सुपर प्राइममिनिष्टर प्रचण्ड?

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएमा प्रचण्ड सुपर प्राइममिनिष्टर बन्ने भन्दै त्यसको नेतृत्व आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पाउनु पर्ने दावी गरेका छन्।
पहिलो ठूलो दलका सभापति शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने माकुनेको जिकीर देखिन्छ। हो, संविधानसभा निर्वाचन परिणामपछि देश स्वत कांग्रेस एमाले गठबन्धनको मुठीमा छ। सरकार यही गठवन्धनको, राज्यका सबै अंगमा यही सरकारको खटनपटन र पजनी छ। एक ढंगले देशै कंग्रेस एमालेमय भएको छ भन्दा पनि अतिशयोत्ति हुदैन यतिवेला।
तर पनि यो गठवन्धन सरकारले हनिमुन पिरिएड पुरा गर्न लाग्दासम्म पनि खास चर्चा गर्न लायक कामहरु भने गर्न सकेको देखिदैन। लगातार तीन पटक विस्तार गर्दासम्म समेत मन्त्रीपरिषदले प”र्णता पाएको छैन। दुई दर्जन वढी मन्त्री थपिदा समेत अझै पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार बांकी नै देखिन्छ। संविधान सभाको रित्त २६ सदस्यको मनोनयन गर्न पनि यो सरकार विफल प्राय देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा रित्त प्रधानन्याधिसको नियुत्ति बाहेक अन्य रित्त दर्जनौ न्यायधिसहरुको पदप”तीमा यो सरकारको कुनै कसरत नै देखिएको छैन। अन्य कैयन संवैधानिक निकायहरुमा पनि नियुत्तिका कामहरु बाकी नै देखिन्छन।

संविधान सभाले एकवर्ष भित्र संविधान घोषणा गर्ने वार्षिक कार्यतालिका सम्म त सार्वजनिक गरेको छ तर त्यसअनुरुप अन्य कामहरु भने अघि बढाउन सकेको देखिदैन। खासमा हालसम्म यो गठवन्धन सरकारले दुधको भारी मोल बढाएको छ। डिजेल, पट्रोलमा धेरै मोल बढाएर थोरै मोल घटाएको छ। बजार भाउ चौतर्फी आकासिएको छ, महंगी सबैतिर बढेको छ। तर बजार भाउ नियन्त्रण तथा महंगी बढन नदिने जस्ता न्यूनतम जनमुखी कामहरु समेत यो सरकारबाट हुन सकेका छैनन्।
यस्तो विषम परिस्थितिमा नयां संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तिव्र गति प्रदान गर्नु र त्यसमा सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यको वातावरण तयार गर्नु सरकारको प्राथमिक काम नै हो। नयां संविधान निर्माणको मुख्य कार्यलक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सिंगो सत्ता गठवन्धन र सरकारले प्रमुख विपक्ष दल एकिक”त नेकपा माओवादी लगायत अन्य साना ठूला सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढन तयार हुनु सरकारको मुख्य दायित्व नै हो। यो दायित्व पुरा गर्नका लागि सरकारले मुख्य विपक्षि दललाई सम्मानजनक स्थान पनि दिन सक्नुपर्छ।

