–रामचन्द्र भट्ट–
– ‘म लालबाबुको शिकार हुँ । अब चाँडै राजिनामा पठाइदिनुपर्ला । नभए त पाउने सुविधा पनि सबै खोसिन्छ अरे ।’
– ‘यसो दुई बर्ष जति वेतलबी बिदा मिलाउन पाए महिनामा खुटुखुटु पेन्सन आउने थियो । नेपालमा बसेका बाउ–आमालाई नियमित खर्च यताबाट पठाइरहन पनि पर्नेथिएन । लालबाबुले गर्दा त्यो गुम्ला जस्तो पो छ ।’
केही दिन अघि भेटघाटमा हालचाल सोध्ने वित्तिकै दुई नेपालीले यो पंक्तीकारसँग भनेका कुरा जस्ताको तस्तै हुन् यी । पहिलो भनाई हो राजधानीको कुनै सरकारी विद्यालयका एक स्थायी शिक्षकको । झण्डै दुई बर्षदेखि ग्रीनकार्ड लिएर उनी अमेरिका बसेका छन् । अमेरिकामा टिक्न सकियो भने यतै बस्ने र नसकेमा नेपाल फर्कनेगरि दुई बर्षको विदा लिएर आएका उनी अहिले यता टिक्नका लागि संघर्ष गर्दैछन् । यतिखेर बेतलवी बिदालाई एकाध बर्ष ठेल्न पाइयो भने नेपालमा पेन्सन पाक्ने लोभ छ उनलाई ।
दोस्रो भनाई देशको दुर्गम जिल्लामा दरवन्दी भएका र एक बर्षदेखि डिभी परेर अमेरिका छिरेका एक प्राविधिकका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा निजामति ऐनको संशोधन अघि बढेको छ । संशोधनले कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास अनुमति पत्र लिएकालाई जागिर या पिआरमध्य एकमात्र छान्ने अवसर दिएको छ । सरकारी जागिर खाएर विदेशको पिआर लिन नपाइने प्रावधानलाई प्रस्तावित ऐनमा छ । कर्मचारीले या जागिर छाड्नुपर्छ यात पिआर ।
हुनत यो प्रस्तावलाई संसदले कसरी ग्रहण गर्छ त्यसैमा भविष्य निर्भर रहन्छ । संसदले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अस्विकृत गरिदियो या यसमा संशोधन गरिदियो भनेमात्र पिआर बोकेका कर्मचारीको जागिर जोगिनेछ । अन्यथा विदेशको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र हातमा लिएर नेपालमा सरकारी जागिरमा रहिरहने अवसर सकिनेछ ।
अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, अष्ट्रेलिया या बेलायतको पिआर लिएर सरकारी सेवामा धेरै कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी छन् । केही महिना अघि सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक गरेको अनुमान अनुसार एकहजार एकसयको हाराहारीमा सरकारी अधिकारीहरुसँग विदेशको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र छ । एक बर्ष अघि बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामासँग बेलायतको पिआर रहेको पुष्टी भएको थियो । एक हिसाबले नागरिकता सरहको पिआर बोकेको सेनाको उच्च अधिकारीले कसरी नेपाल, नेपाली सेनाको हित अनुसार काम गर्ने हैसियत राख्छ ? सेना मात्र होइन, देशको केन्द्रिय बैंकका गर्भनर हुने लाइनमा रहेका डेपुटी गभर्नरसँग विदेशको ग्रीनकार्ड छ । सरकारी अधिकारीसँग अर्को कुनै देशको पिआर हुन्छ भने उनीहरुले दीर्घकालिन रुपमा देश र जनतालाई भन्दा पनि रिटायर्डपछि आपूm ‘सेटल’ हुने देश, त्यहाँ गर्नुपर्ने कामको लागि आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग थालिसकेका हुन्छन् ।
स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र एक हिसाबले ती देशको नागरिकतानै हुन् भन्दा पनि हुन्छ । अर्थात पिआरलाई नागरिकता सरह मान्यता नदिएका देशहरुमा पनि नागरिकता पाउने एउटा वैधानिक बाटो पिआर अर्थात ग्रीनकार्ड हो । पिआर लिएको केही बर्षमै नागरिकताको लागि आवेदन गर्न मिल्छ र पाइन्छ । अमेरिकाको सन्दर्भमा ग्रीनकार्ड पाएको पाँच बर्षपछि नागरिकताको बाटो खुल्छ ।
नीति, नियममा फेरबदल गर्न उच्च राजनीतिक सकृयता चाहिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो निजामति ऐनको यो संशोधन प्रकृया । किनकी केही वर्ष पहिलेदेखिनै मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पिआरधारी कर्मचारीलाई एउटामात्रै अवसर रोज्न दिने सोच अघि सारेका थिए । तर उनको मात्र यो सोचले मुर्तरुप पाउन सकेन । अर्थात यसको पहल लिन त्यही अनुसारका मन्त्री आउनुप¥यो । प्रकृया थाल्ने मुख्यसचिव पौडेल भएपनि जश मन्त्री पण्डितले पाएका छन् । हुनतः अपजश पनि उनले नपाएका होइनन् । सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार पण्डितकै पार्टी एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुको समेत उनले साथ पाएका थिएनन ।
