउन खोज्ने, सत्तामा पुगेपछि लुत्रुक्कै हुने। भारतलाई त आफूलाई फाइदा हुने सन्धिमा किन टाउको दुखाइ भो र। पुनरावलोकन गर्ने भन्दै झुलायो,बस्यो। कस्तो खालको पुनरावलोकन गर्ने भनेर त नेपालले पो दिनुपर्यो कार्ययोजना।
यो सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीय संलग्नताको व्यवस्था गरी नेपाललाई आवश्यक सैन्यसामग्रीको आपूर्तिमा भारतको परामर्श आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा जहाँबाट पनि सैन्य सामग्री ल्याउन पाउने अधिकारलाई यसले कुण्ठित गर्छ।
त्यस्तै नेपालमा धारा ६ र ७ को प्रावधानले नेपालमा भारतीयहरुको आगमन अनियन्त्रित र तिनको संख्या अनिश्चित हुँदै आएको छ।
के छ सन् १९५० को सन्धिमा ? पूरा विवरण यहाँ छ पढ्नुस्।
मैले सन्धिका सबै आर्टिकलहरु पढे / त्यस्तो डराउनु पर्ने केही रहेनछ / म कम्तिमा पनि सबै पार्टीका नेताहरुलाई यो सन्धि अक्षरस पढ्न सल्लाह दिन्छु ता की इण्डियनहरु संग बार्ता गर्दा प्रत्येक बुँदा (आर्टिकल) हरु लाइ ‘रिफर’ गर्न सकुन र आफ्नो बार्ता नेपालको फाइदाको लागी निर्णायक होस् / सबै भन्दा महत्वपूर्ण आर्टिकल ५, ६ र ७ लाग्यो (जुन तल दिएको छु) / हतियारको हकमा नेपालको सुरक्षाको लागि भारत बाट वा भारत मार्फत (हुँदै) नेपाल भित्र्याउन पाइने भनेको रहेछ /
Article 5
The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.
Article 6
Each Government undertakes, in token of the neighborly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.
Article 7
The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.
नेपालि राजनीतिज्ञ लाइ एउटा सुझाब.
१: नेपालको पानि खेर गैरहेको छ! आफुलाई चाहिने राखेर अरु इण्डियाले सदुपयोग गर्छु चलाउछु भन्दा दिए हुन्छ!
२: नेपालको जलबिध्धुत हामीले सदुपयोग गर्ने त परको कुरा त्यो भन्दा अघि उत्पादन गर्नुपर्छ तेस्को लागि गफ भन्दा अरुकुरा गर्ने हिम्मत् र हैसियत् हामीसंग छैन तेसैले जलाबिध्धुत उत्पादन गरि एउटा सर्टेन प्रतिशत हामीलाई दिएर अरु लैजान भन्ने!
योजना निर्माण र संचालन आदिको सबै खर्च र लगानी उनीहरुले नै गर्ने र एउटा अबधि पश्चात सो योजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुने आदि कनडिसनल राखी दिंदा हुन्छ!
यसको लागि चाहि भारतले नेपाल लाइ समुन्द्र सम्म निर्बाध आवात जावात गर्न सक्ने गरि बंगलादेश र भारतको सिमानाको दायाबाया दश दश लेन बन्नसक्ने हजार मिटर भुमि काकडभित्ता देखि बंगलादेश र भारतको सिमानाको समुन्द्र सम्म को जमिन नेपाललाई बेच्नुपर्ने, ताकि हाम्रो समुन्द्रको प्रयोगको अधिकार सदाको लागि सुनिश्चित होस्!
नेपाल भारतको सिमा आइन्दा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप नहुने गरि निर्क्यौलागारने गरि छुट्याइयोस!
ल त हाकिम हरु मोदिसंग यो कुरा गरि देशलाई सुवर्ण दिन सुनिश्चित गरौ त!
तब पो कुरा!
यस्ता मोरा आफ्नो स्वार्थ भर्ने दुनो सोझ्याउने घिसेपिटे राजनीति यत्रो गर्छौ!
