उमेश पोखरेल
• “अलिकति त प्रोफेसनालिज्म जोगाउ, तिमीले चुनावपछि पनि पत्रकारिता गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा किन भुलेको ”?
• राजनीतिक पार्टी जोडिएका नराम्रा घटना, कुटपिट, हत्या, अपहरण जस्ता घटनाको वारेमा संचारमाध्यमले जे भन्यो, त्यो कुरा सत्य हो भनेर पत्याउने अवस्था छैन। किनकि यहाँका स्थानीय रेडियोहरु प्राय पार्टीबाट निर्देसित वा संचालित छन्।
• प्रेससँग राजनितिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता धेरै छ तर सो को प्रयोग भएको छैन। नेपालको पत्रकारितामा राजनितिको दर्हो प्रभाव, पार्टी पत्रकारिता कायम छ।
• जिल्ला तहमा त फलानो राजनीतिक पार्टीको फलानो एफएम वा फलानो पत्रकार भन्ने स्पष्ट लेवल नै लागेको अवस्था छ। साथै मुलधारका राष्ट्रिय मडियाभित्र निष्चित राजनिति आस्था राख्ने ठानिएको पत्रकारलाई सोही पार्टीका रिपोटिङ्गको जिम्मेवारी दिने चलन छ, जसले गर्दा पनि पार्टी पत्रकारितालाई मलजल पुगेको छ।
मिडिया : वाचडग भर्सेस सिजनल वाचडग
उमेश पोखरेल
“अलिकति त प्रोफेसनालिज्म जोगाउ, तिमीले चुनावपछि पनि पत्रकारिता गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा किन भुलेको ”? पत्रकारलाई लक्षित गरेर यस्तै सन्देश सामाजिक संजालमा चुनावअघि पोखिए। एउटा चुनावी बाढीले बर्षौ लगाएर कमाएको पत्रकारिताको पेशागत पहिचान दाउमा लगाउन सक्दछ वा सक्दैन वा यो परिणाम पछाडिको कारक के हो जस्ता विषय अनुसन्धानकै विषय हुन्। तर सामासजिक संजालमा पोखिएका भावनाहरुले सत्यताको केही न केही प्रतिनिधित्व चाँही अवश्य गर्छन्।
पत्रकार र राजनितिक पार्टीको सम्बन्धको विषयमा म सम्मिलित एक अध्ययनको क्रममा नेपालको एक पुर्वी पहाडी जिल्लाका उत्तरदाताले भनेका थिए– राजनितिक पार्टी जोडिएका नराम्रा घटना, कुटपिट, हत्या, अपहरण जस्ता घटनाको वारेमा संचारमाध्यमले जे भन्यो, त्यो कुरा सत्य हो भनेर पत्याउने अवस्था छैन। किनकि यहाँका स्थानीय रेडियोहरु प्राय पार्टीबाट निर्देसित वा संचालित छन्। त्यो भए सत्य के हो भनेर कसरी थाहा पाउने? उनीहरुको उत्तर थियो घटना भएको स्थानमा स्थानीयलाई फोन गर्दा तुलनात्मक रुपमा सत्यको छेउ पुग्न सकिन्छ।
माथिका दुई दृष्टान्तलाई टक्कर दिने घटना थियो एकीकृत माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको सगरमाथा आरोहण दललाई राज्यकोषबाट दिईएको दुई करोड रुपैया फिर्ता गराउनमा नेपाली प्रेसको भूमिका। राजनितिक पार्टीमाथि संचार पहरेदारिताको यो उत्कृष्ट उदाहरण थियो। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारल मार्च १६ , २०१२ मा मन्त्रीष्रिषबाट निर्णय गरेरै प्रकाश दाहालको सगरमाथा आरोहण दललाई सो रकम दिएको थियो। सो निर्णयको बारेमा संचारमाध्यमले समाचार मात्र दिएनन्, प्रमुख प्राथमिकताका साथ फलोअप पनि गरे। फलस्वरुप तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको निर्णय बिरुद्द जनता सडकमा उत्रिए। चौतर्फी दबाब खेप्न नसकेर प्रकाश आफैले सो रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरे र फिर्ता गरे पनि। यो त एउटा प्रतिनिधी घटनामात्र हो। यस्ता धेरै उदाहरण पेश गर्न सिकन्छ जहाँ नेपाली संचारमाध्यमले राजनितिक पार्टीका क्रियाकलापबारे जनतालाई सुसुचित मात्र गराएका छैनन्, उनीहरुका क्रियाकलापमाथि आलोचनात्मक निगरानी समेत राखेका छन्। समग्रमा नेपाली मिडियाको राजनितिक पहरेदारिता मौसमी देखिन्छ। लहडी जस्तो। अझ, इन्टेरेष्ट वेस्ड बढी।
संचारमाध्यममा निहीत राजनतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शक्ति सम्बन्धमा बेलायती दार्शनिक जोन स्टाउर्ट मिलले र् अन लिवर्टी’ भन्ने कृतिको दोस्रो अध्यायमा प्रेस स्वतन्त्रता भ्रष्टाचारी र निरंकुश शाषक बिरुद्ध लड्ने सुरक्षा कबच भएको उल्लेख गरेका छन्। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ के नेपाली संचारमाध्यम भ्रष्टाचारी र निरंकुश शाषक बिरुद्ध लड्ने सुरक्षा कबच प्रमाणित हुन सकेका छन् त? एक अध्ययनको लागि राजधानीमा नागरिक समाजसँग गरिएको लक्षित समूह छलफलको क्रममा उनीहरुले भनेका थिए– प्रेससँग राजनितिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता धेरै छ तर सो को प्रयोग भएको छैन। नेपालको पत्रकारितामा राजनितिको दर्होत प्रभाव, पार्टी पत्रकारिता, पत्रकारको पेशागत सीप र क्षमता चाहेजस्तो हुन नसक्नु, पत्रकार, संचारमाध्यम दुवै ब्यबसायिक बन्ने प्रक्रियामै रहनु तथा पत्रकारको न्युनतम आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन नसक्नु जस्ता कारणले नेपालमा पहरेदारी पत्रकारिताको संस्कार बिकास हुन नसकेको हो। इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नलिष्ट (आईएफजे) ले विगत २० वर्षयता दुई हजारभन्दा वढी पत्रकार तथा संचारमाध्यमा आबद्धहरु मारिएको विवरण दिदै सो को पछाडी भ्रष्टाचारबिरुद्धको खोजी पत्रकारिता पनि एउटा कारण रहेको उल्लेख गरेको छ। यसको सोझो अर्थ हो – पहरेदारिता गर्नु जोखिमपुर्ण पनि त्यत्तिकै छ।
नेपालमा पत्रकारिताको सुरुवात नै राजनितिकारिताबाट सुरु भएको हो। अहिले नेपाली मिडियाका बिषयबस्तुमा यसको प्रभाव केही कम त भएको छ तर नेपाली पत्रकारिता अव राजनितिकारिता भन्दा टाढा छ भन्न सक्ने स्थितिमा हामी अझै छैनौ। प्रेस युनियन , प्रेस चौतारी तथा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ जस्ता निष्चित राजनितिक दलको निकटस्थ भएर रहने संस्था पत्रकारका आफ्नै सस्थाको रुपमा रहनु र नेपाल पत्रकार महाँसंघको निर्वाचनमा तिनै संस्थाको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गरि उम्मेदवारी दिने चलन यथावत रहनुले दलीय पत्रकारिताको संस्थागत रुप देखाउछ। अझ जिल्ला तहमा त फलानो राजनितिक पार्टीको फलानो एफएम वा फलानो पत्रकार भन्ने स्पष्ट लेवल नै लागेको अवस्था छ। साथै मुलधारका राष्ट्रिय मडियाभित्र निष्चित राजनिति आस्था राख्ने ठानिएको पत्रकारलाई सोही पार्टीका रिपोटिङ्गको जिम्मेवारी दिने चलन छ, जसले गर्दा पनि पार्टी पत्रकारितालाई मलजल पुगेको छ।
