-विरोध कट्टेल-
आजकल जुनकुनै क्षेत्रमा पनि आरक्षणका सिटहरु सुरक्षीत गरीएको हुन्छ । पढ्न भर्ना हुने ठाउँ देखी जागीर खाने ठाउँसम्म आरक्षणको नाममा छुट्याइएका लिष्टहरु देख्न पाइन्छ । हालको आरक्षण ऐनले सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत सिट कम प्रतिनिधित्व भएका र पिछडीएका जातजातीलाई आरक्षण गरेको छ । आरक्षणको आवश्यकता र महत्वलाई हेर्ने हो भने विगतमा केही हद सम्म आवश्यक रहेको र अहिले आएर त्यसको सान्दर्भीकता सकिएको हो जस्तो महशुस सवै क्षेत्रमा गर्न थालिएको आभाष पाउन सकिन्छ । हुनत आरक्षणमा पर्ने वर्गहरु यसको खुलेर समर्थन गर्छन र नपर्नेहरु विरोध पनि गर्छन् तर समय परिस्थीतिको बदलाव सँगै यसको आवस्यकतामा पनि बदलाव आउन जरुरत देखिन्छ । हालै मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानव तथा समाजशास्त्र विभागले निजामति सेवामा विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व बारेमा गरेको विस्तृत अध्यानले धेरै प्रतिनिधत्व भएका पहिलो तीन जाति मधेसी समुदायका छन् भने चौथो धेरै प्रतिनिधित्व गर्नेमा पहाडी क्षेत्रका बाहुन जाति छन् ।
पहिलेको समय थियो जुन वेलामा नेपाली समाज पूर्णत पूरुष प्रधान समय थियो । महिलाहरुलाई चुलो चौका र घरायसी काममा मात्रै सिमित गरीन्थ्यो । छोरीलाई पढ्न बाट नेपाली समाजमा करीव करीव बन्देज नै गरीएको थियो । समाजमा छुवाछुतको र जातपातको ब्यापक भिन्नता थियो । त्यस्ता सामाजिक असमानताले गर्दा महिला, जनजाति, मधेसी समुदाय र दुर्गमका बासिन्दा शिक्षा हासिल गर्न बाट करीव करीव बञ्चीत नै थिए । शिक्षाको अभावमा राज्यको पहँुच र निर्णायक निकायमा पुग्नको लागि ती वर्गहरुलाई करीव करीव असम्भव नै थियो । त्यसैले गर्दा राज्यका हरेक क्षेत्रमा, शहरमा बस्ने बाहुन क्षेत्री वर्गका पुरुषहरुकै हावी थियो । देशमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री देखी प्रशासक सम्म तिनै वर्गहरुको एकछत्र हालीमुहाली थियो । तसर्थ राज्यको सवै क्षेत्रमा सवै वर्गका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको जरुरत छ भन्दै आरक्षणको ब्यवस्था गरीएको थियो । जसले गर्दा नेपाली समाजको भेदभावले गर्दा अगाडी बढ्न नसकेका वर्गहरुलाई सजिलै र छोटो बाटोको प्रयोग गर्दै अगाडी बढाउन मद्यत मिल्थ्यो । त्यो समयमा त्यो प्रयोग धेरै हद सम्म उपयुक्त नै थियो होला । तर समय बदलिएको छ ।
४६÷४७ सालको परिवर्तनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि त्यो परिवर्तन पछि नेपाली समाजमा रहेको भेदभाव करीव करीव हटेको छ । त्यस परिवर्तन सँगै विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीहरु अहिले ३० वर्षको हाराहारीमा पुगीसकेका छन् । अर्थात अहिले राज्यका जुनकुनै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धीहरु पनि ४६÷४७ को परिवर्तन पछिका हुन्छन् । तसर्थ शिक्षामा समान पहँुच भइसकेको अवस्थामा कोटा छुट्याइरहनु कत्तीको उपयुक्त हुन्छ ? एउटै विद्यालय एउटै बेन्च त्यसपछि एउटै शिक्षकबाट पढेको पाठको आधारमा देशब्यापी एउटै प्रवेशिका परिक्षाको प्रश्नपत्र हल गरेर आ–आफ्नो क्षमता अनुशारको अंक प्राप्त गरेका कथित दुई भिन्न जातलाई अगाडी बढ्ने रोजगारीको प्रतिस्पर्धामा भने छुट्याउनुको के औचित्य हुन्छ ? एउटै धाराको पानि खाएर एउटै विद्यालयबाट उत्रीर्ण गरेको एउटा बाहुन÷क्षेत्रीले कोटा नपाउने तर कथित जनजाती,दलितलाई राज्यको हरेक प्रतिस्पर्धामा कोटा छुट्याउने काम कत्तिको जायज हो । त्यसलाई हेर्ने हो भने त राज्यले नै जातपातको वर्गीकरण गरेर भेदभाव गरे जस्तो पो देखीन्छ । भेदभाव करीव करीव अन्त्य भइसकेको र आर्थीक तथा सामाजिक अवस्था प्रायः सबै जातजाती र वर्गहरुको समानता भइसकेको अवस्थामा राज्यले त सवैलाई एउटै वर्गमा राख्नु पर्ने होइन र ?
त्यसो भए के आरक्षण नै गलत हो त ?
माथि नै उल्लेख गरीसकीयो की समाजमा ब्यापक भेदभाव भएको वेला त्यो भेदभावले गर्दा बाध्य भएर पछि परेकाहरुलाई अगाडी लैजान कायम गरीएको आरक्षण त्यो समय उचित थियो । तर समय अनुशार यसलाई बैज्ञानिक गर्दै परिमार्जन गर्न अत्यन्त जरुरत देखिन्छ । उद्याहरणको लागी हेरौ, महिला हरुलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर ४० वर्ष सम्म तोकीएको छ । त्यो ज्यादै बैज्ञानिक देखिन्छ । प्राकृतिक नियम अनुशार महिलाहरुले बच्चा जन्माउनु पर्ने नै हुन्छ जसको कारणले उनीहरुले जीवनका ४–५ वर्ष त्यसमा नै खर्चिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ पुरुषहरुलाई भन्दा ५ वर्ष धेरै ४० वर्षको उमेरको सिमा तोक्नु वैज्ञानिक देखीन्छ । त्यस्तै अपाङ्गहरुको हदमा पनि कोटा छुट्याउनु बैज्ञानिक नै हुन सक्छ । शारीरिक अवश्थाको कारणले अगाडी बढ्न र आम सवल व्यक्तीहरु सँग प्रतिस्पर्धा गर्न अवश्य नै गाह्रो पर्दछ ।
अन्य सामान्य ब्यक्तीहरु जस्तै बौद्धिक क्षमता हुने भएता पनि शारिरीक अवश्थाले गर्दा पर्न जाने मानसिक असर तथा कतिपय कुरामा भैोतिक बलको अभावले पनि अपाङ्ग भएका व्यक्तीहरुलाई आरक्षण दिनु उपयुक्त नै हुन जान्छ । सामान्य उदाहरण लिनु पर्दा पनि कुनै परिक्षामा सामेल हुन अथवा कक्षामा सामेल हुन जाने अपाङ्ग व्यक्तीले सपाङ्ग व्यक्ती भन्दा धेरै समय खर्च गर्न बाध्य भई रहेको हुन्छ । घर बाट परिक्षा केन्द्रमा पुग्न नै अपाङ्ग व्यक्तीलाई सामान्य भन्दा १—२ घण्टा बढी समय लागीरहेको हुन्छ । सिंगो जिवनमा यस्ता घण्टा घण्टाको हिसाब गर्दै जाने हो भने पनि अपाङ्ग व्यक्तिले धेरै समय खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्ता व्यक्तिहरुलाई आरक्षण दिनु उपयुक्त नै हुन्छ होला । अनि आजका दिनमा राजनैतिक भागवण्डाको नाममा गरीने नियुक्ती पनि समावेसी हुनु जरुरत होला ।
तर बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँमा मधेसी, जनजाती, आदिवासी, दलित, महिलाको नाममा कोटा छुट्याउनु कत्तिको जायज हो ? बौद्धिक प्रतिस्पर्धा हो तसर्थ भौतिक बललाई आधार बनाएर महिला कोटा छुट्याउनु आफैमा भेदभाव होइन र ? एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढ्दा छात्र भन्दा छात्राहरु पढाइमा अब्बल भएका हजारौ उद्याहरणहरु छन् विद्यालय÷क्याम्पस पढुन्जेल कुनै कोटाको आवश्यकता हुदैन खुल्ला प्रतिस्पर्धामा महिलाहरुनै अगाडी हुन्छन् तर पनि त्यही बौद्धिकताको प्रतिस्पर्धा हुने रोजगारी तथा अन्य प्रतिस्पर्धामा चाँहि किन कोटा को आवश्यकता पर्छ । के त्यहाँ भौतिक बलको प्रतिस्पर्धा हुने हो र ? देशको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो पदमा त आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर पुगीसकेको मधेसी समुदायलाई अझै कोटा दिइरहेर त्यो समुदायको नै अवमुल्यन गरेको होइन ? जुम्ला, हुम्लामा जन्मीएर काठमाण्डौ आएर उच्च शिक्षा हाँसिल गरेकाहरुलाई दुर्गम र पीछडीएको वर्गमा राख्नु उनिहरुकै अवमुल्यन हुनु होइन ?