अब भारतको बिरोध गर्नु , हिजो कादर खान को डाइलग जस्तो भो ” आसमान कि तरफ थुकोगे तो छिटा अपनी मुह पर हि गिरेगा ”|
राम्ररि सोच बिचार गर्ने हो भने हामि स्वाधीन छम र ?
जब तीनतिर को खुला सिमाना लाइ निर्बाध खुला राखियो , अस्ति नेपाल छिर्ने, हिजो हल्ला गर्ने र आज सत्तामा मा पुगिसके अब के १९५० को कुरा तेस्को पनि बाप सन्धि ,सहमति र सम्झौता अझ भनौ नाटक ,चटक सब हुनेछ | मानब सागर रहेको भारत लाइ चाहिने उर्जा यहीबाट खोसिनेछा | बोइलर को मासु खाएर उफ्रने , भारत बिरोधि कुरा गर्यो भने यहा बिबाद गर्न आउने साथीलाई यत्ति भन्छु , चुरे बाट दिन दहाड़े गिट्टी , ढुंगा बिहार मा घर बनाउन लगिन्छ कसले रोक्न सकेको छ ?
सुसिल ले अमेरिका उपचार गरेर ७०- ८० करोड उडायो भन्छन , तेस्तै ओली ले सिंगापुर उपचार गराएर कत्ति उडाउने हो ? खै देश प्रति जिम्बेबार राजनीतिज्ञ ?
1950 को सन्धि खारेजी गर्ने पर्छ र यसको सत्तामा दुवै पक्ष लै हित हुने यक अर्का लाई थिचो मिचो नहुने नया सन्धि गर्नु दुवै देशका लागि उचित हुने छ यसो नभय उत्तरी छिमेकी देश चिन पक्कै पनि चुप लगेर बस्दैन होला , यस कुरामा भरत ले हेक्का राख्ने पर्छ
यो पल्ट राम्रो chance छ नेपाल लाई. कुरा येत्ति हो कि नेपाल सरकार ले कत्तिको capitalize गर्न सक्छ. हामी सबैको सुभकामना छ. आशा गरम राम्रो result आउने छ भनेर.
यो सरकार धेरै चल्ने वाला छ किन कि सन्धि पुनारावोलोकन गर्ने भनी भारत समक्ष्ये लम्पसार परेको छ ! हामी नेपालीको भाग्य नै एस्तो, आएन कोहि यो देश बचाउने सपूत जस्तो ! देश भारतले खाइ हाल्ने जस्तो त छैन तर गाई भैसी ले मुखमा घास राखेर चपाए जस्तो चपाई रहन्छ !
५ नम्बर को सन्धि मा त सिधै नेपाल लाई लगाम लगाएको देखिन्छा यो त सबै पुरानै सन्धि होइन र ? के नेपाल को हित मा छ र यी सन्धिहरु पुरानै सन्धि मा नेपाल ले हस्ताछेर गरेको देखिन्छ नि खास मा भन्नु पर्दा सबै नेताहरु मेलेरा यो प्रपनच गरे जस्तो लग्यो मलाई त कोहि दल बिरोध गरे जस्तो गर्ने कोहि हुन्छ भन्ने हामी सबै नेपालीहरु लाई गुमरा मा राखेर नेताहरु ले राष्ट्र घाती सम्जौता फेरी गरेको छन् !
पहिला संबिधान बनाउनु पर्यो/ संबिधान ले पुराना सबै सन्धिलाई हरेक दस वर्ष मा परिमार्जित गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो/
तर वास्तविक रुपमा यो बिरोधको कुरा सस्तो लोकप्रियता को लागि मात्र गरिएको छ. सहमति मा त यसलाई संसोधन पनि त गर्न सकिएला? अनि अर्को कुरा यसका राम्रा पक्ष राखेर अर्को सहमति पनि त गर्न सकिएला , यसको खारेज गरि? पहिला त हाम्रा शासकमा रास्ट्रीयता हुनु परो. अनि खाली नराम्रा पक्ष मात्र अगाडी ल्याएर नेपाली संचार र नेताले गर्न खोजेको के? यहि सन्धि ले नै त भारत ले नेपाल लै स्वतन्त्र मुलुक मानेको हैन र? राम्रा कुरा राखेर अर्को सन्धि गरे भै गो नि.