Skip to content

MySansar

A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media

Menu
  • Home
  • माइसंसारलाई पठाउनुस्
  • ट्विटर @salokya
  • मिडिया
  • Fact check
  • Useful Link
  • Donate
  • #WhoKilledNirmala
Menu

सुपर प्राइममिनिष्टर प्रचण्ड?

Posted on April 15, 2014April 15, 2014 by सूर्य खड्का

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएमा प्रचण्ड सुपर प्राइममिनिष्टर बन्ने भन्दै त्यसको नेतृत्व आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालले पाउनु पर्ने दावी गरेका छन्।
पहिलो ठूलो दलका सभापति शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने माकुनेको जिकीर देखिन्छ। हो, संविधानसभा निर्वाचन परिणामपछि देश स्वत कांग्रेस एमाले गठबन्धनको मुठीमा छ। सरकार यही गठवन्धनको, राज्यका सबै अंगमा यही सरकारको खटनपटन र पजनी छ। एक ढंगले देशै कंग्रेस एमालेमय भएको छ भन्दा पनि अतिशयोत्ति हुदैन यतिवेला।
तर पनि यो गठवन्धन सरकारले हनिमुन पिरिएड पुरा गर्न लाग्दासम्म पनि खास चर्चा गर्न लायक कामहरु भने गर्न सकेको देखिदैन। लगातार तीन पटक विस्तार गर्दासम्म समेत मन्त्रीपरिषदले प”र्णता पाएको छैन। दुई दर्जन वढी मन्त्री थपिदा समेत अझै पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार बांकी नै देखिन्छ। संविधान सभाको रित्त २६ सदस्यको मनोनयन गर्न पनि यो सरकार विफल प्राय देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा रित्त प्रधानन्याधिसको नियुत्ति बाहेक अन्य रित्त दर्जनौ न्यायधिसहरुको पदप”तीमा यो सरकारको कुनै कसरत नै देखिएको छैन। अन्य कैयन संवैधानिक निकायहरुमा पनि नियुत्तिका कामहरु बाकी नै देखिन्छन।

संविधान सभाले एकवर्ष भित्र संविधान घोषणा गर्ने वार्षिक कार्यतालिका सम्म त सार्वजनिक गरेको छ तर त्यसअनुरुप अन्य कामहरु भने अघि बढाउन सकेको देखिदैन। खासमा हालसम्म यो गठवन्धन सरकारले दुधको भारी मोल बढाएको छ। डिजेल, पट्रोलमा धेरै मोल बढाएर थोरै मोल घटाएको छ। बजार भाउ चौतर्फी आकासिएको छ, महंगी सबैतिर बढेको छ। तर बजार भाउ नियन्त्रण तथा महंगी बढन नदिने जस्ता न्यूनतम जनमुखी कामहरु समेत यो सरकारबाट हुन सकेका छैनन्।
यस्तो विषम परिस्थितिमा नयां संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तिव्र गति प्रदान गर्नु र त्यसमा सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यको वातावरण तयार गर्नु सरकारको प्राथमिक काम नै हो। नयां संविधान निर्माणको मुख्य कार्यलक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सिंगो सत्ता गठवन्धन र सरकारले प्रमुख विपक्ष दल एकिक”त नेकपा माओवादी लगायत अन्य साना ठूला सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढन तयार हुनु सरकारको मुख्य दायित्व नै हो। यो दायित्व पुरा गर्नका लागि सरकारले मुख्य विपक्षि दललाई सम्मानजनक स्थान पनि दिन सक्नुपर्छ।