नयां संविधान निर्माण सत्ताधारीको एकल प्रयाशवाट मात्र संभव छैन। कंग्रेस एमालेको सत्ता गठवन्धन र सरकारले प्रमुख विपक्षी दल समेतको सार्थक सहभागिता, सहमति र सहकार्यमा नयां संविधान निर्माणको कार्यलक्ष्य हासील गर्नका लागि प्रमुख विपक्षी दललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व दिन कुनै कन्जुस्याई गर्नहुन्न। एमाओवादी संविधान सभा र संसदको प्रमुख विपक्षी मात्र हैन, विस्त”त शान्ती संझौता २०६४ को एक हस्ताक्षरकर्ता शत्ति पनि हो। एक अर्थमा एमाओवादी शान्ती संझौताको म”ख्य स्टेकहोल्डर पनि हो। शान्ती संझौताले हालसम्म पनि प”र्णता नपाएको र नयां संविधान निर्माणको कार्यभार खासमा शान्ती संझौताको सार्थक लक्ष्य हो। यसकारण स्थायी शान्ती वहाली र संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि एमाओवादीको सार्थक सहभागिता अनिवार्य छ र एमाओवादीको सर्थक सहभागिताको लागि उसलाई सम्मानजनक स्थान दिनु अति नै अपरिहार्य छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व एमाओवादीलाई दिदा उसको राजनीतिक सम्मान मात्र हुदैन उसलाई संविधान निर्माणको काममा सधै सक्रिय भएर काम गर्न नैतिक जिम्मेवारी र दायित्व समेत थपिन्छ। त्यसमाथि एमाओवादीको अपन्त्व पनि हुन्छ। सकेसम्म सडकमा रहेको नेकपा माओवादी समेतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहमती वा सहभागिता अनिवार्य छ नयां संविधान निर्माण प्रक्रियमा।

त्यसको पहलकदमी केवल एमाओवादी र त्यसमा पनि एमाओवादी सुप्रमो प्रचण्डले मात्र गर्न सक्छन। यी राजनीतिक जगहरुमा यसैकारण उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विराजमान गराउदा कसैको पनि केही गुम्दैन र त्यसमा कसैले पनि कन्जुस्याई गर्नु हुदैन। शान्ती संझौताको एक हिस्सेदार र संसदको तेस्रो ठूलो दल तथा मुख्य विपक्षी दललाई उसको निर्णायक भूमिका र जिम्मेवारी समेतलाई नजरअन्दाज गरेर माधव नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रचण्ड राखिनु हुन्न भन्नु यसैकारण मनासिव छैन नी छ र?

माधव नेपालले प्रचण्डलाई कमल थापा भन्दा केही अग्लो र ठूलो मात्र देख्नु वा एमाओवादीलाई पनि केवल राप्रपा नेपाल भन्दा अलिक ठूलो पार्टी मात्र आंकलन गरेर आफ” र आफनो एमाले दल अनि एमाले कंग्रेस सत्ता गठवन्धनलाई सर्वेसर्वा ठान्नु र तदनुरुप व्यवहार गर्नु ठूलो राजनीतिक भ”ल हुनेछ। निसन्देह पहिलो संविधान सभामा राज्यपक्ष बनेका प्रचण्ड यतिबेलाको राजनीतिक उचाईमा केवल कमल थापा, विजय गच्छेदार, महन्त ठाकुर वा उपेन्द्र यादव भन्दा केही अग्ला मात्र देखिन विवश भएको त सँाच्चो यथार्थ नै हो। तर यसको मत्लव अब उनको भुमिका पनि जसो जसो सत्तापक्ष उसै उसै स्वाहा गर्नेगरी खुम्चियो र समाप्त प्राय भयो भनी नजरअन्दाज गर्नु ठूलो राजनीतिक कमजोरी हुनेछ। संविधान सभाको ६०१ को अंक गणितलाई मात्र आधार मानेर सत्तागठवन्धनले प्रचण्डको ओझ, वोझ, व्यत्तिव र भूमिकालाई हेयको दृष्टिले हेर्न भनेको सत्त्तामा पुगेपछि अन्धो बन्नु सरह हो।
नयां संविधान निमाणको पूर्वशर्त भनेको शाशकीय स्वरुप, संघीयता ,प्रदेश विभाजन जस्ता अहं सवालहरुमा दलहरु वीच न्यूनतम साझा सहमती कायम हुनु हो। यी गंभिर सवालहरुमा न कंग्रेस एमालेको सत्तागठवन्धनले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरी जित्न सक्छन , न त एमाओवादी वा मधेसवादीले नै जित्न सक्छन। यी मुद्दामा दलहरु वीच सहमती कायम हुन नसकेमा फेरि पनि संविधान फेरी बन्न नसक्ने खतरा छ। यी गंभिर सवालहरुमा न्यूनतम साझा सहमती निर्माणका लागि प्रचण्ड नै एक यस्ता शशत्त पात्र हुन जसले खेल्ने सकारात्मक भूमिका र लिने निर्णयले नै निर्णायक हुन्छ।