कर्मचारीले विदेशको पिआर लिन हुन्छ या हुँदैन भनेर यसबीचमा थुप्रै वहशहरु भए । कतिको तर्क आयो– ग्लोबलाइजेशनको युगमा यस्तो कुरामा उदार हुनुपर्छ । यस्तो तर्क गर्नेमा पिआरधारी वर्तमान र भुतपूर्ब कर्मचारी र तिनका नातागोता छन् ।
मानिस स्वभावत इष्र्यालु प्राणी हो । त्यसो हुँदा पनि धेरैले सरकारको यो कदमको स्वागत गरेका छन् । सरकारी कर्मचारी भएर शानसौकत पनि देखाउने र विदेशको पिआर लिने अनि परिवारलाई उतै राखेर मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई उनीहरुकै सहकर्मीहरुले समेत देखिसहेका छैनन्, चाहे बढुवाको मामलामा होस् या या सुविधाकोमा । यही कारणले गर्दा पनि पिआरधारीहरुको विवरण संकलनमा सरकारलाई सजिलो भएको छ ।
कुरो अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलियाका पिआरधारीको मात्र होइन । भारतको राशनकार्ड बोक्नेका पनि हुन् । राशनकार्ड भएकालाई पनि यस खालको कारवाहीको दायरामा पार्नसक्नुपर्छ । भारतको नगर निर्वाचनमा पराजित एकजना संविधान सभाको सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको छ । बरु अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलियाको पिआरले त्यति असर नगर्ला भारतको पिआर सरहको मान्यता भएको राशनकार्ड बोकेर सरकारी सेवामा रहेकादेखि लिएर मन्त्री, सभासद् भएकाले ठूलो गद्धारी गर्न सक्छन् । दुई बर्ष अघि मन्त्री भएका रामचन्द्र झासँग भारतीय नागरिकता समेत भएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिखेर एमालेले यो केसलाई सामसुम बनाएको थियो । अहिले झा माओवादीमा पसेका छन् ।
खुल्ला सोचाईले हेर्ने हो भने एउटा देशको नागरिक भएर त्यही देशको सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारीको माथिल्लो दर्जामा बसेको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता वा पिआर लिनु जायज मान्न सकिदैन । कथंकदाचित भोली भविष्यमा आपूm सेवारत देश र पिआर लिएको देशको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो भने त्यतिखेर पिआर, ग्रीनकार्ड, राशनकार्ड बोक्नेले जन्मेको मुलुकको पक्ष लिने कि कार्ड बोकेको देशको ? जस्तो कि, २०४५ सालमा नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नहुँदा एकले गर्दालाई शत्रुको समेत संज्ञा दिएका थिए । यसतर्फ सरकारी नुन खाएका सबैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वसाधारण जो सरकारी नीति निर्माण तहमा छैनन् । उनीहरुले विदेशको ग्रीनकार्ड या पिआर लिएका छन् भने सरकारले त्यसलाई ‘इस्यु’ बनाउनु वा विवादमा ल्याउनु जरुरी छैन । किनकी सर्वसाधारणसँग राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण एवं गोप्य सूचना हुँदैनन् । पिआर, ग्रीनकार्ड वा नागरिकता लिएका सर्वसाधारण मार्फत बरु सरकारले रेमिट्यान्स भित्राइरहेको हुन्छ । किनकी नेपालमा रहेका तिनीहरुका बा–आमा, भाइ बहिनीका लागि नियमित खर्च गइरहेको हुन्छ ।
कर्मचारीलाई कारवाही गर्नेगरि ल्याएको यो व्यबस्थाप्रति राम्रै समर्थन देखेपछि मन्त्री पण्डितले हौसिएर पिआर, ग्रीनकार्ड र विदेशको नागरिकता लिएका सबैलाई कारवाही हुनुपर्ने भन्नपुगे । जसको असर विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीहरुबाट मन्त्री र उनको राम्रो कदमप्रतिनै विरोध भयो । पण्डितले पनि हौसिएर विदेशी पिआर लिएका सबैलाई त्रिशूलीमा बगाईदिए हुन्छ भन्नु अतिवाद हो भने विदेशका पिआरधारी नेपालीले पनि मन्त्रीको यो राम्रो कदमको विरोध गर्नु अर्को अतिवाद हो ।
कर्मचारी भएर बेतलबी विदा लिएर विदेश बस्ने अनि विदेशबाटै पेन्सन पकाउन खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा सैह्य होइन । यस्तो प्रवृत्तिले नेपालमा अर्को सक्षम व्यक्ति सरकारी सेवामा रोजगारी पाउनबाट रोकिएको हुन्छ ।
निजामति प्रशासन, सेना, प्रहरीमात्र होइन राम्रा र आकर्षक जागिर मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल टेलिकममा पनि बिभिन्न देशको पिआर लिएका थुप्रै कर्मचारी छन् । जसले व्यबस्थापनका माथिल्ला तहका अधिकारीहरुलाई आइफोन, आइप्याड, ल्यापटप उपहार पठाएका भरमा जागिरबाट हात धुनु परेको छैन । हाकिमका तजविजका आधारमा विदा थप्दै विदेशमा काम गर्दै पाउण्ड, डलर कमाउँदैछन् । ताकी पेन्सन वा यस्तै सुविधा आउने बाटो कायम रहिरहोस् ।