पहरेदारी पत्रकारिताको संस्कार बस्नु वा नवस्नुमा पत्रकारको पेशागत सीप, दक्षता तथा क्षमता पनि निर्णायक छ। पत्रकार बन्नको लागि कुनै निष्चित मापदण्ड तथा योग्यता निर्धारण नगरिनु र जो कोहीले सजिलै पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने वातावरण रहेको सन्दर्भले पनि नेपालमा पहरेदारी पत्रकारितालाई असर पारिराखेको छ। साथै, संचारमाध्यममा आबद्ध भइसकेकाहरुको लागि पनि लेखन, प्रस्तुतीकरण तथा खोजी समाचार र फलोअप गर्ने बिषयमा तालिमहरु हुदैनन्। संचारमाध्यममका नवप्रबेशी पत्रकारहरुले डेस्क एडिटरले दिने अनौपचारिक सल्लाह भन्दा बढी केही प्रशिक्षण पाँउदैनन्। समाचारकक्षभित्रको वातावरण अध्ययन गर्दा –रिपोटर्रलाई कसरी समाचार ब्रेक गर्ने भन्ने कुरामा बढी अभिप्रेरित गराइएको तर कसरी बस्तुनिष्ठ समाचार ल्याउने भन्ने विषयमा संबेदनशील नवनाईएको भेउ पाईन्छ। टेलिभिजन च्यानलहरुले त ब्रेकिङ र सनसनीकै पछि दौडेर विश्वसनीयता र बस्तुपरकतालाई दाउमा लगाएका छन्। फलोअप पत्रकारिता कम छ। नयाँ बिषय आउने बितिकै सवै संचारमाध्यमले फलोअप गर्नुपर्ने समाचारलाइ यसरी बेवास्ता गर्छन कि मानौ ती सवाललाई उनीहरुले पहिले अनावश्यक स्थान दिएका थिए।
संचारमाध्यमले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा दिन नसकेको तथा न्युनतम आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको कारणले पनि संचारमाध्यमले राजनितिक पहरेदारिता गर्न नसकेका हुन् भलै उनीहरुको असक्षमताको लागि सो अवस्था एउटा एक्स्क्युज भने होईन। न्युनतम आर्थिक र पेशागत सुरक्षा नभएपछि जीवननिर्वाहमा सजिलोका लागि पत्रकारहरु राजनितिक तथा आर्थिक शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुम्छन्। उनीहरुमात्र घुम्दैनन् उनीहरुले दिने कन्टेन्ट पनि उसैगरि घुम्छ। आइपीआरएले सन २००२ मा युरोप, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपुर्वमा गरेको अध्ययनले पनि सम्पादकीय सामाग्रीमा आर्थिक सहायता तथा प्रत्यक्ष घुसको स्पष्ट प्रभाव देखिने गरेको निष्कर्ष दिएकोे छ। अध्ययन प्रतिवेदनले तयार भइसकेको खोजी समाचार पैसा लिएर नछाप्ने गरेका दृष्टान्त पनि पेश गरेको छ।
(लेखक संचार अनुसन्धाता हुन्।)
ठिक कुरो हो..नेपाल मा पनि दुइ पैसे पत्रकार र पत्रिका हरु थुप्रै छन्. म भन्छु सय मा ९०% पत्रिका हरु कुनै पार्टी अथवा कुनै संस्था अथवा बेक्ती बिशेस संग सम्बन्ध भएको देखिन्छ. अलिकति पैसा दियो जे पनि छापिदिञ्छ. बेक्तिगत रिस यीबी मा कत्ति को त मान हानि गरेर जिन्दगि भर दुख गरेर कमाएको नाम केहि पैसा को लोव ले चरित्र हत्या गर्न सम्म पछि नपर्ने दुइ पैसे पत्रकार र पत्रिका हरु छ्याप छ्याप्ति छ हाम्रो देश मा. एस्तो कडा कानुन बनाउन पर्यो येदि तेस्ता दुइ पैसे पत्रिका हरु ले मान हानि गरेर कसैले सिधा साधा नागरिक को चरित्र हत्या गर्न खोजेको मुद्दा मा जेल चलान अनि जरिवाना गर्ने नियेम न बने सम्म येस्ता पत्रकार र पत्रिका हरु सधै फ़स्ताइरहने छन्.