यस अर्थमा प्रचण्ड स्वत उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अध्यक्षका एकल हकदार हुन। माधव नेपाल स्वंयले यसको नेतुत्व लिए पनि माखो मार्न सक्नेवाला छैन्न नी छन र? फेरी राज्य पक्ष नै कंग्रेस एमाले भैसकेपछि अब किन भएभरको शत्तिकेन्द्रहरुमा किन उनिहरु हालीमुहाली चाहियो त? त्यसमा पनि किन एमाले र अझ झलनाथलाई नै दिनुपर्ने त उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको चावी? यो त मै खाउ मै लाउ सुख सयल वा मोज मै गरुं भने झै पो हुने भो नी भएन र माकुने कामरेड? एकैछिन ल ठीक छ ल प्रचण्डलाई त केही पनि नदिउ,उसो भए के संधिानका सबै मुख्य विवादित विषयमा सहमती कायम गर्न सक्ने क्षमता, काविलता छ त माकुने कमरेडसंग?
हो प्रचण्ड साना होचा देखिएका त पक्कै छन तर यसको मत्लव यो पनि हैन कि प्रचण्ड अब समाप्त नै भैसके। प्रचण्डलाई नै यस्तो समितिको नेत”त् व गर्न दिदा नै राजनीतिक तथा नैतिक वन्धन र दवावका कारण उनी र उनको पार्टी संविधान निर्माणको मुख्य कार्यभार प”रा गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन। आफै म”ल नाईके भएपछि सधै निहु खोज्ने र बखेडा झिक्ने वा कुरा नमिलाउने गर्न पनि गाह्रोपर्छ प्रचण्ड एण्ड कम्पिनीलाई। फेरी अर्को महत्वप”र्ण सवाल संविधान सभा बाहिरको शशत्त राजनीतिक पावरहाउस नेकपा माओवादीलाई सकेसम्म नयां संविधान निर्माणका सवालमा रिझाउन नसके थप नबिझउन वा नचिढाउनका खातिर पनि त्यस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रचण्ड रहनु आवश्यक छ जसले वैध माओवादीलाई धेरै धेरै हदसम्म आफुले प्रभाव पार्न सक्छन।

माओवादीलाई कम आक्रमक वा सकेसम्म चुप वा मत्थर बनाउने कविलता त एमाले वा कंग्रेस कसैसंग पनि छैन बरु थोरधेर त्यो शत्ति त एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसं नै छ। यी र यस्ता धेरै चुनौतिको समना गर्ने शत्तिनायक जव प्रचण्ड हुन र उनको अरु विकल्प पनि छैन भने उनलाई नै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व दिदा प्रचण्ड सुपरप्राइममिनिष्टर बन्छन भनी कट्टु नै बिगारने गरी किन छेर्नु परयो त माकुने कामरेडले? देश वा राज्य नै आफनो भाको बेलामा राम्रोसंग सरकार चलाएर विपक्षीलाई पनि रिझाएर संविधान निर्माणमा सबैले हातेमालो गरे त भै गो नी भएनर भन्या? केवल प्रचण्डको मात्र आरिस गर्नु भनेको त १५ बर्षसम्म एमाले हाकेका माकुनेलाई उनकै कद घटाउने काईदा पो हो त? भ”तप”र्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ भैसकेका उनले अब त आफनो पद सुहाउदो कुरा पो गर्नुपर्छ नी हैन त? यदि नयां संविधान बन्ने ग्यारेण्टी हुन्छ भने प्रचण्ड वा अरु नेता जसलाई जे नै पद दिए पनि कसको के नै बिग्रन्छ र? प्रचण्ड केवल एक व्यक्ति मात्र पनि हैन्न, रहेन्न, उनी दश वर्षे जनयुद्धका सफल नेता हुन। उनी नेकपा माओवादी समेतका नेता नै छन। शान्ती संझौता एकल जिवित हस्ताक्षरकर्ता त हुदै हुन। उनको भूमिका बढाउन उनलाई नै नेता बनाए झन राम्रो होला नि नहोला र माकुने कमरेड?