बेतलबी विदा लिएर अमेरिका बसेका यस्ता केही कर्मचारीहरुले गत महिना अमेरिका आएका अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेट्न समेत भ्याए । सुरुसुरुमा लचक देखिएका महतले समेत पछिल्लो समयमा कर्मचारीप्रति त्यति सहानुभूति देखाएका छैनन् । यतिखेर स्वास्थ उपचारका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला न्यूयोर्क आइपुगेका छन् । कर्मचारीहरु विरामी प्रधानमन्त्रीलाई समेत बिभिन्न च्यानल मार्फत दवाव दिने तयारीमा छन् ।
मान सम्मानको जागिर समेत त्यागेर मानिस किन पिआरका लागि मरिहत्ते गर्छ त ? सुरुमै उल्लिखित शिक्षकको भनाई यहाँ राख्नु सान्दर्भिक होला । उनी भन्दैथिए,–‘मैले जीवनभरि चक डष्टर घोटेर, ट्युसन पढाएर जतिनै कमाएपनि छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन सक्नेथिइन । नत आफ्नो कारनै हुनेथियो । यहाँ आएर मैले जे काम काम गरे त्यसबाट मलाई छोराछोरीको शिक्षादीक्षाको चिन्ता छैन । काठमाडौंमा मोटरसाइकल चढ्न नसक्ने मैले यहाँ कार चढेको छु । अब मलाई काठमाडौंको त्यो स्थायी मास्टरी पेशाप्रति किन मोह गरिराख्नुप¥यो ?’ [email protected]
लाल बाबु ले भनेको पनि ठिकै त हो नि ? नेपालको सरकारी जागिरमा बसेको मान्छे लै किन अमेरिचन ग्रीन कार्ड चहियो/ मेरो पनि ग्रीन कार्ड छ तर मैले नेपालको कुनै पद पनि ओगटेको छैन / कि नेपाल रोज कि ग्रीन कार्ड रोज ? कुरा त्यति नै हो /
सरद साथीको कुरा मलाई मनासिब लागेन किन कि गोर्खा सैनिकले पिआर लिय पनि नेपालको डबल जागिर त ओगटेको छैननी लालबाबु मन्त्रि जिउको पनि कुनै औता छोड्न विकल्प दियको न हो कि कसो
कुरो ठिकै हो! यो भन्दा कैयौ गुना संबेदनसिल प्रकरण ‘गोर्खा’ सेनाको बारेमा हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिज्ञहरु सत्तामा पुगेपछि यो कुरा बिर्सन्छन. कुरो नेपाल-भारतको नै गरौ, यदि नेपाल र भारतको बिचमा युद्ध भयो भने (यद्यपि, सम्भावना छैन), भारतीय ‘गोर्खा’ सेनाले ‘नुन’को सोझो गर्ने कि ‘नागरिकता’को?
– शरद
बज्रस्वाँठ लालबाबु पण्डितले गाग्रोको कुरा गर्दा यी मुलंखारेहरु आग्राको कुरा गर्छ !नेपालमा जगारी खाने निजमती कर्मचारीको कुरामा कहाँ गोर्खा सेनाको कुरा,के गोर्खा सेनाले नेपालको जागिर खाएको हो र !सर्व प्रथम भारत र अंग्रेजको युद्द नेपाल संग सम्भव छैन,भै हालेमा पनि शैनिक अधिकृतहरुले त्यस बारे केहि कुरा राख्छ राख्छ !यसमा कुनै शंका छैन !
यो त्रिपक्षीय सन्धीको बिषय हो| यहि सन्धीले गर्दा नै नेपाल-भारत-बेलायत बिचमा कुनै किसिमको युद्द हुन सक्दैन| कथम्कदाचित यदि युद्द भईहालेमा त्यो त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन हुनेछ| र त्यो सन्धि खारेज हुनेछ| जुन सन्धिले बाँधिएर अहिले गोर्खा सैनिकहरु सर्विसमा छन्, त्यो पनि स्वत खारेज हुने हुनाले| ति सैनिक न त भारतको न त बेलायतको संबिधान या सैनिक सपथले बाँधेर राख्न मिल्छ| त्यसैले नेपालबाट नै युद्द गर्नेछन| यति कुरो त बुझौ साथि हो! 🙂
मेरो अनुभव म अस्ट्रेलिया मा छु १ दिन एकजना मित्रले भोज खान बोलाए, गइयो भोज के को ? मित्र नेपालको सरकारी हाकिम सरकारले यहाँ पढ्न पठाएको, मित्रले सरकारी कोटामा पढेर नेपालमा प्रमोस्शन भयेछ र यहाँको P R पनि/ हुँदा हुँदा भोजमा गयेजतिले बाइबल पनि पढ्नु पर्ने रे/ मलाई पटकै मन परेन र आज मित्र संग सम्बन्ध छैन र तर मित्रको अहिले नेपालमा पेन्सन छ र यहाँ २ थान घर पनि किनेर बसेका छन्/ कसलाई के भ्हन्ने ?
धेरै जसो कर्मचारीहरु आफ्नै द्वैध चरित्रको शिकार भएको पाएको छु | अमेरिका या आफु बसेको देशलाई गाली पनि गर्ने अनि बस्दै पनि गर्ने; नेपालको शासन व्यवस्था र जागिरको विरोधपनि गर्ने, त्यसबाट फाइदा लिन अनेकौ उपायहरुपनि लगाउने; नेपालमा हुने प्रवृत्तिबाट वाक्क भएर विदेश पसेकोपनि भन्ने, त्यहि प्रवृत्ति आफैंले विदेशमा दोहोर्याउने; बेला बखत नेपाल गएर आफ्नो जागिरपनि लम्ब्याउने, तर नेपाल त बस्न नसकिने रहेछ भनेर आलोचनापनि गर्ने | यस्ता मनोवृत्ति भएकाको
लागि बाबुलाल लठ्ठी लिएर आएका छन् र ठिक गरेका छन् भन्ने मलाईपनि लागेको छ |
result of lack of emplyee motivation in government offices
Prakashji,
If they do not have the motivation or interest in government jobs, they should resign and walk away. They should not keep hanging in there and look for to get the benefit from the government. That is GREEDY! and HYPOCRICY!