आरक्षणको दुरुपयोग
यो आरक्षण त आजकल धेरै नै दुरुपयोग भइरहेको छ । आरक्षणको सुविधा जनजाति मधेशी महिला दलितका नाममा ठुलाठालु ती मध्ये केही जातले मात्र बिशेष फाइदा लिएको तथ्यांङ्कले देखाएको छ । जुन वर्गलाइ लक्षीत गरेर आरक्षण छुट्याइएको हुन्छ त्यो वर्ग लाभान्वीत हुन नै पाइरहेका हुदैनन । सुर्खेतमा जन्मीएर काठमाण्डौमा पढेकाहरु सँग जुम्लाको नागरीकता हुन्छ । काठमाण्डौको आरक्षण कोटामा दाबी गर्ने तिनै हुन्छन् । अनी बास्तवीक जुम्लीहरुले त्यस्ता कागजी जुम्लीहरु सँग प्रतिस्पर्धा गरीरहेका हुन्छन् ।
देशको राजधानीका रैथाने नेवारहरु जनजातिको कोटामा परेका हुन्छन् जसले सुदुर पश्चिमका जनजाति सँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् । जन्मै देखी सुविधायुक्त सँस्थामा अध्यान गरेका राजधानीबासीलाई आरक्ष्यण दिनु कत्तीको जायज हो ? अनि राज्यले सुगम भनेर छुट्याएको जील्लामा बाहुन÷क्षेत्रीको छोरो भएर जन्मनु स्वत विलक्ष्यण प्रतिभामा गनीनु परेको छ । त्यस्ता बाहुन क्षेत्रीका छोराहरु जन्मजातै विज्ञ र विलक्ष्यणका हुन्छन् भन्ने बैज्ञानिक आभार के हुन्छ ? जसरी सुगम जिल्लाका बाहुन क्षेत्रीका छोराहरुले खुल्ला कोटामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउछन् त्यसरीनै आरक्षणमा पर्ने समुदाय हरुलाई पनि एउटा मात्र कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियम लगाउनु बैज्ञानिक हुन्छ ।
यदी आरक्षणमा दावी छ भने आरक्षणमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरोस् होइन खुलामा नै सक्षम छु जस्तो लाग्छ भने खुलामा मात्र प्रतिस्पर्धा गरोस् । तर कसैलाई यो नभए त्यो छनोट गर्न पाउने कसैलाई एउटामा मात्र बाध्यात्मक बनाउने राज्यको नियम त्यती बैज्ञानिक छैन ।
आरक्षणले गर्दा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट हुदैनन्
जुन सँस्थाको लागी रोजगारीको लागी आवेदन खुलेको हुन्छ त्यसमा आरक्षण छुट्याउनु त्यो सँस्थालाई त झनै घाटा हुन पुग्छ । सबै सँस्थाले खुला रुपमा आवेदन माग्ने भनेको प्रतिस्पर्धा द्धारा सबै भन्दा उत्तम व्यक्तीको छनोटको लागी हो । परिक्षा भनेको क्षमता मापन गर्ने प्रकृया हो । तर आरक्षणले उत्तम व्यक्ती छनोट गर्न रोकेको हुन्छ । उदाहरणको लागी गत वर्ष लोकसेवा आयोगले प्राविधिक पदमा लिएको ५० पूर्णाड्ढको परिक्षामा ४५ अंक प्राप्त गर्ने खुला प्रतिस्पर्धी छनोट हुन सकेन तर एउटै क्याम्पसको एउटै कक्षा बाट पढेको अर्को साथी ४० अंक प्राप्त गरेर आरक्षण कोटामा छनोट भइ रोजगारी पाउन सफल भयो । यसलाई हेर्ने हो भने त त्यो सँस्थाले त उत्तम व्यक्ती पाउन सकेन । ४० अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तीले त्यो सँस्थालाई दिने आउटपुट भन्दा त पक्कै ४५ अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तीले दिने आउटपुट उत्कृष्ट हुन्थ्यो ।
तसर्थ यो बौद्धीक प्रतिस्पर्धामा आरक्षणको नाममा कोटा छुट्याइनु त्यती उपयुक्त नै देखीदैन । बौद्धीक प्रतिस्पर्धामा यसरी कोटा छुट्याउनु भनेको बाटोमा हिडीरहेको स्वस्थ व्यक्तीलाई डोर्याएर हिडाउन खोजे जस्तो हो जसले आफू सबल हुदाहुदै कमजोर रहेको देखाउन खोजेको हुन्छ भने आफू कोटामा परीन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर आरक्षणको ओकालत गर्नु विरामी नै नभएको व्यक्ती एम्बुलेन्समा सुतेर यात्रा गर्न खोज्नु सरह हो ।
आरक्षन अति आबश्यक कुरा हो तर यहा यसको गलत प्रयोग भैराखेको छ. जनगणना गर्दा प्रति व्यक्ति आय यतिभन्दा कम हुनेलाई आरक्षण हुनुपर्छ भन्नु पर्नेमा यो जात र यो बर्गलाई भन्दा आरक्षण चाहिनेले पाउदैनन र जसलाई चाहिन्दैना उसले पाएको छ. अहिले धनि र माथिल्लो ओहोदाको दलितले धेरै आरक्षण पाएका छन् भने गरिब बाहुन क्षेत्री र दलित त धेरै अवसर बाट बन्चित छन्. यो भेदभाब अन्त गर्ने पर्छ.
सरसर्ती हेर्दा लेखकलाइ अहिलेको मन परेको छैन / तर यदि यसरि reservation ले quality लाई compromise गरेको भए यसरि reservation दिनु अघि त नेपालको निजामतिमा एकदम योग्य नै योग्य थिए रहेछन हैन त त्यसो भए / for me, they were totally incompetent people- however histrionically hailed and lauded by the writer.
