-द्रोणहरि-
मासिक घाटा नै १६२ करोड व्यहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले जागिर गइसकेका पूर्व कर्मचारीलाई पनि कतै पत्रपत्रिकामा सूचना ननिकाली व्यक्तिगत रुपमा खबर गरी सुटुक्क भत्ता बाँडेको छ। मेरो एक जना नातेदार आयल निगममा अस्थायी काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको एक वर्षजति अघि जागिर गएको थियो। तर अहिले अचानक आयल निगमबाट फोन गरेर बैँक खाता नम्बर मागी २०६५/६६ को ३० हजार रुपियाँ दिएछ। उहाँ पनि बहालवाला कर्मचारी भएको भए त यस्तो कुरा किन बाहिर भन्दै हिँड्नु हुन्थ्यो होला र!
कान्तिपुरले भदौ ११ गतेको समाचारमा २०६४ सालदेखि २०७० सालसम्मको पोसाक भत्ताबापत निगमका ५ सय ६६ स्थायी कर्मचारीले ९ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ र लुगा धुने भत्ताबापत १० लाख ८९ हजार रुपैयाँ पाएको उल्लेख गरेको थियो। तर यस्तो भत्ता अस्थायी कर्मचारीलाई पनि दिइएको अहिले खुलेको छ।
स्मरण रहोस्, अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा आयल निगमका कर्मचारीको पोशाक भत्ता झण्डै साढे तीन गुणाले बढी छ। अझ कतै नभएको लुगा धुने भत्ता पनि दिनको १५ रुपियाँको दरले उनीहरुले पाउने गरेका छन्।
सरकारी कर्मचारीले पोसाक भत्ता भनेर वर्षमा साढे ७ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउने हो । तर सरकारी स्वामित्वको निगमका कर्मचारीले २५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। पोशाक संरक्षण भत्ताको नाममा दैनिक १५ रुपियाँ छुट्टै। त्यो लुगा धुनलाई रे।
निगम सञ्चालक समितिले २०६३ सालमा विनियमावली बनाएर पोसाक र लुगा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिदिएपछि निगमका कर्मचारीले वैधानिक रूपमै यस्तो भत्ता पाउँदै आएका हुन्। यसबारे छानबिन गर्दै गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भनेका छन्- “९८ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहेको संस्थानका कर्मचारीलाई पोसाक भत्ताबापत २५ हजार र पोसाक संरक्षण भत्ताबापत दैनिक १५ रुपैयाँ दिने निर्णय एउटा सचिव र ४ वटा सहसचिव मिलेर किन र कुन नैतिक आधारमा गरे भन्ने छानबिन गर्छौं।”
यत्रो पैसा बाँड्ने आयल निगम आफै भने सम्पूर्ण सम्पत्ति धितोमा राखेको अवस्थामा छ। करिब २८ अर्ब रुपैयाँ त सञ्चित घाटा नै रहेको छ। संस्था डुबाएर कर्मचारी मोटाउने ! वाह वाह क्या काइदा !!
सम्बन्धित लिङ्क
यस्तो निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिमा को को रहेछन् ? हेर्नुस्
यस्तो निर्णय गर्ने आयल निगमको व्यवस्थापन समूहमा को को छन्, हेर्न क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ व्यवस्थापकहरुको इमेल पनि रहेको छ। चित्त नबुझे विरोधस्वरुप इमेल पठाउँदा उनीहरुले तपाईँहरुको असन्तुष्टि बुझ्ने मौका पाउँथे कि !
आयल निगम होस् या कुनै पनि नेपाली सरकारी निकायमा चरम लापरबाही त छ नै. बिरोध गर्नेको नाउँमै हामीले नबुझिकन जुनसुकै कुरोको पनि बिरोध गर्नु हुन्न.
१. नेपाल आयल निगम घाटा नाफा जानु भनेको उसको हातको कुरो हुँदैन त्यो त अन्तरास्ट्रिय मुल्यमा हेरफेर र तेस्मा हुने सरकारी निर्णयमा भर पर्ने कुरो हो.
२. आयल निगमले इन्धन वितरण गरे बापत निश्चित प्रतिसत कमिसन पायको हुन्छ तेसैबत कर्मचारीलाई बोनस या अन्य सुबिधा उसले दिने हो.