यूरोप अम्रिका विदेश जो जति जहाँ ठेलिए पनि नेपाल लाइ केहि फरक पर्दैन केहि असर परे पनि …बरु केहि सिक्छन , आफन्ती नातेदारले केहि सहयोग पाउछन बाकि जतासुकै लड्डु बोकेर हैन – ताल पर्यो र खट्न सक्यो भने नेपालको सह सचिबले एक महिनामा कमाउने पैसा एकै दिनमा कमाउन सकिन्छ भने किन लोभ ? सकिन्छ भने बरु सामाजिक हित, स्वास्थे असाह्यलाइ सहयोग गर्ने हो … किन चाहियो दोहोरो नागरिकता ? खराब काम गर्न? अशल काम गर्न मनको नागरिकता भए काफी छ ..बिना नागरिकता दारी जुँगा फुलाएर भाचेका नेपालि दाजु भाइ अझै थुप्रै छन् हाम्रा गाउ घरमा ! यी खुराफातिलाई मंगल ग्रहको नागरिकता पाए भने पनि लिन्छन …
यूरोप अम्रिका विदेश जो जति जहाँ ठेलिए पनि नेपाल लाइ केहि फरक पर्दैन केहि असर परे पनि …बरु केहि सिक्छन , आफन्ती नातेदारले केहि सहयोग पाउछन बाकि जतासुकै लड्डु बोकेर हैन – ताल पर्यो र खट्न सक्यो भने नेपालको सह सचिबले एक महिनामा कमाउने पैसा एकै दिनमा कमाउन सकिन्छ भने किन लोभ ? सकिन्छ भने बरु सामाजिक हित, स्वास्थे असाह्यलाइ सहयोग गर्ने हो … कि चाहियो दोहोरो नागरिकता ? खराब काम गर्न? अशल काम गर्न मनको नागरिकता भए काफी छ ..बिना नागरिकता दारी जुँगा फुलाएर भाचेका नेपालि दाजु भाइ अझै थुप्रै छन् हाम्रा गाउ घरमा ! यी खुराफातिलाई मंगल ग्रहको नागरिकता पाए भने पनि लिन्छन …
ठग .. ठग…. आफुले जीवनभरी सरकारी कर्मचारी भएर बिकाशको एक सिन्का भाचेनौ , देश बनौन भन्दा आफ्नो घर र परिवार नातागोता हरुलाई बनौन तर्फ लग्योउ / अब अहिले अवकाश पाउने बेलामा अरुले बनाएको राम्रो ठाउँ मा बसेर सुखको बाकी जीवन बितौला भन्ने सोचेका होलाऊ / थुक्क कु बुद्धि .. धिक्कार छ तिमीहरुलाई / आफु काम गरेको ठाउँमा बसेर राम्रो काम गरेको भए यो देश अहिले कहाँ पुगिसक्थ्यो, न तिमीलाई अरु देश को ग्रिनकार्ड , पी आर खोज्न पर्थ्यो न त आफ्नो परिवारलाईनै देश कटौन पर्थ्यो / माथि कोहि कोहि मित्रले खुब जातभात को कुरा गरेर बाहुन छेत्री नेवारलै दोष दिएका छन् / यो जातपातको कुरा गर्नु नै दरिद्र मानसिकताको उपज हो / सरकारी अफिशमा गएर हेरे हुन्छ / त्येहा टेबलमा बस्ने मान्छे कोहि भन्दा कोहि काम छैनन् /सब एक सय एक छन् / सब को काम भनेको कसरि काम ढिलो गर्ने र पैसा झार्ने भन्ने छ /
यो सतिले सरापेको देश मा बेला बेला मात्रै राम्रा मान्छे माथि पुगेका छन् / त्येसैले राम्रो मनसायले गरेको जुनसुकै काम भए पनि त्यो काम र काम गर्ने मान्छेको सपोर्ट गरौ /
मानवताको हिसाबले पनि ग्रिन कार्ड धारी, पीआर धारीहरुलाई दुइटानै सुबिधा ओगटेर नबस्न आग्रह गर्दछु ! तपाईहरु त एक हिसाबले सेटल भैसक्नु भएको छ, हामि अझै संघर्ष गर्दै छौं ! यताको छोडीदिए देखि अरुले अवसर पाउंथे ! जस्तै म यहाँ अंग्रेजीमा मास्टर्स गरिरसकेपछि पनि बेरोजगार भएर बसेको झन्डै २ बर्ष भैसक्यो ! यता उता ट्युसन पढाएर अलिअलि जीवन धानेको छु ! कुनै जागिरमा ५ जनाको सिट आयो भने आवेदन दिने ५ लाख जना हुन्छन ! २ ओटा सरकारी जागिर र ४ ओटा जति गैरसरकारी आयोगमा लिखितमा पास गरिसकेपछी पनि अन्तरवार्तामा फालीइसके ! अब मध्यपुर्व तिर जाने तरखरमा छु !
जनजातीको कोटा छ भन्नुहोला ! जनजातीको कोटामा जाने पनि उही पहुँच भएका नेवार जाति र धनि मानि राई, लिम्बु, गुरुङहरु मात्रै हुँदा रहेछन ! परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्याकेन्सी निकाल्दा हंगकंग आइडी भएका उतै पढेका, ब्रुनाई तिरका, लन्डनमा पढेका हरु र अमेरिकाको नागरिकता भएकाहरु समेत आएका थिए र रिजल्टमा खुला तर्फ सबै बाहुन क्षेत्री आए भने जनजातीतर्फ सबै तिनै विदेशमा पढेका र उतैको नागरिकता भएका हरु !
अस्तिको अर्को सरकारी जागिरको रिजल्टमा पनि जनजातीको कोटामा सब्बै नेवार जाति मात्र थिए भने खुला तर्फ सबै बाहुन क्षेत्री मात्रै !
हामि सबै नेपाली हौँ भन्ने तर फेरी नेपालीलाई नै मर्का पर्ने काम त गर्नु भएन नि ! उग्र राष्ट्रबादको नारा पनि तिनै दोहोरो सुबिधा उपभोग गर्ने हरु लगाईरहेका हुन्छन ! तपाईहरु पनि संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको होला, अब हामीलाई पनि यो मौका दिनुहुन आग्रह गर्छु !
मन्त्री लालबाबु पण्डितको जय होस् !