In Nepal, caste and especially discrimination based on Hindu system is the main culprit.
surya limbu
१. आरक्षण जात वा जाती को आधारमा नभएर वर्ग को आधार म हुनुपर्छ। काठमाडौँमा बस्ने रैथाने नेवारले चाही पाउने तर दुर्गम हुम्ला मुगु जुम्लामा बस्ने बाहुनले नपाउने हाम्रो यो सिस्टम नै गलत छ। आरक्षण दिने भनेको व्यक्तिको आर्थिक परिवेशबाट हेरेर दिनु पर्दछ। अहिले त ल यो बाहुन हो यसले पाउदैन ल यो मगर हो यसले पाउछ भन्ने हाम्रो यो generalization प्रवृतिनै गलत छ। पहाडे बाहुन छेत्री ठकुरी हुदैमा उसलाई मद्दत र आरक्षण चाहिदैन भन्ने सोचलाई हटाउनु पर्छ।
२. यसको मतलब होइन कि जाति को आधारमा आरक्षण दिनुनै हुन्न। नेपालका थुप्रै जाति जनजातिहरु जुन सांचिकै आर्थिक, सामाजिक, र देशको केन्द्रित सरकारमा जसको ०% पहुँच छ जस्तै कुसुण्ड, चेपांग, कुमाल, राजबंशी, इत्यादी, कि त जनसंख्याको तुलनामा निकै नै थोरै सहभागिता र अरु रुपबाट बन्चित भएका जस्तै कि तामांग, थारु, मधेशी र पहाडे दलित, मुस्लिम, इत्यादीलाइ अवश्यरुपमा आरक्षण दिनु पर्दछ।
३. यसपछिमात्र वर्गीयरुपले आर्थिकस्थिति कि त भूगोलमा आधारित आरक्षण दिनुपर्दछ। तर एउटा कुरा चाही एकजना बाहुन/छेत्री र एकजना गुरुङ उदाहरणकालागि सबै रुपमा (economic, social, geographical) एउटै र समान अवस्थामा छन् भने चाहिं त्यो बेला प्राथमिकता गुरुंगलाई हुनुपर्छ।
४. अर्को कुरो यो सेतोपातिले क को आधारमा थकाली र मधेश ब्राह्मण राजपुत कायस्थलाइ उग्रपन्थीमा राखेका हुन्? ति ब्राह्मण को जनसंख्या १ लाख पनि छैन। राजपुत कायस्थको भने त ५०,००० पनि काट्दैन र थकालीको त झन् १३,००० मात्र। अब कसरि ५०,००० राजपुत कायस्थ र ४०,००,००० खस छेत्री कि त १६,००,००० मगरहरु लाइ एउटै मानेर दाँजो गर्न सकिन्छ? जनसंख्याको हिसाबले त अवश्य उनीहरु पिछडिएकै देखिन्छ नि। calculation गर्दा यो population average राख्नुपर्छ भन्ने कुरो त class ८ ९ पढ़नेहरुलाई नि थाहा हुन्छ।
४. अन्तिममा म के पनि जोड्न चाहन्छु भने नेवार जाति लाइ केवल १ सिंगो जाति मान्न कुनै रुपमा मिल्दैन। नेवार चतुरवर्नार्श्रममा विभाजीत समाजहो जसमा ब्राह्मणदेखि पानी नचल्ने छन् र यसमा अझ बुद्धमर्गीहरु पनि मिश्रित धेरै जात जातिहरु छन्। यसको हिसाब ले नेवारका माथिल्ला हिन्दु जातहरु राजोपाध्याय, शर्मा, श्रेष्ठहरु (जोशी, मल्ल, प्रधान, कर्माचार्य अरु सयौ थर भएका) र बुद्धमर्गिका उच्च जातहरु बज्राचार्य, शाक्य, तुलाधर, बानिया, ताम्राकार, आदि कुनैपनि आधारमा उत्पिडत (आफ्नो भाषा बोल्न पौने भाहेक) कहिले भएका छैनन्। यदि मधेशकै ब्राह्मण राजपुत कायस्थलै छुट्टै छुट्टै जातगरि आरक्षण दिईञ्छभने नेवारलाई नि यसभित्रका विभिन्न जातहरुलाई समूह पारि केवल युगौदेखि पिछडिएका जातहरु लागि मात्र आरक्षण दिइनुपर्छ। नेपाल भरिका श्रेष्ठहरुको जनसंख्या २५०,००० कट्छ, एसको मतलब त श्रेष्ठहरु जो नेवारका धनि जमिन्दार, ब्यापारी, मल्ल राजरजल्टाका सन्तान हुन् यिनीहरु सेतोपातिको त्यो लेखमा धनि र अवसर प्राप्त जतिको नुम्बेर १ मै हुनु पर्ने हो, होइन र? यहि कारणले जनाजातिलागी राखेको seats सबै नेवार र त्यो पानी यी नेवारको हाथमा र मधेसकी को लागि राखेको मधेशका उपल्लोहरुलाई जान्छ।
नेपालको यो आरक्षण प्रणाली छिटो भन्दा छिटो सुधार्नु पर्छ।
तथ्य र खाँटी कुरो के भने बाजेहरुले आफ्नो हालीमुहाली बनाईराख्न अनेकथरी तर्क र तर्कना दिएर आँखामा छारो हाल्न खोज्या हो| किन बाहुन बहुल रुपमा सीडीओ र निजामति सेवामा बहुल छन्? बाहुन बहुल भएर पनि सुशासन दिएको भए किन उनीहरु मात्र भन्ने विवाद सायद यति तीब्र रुपमा उठ्ने थिएन होला|
सबै पद आफै मात्र होसर्नु किन कति पनि लाज नमानेको?
आरक्षण भनेको प्रतिभाशाली, सक्षम नागरिकलाई पलायन तथा बिस्थापित गराउनु हो |
हेराई आ-आफ्नै!:
“आरक्षण भनेको प्रतिभाशाली, सक्षम नागरिकलाई पलायन तथा बिस्थापित गराउनु”
नभएर,
जान्ने बुझ्ने, सक्षमहरुको संगत गर्न लगाएर, संगै काम गर्न खटाएर, सिकाएर अगाडी ल्याउने हो! apprentice गरे जस्तै| अब apprentiship ले क्वालिटी, परिणाम घटाउँछ भन्नु छोटो सोंच मात्र हो| चित्रित गर्दा: यो एउटा “चोर” बाटो खन्नु हो, जसले हामीलाई चेपांग, राउते जस्ता अनाकन्टर गाउँ सम्म सम्बन्ध विस्तार गराउदछ| “नाता” जोडाउदछ| त्यस्तै राज्यबाट बिमुख भएर, मन कुँडाएर बसेका महिला, जनजाती र मधेशका जनतालाई फर्काएर “घर भित्र” हुल्ने, एक उपाय हो| सयौ थुंगा मिलि, घरभित्रका अगेनाको डिलमा बसी मिलिजुली आगो तापौ न! कसको बाउको तागत रहेछ त्यो घरलाई आक्रमण गर्न?? परिवार भएर बसौ भन्ने कुरो, मुख्य भएकोले यो आरक्षण भन्ने कुरो हाम्रो लागी अतिआव्स्यक औजार हो| यसलाई घिन-हीन नपारौ!!! यसले हामीलाई शान्ती र समृद्धि तिर लम्कन सहयोग गर्नेछ| नत्र, घर भित्र सधै अशान्ति…चेतना भया|
नेपाली भासमा दक्ष्य नहुनेहरुले आराक्ष्याँका कोटा नपाउदा उनीहरुप्रति राज्यले अन्न्याये गर्यो भन्छन भने त्यो भन्दा बडी सामजिक भेदभाव अरु केहि हुन सक्दैन\
के अब इंगलैंड गएर बस्ने, त्यहाँको राष्ट्र भाषा अंग्रेजी भए पछि हाम्रो यो दोश्रो, देश्रो भाषा हो तेसैले एहाँ सब संग संस्था, स्कुल, र जागिर खाने ठाउमा मौका पाउन अरु सबै भासिलाई कोटा देउ भन्न मिल्दछ?