नयां संविधान निर्माण सत्ताधारीको एकल प्रयाशवाट मात्र संभव छैन। कंग्रेस एमालेको सत्ता गठवन्धन र सरकारले प्रमुख विपक्षी दल समेतको सार्थक सहभागिता, सहमति र सहकार्यमा नयां संविधान निर्माणको कार्यलक्ष्य हासील गर्नका लागि प्रमुख विपक्षी दललाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व दिन कुनै कन्जुस्याई गर्नहुन्न। एमाओवादी संविधान सभा र संसदको प्रमुख विपक्षी मात्र हैन, विस्त”त शान्ती संझौता २०६४ को एक हस्ताक्षरकर्ता शत्ति पनि हो। एक अर्थमा एमाओवादी शान्ती संझौताको म”ख्य स्टेकहोल्डर पनि हो। शान्ती संझौताले हालसम्म पनि प”र्णता नपाएको र नयां संविधान निर्माणको कार्यभार खासमा शान्ती संझौताको सार्थक लक्ष्य हो। यसकारण स्थायी शान्ती वहाली र संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि एमाओवादीको सार्थक सहभागिता अनिवार्य छ र एमाओवादीको सर्थक सहभागिताको लागि उसलाई सम्मानजनक स्थान दिनु अति नै अपरिहार्य छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व एमाओवादीलाई दिदा उसको राजनीतिक सम्मान मात्र हुदैन उसलाई संविधान निर्माणको काममा सधै सक्रिय भएर काम गर्न नैतिक जिम्मेवारी र दायित्व समेत थपिन्छ। त्यसमाथि एमाओवादीको अपन्त्व पनि हुन्छ। सकेसम्म सडकमा रहेको नेकपा माओवादी समेतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहमती वा सहभागिता अनिवार्य छ नयां संविधान निर्माण प्रक्रियमा।

त्यसको पहलकदमी केवल एमाओवादी र त्यसमा पनि एमाओवादी सुप्रमो प्रचण्डले मात्र गर्न सक्छन। यी राजनीतिक जगहरुमा यसैकारण उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विराजमान गराउदा कसैको पनि केही गुम्दैन र त्यसमा कसैले पनि कन्जुस्याई गर्नु हुदैन। शान्ती संझौताको एक हिस्सेदार र संसदको तेस्रो ठूलो दल तथा मुख्य विपक्षी दललाई उसको निर्णायक भूमिका र जिम्मेवारी समेतलाई नजरअन्दाज गरेर माधव नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रचण्ड राखिनु हुन्न भन्नु यसैकारण मनासिव छैन नी छ र?

माधव नेपालले प्रचण्डलाई कमल थापा भन्दा केही अग्लो र ठूलो मात्र देख्नु वा एमाओवादीलाई पनि केवल राप्रपा नेपाल भन्दा अलिक ठूलो पार्टी मात्र आंकलन गरेर आफ” र आफनो एमाले दल अनि एमाले कंग्रेस सत्ता गठवन्धनलाई सर्वेसर्वा ठान्नु र तदनुरुप व्यवहार गर्नु ठूलो राजनीतिक भ”ल हुनेछ। निसन्देह पहिलो संविधान सभामा राज्यपक्ष बनेका प्रचण्ड यतिबेलाको राजनीतिक उचाईमा केवल कमल थापा, विजय गच्छेदार, महन्त ठाकुर वा उपेन्द्र यादव भन्दा केही अग्ला मात्र देखिन विवश भएको त सँाच्चो यथार्थ नै हो। तर यसको मत्लव अब उनको भुमिका पनि जसो जसो सत्तापक्ष उसै उसै स्वाहा गर्नेगरी खुम्चियो र समाप्त प्राय भयो भनी नजरअन्दाज गर्नु ठूलो राजनीतिक कमजोरी हुनेछ। संविधान सभाको ६०१ को अंक गणितलाई मात्र आधार मानेर सत्तागठवन्धनले प्रचण्डको ओझ, वोझ, व्यत्तिव र भूमिकालाई हेयको दृष्टिले हेर्न भनेको सत्त्तामा पुगेपछि अन्धो बन्नु सरह हो।
नयां संविधान निमाणको पूर्वशर्त भनेको शाशकीय स्वरुप, संघीयता ,प्रदेश विभाजन जस्ता अहं सवालहरुमा दलहरु वीच न्यूनतम साझा सहमती कायम हुनु हो। यी गंभिर सवालहरुमा न कंग्रेस एमालेको सत्तागठवन्धनले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरी जित्न सक्छन , न त एमाओवादी वा मधेसवादीले नै जित्न सक्छन। यी मुद्दामा दलहरु वीच सहमती कायम हुन नसकेमा फेरि पनि संविधान फेरी बन्न नसक्ने खतरा छ। यी गंभिर सवालहरुमा न्यूनतम साझा सहमती निर्माणका लागि प्रचण्ड नै एक यस्ता शशत्त पात्र हुन जसले खेल्ने सकारात्मक भूमिका र लिने निर्णयले नै निर्णायक हुन्छ।