मा यो बिषयमा सहमत हुन सकिन. हुन त म officially australian citizen हूँ तर मलाई आफू कागज मा मात्र australian हूँ जस्तो लाग्छ, मन देखि त हामी नेपाली नै हुँम, धेरै जस्तो मुलुक हरुमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइन्छ, हाम्रो देश मा चाही किन नपाईने हो, यता को citizenship सजिलोको लागि मात्र लेको हो, हाम्रो देशमा त facebook कमेन्ट गर्ने लै समात्ने जस्ता काम/कानुन चाहिं क्या चाडै बन्छ/हुन्छ. however for technical reason it is right to prohibit foreign citizenship holder from government position. बिदेशी PR holder को हक मा यो लागु हुनु हुन्न.
विदेश को pr लिने व्यक्ति ले देश को हित मा काम गर्दैन भन्ने धारणा सहि हुँदै होइन, यो त मान्छेको नैतिकता मा भर पर्ने कुरो हो, विदेश को PR वा visa मा भर पर्ने कुरो होइन. त्यैपनि हाम्रो देशको सरकारी कर्मचारीहरुले कस्तो मेहेनत, लगन र नैतिकवान भएर काम गर्छन त्यो त सबैले देखेकै र भोगेकै हो क्यारे !अर्को कुरो ग्रीन कार्ड को त थाह भएन PR चाही visa सरह मात्र हो, यो indefinet stay एंड work visa हो. मान्छे को नैतिक आचरण उस्को बिगत/ वर्तमान व्यवहार सग सम्बन्धित होला,
It is therefore give job to those who is competent, fair and has right motive and morality. मान्छेका अधिकार हरुमा अनावस्यक कटौती नगरौ, यदि बिदेशी PR भएको या नभएको कर्मचारीले विदेश धेरै समय बसेर या काम मा धेरै समय अनुपस्थित भएको या काम सहि ढंगले नगेरेको खण्डमा आबस्यक कारबाही को व्यवस्था गरौ, कोहि कोहि PR वाला हरुले पक्कै पनि देश र काम प्रति committed नभएको हुन सक्छ, तर यसकै अधारमा सबै PR वाला हरुलाई यौटै डल्लो मा हाल्नु हुन्न, every worker/human is different, every employee should be analysed and taken differently. Its not right to generalize it to all PR visa holder and passing a rule against all PR visa holder is another blunder that Nepalese government can engage in.
हो हो ल, तपाई बाहुन, क्षेत्री, नेवार हरु बिदेशको नागरिकता लिएर एता बिदा भत्ता पकाएर बस्ने हरु राष्ट्रबादी, competent, अनि right motive र morality भएको, अनि हामि योग्यता भएर पनि पछाडी परेका जातिहरु चाही देशद्रोही, केहि गर्न नसक्ने, compete गर्न नसक्ने, morality नभएको! यता कामनै नागरिकन भत्ता पचाउन पनि लाज नभएका हरु कति morality भएका त ?
PR भनेको Permanent Resident हैन?
आर्को देशमा Permanently बस्नेले
Temporaryबस्ने देशमा Permanent Job खान मिल्छ?
तपाई लाई विदेश नजानुस भनेको होयिन/ दुवै तिरको लड्डु मात्र नाखानुस भनेको नि/ विदेश जानुस, पढ्नुस, सिप सिक्नुस, पैसा कमौनुस, विदेशको ग्रीन कार्ड वा nagrikta नै लिनुस, तर नेपाललाई न चुस्नोस/ सक्नु हुन्छ भने विदेश मा आर्जन गरेको सिप र पैसालाई नेपालमा लगानी गर्नुस/ उतै पेन्सन पाउनु bhayako छ भने pani नेपालमा आयर रिटायर्ड जिबन बितौनुस/ नेपालको पेन्सनko पैसा बिदेशमा नालानुस भनेको मात्र जस्तो लग्यो मलाई त/ कुरा राम्रै हो नि होयिन र/
म पाच वर्ष देखि Australia बसिरहेको छु. येहापनि धेरै तेस्ता लोभी पापीहरु भेटियो! विदेश मा छदा २४ घण्टा तल्लो स्तरको कम गर्ने तर आफ्नो देश मा घाम तापेर जागिर पकाउने यी कर्मचारीहरु ले गर्दा नै देश बेहाल भैरहेछ! बेतलबी बिदा बसेर विदेश मा dollor कमाउने अनि स्वोदेशमा pension पकाउने तिमीहरु जस्तो राष्ट्र घाती लाई किन कारबाही नगर्ने? तिमीहरुलाई देश भन्दा dollor प्यारो भयपनी ठिकै तर कुनै पनि हालत मा तिमीहरु ले पद ओगटेर बस्नु पाउदैनौ.
लालबाबु पण्डित ले भनेजस्तै तिमीहरुलाई नारायणी मा बगाइदियपनि फरक परदैन!