यो अरक्ष्याँ भन्ने सिस्टम भारत मा नराम्रो संग फेल भएको हो र साचै भन्ने हो भने देस लै अगाडी बदना बाट रोक्ने एउटा ठुलो रोग हो| यसले सबल र गर्न सक्नेलाई हतोत्साह मात्र होइन, समाजनै भाड्ने अनि राजनीति गर्ने हतियार बनाउने सिबये केहि होइन|
छाए जुन सुकै जतिको किन नहोस, आर्थिक हिसाबले कमजोड छ भने इन्हारुलाई सुरुमा स्कुल मा प्रवेश पौने सिस्टम हुनु पर्यो| तेस पछि भने जसको केहि गर्ने खुबी हुन्छा र गरेर खाने खुबी देखौन सक्छ, जो प्रतियोगिता मा उत्रिन्छा उसैले मौका पाउन पर्दछ|
यो बक्बासे नियेम, न khati अल्छी र बेइमानी तरिका अपनाएर ठुलो भाग खान खोज्ने कहाँको विधिको बिधान हो?
आरक्षेण कुनै पनि खालको जागिरमा दिनेकुरा एकदम गलत छ. जागिरमा त best and brightest को आधारमा छानिएर आउनु पर्छ. No compromise in quality.
तेसो भए आरक्षेणनै आबस्यक छैनत? छ.
आरक्षेण के को अधारमा दिनु उपयुक्त होला त?
१. Admission मा (पढ्न को लागि) हरेक विधामा certain कोटाहरु छुट्याउनु पर्छ जनजाती, महिला र दुर्गम छेत्र को अधारमा.
२. पढ्नमा enough scholarship दिनु पर्छ, महिला, जनजाती, दुर्गम छेत्र र गरिबीको अधारमा.
एस्लाई राम्रो संग सरकारले लागु गर्ने हो भने देश २० बर्समा कंह पुग्छ मलाई भन्नु.
तर के गर्नु नेपालमा जेकुरा पनि उही कागजमा मात्र हो लागु हुने होइन.
चोर, घुसखोरी, लाप्चे मन्त्रि र सभासद, घुसखोरी कर्मचारी भएको देशमा येस्ता येस्ता कुरा गर्नु भनेको उही मनको लड्डु घिउ संग खाने मात्र त हो नि. भासनले देश बन्ने रहेन छ. भासनले हुने भएता बिस्शोकै सबै भन्दा सम्रिदा राष्ट्र उहिले बने सकेको हुन्थियो होला. आजभन्दा २० वर्ष अघिनै सिँगापुर् भै सकेको हिने थियो होला. बिडम्बना.
हुनु पर्छ किन भने सबै पहुँचवाला हुदैनन्
तर आजकल त हामी बाहुनहरू पो दलित र उत्पीडित भैयो त यो आ …..रक्षण ले गर्दा .
आरक्षण आबस्यक छ तर Needy People को लागि मात्र / तर जातजातिको नाममा आरक्षण दिनु त्यति उपयुक्ति नहोला /
आरक्षणमा हचुवा भन्दा बैज्ञानिक पद्दति हुन जरुरि छ .. जातिको आधारमा भन्दा पनि बर्गको आधारमा आरक्षण गर्दा निकै बेश हुन्छ.. तेस्मा पनि महिलाहरुका लागि बिसेस बेबस्था हुन जरुरि छ .. जातिको आधारमा आरक्षण गर्दा ति जातिका पनि हुने खाने र पहिले देखि नै राम्रो अवसर प्राप्तहरु नै हाली मुहाली भएको देखिनछ र जुन समुदायको लागि भनेर आरक्षण गर्न खोजिएको हो तिनीहरु सम्म एसको प्रतिफल पुग्न सकेको छैन.. सरकार संग एस्तो तथ्यांक नहोला तर हालको लागि एसको सजिलो उपाय भनेको सरकारी/सामुदायिक स्कुलमा पढ़ेकालई आरक्षण मापदण्ड बनाउदा हुन्छ, पछि अरु बैज्ञानिक तथ्यांक समेटेर त्यो लागु गर्दा बेश हुन्छ ..
तर धेरैले ध्यान नदिएको कुरा आरक्षण कहिले सम्म भन्ने पनि हो ? एउटा निश्चित समयको(१०-२० वर्ष जति) लागि आरक्षण दिनु उत्तम हुने छ नत्र भारतमा जस्तै समस्या आउन पनि सक्छ र आरक्षणबाट बन्चितहरुलाई यो मान्य नहुन पनि सक्छ र फेरी लफडा ).. तेस पछि पुनर्मूल्यांकन गरेर जरुरत भए निश्चित वर्गको लागि पुनः केहि बेबस्था गर्न सकिन्छ .. यो कुरा संबिधानमै स्पस्ता लेख्न जरुरत छ .. येसरी मात्र समाबेसी समाज बन्ने छ नत्र आरक्षणको नाममा केहि अमुक जातिका केहि हुने खानेले मात्र एसको लाव लिरहने छन् .. त्यो त डा. ओम गुरुङको तथ्यांकले पनि प्रमादित गरि सक्यो नि !!!
तर एक चोटी आरक्षणको सुबिधा उपभोग गरेको व्यक्तिलाई पटक पटक आरक्षण दिनु भनेको अन्य माथि अन्याय हुने छ,(जस्तो कि एकै व्यक्तिलाई पढ्न पनि आरक्षण, जागिर छिर्न पनि आरक्षण, बदुवामा पनि आरक्षण यो हुन हुदैन ). तेसो हुदा एक व्यक्तिले एक चोटी मात्र आरक्षणको सुबिधा पौने बेबस्था गरे राम्रो हुन्छ र यो बिसयमा बिस्तृत सकारात्मक बहस भने हुन पर्छ ..
बिरोध कट्टेलजीले आरक्षणको बिरोधमा लेख्नु भएछ| तपाईले उठाउनु भएका बुँदागत टिप्पणीहरु एकतर्फी दृष्टिकोणबाट जायज देखिन्छन! ठोस र सही लाग्छन!
तर, यी सबै एक चौउरमा देखिएका “ठोस ढुंगाहरु” मात्र हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाही! एकदम सतही! अलिक भित्र नपसी हुन्न| कारण: सबै भन्दा मुख्य रुपमा तपाईले “कक्षा-कोठाका पढाई र परिक्षा”का कुराहरुलाई आधार बनाई लेख तयार पार्नु भो| जुन एकरुपले सहि नै हो| तर मानिसको जीवनमा “स्कूले शिक्षा”ले “platform” को ढोका सम्म पुर्याउँदछ| भित्र छिर्न विभिन्न अदृश्य बाधा-अड्चनले रोकिराख्या हुनसक्छ| यसलाई “मन भित्र कै बाघको संज्ञा दिनु भए नि हुन्छ!” उदाहरणमा: मानब ईतिहासको सगरमाथा आरोहनलाई लिन सकिन्छ| हिलारी र नोर्गे पहिलो चोटी चढे पछि, अरु मानब जातीलाई पनि चढ्न सकिने रहेछ भन्ने आत्माबिस्वास पलायो| अहिले बर्सेनि धेरै चढ्ने गर्छन| यो “छिचोल्ने” कुरो भो|
अब, शिक्षाको कुरो गरौ| कक्षा-कोठाको पठन-पाठन सबैको लागी एकरुप भए पनि, त्यो श्रवन गर्ने क्षमता, योग्यता र उत्सुकतामा प्रत्येक बिद्यार्थीका लागी फरक-फरक हुन्छ| यी “फरकपना” हाम्रो जस्तो देशकाल समाजमा, सामाजिक बनौट, सोचाई र ब्यबहारले निर्धारण गरेका छन| मुख्यरुपमा “सोचाई र ब्यबहार”को कुरो गर्दा; पहिलो खुट्किलो “जात”को नामले फरक पारेका छन| दोस्रोमा, “आर्थिक”रुपले; तेस्रोमा भौगोलिक क्षेत्रीय-दुर्गमताले| यी सबै “खुट्किलाहरुमा” आधा हिस्सा ओगेटेर, नारीहरु झनै पिडित छन|
एक मानिसलाई, आफ्नो वरिपरिका वातावरण (पारिवारिक र सामाजिक)ले झन् धेरै प्रभाब पारेको हुन्छ| यो उसको व्यक्तिगत “जीवन र पौरखी (professional) जीवन” मा पनि गाढा तरिकाले लागु हुन्छ| उदाहरणमा: एक मारथोन दौडिनेलाई आफ्नै परिवार-आफन्त-साथीभाईहरुले (संख्याले फरक पार्छ यहाँ!) हौसला प्रदान गरे, (अझ अघि-अघि बाटो देखाउदै, निगरानी राख्दै) बेलामौकामा “स्याबास र धाप” मार्दै, गर्दै लगेमा; “परिणाम”मा फरक पर्दछ! यो तथ्य हो| त्यसैले, पारिवारिक, छरछिमेक, समाज सबैको प्रभाब, कक्षा-कोठाका सबै बिध्यार्थिलाई समान छैन| हाम्रो जस्तो समाजमा त यो एकदमै विषम छ!