यस अर्थमा प्रचण्ड स्वत उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अध्यक्षका एकल हकदार हुन। माधव नेपाल स्वंयले यसको नेतुत्व लिए पनि माखो मार्न सक्नेवाला छैन्न नी छन र? फेरी राज्य पक्ष नै कंग्रेस एमाले भैसकेपछि अब किन भएभरको शत्तिकेन्द्रहरुमा किन उनिहरु हालीमुहाली चाहियो त? त्यसमा पनि किन एमाले र अझ झलनाथलाई नै दिनुपर्ने त उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको चावी? यो त मै खाउ मै लाउ सुख सयल वा मोज मै गरुं भने झै पो हुने भो नी भएन र माकुने कामरेड? एकैछिन ल ठीक छ ल प्रचण्डलाई त केही पनि नदिउ,उसो भए के संधिानका सबै मुख्य विवादित विषयमा सहमती कायम गर्न सक्ने क्षमता, काविलता छ त माकुने कमरेडसंग?
हो प्रचण्ड साना होचा देखिएका त पक्कै छन तर यसको मत्लव यो पनि हैन कि प्रचण्ड अब समाप्त नै भैसके। प्रचण्डलाई नै यस्तो समितिको नेत”त् व गर्न दिदा नै राजनीतिक तथा नैतिक वन्धन र दवावका कारण उनी र उनको पार्टी संविधान निर्माणको मुख्य कार्यभार प”रा गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैन। आफै म”ल नाईके भएपछि सधै निहु खोज्ने र बखेडा झिक्ने वा कुरा नमिलाउने गर्न पनि गाह्रोपर्छ प्रचण्ड एण्ड कम्पिनीलाई। फेरी अर्को महत्वप”र्ण सवाल संविधान सभा बाहिरको शशत्त राजनीतिक पावरहाउस नेकपा माओवादीलाई सकेसम्म नयां संविधान निर्माणका सवालमा रिझाउन नसके थप नबिझउन वा नचिढाउनका खातिर पनि त्यस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रचण्ड रहनु आवश्यक छ जसले वैध माओवादीलाई धेरै धेरै हदसम्म आफुले प्रभाव पार्न सक्छन।

माओवादीलाई कम आक्रमक वा सकेसम्म चुप वा मत्थर बनाउने कविलता त एमाले वा कंग्रेस कसैसंग पनि छैन बरु थोरधेर त्यो शत्ति त एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसं नै छ। यी र यस्ता धेरै चुनौतिको समना गर्ने शत्तिनायक जव प्रचण्ड हुन र उनको अरु विकल्प पनि छैन भने उनलाई नै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व दिदा प्रचण्ड सुपरप्राइममिनिष्टर बन्छन भनी कट्टु नै बिगारने गरी किन छेर्नु परयो त माकुने कामरेडले? देश वा राज्य नै आफनो भाको बेलामा राम्रोसंग सरकार चलाएर विपक्षीलाई पनि रिझाएर संविधान निर्माणमा सबैले हातेमालो गरे त भै गो नी भएनर भन्या? केवल प्रचण्डको मात्र आरिस गर्नु भनेको त १५ बर्षसम्म एमाले हाकेका माकुनेलाई उनकै कद घटाउने काईदा पो हो त? भ”तप”र्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ भैसकेका उनले अब त आफनो पद सुहाउदो कुरा पो गर्नुपर्छ नी हैन त? यदि नयां संविधान बन्ने ग्यारेण्टी हुन्छ भने प्रचण्ड वा अरु नेता जसलाई जे नै पद दिए पनि कसको के नै बिग्रन्छ र? प्रचण्ड केवल एक व्यक्ति मात्र पनि हैन्न, रहेन्न, उनी दश वर्षे जनयुद्धका सफल नेता हुन। उनी नेकपा माओवादी समेतका नेता नै छन। शान्ती संझौता एकल जिवित हस्ताक्षरकर्ता त हुदै हुन। उनको भूमिका बढाउन उनलाई नै नेता बनाए झन राम्रो होला नि नहोला र माकुने कमरेड?

12 thoughts on “सुपर प्राइममिनिष्टर प्रचण्ड?”