उठाइएका केही विषय वास्तबमा गहन रुपमा सोचेकै बेश ।
१) सर्वसाधारणले ग्रिनकार्ड, पिआर वा रासन कार्ड जे लिए पनि ठूलो फरक पर्ने होइन सायद लालबाबु नीतिले यो बर्गलाई हानी पनि गर्दैन ।
२) नीति निर्माता तहमा काम गरेका, सुरक्षा निकाय प्रमुख आदिका हकमा आर्थिक सामरिक हिसाबले गोपनीयता चुहिने डर हुने भएकोले यस्तालाई निषेध गर्नै पर्छ ।
३) विदेशिए पछि र विदेशमा स्थायी वसोबासधारीले रेमिट्यान्सकै ओइरो लगाउँछन् भन्ने आशयको लेख देखियो । आशपासमा देखिएका सुनिएका घटना क्रमलाई हेर्दा त रेमिट्यान्स हैन देशको सम्पत्ति चाहीँ विदेश लगेर गएको देखिन्छ । अंशबण्डा गरेर आफ्नो भाग विदेश लैजाने पिआर र ग्रिनकार्ड धारी जमात ठूलै छ ।
४) जस्ले सरकारी सुविधा नियम र कानुन बमोजिमले तोकिएका सुविधा बोकेर पढ्न तालिम लिन र दक्षता हासिल गर्ने नाममा उतै बसेका छन् उनीहरू कार्यवाहीको भादार हुनै पर्छ ।
५) विदेशको पिआर र ग्रिनकार्डले हैन रासनकार्ड धारी सिंहदरवार पसेर समस्या बन्दै गएको हो भन्ने निश्कर्षमा सहमती छ मेरो त ।
६) दक्षिणका २ हप्ता वा वर्ष अघि नेपाल पस्नेलाई नागरिकता दिने नीति निर्माण गर्ने नेताले यही देशमा जन्मि हुर्कि यीनै अकर्मण्य नेताका कारण विदेश भौतारिनु पर्ने सर्वसाधारणलाई दोहोरो नागरिकता दिँदा देशलाई घाटा हुँदैन जति यी दक्षिणी जमातबाट घाटा छ । यी दक्षिणी जमात त सदियौँदेखिका रैथाने मधेशकै ती निरिहमाथि गुण्डा राज गरिरहेका छन् र क्रमशः पहाड छिर्दैछन् । पहिले तराइमा डकैति गर्दै उसपार छिर्नेहरू नै अहिले सिंहदरवारमा डकैति गर्न छिरेका छन् । डर उनीहरूबाट मात्रै छ ।
यस्तै हो, कोहि आफुलाई पिडित भन्छन …………… फेरी त्यसैलाई कसैले दुवै हातमा लड्डु भएको मान्छे/ म त के भन्छु भने चौरासी बेञ्जन खाई रहेको मान्छे लाई दुइ वटा कटाएर बयासी मात्रै दियो भने त्यसले पनि आफुलाई पिडित भन्छ, ठुलो अनिष्ट भएको महशुस गर्छ/
देस मा येत्रो बेरोजगार युवा छन् कोइ कोइ लाई दुवै हात मा लड्डु अनि कोइ कोइ लाई बाबा जी क ठुल्लु ?
“म लालबाबुको शिकार हुँ” भन्नु भन्दा “मेरो व्यवहारले लज्जित भएर आफुलाई धिक्कार सम्झन्छु” भनेको भए केहि सहानुभूति पाउन सक्ने थियो|
बिदा स्वीकृति र थमौती गरिदिने हाकिम र नाता पर्ने लाई अहिले किन गुहार्न पर्यो?
बिदेशमा बसेर यँहा नातागोतालाई पनि बिदेशमा पढ्न व्यवस्था मिलाइदिञ्छु भन्ने र ल्यापटप अनि मोबाईल उपहार दिने पनि हाम्ले देखेका छौ|
यस्ता कर्मचारीले देशको भलो गर्दैन किन कि जसरि हुन्छ नेपालमा रुपैया कमाउने अनि विदेश लाने , येही कारनले नेपालमा भ्रस्टाचार बढ्नुको कारण पनि मुख्य हो . इनीहरु विदेश बसी सरकारी पद वोगटी बस्ने अनि नेपालका योग्य युवा देशमा काम नपाई विदेश जानु पर्ने ?
एस्त कर्मचारी कारवाही हुने पर्छ.
नेपालका सेना, प्रहरी, निजामती, प्रोफेसर , शिक्षक आदि सबै क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुले बिदेशी Citizenship , PR , Green Card , लिएर नेपालमा आफ्नो पदीय जिम्वेरारी सम्हाल्नु पक्कै पनि राम्रो होइन! त्यसैले नेपाल वा विदेश दुई मध्धे एउटा विकल्प छान्नु नै राम्रो हुन्छ!
त्यस्ता व्यक्तिहरु माथि शिक्षा, तालिम ,सिप र वृत्ति बिकासको लागि नेपाल सरकारले गरेको लगानी आखिर नेपाल र नेपाली लागो नभई विदेशको लागि हुनेहुनाले त्यो बेकारको लगानी हुन्छा!
त्यसैले नैतिक रुपमा नै ति कर्मचारीहरुले राजिनामा गरेर विदेश गए राम्रो हुछ! अटेर गर्नेलाई सरकारले कारवाही गरोस!
अनि बिदेशी नागरिकता र राशन कार्ड (बिशेस गरि भारतीय र तिब्बतियन) बोकेर नेपालमा सभासद र मन्त्रि भएका र हुन खोज्ने राजनैतिक फटाहाहरुलाई पनि खोजि खोजि कारवाही गरियोस!
जय नेपाल !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
यो कदम को मा पनि एकदम समर्थन गर्छु. नेपालमा जागिर ओगटेर अरुलाई गर्नानी नदिने अनि आफू पनि नगर्ने बिदेशमा बसेर . तर तलब भत्ता सुख सुबिधा सबै लिन खोज्ने. अनि फेरि यिनिहरुनै हुन् देश राजनीतिले बिगार्यो भनेर लल्लरि गाउने.
नेपाल बिकसित नहुनुमा केहि कुरा पढ्न , सिक्न र तालिम लिन विदेश जाने हरुले आफूले पढेका सिकेका जानेका राम्रा कुरा हरु नेपाल फर्केर कहिले पनि केहि पनि नगर्नु ले हो.
कसैलाई पनि देश फर्केर देश समाज गाउँ को लागि केहि गरौँ भन्ने छैन सबैलाई बिदेशमै बसेर भबिस्य सुनिस्चित गर्नु छ. ठुलै समस्या हो यो.
कुरा ठिकै हो तर एसको सुरवात संबिधान सभा का सभासद हरुलाई कारबाही गरेर गर्नुपर्छ !!!!!!!!!!!!!!!!!