अब परीक्षाको कुरो: जुनै परिक्षा उतिर्ण गर्न, guidance मिले परिणाम फरक हुनेछ! पठन एकै भए पनि, परिक्षा एकै भए पनि – त्यो परिक्षामा भाग लिनेहरुको बिगत, वर्तमान र भबिष्य संग अटुट सम्बन्ध राख्ने उसको पृष्टभूमिले व्यक्तिगत “सामर्थ्य” निर्धारण गर्ने हुँदा; परिणाम बेग्लै हुनेगर्दछ|
अन्तमा: पहिलेको हाम्रो प्रणाली, जुन “merit” हिसाबमा चलेको थियो! त्यसको परिणाम त तपाई-हामीले अहिले भोग्दै नै आईरहेका छौ नि| अब उप्रान्त भविष्यमा यस्तो नियती भोग्न नपरोस भन्नका खातीर, मेरो बिचारमा अझै १०-२० बर्ष यो आरक्षण लागु भैरहनु पर्दछ| यसलाई झन् परिस्कृत गर्दै लान सकिन्छ| त्यता जोड गरौ तर यसलाई खारेज नगरौ, अहिलेलाई|
त्यसैले, आरक्षण पाउने र नपाउने सबैले हीन र घृणाको भावना राख्न सकारात्मक हुने सक्दैन| सबैले गर्ब गरौ|
आरछ्ययन सेवामा होइन योग्य बन्ने अवसरमा दिइनु पर्छ/ सेवा अर्थात जागिर त् योग्य व्यक्तिलाई नै दिनु पर्छ/ नेपालको समाज र सरकारमा जुन किसिमको योग्यता निर्धारण गर्ने परिपाटी तथा नीति छ त्यो नै गलत छ/
संविधानले नेपालको सबै नागरिकहरुलाई भेद भाव नगरिने भनेको छ/ तर यो कुरा न त् सरकारले ब्यबहारमा मानेको छ न समाजले/ अरु त् अरु भगवानको मन्दिरमा समेत जात र धन हेरेर अवसर दिइन्छ/ जात भाषा र धन हेरेर अवसर दिने नीति नै नेपालमा उपलब्ध अवसरहरु कुनै बर्गमा सिमित हुनुको कारण हो/
योग्य बन्न र सेवामा नियुक्त हुनुमा पहिलो शर्त तथा प्राथमिकता नागरिकता हुनु पर्ने थियो/ तर यसै कुरामा तृती गर्ने नेताहरुले आज पनि राना कालिन आफन्त्बाद्लाइ अर्कै अर्कै नामा निरन्तरता दिंदै आयकोछ/ नेता तथा पार्टीकाको सिफारिसमा नियुक्त भयकाले उनीहरु भन्दा योग्य नेपालीको अधिकार लुटेको छ/
गलत संस्कार र गलत नीतिकै कारणले अधिकाश नेपालीहरु योग्य बन्न र अवसर पाउन बात बन्चित हुनु परेकोहो/ यसैले आरछ्ययनको ब्यबस्था गलत सरकार, गलत नेता र गलत सस्कार बात पिडित भयकाको निमित हुनु पर्छ/
Just to break that vicious cycle we need reservation system for at least 20 years more
कुनै पनि नाम को , कुनै पनि क्षेत्र मा कुनै पनि जात धर्म वा अन्य कुनै बहाना र कारण देखाएर गरिने , गर्न खोजिने आराक्ष्यण अस्वीकार्य छ . यो देश लाइ अझै १८ औ सताब्दी मा धकल्ने प्रपन्च हो . अरक्ष्यण दिएर संसार मा कुनै जाति वर्ग र समाज को उन्नति भएकै छैन , बरु समाज विभाजित भएका उदारहण छन् / देश टुक्रिएका घटना छन्
कट्टेलजीले धेरै सान्दर्भिक समस्या खुलाउनु भएको छ | आरक्षणको नाममा राजनीति र बिदेशी हस्तछेप भएको हो | नेताहरुले भोट र समर्थन को लागि आरक्षण भित्राएको प्रस्ट छ |
India मा सुद्ध २७% मात्र आरक्षण छ | नेपालमा के सोचेर कसले यो आरक्षणको बेवस्था गर्यो |
एसले फाइदा भएकाहरुले त एसको समर्थन नै गर्नेछन् , किनकि नेपालमा सबै मिलेर अगाडी बढ्ने मानसिकता छैन र जबसम्म नेपालमा मिलेर अगाडी बढ्ने मानसिकता हुँदैन नेपालको economy धरासाइनै भैरहने छ | यो मैले हैन नोबेल बिजेता John Nash को विश्व प्रसद्ध इकोनोमिक equation ले भन्छ|
तर अब आरक्षण हट्ने वाला छैन जबसम्म सम्पूर्ण आरक्षणमा नपरेका जनताले एसको कठोर बिरोध नगरुन र आरक्षण भित्राउने नेता को कान नासमातुन |
बिरोध कट्टेल जी ले आफ्नो विश्लेषणमा के छुटाउनु भएछ भने भाषा सबै भन्दा ठुलो कुरा हो जुन सुकै किसिमको शिक्षा हासिल गर्न पनि ! नेपाली वा खस भाषा राष्ट्रिय भाषा भए पछि यसको लाभ कसले पाउछ जनजाति, जसको दोश्रो भाषा हुन आउछ नेपाली/खस भाषा, कि खस/नेपाली मातृ भाषा भएका जातिहरुले ???
यो नै हुन्छ मुख्य कारण किन आरक्षण नियमित रुपले दिनु पर्छ तब सम्मा, जब सम्मा राज्यको भाषा नीतिमा परिवर्तन आउदैन ! नेपालको राष्ट्रिय भाषालाइ नेपालीको सट्टा अंग्रेजी गरौन अनि चाहिदैन आरक्षण र हुन्छा खुल्ला प्रतिस्पर्ध!!!
हिम्मत छ त्यस्तो परिवर्तनको लागि आवाज उठाउने ?????