  1. madan bajracharya says:
    April 16, 2014 at 10:45 pm

    किन चाहियो उच्च स्त्ररिय राजनैतिक समिति?
    लोकतन्त्रमा नागरिकहरुको मत बात जितेका प्रतिनिधिहरु बात बन्ने सदन नै सबै भन्दा उच्च स्तरीय अर्थात सर्वोच्च राजनैतिक समिति हो/ अन्य बिबाद बा मुद्दामा अदालतले फैसला गर्छ/ राजनैतिक मुद्दामा सदनले फैसला गर्छ/ त् सदन राजनीतिक मुद्दामा फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत पनि हो/ अदालत र न्यायधिसलाई प्रभाव बा दवावमा पार्नु अपराध हुन्छ भने राजनैतिक मुद्दामा फैसला गर्ने सदनलाई प्रभाव बा दवावमा पार्नु पनि अपराधनै हुन्छ/ कुनै प्रकारको समिति बनाउन आबस्यक भयको देखीय सदन भित्रै तेस्तो समिति बनाउन सकिने संबिधानमा हुँदाहुँदै किन चाहियो सदन बाहिर “सदनले निर्णय गर्नु पर्ने मुद्दामा यस्तो निर्णय गरोस भनेर निर्णय गर्ने” यस्तो कथित उच्च स्तरीय राजनैतिक समिति? बास्तवमै भन्ने हो भने यो कथित प्रस्तावित समिति सदनलाई “लाचार र हुकुमको भेला” बनाउन खोज्ने लोकतन्त्र बिरोधिको समिति हो/

    Reply
  2. रैथाने says:
    April 16, 2014 at 6:50 pm

    शान्ति सम्झौताको आधा हिस्सा हो माओबादि र तेस्को अध्यक्ष हो प्रचण्ड!
    शान्ति सम्झौताको कार्य पुर्ण भयर देशले निकाशा नपाउञ्जेल प्रचण्डलाई कसैले पनि कम्जोर सोच्नु र कम्ति आक्नु हुदैन किनकि यो देशको निकाशा संग सम्बन्ध छ!
    माकुने शुशिल झाले शेरे आदि मध्ये कुनै एक दुइ नहुदा केहि फरक पर्दैन तर प्रचण्ड नहुदा फरक पर्छ!
    हुन त माकुने झाले र शुशिल शेरे आदिले आफुलाई प्रचण्डकै हाराहारीमा उध्याउन र दाझ्ना खोज्नु वा प्रचण्डलाई आफ्नो दाजो र हाराहारीमा झार्न खोज्नु उनीहरुको नियति र उदेश्य उनीहरुकै स्वार्थानुप छ तर देशले प्रचण्डलाई उनीहरुको हाराहारीमा राख्दैन किनकि देशको परिवर्तनको लागि गरिएको क्रान्तिकारी कार्य र युद्दको बहनाकर्ता अनि देशलाई शान्तिमा रुपान्तरित गरि आयको सम्झौताको आधा हिस्सा माओबादि वा प्रचण्ड हो तेसैले उनिबिना वा माओबादि बिना देशको निकासा र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुनै महा मुर्ख्याइ हो!
    सबैले सत्य र यथार्थता आत्मासाथ गरि देशको समस्या बाट निकासा र शान्ति चाहने कसैले पनि बखेडा नगरी प्रचण्डलाई सम्मान र सम्झौतागारी अघि बढ्नु नै देश र जनताको हितमा छ!
    देशको सम्क्रनण काल पार पाउदै शान्ति सम्झौता पुरा भै देशले संबिधान पाई अगाडि बढ्ने कुराको लागि प्रचण्डलाई सो स्थान दिनुनै उचित हुन्छ यसमा कसैले बखेडा नगर्दा नै राम्रो!