दिल्सोभा को कर्तुत काण्डमा आफ्नो टेक लिएजस्तै Mysansar ले यो case मा अग्रसरता लिवोश भन्ने आग्रह गर्दछु !!
निजामती सेवा र अरु सरकारी नोकरी गर्ने हरुलाई मात्र यो कानुन लागु हुनु हुदैन ! सबैभन्दा पहिले एसको सुरुवात कथित मानानिये पनि भनिने सभासद हरु लाई कारबाही गरेर गर्नपर्छ ! सरकारी कर्मचारी भन्दा पनि बिदेसी PR, Green card or Ration card वाला सभासद , मन्त्रि र नेताहरुबाट देश लै गद्दारी हुने चान्स १०० गुना बादी हुन्छ !!
अहिलेको संबिधान सभामा पनि १ दर्जन भन्दा बडी संग बिदेसी PR, Green Card or Ration Card छ भन्ने सुनिन्छा !!! कसैका स्वास्नी PR वाला अनि कसैका लोग्ने green card अथवा ration card वाला छन् !! तराई तिरको २ जनालाई त मैले नै चिनेको छु !!! एस्त हरुबाट देश ले के आश गर्नु !!!
तेसैले, तुरुन्त संबिधान सभाका बिदेसी कार्ड वाला सबसाद हरुको छानबिन गरेर कारबाही गर !!!!
एस्त गद्दार हरुलाई सरकारी सम्पति को रजाई गर्ने कुनै अधिकार छैन !!
जय नेपाल ! जय नेपाली !
यो कुरामा उमेश जीले दिल शोवा को केस जस्तै टेक लिनु पर्यो, आकल झुकलले केहि हुदैन, बहस चलौनुस!! भारतीय र तिबतेंन नागरिकले सभासद र बिदेसी नागरीकता लेका नेपाली ले दोहोरो नागरिकतामा लिने ब्यबस्ता बारे मा केहि कलम चालउने कि, अरु माइ संसारे मित्रहरु ले पनि ??
तेस्ता p r धारिले नेपाल बाट जागिर छोडे नया नेपालीले नै काम पाउछ!उनि हरु त सेटल भएकै छन् !खाने मात्र छन् देसमा
एकदम सहि कदम!!! तर पूर्ण छैन|
सर्बसाधारण जसले राज्यबाट कुनै [स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत सुबिधा बाहेक(जस्तै नेपाल को सरकारी school मा सरकारको लगानी छ र तेहा पढ्ने ले यो सुबिधा स्वतः रुपमा लिएको हुन्छा)] कुनै लाभ लिएको छ र पढ्न अथवा अरु कुनै उदेश्यले (नेपाल लाई लाभ कम को सिलसिलामा मात्रै ) देश बाहिर गएको छ भने त्यो मान्छे ले या त राजिनामा दिएर गएको हुनुपर्छ या त पढ़ाई सिद्दिने बित्तिकै नेपाल फर्किने contract गरेको हुन्छ| येसरी पढाए को सिलसिलमा आउने मान्छेले केहि बर्ष विदेश मा बसेर भए पनि सरकारी तलब पाउछ र तेस्पछि बेतलबी बिदा लम्ब्याउन पाउछ| एदी एस्तो सुबिधा लिएर विदेश मै पलाएन हुने कोहि छन् भने, उनीहरुबाट राज्यले राज्यले गरेको लगानीको धेरै गुना (all money taken from government fund during lifetime )असुल उपर गर्नु पर्छ| विदेश मा कमाउने को यो आर्थिक हैसिएत हुन्छ तर बदनामी जस्ता कुराले पिरोल्न सक्छ|
एसको लागि दुई वटा उपाए हुन् सक्छन: एउटा सम्मान जनक रुपमा सम्बन्धित् मान्छे बाट अशुल उपर गर्ने वा दण्ड/जरिवाना को रुप मा अशुल उपर गर्ने| तर यो कार्य को लागि कुटनैतिक निकायको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छा|
तेसैले, बिदेशमा बसेका लाई नेपाल को जागिर छोड्न लगाउने मात्रै भन्दा पनि राज्यकोष बाट जिबन भरि लिएको सम्पूर्ण सुबिधा को (with १००% interest on it) असुल उपर गर्नु पर्छ| एस्ले नेपाल लाई धेरै कुरा मा लाभ हुन्छ: जस्तै, राज्यले अरु नेपालमै बस्ने लाई रोजगारी दिनसकछ, बिदेशमा बस्नेको नेपाली नाता गोताका मान्छेले रोजगारी को अवसर पाउछन, देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ जसले गर्दा विदेश मा बस्ने मान्छे बिदेशी संग छाती फुलाएर बस्न सक्छन, …..येस्तै येस्तै धेरै लाभ छन् |
तेसैले समयेमै शोचौं! policy maker लाई pressure दिनु पर्छ हामी नागरिकले!!