बिरोध जी,
तपाइको यो लेख समय सान्दर्भिक लाग्यो !! यो आरक्षणको कारणले अब आउने युवा वर्गमा सरकारी जागिर/कार्यालय प्रति बित्रिसडा पलाउदै गएको पाइन्छ | सरकारले नेपालमा अहिले सम्म दिएको आरक्षणले गरेको देश वा जनजीवनमा गरेको विकासका बारेमा कहिँ केहि उल्लेख भएको पाइदैन || जाति, धर्म, जन्मस्थलका आधारमा दियिने आरक्षण बैज्ञानिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ||
आरक्षण का सम्बन्ध मा बहस सुरुवात अझै नभई सकेको अवस्थामा लेखक ले बहस सुरु गर्नु भएको मा लेखक लाइ धन्यवाद तर तपाइको लेख स्पस्ट भएन जस्तो लाग्छ किनभने लेख को पहिलो भाग मा लेख को आरक्षणको आवश्यकता सकिसकेको भाव ब्यक्त हुन्छ , दोश्रो भागमा तपाइले महिलाको उमेर र आरक्षण बैज्ञानिक हुनु पर्ने कुरा गरेर लेख ले आरक्षणलाइ सपोर्ट गरेजस्तो लाग्छ अनि तेस्रो भाग मा आरक्षण को चर्को बिरोध गरेजस्तो लाग्छ
तर मैले लेखक को आशय बुझे पनि अझ बढी अध्यन गरेर लेख्या भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ , अबश्य हो आरक्षण बैज्ञानिक हुनु पर्दछ जसले सहि उम्मेदवारलाई चुन्न राज्य सक्षम होस् ..आरक्षण को उपादेयता राज्य रहंदा सम्म रहिरहन्छ स्वरुप फरक होला मात्र त्यति हो …जहाँसम्म भेदभाव करिब करिब हटिसक्यो भन्ने कुरो छ पत्र पत्रिका त कट्टेल जी ले अवश्य पढ्नु हुन्छ होला अनि थाहा हुनु पर्ने …दिन दहाडै महिला समाज मा नांगै कुटिनछे , आफ्नै बाबु द्वारा बलात्कृत हुन्छे , बोक्सिका नाम मा गुहु खुवाइन्छे , दाइजो को नाम मा जिउंदै जलाइन्छे, महिला सभासद जस्तो मान्छे राजधानी जस्तो ठाउमा कुटिनछे , धार्मिक ग्रन्थ जसलाई हिन्दु भनाउदा हरु महिलाहरु जो तपाई आफ्नै दिदि , बहिनि ,आमा ,आदि हुन् लाइ निम्न स्तरको दर्जा मा राखेर लेखिन्छ हो उनी तपाइँ हाम्रा दिदि बहिनि लाइ चाहियको हो आरक्षण जसले हाम्रा आफ्ना दिदि बहिनि लाइ अधिकारवान बनाउंदै यस्तै शोषण र अत्याचार बाट लड्न सहयोग मिलोस , … जातीय भेदभाव पनि हटिसक्यो भन्नु हुन्छ भने गाउँ घर मा आफ्नो कट्टेल थर को साटो नेपाली , परियार, बिश्वकर्मा राखेर बास माग्न जानुस ,,काठमान्डू मा कोठा खोज्न जानुस ..अनि फेरी लेख्नु होला भेदभाव हटिसक्यो कि हटेको छैन भनेर …
हो अवस्य आरक्षण ले धेरै योग्य र प्रतिभावान बाहुन क्षत्री साथि हरुलाई घाटा लागेको होला तर साथि आरक्षण ले तपाइकै घर मा तपाइको दिदि बहिनि अधिकार सम्पन्न हुन्छिन यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोला ..कुरा खालि जात धर्म लिंग को होइन राज्य ले सदियौं सम्म बेवास्ता र तिरस्कार गरेको समूह लाइ शक्ति मा आउन प्रोत्साहन गरेको हो जो तपाई कुनै दिन यस्तै अन्याय र भेदभाव मा पर्नु भो भने राज्य बाट तपैले क्षतिपूर्ति को माग गर्नु हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ | आरक्षण सधै हुनु पर्छ भनेको पनि होइन तर नेपाल मा आरक्षण को व्यवस्था भयो नै कति यसको बारेमा यति धेरै लेखिरहँदा लेखक ले उल्लेख गर्नु भएको भय हुने थियो ….. माइसंसार मा धेरै पाठक साथि हरु बाहुन क्षत्री हुनुहुन्छ ( यो आफैमा पनि शिक्षा का साथै अन्य क्षेत्र मा कुन समुदाय को पहुँच बढी छ भन्ने सानो नमुना मात्र हो जस्तो लाग्छ )उहाँहरुलाई मेरो विचार पक्कै पनि मन पर्ने छैन तर मेरो कमेन्ट कुनै जात धर्म लाइ सपोर्ट र गालि गर्ने आशयको पक्कै होइन अन्यथा नसोच्नु होला तर यो लेख मा त्यस्तो कुनै तार्किकता म देख्दिन र आरक्षण को उपादेयता सकियो भन्ने कुरा सरासर गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई त बरु यसलाई कसरि बैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिनु भ’को भए राम्रो हुन्थ्यो ….कुनै बेला मेरो विचार पनि लेखौंला माइसंसार मा ….तर साथि हरु कृपया यसलाई जातीय , भाषीय आदि मुद्दा का रुपमा मात्र नबुझिदिनु होला र जातिय स्वार्थ का लागि अनावश्यक कमेन्ट पनि नगर्नुहोला ….
थोरै शब्दमा भन्नपर्दा आरक्षण हुनपर्छ नत्र अहिले जुन स्थिति छ त्यही हावी रह्यो र यसैले निरन्तरता पाउँदै रह्यो भने अन्तत: मुलुकमा अराजकता आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन|
माओवादी आन्दोलन प्रति जनजातिको तन मन समर्थन विद्यमान विकराल बढ्दो असमावेशीपन बिरुद्धको एउटा दर्रो अभिव्यक्ति पनि हो| सत्ताभोगी भएपछी माओवादीले भिन्नै रुप लिए अनि रंग फेरे त्यो अर्कै कुरो हो| जातीय पहिचान र स्वायत्त प्रदेशको मांग पनि देशमा विद्यमान एउटा दुइटा जातको निरन्तर गम्कदो हालीमुहालीले गर्दा हो|
म तामांग हुँ, आफुलाई पहिले नेपाली सम्झने धारणा राख्दछु| सबै जातलाई सम्मान गर्छु र सबै नेपालीले समान हक उपभोग गर्न पाउने र समान अवसर पाउन पर्छ भन्नेमा बिश्वास राख्दछु| साथै आफुलाई नेपाली जातिको एक अंग हुन पाएकोमा गर्व महसुस गर्छु|
तर जब कुनै सरकारी नियुक्ति, बढुवा सरुवा आदिको लिस्ट देख्छु, एउटा पनि तामांग देख्दिन| सचिव र त्यो श्रेणीमा त् परेन परेन, मन्त्रिमण्डलमा पनि कहालीलाग्दो रुपमा एउटा तामांग पनि देख्दिन| कहिले कथंकाल कतै एउटा दुईटा प्रशासनमा आक्कल झुक्कुल देखिए पनि ती ढुङ्गो मुनिको दुबो सरह पलाएर अघि आएका हुन भने हुन्छ| कतिजना विद्वान भनाउदो, लेखक, राजनीति कर्मीहरु सरकारी र गैर सरकारी कामकाज र भाषण इत्यादिमा जात र जनजाति उल्लेख गर्दा तामांग भन्ने शब्द समेत खर्च गर्न कन्जुसाई गरेको देख्छु| जस्तो कि तामांग जातिको नेपालमा कुनै अस्तित्व नै छैन|
नेपालको जनसंख्यामा २५ लाख तामांगहरुमा के एकजना पनि मन्त्रि र सचिव हुने योग्यको छैन त् भन्ने प्रश्न राख्छु| अनि सरकारमा पदासीन व्यक्तिहरुका योग्यता झल्झली देख्दा लाग्छ नेपालमा पद छनौटको लागि योग्यताको कदर हुँदैन जस्तो लाग्छ| जात हुनपर्छ| गैर सरकारी संस्थाहरुमा जिम्मेवारी पूर्ण पद सम्हालेका कतिपय तामांग हरु देख्छु अनि लाग्छ त्यहा पनि बिदेशीको पहुँच नभएको भए छनौटमा धाँधली हुने थियो|
