-आत्माराम थपलिया-
सबैभन्दा पहिले माइसंसारका पाठकहरूमा अबगत गराउन चाहन्छु, मेरो यो प्रतिक्रियाको उदेश्य कसैको बिरोध वा समर्थन गर्नु होइन। मात्र बिषयको गम्भीरताले नबोली बस्न सकिन।
सालोक्यको प्रश्न थियो : “भरे दीक्षितले नर्वेजियन दूतावासको खर्चमा पत्रिका चलाउन हुने, हामीले नहुने भनेर कसैले भारतीय दूतावास वा चिनियाँ दूतावासले सबै खर्च व्यहोर्ने गरेर पत्रिका निकाल्न खोज्यो भने पाउने कि नपाउने ?”
यो प्रश्नलाई म अझै सिधा तरिकाले सोध्न चाहन्छु : भारतीय वा चिनिया दूतावासले कान्तिपुर र नागरिक दैनिकहरू यसरी नै किन्न पाउने कि नपाउने ? नियमतः पाउने हो भने कसैले हामी बिक्दैनौ भन्नुको पनि तुक रहन्न ।
तर नपाउने कुनै एन-कानुन छ भने सोही बमोजिम नर्वेजियन दूतावास र हिमाल पत्रिकाको बारेमा पनि एक पटक कनकमणि दीक्षितले कानुनी प्रक्रिया पास गर्नै पर्ने देख्छु। न्यायलयले जेल पठाउँछ वा सफाइ दिन्छ उसैको कुरो भयो।
अव कुरो गम्भीरताको। देश भनेको मैले बुझेसम्म भूगोल, जनता र सरकार मात्रै होइनन् । यी कुराहरू त बिहार र उत्तरप्रदेशसँग पनि छन् । मूल कुरो सार्वभौमसत्ता हो । सार्वभौमसत्ता राजाको हातमा रहुन्जेल मिडियाले राजाको बिचार निर्माणमा खासै ठूलो भमिका राख्दैन थिए र डराइहाल्नु पर्ने पनि नहुँदो हो । तर चुनावी डेमोक्रेसीमा सार्वभौमसत्ता आम जनतामा हुन्छ भनिन्छ र आम जनतालाई सुचना दिने मिडिया हुन् । नेपालमा कान्तिपुर दैनिक र नागरिक दैनिक मात्र पनि पढ्ने र तेसै अनुसार आफ्नो बिचार निर्माण गर्ने कति छन् ?
यहाँ जर्मनीमा एकाध पत्रिकाले मात्र पनि भावी चान्सलर मानिने व्यक्तिलाई राजनीति मात्र होइन देशै छाडी अमेरिकामा सामान्य जागिर खाएर बस्नु पर्ने पारिदिएको देखेको छु । राष्ट्रपति फेरिदिए मिडियाले ! चुनाबी परिणाम कसको पक्षमा पार्ने भन्ने कुरा त सामान्य नै भयो । र नेपालको हकमा चिन र मुख्यतः भारतसँग नेपालका सबै ठूला मिडिया हाउस किन्न सक्ने चाहना र सामर्थ्य छैन जस्तो पनि लाग्दैन । तेसैले भनिन्छ सायद राज्यको चौथो अंग । तर विषेस गरी डेमोक्रेटिक राज्यहरूमा यो अंगले अरू सबै अंगहरूलाई हायल-कायल पार्ने खुवी राख्छ ।
यसरी यो बिषय नेपाल नै रहने वा नरहने भन्नेसम्म निर्धारण गर्नसक्ने बन्नसक्छ । विदेशी लगानीको मिडियाले आम जनताको ब्रेनवाश गरेर क्राइमियामा जस्तै कुनै अर्को देशमा गाभिनेमा अत्याधिक बहुमत सृजना गर्न सक्छ । यहाँ कुनै व्यक्ति, संस्था, पार्टी कसैको पनि बिरोध वा समर्थन गरेको नमानियोस, देशको अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ यो कुरो।
[नर्वेली दूतावासले छाप्ने, वितरण गर्ने, लेखवापत् लेखककलाई पारिश्रमिक दिने, पारिश्रमिक दिँदा लाग्ने बैँक खर्च, पत्रकार र कर्मचारीहरुको तलब सबै विदेशी दूतावासले बेहोर्ने गरी पत्रिका निकाल्न सहयोग गरेको बारे ब्लग विदेशी दूतावासको पैसामा पत्रिका निकाल्न पाइन्छ ? मा थपलियाले राखेको विचार। यस विषयमा तपाईँ पनि आफ्नो छोटो विचार तल कमेन्टमा वा लामो विचार भए यहाँ क्लिक गरी पठाउन सक्नुहुन्छ]
i think major media houses in nepal are pretty much under indian influence and guidance already. in fact, the way the political scenario took shape post-multi party system installation in 1990 have all been direct or indirect result of the same media spin-doctoring that indian establishment performed and is still performing in nepal. ultimately everyone must realize where will it lead to. nepal is bound to be annexed into the indian union lest the salability of the political pundits that rule this country today.