    Reply
  3. Shankar says:
    April 15, 2014 at 11:32 pm

    सुर्य जी
    तपाइँ सत्य लेख्न न छोड्नुस र न डरानुस अनि मात्र सचा प्रत्रकार भै न्छ |
    जनयुद्द भारत द्वारा नेपाल को राजतन्त्र फाल्न मन्चन गरिएको नाटक थ्यो , ता कि नेपाल को राजनीति पुरै उसको मुठीमा रहोस | अनि उसले खडा गरेको बुख्याचा हरु कसरि हिरो भए ?
    पहिले आन्दोलन सुरु गराए , इन्डियामा माउबादी लाइ तालिम दिए , अझै केहि न लागेपछि राजदरबार हत्या काण्ड गराए | इतिहास ले पात्र खोज्छ , प्रचण्ड ले त्यो मौका पायो | बस तत्ति हो | प्रचण्ड को जुन क्ष्यमता को कुरा गर्नु भो त्यो उ प्रधानमन्त्री हुदा देखिएन ?
    यदि को कुरा लाइ न मान्ने हो भने कम्निस्ट दर्शन अनुसार सहर घिराउ आन्दोलन मावोबादी ले सुरु गरेका हैनन् ? कसरि विफल भए , किनकि ”र ” ले प्रचण्ड लाइ युज गरेको थ्यो | यो त् मैले लंका जिते भनेर घमण्ड गर्ने ले छिमेकी को कुकुर देखेर भागेको
    जस्तो कुरा भयो | पुरै नेपाल जिते भन्ने ले काठमान्डू मा जित्न न सक्नु ?
    फेरी हिजो कोशी बेचे , कर्णाली बेचे ल देसै बेचिसके भनेर कुर्लने यिनीहरु जब सत्ता मा पुगे कसरि तै चुप ,मैचुप भए , आज सिमा मिचिएको , १९५० को सन्धि को बारे यिनीहरु बोल्छ ??
    तेसैले घाइते सर्प लाइ चुपचाप अन्त हुन् दिन पर्छ , फेरी पावर मा ल्याएर झन् बखेडा निकाल्ने डर हुन्छ | सुसिल र एमाले ले गर्ने सम्भबत काम हरु पनि भाड्ने डर हुन्छ , उनीहरुको कछुवा गति लाइ यिनले झन् रोक्ने काम गर्छन |
    आफ्नो भाग लिने चुप चाप अरुलाई अरुको गर्न दिने यो आदर्श र सभ्य मानिस मा हुन्छ |
    आफ्नो तुच्छ सत्ता लिप्सा को लागि अरुको ज्यान सग सौदा गर्नेको हक मा त्यो लागु हुन्न?
    जनताले डाका लाइ हरायो , चोर लाइ जितायो ( भ्रस्ट ) ,आब आर्को चरण मा नया पुस्ता , जागरिलो आउनेछ देश ले गति लिनेछ |

    Reply
  4. शशङ् लामा says:
    April 15, 2014 at 11:17 pm

    माओवादी ,कांग्रेस, एमाले र राजावादी समेत यो देशको यथार्थ हो | देश बिकासमा यिनले केहि खालो नसारे पनि यिनको अस्तित्व नस्विकारी धरै छैन | नकारात्मक शक्ति नै भए पनि यी असान्दार्भिक नहुन्जेल यिनलाई मान्नै पर्यो | हामि यती निरिह छौ कि हामि संग विकल्प धरी छैन | फ़्रस्ट्रेड भएर राजतन्त्र खोज्नु भनेको दुलो बाट निस्केर खाल्डोमा खस्नु हो | अहिलेको अवस्थामा सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकारेर समयानुकुल शासनप्रणालि तर्फा सबै उन्मुख हुनुपर्छ | गालि मात्र गरेर समस्याको समाधान निस्कन्दैन | गालीले ताली पाउला, तर थाली त खाली नै हुन्छ ! पशुपतिनाथले देश बचाउन सक्दैन, न त आकाश बाट कुनै मसिहा नै झर्छ ! त्यहि तिनटा पार्टीलाई सबैले होस्टे र हैसे गरेमा नै देश उँभो लग्छ | अर्को बाटो छँदै छैन !!!

    Reply
    1. madan bajracharya says:
      April 16, 2014 at 10:50 pm

      राजतन्त्र “खाल्डो” हो भने इनिहरुको नागरिकहरु र नागरिकहरुको प्रतिनिधिहरुको सदनलाई लाचार र हुकुमको भेला बनाउने ब्यबस्था पानि सुकेको गहिरो कुवा हो/