“के यो देश तामांग जातिको लागि होइन? हो भने किन हाम्रो सबल र बराबर प्रतिनिधित्व छैन सरकारमा? मुलुकमा राज्यद्वारा घोषित प्रजातन्त्र आएको दशकौ भैसक्यो| लोकतन्त्र आएको पनि दशक हुनलाग्यो| तर पनि किन हामी सरकारी अड्डा जहीं गए पनि तिरस्कृत र उपेक्षित हुनपर्ने?” आजका चिन्तनशील युवाले यस्ता प्रश्नहरु तेर्साउदै सरकारको निरन्तर उपेक्षालाई सहजरुपमा लिएका छैनन्|
चार दशक अघि अर्कै स्थिति थियो होला, अझ भनौ तीन दशक अघि पनि अर्कै स्थिति थियो, तर गत दुई दशक भित्रमा शिक्षित र योग्य तामांगहरु नभएका होइनन| प्रशस्त छन| सरकारले समावेशी भनेर ढोल पिटेको छ तर तामांगको प्रतिनिधित्व प्रशासनमा शुन्यप्राय छ| न्यायपालिकामा त् कुरै नगरे पनि हुन्छ|
तैपनि तामांगको प्रतिनिधित्व छैन| मैले यँहा उल्लेख्य प्रतिनिधिको मात्र कुरा उठाएको होइन तर शुन्य प्राय प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाएको हो| लैंगिक आरक्षणको बहानामा पनि जसको प्रतिनिधित्वमा वाहुल्य छ उनीहरुले नै पाउँदै आएका छन्|
अहिले आएर जसले योग्यताको आधारमा मात्र भन्ने कुरा उठाउँछ, उनीहरुले के सोच्न पर्नेछ भने आफुले के के फायदा लिएर र उठाएर अघि आए र अहिले योग्यता हासिल गरे अब आफ्नै सन्तान नातागोतालाई मात्र शिक्षा दिएर त्यो फायदा दिलाउने हो भने अरु पछि पर्ने भए, सीमान्तकृत नै रहने भए| पहिले आफुले भर्यांग टेकेर उक्ले पछि माथि पुगेर level playing field को तर्क दिनेहरु पनि छन्| आरक्षणको बिपक्षमा जसले प्रतिस्पर्धाको कुरा अघि सार्छ उसले पहिले आफुले टेकेको धरातल र विगतलाई एकचोटी पूर्वाग्रह रहित अवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु| नेपाली भाषा सबैको मातृभाषा होइन तर जसले संस्कृत र नेपाली भाषा जानेर जांच पास गरेर फायदा उठाएका छन् उनीहरुको लागि मात्र सरकारी जागिर हुनपर्ने कुनै नियम छैन न नेपाल जस्तो बहु भाषिक मुलुकमा यो जायज छ|
मैले यँहा तामांगको बिषयमा आवाज उठाएको कारण जनसंख्याको हिसाबले उल्लेख्य हुँदा हुँदै पनि तामांग उपेक्षित र सीमान्तकृत छन्, अन्य केहि जातिहरुका आवाज उठाउने च्याम्पीअनहरु धेरै छन्, होलान तर तामांगको आवाज उठाई दिने कोहि नभएर पनि सरकारबाट निरन्तर अवहेलित छन्, उपेक्षित छन्| अन्य कतिपय जाति, जनजातिहरु, दलित पनि सीमान्तकृत र प्रताडित छन् र त्यही बलमिचाई र शोषणमा परेका छन्|
सरकार र प्रशासनमा वहुल प्रतिनिधित्व भएकाहरु र खाईपाई आएका र मै मात्र खाउँ भन्नेहरु मध्ये कसैले यो नेपाली हृदयबाट प्रवाहित उदगारलाई एकल जातिवादी र साम्प्रदायिकताको संकीर्ण ढुङ्ग्रोबाट नहेरीदिनु होला|
म मुलुक अक्षुण्ण, अविभाजित, बलियो अनि एकै ढिका रहन पर्छ भन्ने दृढ बिश्वास राख्छु| सबै नागरिकले मुलुकमा समान अवसर पाउन पर्छ भन्ने प्रति पनि दृढ विश्वास राख्दछु|
अन्तमा, सबै जातिलाई सही प्रतिनिधित्व दिन सीमित समय सम्मको लागि मुलुकमा आरक्षण आवश्यकता छ| आरक्षणले उत्कृष्ट व्यक्ति छनौट गर्दैन र आरक्षण उपयुक्त छैन भन्ने तर्क दिनु भान्सेले भात पकाउन जान्दैन र भात खान हुँदैन भन्नु बराबर हो| अद्यावदि बनावट र पदासीन हकदारहरुलाई एक नजर हेरेर भोगेकाहरुले आरक्षण नहुँदा चाहि उत्कृष्ट व्यक्तिको छनौट भएको छ भनेर किटानी गर्न सक्ने छैनन्| आरक्षण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा त्रुटी कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन पर्छ| अन्धधुन्ध आरक्षण हुनपर्छ भन्ने मेरो जोड होइन न त् आरक्षणको नाउमा खाई पाई आएकाले मात्र सुबिधा उपलब्धी गर्दै जान उचित छ| आरक्षणको एउटा लक्ष्य सबै जातिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास पनि हुनपर्छ|
आरक्षणको बिपक्षमा बाह्र सत्ताइसको तर्क गरेर मात्र पुगेन| कलमकारी लेख्नेले लंकै तानी लेखला दुनियाभरिको तर्क र कुतर्क दिएर| राजधानी देखि नजिकैको ठाउँमा समेत किन बिकाश पुगेन भनेर हेर्नु छैन सुदुर हुम्ला र जुम्लाको उदाहरण दिंदै गफ दिने कम छैन| जँहा उपयुक्त हुन्छ त्यंहा चाहि जानाजानी भारतको संबिधानले दिएको आरक्षण र अमेरिकाको एफ़र्मटिभ एक्सन बारे उल्लेख गर्न चाहि चुकछन्| अहिले सम्म त्यस्तै लेख्ने र बोल्नेको बोली बिकेको छ, चाहे यथार्थ र तथ्यांकले अर्कै दिशा इंगित किन नगरेको होस्| वर्तमान स्थिति र यथार्थ अवगत गर्न पर्यो, तथ्यांकलाई पनि हेर्न पर्छ|
यो मुलुक दुई चार जातको मात्र होइन| पृथ्वी नारायणको उक्ति चार जातको फुलबारी अर्थमा अक्षरश चार जात सम्मलाई मात्र मौलाउन दिने भन्ने होइन| सबै मिलिजुली रहनु छ भने आज बिचारौ र सुधारौ, हाम्रो सुन्दर मुलुकमा सबै नेपाली स्वाभिमान अट्न सक्ने छन्|
आरक्षण तरिकै गलत हो खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट सबै कुरा तय हुनुपर्छ । जस्तो हस्पिटलको डाक्टरको पदको लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट यदि नजाने हो र आरक्षण भन्दा हजारौं सेवाग्राहीको लागि यमराज सावित हुन सक्छ । आरक्षण भनेर एउट अकुसल शिक्षक परो भने हजारौ विद्यार्थीको भविष्य खेलबाड गर्छ । आरक्षणको नाममा अयोग्य इन्जिनीयर परो भने हजारौं मान्छेलाई नदिमा पु¥याउन सक्छ । आरक्षणको नाममा यदि अयोग्य पाइलट परो भने १००, १५० जतिलाई क्षणभरमै मार्छ । तसर्थ कसैलाई आरणको नामामा नियुक्ति गरिनु हुन्न ।
हजुरले बिरोधजीको लेख र शीर्षक राम्ररी नपढेको हो कि पढेर पनि अबुझेको हो? निजामति सेवामा आरक्षणको वहस चलेको बेला के को डाक्टर? बरु डाक्टर पढ्नलाई भनेको भए हुन्थ्यो?
हाम्रो देशको निजामति सेवामा भएका अधिकतम कर्मचारीले के नै तछारेको छ र योग्यताको वहस गर्ने हो?
Jimmi rai ji…Do u think that those who pay millions of rupees to be a doc will be a good one? And son and daughters of so called VIP who directly get scholarship. Competition is not for them? Thats the reason we need reservation to lift up ourselves so that we can compete with anyone on earth . Still we are not previllaged…
समान अवसर भनेको के हो? थुप्रै भन्नु मन थियो अहिले लाइ येत्ति मात्र !!