मानिस स्वभावत इर्स्यालु प्राणी होइन, नैतिकवान प्राणी हो / गाऊ सदस्य देखि राष्ट्रपति, पियन देखि मुख्यसचीव सम्म जसले पनि पी आर ,ग्रीन कार्ड , नागरिकता अर्को देश बाट लिएको छ वा लिन लागेकोछ भने राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी , पद छोड्नु पर्छ / दोहोरो नागरिकता त बिदेशीहरुलाई राष्ट्रले मुनासिव ठानेमा दिने हो /आफ्नै देशका नागरिकलाई के को दोहोरो नागरिकता, सक्छौ भने नेपाली नागरिकता कायम राखेर आफु बसेकै देशबाट दोहोरो नागरिकता लिनु नि / आफ्नो देशप्रतिको नागरिक प्रतिबद्धता त्यागेर बिदेशी नागरिक हुने अनि अर्कोदेशको प्रतिबद्धता नत्यागी नेपालले चाहिं अर्कोखेप नेपाली नागरिकता दिनु पर्ने ? मातृभूमि, जन्मभूमि प्रतिको आफ्नो दाईत्व महसुस गर्छौ भने सेवा गर्न ,बिकाश गर्न , लगानी गर्न, प्रतिष्ठितहुन, राष्ट्रले दिने सम्मान प्राप्त गर्ने अवसर त सवैलाई सधै छ नि …/
I don’t know much about Mr Lal Babu Pandit but what he is talking about is sensible to me. I have met so many people in England who have govt job in Nepal and holding PR in the UK. They earn very god money ( to Nepali standard ). I ask some of them why are they keeping their job in Nepal- got the same answer from all of them: to take benefit!!! I know we all need benefit but I think it is too much. Think about it- someone will get a job and will help his family if one of you quit that job( as you are already settled and it was your choice ). If you tears fall out of your eyes- it will be crocodile tear! Jaya Nepal
यो मामिला मा हरेक कार्यालय को प्रसासन अलि कडा रुप मा प्रस्तुत भै बिदा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने. बिषय र कति लामो बिदास्वीकृत गर्ने, बिदा सकिय पश्चात सूचना निकाल्ने प्रकिया र जागिर बाट हटाउने कार्य नियमित गर्न कडाई गरेमा स्वोत समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ |
उनि भन्दै थिए “मैले जीवन भरि चक ……………………………………. मास्टरी पेषा प्रति किन मोह राख्नु पर्यो?”
तेसो हो भने, pension को मोह चाही किन राख्नु नि? त्यो पनि त्यागे हुदैन?
मौका पाए सम्म चुस्ने कस्तो attitude हो यो ?
ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे !
दुई तिर जागिर खान पाइन्न यो जायज कुरा हो।जो दुई तिर जागिर खान्छ त्यस ब्यक्ती ले आर्को एउटा सक्षम ब्यक्ती लाई रोजगारी पाउन बाट रोक्यो यो सरासर एउटा सक्षम ब्यक्ती प्रती अन्याय हो। त्यसैले यश विषय मा छिटो भन्दा छिटो कानुन बनायर लागू गरि हाल्नु पर्छ।कसै लाई दुई तिर कसै लाई एक तिर छैन,यस्तो पनि हुन्छ,”हुने लाई जताततै नहुने लाई कतै न कतै”भनेको यहि हो!!!
सरकारी जागिरमा नभएका साधारण जनताले जे गरे पनि भयो तर सरकारी वा बिश्वबिद्यालयको जागिर थाँती राखेर बिदेशमा पीआर र ग्रीन कार्ड लिने प्रति कदापि सहानुभूति राखिनु हुँदैन| दुईमा एक रोज्न पर्ने हुन्छ|
अलिकति लाज शरम पनि मान्न्पर्यो|
यस्तो नियम बन्न नदिन लब्बिंग घमासान रुपमा चलिरहेकै होला|
लालबाबु पण्डितले खुट्टा कमाउन भएन| आजसम्म देशको हितमा एमालेले काम गर्न खोजेको सम्भवत यो नै पहिलो कदम हुनसक्छ|
सोह्रै आना जायज!
सर्ब साधारण र निजि तौरमा आफ्नो जीवन जिउने र आफ्नो निजि कार्य वा ब्याबसाय गर्ने व्यक्तिहरुलाई पी आर, ग्रिन कार्ड वा बिदेशी नागरिकता र पासपोर्ट लिंदा हुन्छ लिन दिंदा हुन्छ!
अझै भनौ समयको माग र बिश्वो ब्यापिकरण को दृष्टिले दोहोरो नागरिकता लागु गर्नु पर्छ!
तर दोहोरो नागरिकता हुने वा विदेश परायादेशाको खुला बसोबासको भिषा(पी आर, ग्रीन कार्ड आदि) भयका व्यक्ति हरु देशको सरकारी वा सार्बजनिक लाभको पदमा रहन दिनु हुदैन वा तेस्तो नियम भय नभयपनि तिनीहरुले नैतिकताको हिसाबले सो पद छाड्नु पर्छ!
त्यो भन्दा पनि अघिल्लो कुरा त तेस्तो सार्बजानिक लाभको पदमा रहने वा सार्बजनिक ब्यक्तित्वो दहरिना चाहने व्यक्तिले बिदेशी नागरिकता वा पी आरको बारेमा सोच्ने हुदैन यदि तेस्तो सोच्ने वा चाहने हो भने तेस्को लागि प्रयाश गर्नु अगाबै सो पद छाड्नु पर्छ!
मन्त्रालयको सचिब भै बस्ने वा मन्त्रि हुने वा तेस्तै कुनै पदमा बसेर विदेश भूमिको पी आर आदि लिने बारेमा सोच्नेले सो पदमा रहेर देश र जनताको लागि न्याय गर्न सक्दैन!
लिलामणि को सोधे ठिक थियो र अहिले लाल बाबुको अडान ठिक छ!
यो बिधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गरि लागु गर्नु पर्दछ र नेपालि निजामति कर्मचारी, सार्बजनिक पद सेना र राजनीति आदिमा देशको पक्षमा शुद्दिकरण शुरु हुनु नितान्त जरुरि छ!
जो यसको बिरुद्दमा रहेको देखिन्छ तिनीहरुलाई जनताले लगत्तैको निर्वाचन वा कुनै सार्बजनिक कार्यक्रममा हराई वा बहिस्कार कारबाही गर्नुपर्छ!
यस्तै किसिमको अरु कुराहरु पनि उठाउनु जरुरि छ!
जस्तो कि सरकार वा देशको रकम मा विदेश पढ्न गयर पलायन भयका आदि कुराहरु!