धमलाले भारतीय दुतावासबाट महिनावारी हण्डी खान्छ भने कनकले नर्वेली दुतावासबाट खानु कुनै अचम्म लाग्ने कुरा होइन |
कानुनको धजी उदाउने , बिस्वोबिद्यालयमा हडताल गरि नपदिकन दादा गिरि बनेर नेताबन्ने शोषण गरेरे धनि मानि गन्ने देशमा के नै हुन्छ ? कानुन मिचिएर प्रेस सोव्तान्त्रको नाममा असान्ती फैलाउने देश द्रोह गर्नेको सन्तान सबैको सर्बसो कैद तथा आजिबन काराबास दिन सकने नेता को जन्म हुनु पर्यो / तेस्तै दुताबासलाई नै फिर्ता पठाउने हिम्मत हुने नेपाली जन्म हुनु पर्यो / नेपालको भूभाग नै गुमाएर अन्न्नखाएको व्यक्ति नेता बनेर सत्त्तामोह जे पनि बोल्ने नेताहरु जन्मनु सत्ता मर्नु नै कल्याण हो / अन्पद गवाँर नै हुन् नेताहरु आजको साइबर युगमा तेस्त व्यक्तितथा कर्मचारी ले देश हाँकेरदेश बन्दैन दुंगे युगको नेता को जति पनि छाती तथा बिबेक देश प्रति माया नभएको उनीहरु पनि अर्को देश बाट पालन पोषण गरिएको बिदेशी नगरिकत लिएको जस्तै हो के फरक छ ?
राज्यको मिडिया जस्तो संवेदनसिल अंग मा बिदेशीको प्रभाव हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
नर्बे-“लगानी गरेको हो”….
डिक’सिट-“लगानी आएको हो, थापेको हो, खाएको हो, पचाउन नि सकिन्छ ”
नेपाल को विद्धमान कानुन मा मिडिया मा बिदेशी को लगानी स्वीकार्य छैन भन्ने रहेको हुँदा “अनैतिकता” भन्ने यौटा बुंदा मा टेकेर दीक्षित महोदय ले “दाम” हानेका रहेछन भन्ने प्रस्ट हुन्छ….हामी जनता ले चै “नैतिकता” भन्ने यौटा बुंदा मा टेकेर ‘जायज’ वा ‘नाजायज’ भन्दा उपयुक्त होला….
मेरो परिवारमा समस्या छ भन्दै समर्थवान छिमेकी सँग दान धुतेर त्यसबाट जाँड रक्सी र ड्रग्स किनेर खाए दोष कस्को ? नर्वेलाई दोष दिनु भनेको कोरा भाषणबाजी र क्रितघ्न व्यबहार हो । यही रकम दिक्षितले बाडेर खाए यत्रो मेडियाबाजी हुने नै थिएन ।
लोभी हरु बिक्ने सम्भाबना अति प्रबल हुन्छ कतिलाई बिश्वास पात्र बन्न सफल पत्रकार जगतका मानिएकै ब्येक्त्तित्वो मा यो खालको ब्यबहार भेटियेपछि अब कुनै पनि पत्रिका हरुमा प्रमुख बनाएर निक्लिएका बिषयमा कसरि बिश्वास गर्ने भन्नेकुरा अब सबैले सोच्नुनै पर्ने भयो
My grudge with the Embassy is that when we approach them for a simple funding, they ask us to do for this and that requirement, keep us waiting for years. Now, you have this deep shit drawing millions in an opaque manner. I can shake the embassy, if I take up Norwegians support to other areas. There is a clear biased, politically motivated things happening inside the embassy. This can be revealed from the background check of their advisers. Anybody listening?