आरछणका पनि आधार हुन्छन
दलित तथा पिचादियाका आदिबासीलाई दिएने आरछण
केहि हद सम्म ठिक नै हो जस्तो लाग्छ
कम्तिमा पनि , ति समुदाया , राष्ट्र को मुल -धरमा , नायुन्गेल
छिमेकि भारतमा पनि , दलित तथा आदिबासी लाई आरछण दिएअको छ
तर , मैले नाबुजेको , के हो भने
मदेशीको नाममा दिएने आरछण,
तराईका थारुले आदिवासीको र मुसहरले दलितको कोटामा आरछण , पाउनु पर्छ
तर , तराईका ब्राह्मण , कायस्थ , राजपुतआदि लाई कुन आधारमा
आरछण दिएदै छ???
यदि तेस्तो हो भने , झा वा मिश्रले आरछण पाउदा
बिस्ट वा घिमेरे ले किन नपाउने
सिंह वा ठाकुरले पाउदा , कार्की वा मल्लले किन नपाउने ??
यदि भारतकै कापी गरेको हो भने
तिहा पनि, बिहारी, पुन्जबी वा मराठी भनेर कसैले आरछण पौदैना
तर बिहारी वा मराठी भित्रको दलित र आदिवासी ले मात्र पाउछ,
अन्तमा, मा आरछण को बिरोधि भने होइन
तर जे भय पनि , माओबादीको तथाकथित जन-युद्धमा सबैभन्दा धेरै पहाडे हरु मारिया
सरकारी र माओवादी दुवै तर्फा बाट ,
तर सबै भन्दा , फाइदा मदेशीहरुलाई भयो ,
कतै यो पनि RAW को ग्रान्ड-design त होइन
(यौटा प्रसङ्ग , हुनत यो यहाँ संदर्विक नहोला
हामी चंदिगढ़मा पढ्दा, जतिखेर माओबादीलाई नेपाल सरकारले आतंककारी घोसना गरेको थिओ , माओबादी र सुरक्ष्य बलको झडपमा दर्जनौ नेपालीहरुले प्राण गुमैराहेका थिअ,
चदिगढ़मा माओबादीको तथाकथित भूमिगत (तर एक किसिमले खुलम – खुला जस्तो )कार्यक्रम भै रहन्थियो
राजनीतिमा नलागेका, हामी जस्तालाई समेत थाहा हुने ,
तेस्त सम्मेलन हरु भारतिया सुरक्ष्य निकायले थाहा नपाउनु , आफैमा अचम्म लाग्दो छ )
यो कुरो क हो भने जब आफु लाइ आवस्यक पर्छ त्यो बेला आफु अनुकुल पर्ने गरि भन्ने कुरा हो / उदाहरण को लागि महिला हरु के भन्छन भने हामि हरु पुरुस जत्तिकै सक्छ्यम छौ र आज हामि चन्द्रमा मा पुगीसकेउ / बैज्ञानिक डाक्टर भैसकेउ /
तर जब बस मा सिट नपाएर उभिनु पर्छ अनि महिला लाइ प्राथमिकता भंचन / जागिर खाने बेला आयो आरक्श्यण भंचन /
जनजाति को हक मा नि तेही हो / नेवार लाइ किन चाहियो आरक्श्यण ? कुन चै नेवार बाहुन छेत्री भन्दा कम छ पढ्न लेख्न मा ? काठमाडौँ को नागरिकता भएका नेवार लाइ त बाहुन छेत्री भन्दा पछाडी राख्नु पर्छ येदि आरक्श्यण को कुरो गर्ने हो भने/ गोर्खा को नेवार र काठमाडौँ को नेवार कसरि एउटै कोटी को हुन्छा? सुबिधा चै काठमाडौँ को प्रयोग गर्ने अनि पछाडी परेको छ भनेर डबल सुबिधा खोज्ने ?
अनि रुकुम रोल्पा को बाहुन र काठमाडौँ चितवन को बाहुन कसरि एउटै कोटी को हुन्छ?
तेसकारण यो आरक्श्यण प्रथा हटाउनु पर्छ /
लोर्के
देशको राजधानीका रैथाने नेवारहरु जनजातिको कोटामा परेका हुन्छन् जसले सुदुर पश्चिमका जनजाति सँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् । जन्मै देखी सुविधायुक्त सँस्थामा अध्यान गरेका राजधानीबासीलाई आरक्ष्यण दिनु कत्तीको जायज हो ? अनि राज्यले सुगम भनेर छुट्याएको जील्लामा बाहुन÷क्षेत्रीको छोरो भएर जन्मनु स्वत विलक्ष्यण प्रतिभामा गनीनु परेको छ । त्यस्ता बाहुन क्षेत्रीका छोराहरु जन्मजातै विज्ञ र विलक्ष्यणका हुन्छन् भन्ने बैज्ञानिक आभार के हुन्छ ? जसरी सुगम जिल्लाका बाहुन क्षेत्रीका छोराहरुले खुल्ला कोटामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउछन् त्यसरीनै आरक्षणमा पर्ने समुदाय हरुलाई पनि एउटा मात्र कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियम लगाउनु बैज्ञानिक हुन्छ ।
यदी आरक्षणमा दावी छ भने आरक्षणमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरोस् होइन खुलामा नै सक्षम छु जस्तो लाग्छ भने खुलामा मात्र प्रतिस्पर्धा गरोस् । तर कसैलाई यो नभए त्यो छनोट गर्न पाउने कसैलाई एउटामा मात्र बाध्यात्मक बनाउने राज्यको नियम त्यती बैज्ञानिक छैन ।
आरक्षणले गर्दा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट हुदैनन्
जुन सँस्थाको लागी रोजगारीको लागी आवेदन खुलेको हुन्छ त्यसमा आरक्षण छुट्याउनु त्यो सँस्थालाई त झनै घाटा हुन पुग्छ । सबै सँस्थाले खुला रुपमा आवेदन माग्ने भनेको प्रतिस्पर्धा द्धारा सबै भन्दा उत्तम व्यक्तीको छनोटको लागी हो । परिक्षा भनेको क्षमता मापन गर्ने प्रकृया हो । तर आरक्षणले उत्तम व्यक्ती छनोट गर्न रोकेको हुन्छ । उदाहरणको लागी गत वर्ष लोकसेवा आयोगले प्राविधिक पदमा लिएको ५० पूर्णाड्ढको परिक्षामा ४५ अंक प्राप्त गर्ने खुला प्रतिस्पर्धी छनोट हुन सकेन तर एउटै क्याम्पसको एउटै कक्षा बाट पढेको अर्को साथी ४० अंक प्राप्त गरेर आरक्षण कोटामा छनोट भइ रोजगारी पाउन सफल भयो । यसलाई हेर्ने हो भने त त्यो सँस्थाले त उत्तम व्यक्ती पाउन सकेन । ४० अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तीले त्यो सँस्थालाई दिने आउटपुट भन्दा त पक्कै ४५ अंक प्राप्त गर्ने ब्यक्तीले दिने आउटपुट उत्कृष्ट हुन्थ्यो ।
तसर्थ यो बौद्धीक प्रतिस्पर्धामा आरक्षणको नाममा कोटा छुट्याइनु त्यती उपयुक्त नै देखीदैन । बौद्धीक प्रतिस्पर्धामा यसरी कोटा छुट्याउनु भनेको बाटोमा हिडीरहेको स्वस्थ व्यक्तीलाई डोर्याएर हिडाउन खोजे जस्तो हो जसले आफू सबल हुदाहुदै कमजोर रहेको देखाउन खोजेको हुन्छ भने आफू कोटामा परीन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर आरक्षणको ओकालत गर्नु विरामी नै नभएको व्यक्ती एम्बुलेन्समा सुतेर यात्रा गर्न खोज्नु सरह हो ।