      Reply
  5. देशबन्धु शर्मा says:
    April 15, 2014 at 10:29 pm

    संबिधान बन्छ र देशमा शान्ति कायम हुन्छ भने प्रचन्डलाई उ. रा. समितिको अध्यक्ष दिदा हुन्छ र त्यसमा नेका र एमाले ले कन्जुस्यांइ गर्नु हुन्न | तर प्रचन्डले दुइ जिब्रे बानि तुरुन्त छाड्न पर्छ | कहिले वैद्य संग मिलेर संघर्ष गर्छु भन्ने , कहिले अदालतले र सरकारले गम्भीर आरोपका दोषीलाई कारबाही गर्न खोज्दा संसदबाट बाहिरिएर फेरी सशत्र आतंक मच्चाउछु भनेर धम्की दिने आदि गर्ने व्यक्ति उ. रा. समितिको अध्यक्ष पदमा बस्न सुहाउदैन |

    Reply
  6. suzee says:
    April 15, 2014 at 8:43 pm

    यो लेख चाही एक व्यक्ति को गुनगान को लेखिएको झलक दिन्छ ,प्रचण्ड भन्दा अर्को विकल्प नदेख्ने चस्मा लगाएर ब्लग लेख्नु हुने महानुभाव ले प्रयोग गरेका सब्द हरु ##सक्तिनायक ###एकल हकदार ###एकमात्र ससक्त पत्र ###
    जनयुद्ध को सफल नेता चै भन्न मिल्दैन, यिनी एक असफल प्र. म. हुन्, अनि सुकुलो मुकिलो भनेर कांग्रेसी लै नाना थरि भन्दै , हिड्ने तर आफु चाही सामन्ती को दमदार नमुना भएर भुडी पसार्ने खन्चुवा हुन् , अनि ज्यानमारा को नाइके हुन् ,
    न हामी जनता/यो ब्लग पढ्ने मानिसहरु सबै मुर्ख को जमात हौ, न हामी कट्टर ए/खोबादि नै हौ !!!!
    जय होस् !!!!!!!!!!!

    Reply
  7. Jeevan says:
    April 15, 2014 at 7:33 pm

    हरुवालाई उठाएर प्रधानमन्त्री बनाएको गुन माकुनेले बिर्से जस्तो छ

    Reply
    1. shyam says:
      April 17, 2014 at 3:29 pm

      २/२ ठाउमा हरेर महासचिव पद बाट समेत अवकाश लिएर विरक्तिएर बसेका मा.कु.ने.(माकुरो)लाई संबैधानिक समितिको सभापति बनाउन जोड गरेका माऊ प्रचण्ड लाई नै सखाप पर्ने माकुरो ले प्रचण्डको डाह गर्नु नसुहाउने कुरो हो\

      Reply
  8. Suraj Shrestha Maskey says:
    April 15, 2014 at 7:24 pm

    हे प्रभु !!!
    नयाँ बर्ष २०७१ ले यी नेताहरुलाई सत्बुधी देवोस् !

    २०७५ माघ सम्मलाई यिनीहरुको जागिर त छदै छ, फेरीपनि भांड भैलो गर्ने ?
    दुइ बर्से पहिलो संविधानसभा/संसदलाई ४ बर्ष गरे भने देस्त्रो ५ बर्षे संसदलाई १० बर्ष बनाउन के बेर ?
    दुइ दुइ बर्ष गरि पाँच जना नेपालमा २०८० साल सम्म प्रधानमन्त्री हुने त होइन ?

    सुरज श्रेष्ठ मास्के

    Reply
  9. BT Malla says:
    April 15, 2014 at 6:53 pm

    किन न हुनु नि सुर्य जी, देश उनलाई नै सुम्पिएको हैन र ? बाँदर को हात मा लौरो न हतियार भएको त हामी सबै ले देखे कै हो नि सुर्य जी !!! आफ्नो सानो पार्टी त चलाउन नसक्ने जाबो ले देश कसरि चलाउलान त सुर्य जी !!! सुप्रीम प्रधान मन्त्रि हैन बरु राष्ट्रपति नै दिए भै हाल्यो नि ? कि कसो ….!!!

    Reply
    1. सञ्जय says:
      April 16, 2014 at 12:42 pm

      राष्ट्रपति त भएकै हुन् नि, भित्ताका परेर पो त

      Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

माइसंसारलाई सहयोग गर्नुस्

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा तलको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।

Links

  • गृहपृष्ठ (Home)
  • मेरो बारेमा (About me)
  • पुरानो ब्लग (Archives)
  • माइसंसार इमेल

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
© 2023 MySansar | Powered by Superbs Personal Blog theme