थपलियाजि! नर्बेले मिडिया चलाउन पाउछ भने छिमेकि चिन र भारतले मिडियाबाटै प्रबेश गरेर देश चलाउन पाउनु पर्छ भन्ने बहस चलाउन के बेर।
यो लेखकको विचार हो / सबैलाई भन्न पाउने अधिकार छ र सबैलाई सबैको चासो लिने स्वतन्त्रता छ / देशको अस्तित्वसँग सम्बन्धित कुरो भएको कारणले लेखकले मलाई एउटा कुरा स्पस्ट गरि दिनु पर्यो (अरुले आफ्ना विचार पोख्न पहिले)- हाम्रो देश संग के छ त्यस्तो जसको कारण ले अरु देशलाई हाम्रो देश संग यति धेरै चासो भएको? किन? के कारणले? “त्यो” कुरो पत्ता लागे हामीहरु मिलेर देशलाई जोगाउन सक्ने थियौ कि?
नेपाल का कुन्चाई पत्रीका ले राजदूताबास बाट पैसो लेका छैनन् र सबै नामी मैहू भन्ने हरु को तैऎ हो चाला दिक्ष्चित त यौटा नमुना मात्र हो /
बिदेशी लगानीमा मेडिया हाउसहरु चल्दा पक्कै पनि निस्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव हुदैन | तर क्राइमियाको प्रसङ्ग भनेको अन्तर रास्ट्रिय अराजकताको एउटा नमूना हो , त्यसलाई यस प्रसंग संग जोड्न मिल्दैन | किनभने दाता रास्ट्रको नियत प्रस्ट छ कि नेपाल अशान्त हुँदा मिडियाको माध्यमले कसरि नेपालमा शान्ती ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रयास भएको हो | अब यसमा नेपालीहरुले बेइमानी गरे , इमान्दार हुन् सकेन भने नर्बेको के दोष ? यस्तै कुतर्क गर्ने हो भने बिर अस्पतालमा उपचार गराउने जति सबै भोलि भारतलाई स्समर्थान गर्ला त ? फराकिलो बानेश्वरको सडकमा हिड्ने जति चाइनिज समर्थक होला त ? यस्ता थुप्रै थुप्रै प्रसंग | नियम विपरीत केहि ब्भेको छ भने सजाय हुनु जरूरी छ तर अनाहकमा दाता रास्ट्रहरुलाइ जिस्क्याउदा भविष्यमा त्यसले नेपालको बिकासमा प्रतिकूल असर नपारोस भन्ने चेतना सबैमा हुनु जरूरी छ | लेख्न पाए भन्दैमा जे पनि लेखेर आफ्नो विद्वता छाट्नु अगाडी देशको दूर्दशा हेर्नुस , अनि अरु को सदाशयतालाई सराहना गर्नुस | नोर्वेले नेपाललाई सहयोग गरेको आफ्नो एउटा प्रान्त बनाउन खोजेको भन्ने र त्यसलाई मान्ने दुवै थरीका नेपालि मानसिकता प्रती प्रश्न चिन्ह छ !
साथीलाई मिडिया र देशको राजनीति अनि बिशेष गरि संक्रमनाकालिन अबस्थामा यसको भूमिका आदि राम्ररि थाहा पाउनु जरुरि देखिन्छ!
बाटो पुल मर्मत बिस्तार बिकाश, अस्पताल र तेहा संचालन गर्ने सेवा आदि प्रत्यक्ष जनसरोकारको बिषय हो तेस्ले कसैको पक्षपाटि ग्रहण गर्ने सम्भावना रहदैन र तेस्को सिमा अनि क्षत्र निर्धारित हुन्छ भने मेडिया संचार भनेको सिमाबिहींन जगतलाई समेट्दछ अनि यसले नितान्त एउटाको पक्षपाति गर्ने सम्भावना रहन्छ जसरि कनकमणि दह्रो उदाहरण हुन्!
नर्वेको पिण्ड हसुरेर माओबादिको खेदो खन्ने अनि शान्ति प्रक्रिया भाड्ने नियत यसको मेडियाले बोकेको छ!
देशले शान्ति र संबिधान बिकाश पाउनु भन्दा नपाउनु यसको लागि फाइदा छ तेसैले भाड्न नै सम्पुर्ण तागत लगाउदछ!
“…. र अनाहकमा दाता रास्ट्रहरुलाइ जिस्क्याउदा भविष्यमा त्यसले नेपालको बिकासमा प्रतिकूल असर नपारोस भन्ने चेतना सबैमा हुनु जरूरी छ…”
के नेपाल सधैभर दाता कै पैसाले मात्र चल्ने मगन्ते देश भैरहोस भन्ने चाहना छ याहांको?