आयल निगमको नराम्रा पक्ष धेरै छन् । म आयल निगमको कार्य शैली प्रति प्रतिकृया जनाउनेहरुसँग सहमत छु । तर एउटा कुरा बुझ्नु के पर्छ भने आयल निगमले सबैलाई भत्ता दिने ब्यवस्था गरेको छ भने जागिर गइसकेकाकाले पनि पाउछन् । तर जागिर गएको पहिलो बर्ष । यस्तो ब्यवस्था यूरोपमा पनि हुन्छ । यो कुरा आयल निगमले कर्मचारी भर्ना गर्दाको अबस्थामा दिइएको अनुबन्धन पत्रमा उल्लेख हुन्छ । कतै कतै सँस्थानहरुले १२ महिना काम गरेर १३ या १४ महिनाको तलब पनि दिन्छन् ।
म अय्फई पनि डिलर हुनाले फेरी लेखना मन लग्यो पहिला यो डिलर को संगठन नै बन्द गर्नु पर्छ किनभने एनी हरु नै डिलर सोसन गर्ने सामन्ती हुन् . कुनै डिलर ले नराम्रो काम गरो भने दण्ड होएन नराम्रो काम गर्न पाहुनु पर्छ भनेर बन्द हर्तल गर्छन . यहाँ नेता बन्ने मान्छे डिलर को हकहित लागि होऎन बरस्त्रचार गर्न को लागि जान्छ. तेसैले हामीले अरु बाट याषा गर्नु भन्दा एनिहरुको बंगारा झरना तयार हुनु पर्छ
हो हो, समय यहीं हो / अख्तियार पछि लगाइदिनु पर्यो, मुर्दाहरुको दशैं धोस्त बनेको हेर्न मन लाग्यो /
क्या मजा आउंथ्यो तेती भय त /
सबैले अख्तियारलाई रिपोर्ट गरौँ त / मैले त गरें है /
भत्ता चपाएर लुगा धेरै धोयोउ !! अब अक्तियारले तिमीहरुको “राम धुलाई ” गरेको हेर्न पाए मज्जा आउने थियो !! अनि बसेर जेलमा लुगा धुनु राम्ररी !!
करोडैां घाटामा भएको संस्थाले बोनस चाँही किन बाँड्या हो? संस्थालार्इ मनग्य नाफामा लान सकेर पो खाने त बोनस भन्या चीज । घाटामा भएको संस्थाले के को बोनस? घाटाबाट पनि बोनस निस्कन्छ र? सरकारले दिएको अनुदानबाट बोनस! भारतीय अयल निगमलार्इ तिर्नुपर्ने रकम तिर्न सक्या छैन बोनस! पेट्रोल, डिजल चुहावटबाट पनि बोनस जताबाट पनि बोनस ।
अनि फेरी लुगा भत्ता, लुगा धुने भत्ता । काँही नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा । जहिलेसुकै भत्तैभत्तै बोनसै बोनस तेरि मा टोक्नी नी नसकिने भैइयो हो गाँठे । अब यि अनावश्यक बोनस र भत्ता खाने र खुवाउने निर्णय गर्ने सबै भतुवाहरूलार्इ सख्त कारवाही होस् यही नै कामना गरैां अहिलेलार्इ । जय अख्तियार !
नेपाल को कानुन जसले सक्छ उसैले खाउँन!!! रमिते हामी सर्बसाधारण नै बनिदिम्ला!!
येसरी जनताको करको पैसा मा मोटाउन अधिकार कसैलाई पनि छैन. नेपालमा विधिको सरकार भैदिएको भए यिनी हरु सबै सर्बस्वो सहित आजीवन काराबासमा परिसकेका हुनी थिए. चिन, सिंगापुर जस्तो देशमा भएको भए सर्बस्वो सहित मिर्त्यु दण्ड पाइसकेका हुने थिए. तर नेपालमा छन् केगर्नु. अझै बोनुस बाँडेर खन्दैछन. तेस माथि अरबौको घुस काण्ड त छदैछ . एक पटक प्रधान (वा परधन) मन्त्रि बाबुराम ले अंतर्बर्तामा भन्दि थियो त. घाटा भएको आधा रकम मूल्य बिर्दी बाट उपर गर्ने (जनताले शियेअर गर्ने रे) अनि बाँकि सरकारले तिरी दिने ले. बाबुराम लै थाहा रहेनाछाकी के को सरकारको पैसा पनि जनताको करबाट आएको हो, तेस्को पुर्खाको सम्पति त होइन होला. डाक्टर साब, अनि माओबादीको सर्ब श्रेष्ठ नेता भन्ने त एस्त छन्, अरुको के कुरा गर्नु. यिनीहरुलाई जनताले तिरेको करको रकम एक पैसा पनि होइन कि, छन् बिन गर्ने र कारबाई गर्ने र सर्बस्वो सहित जन्म कैद हाल्नु पर्छ. तर कस्ले गर्न सबै चोरहरुको देशमा, बिडमबना.
यो त् अति भयो| एकातिर घाटा भन्ने अर्को तिर यस्तो खर्ची| आफ्नै तेल खानी भए जस्तै खर्च गर्ने? जुन संस्थानमा घाटा हुन्छ त्यंहा बोनस दिईनु हुन् र सो निगमका महा प्रबन्धक र डेपुटी लाई तलब भत्ता पनि कट्टा गरिन पर्छ|
हाम्रो देशमा के हुनलाग्यो यस्तो जसले पनि ढुकुटी ताकेर लुछ्ने खोज्ने?
एकातिर मुरारी शर्मा राष्ट्रिय लज्जा भए, अर्कातिर विद्युत प्राधिकरण र अध्यागमनका घुसखोरीहरुका खबर| कोही कोस्ता रिकामा देशको इज्जत फाल्ने|
हे भगवान! तपाईले तेल र ग्यास त् यो मुलुकलाई दिनु भएन, नेपालीलाई जल श्रोत दिनु भए पनि त्यो उत्पादन गर्ने बुद्धि दिनुभएन| तर तपाईको अस्तित्व छ भने एउटा सानो बिन्ति प्रार्थना के भने यसपाला साफ फुटबल नेपालले जितोस है| कम से कम नेपालीको गिरेको मनस्थितिमा केही दिनलाई मात्र भए पनि खुसी छाउछ र कन्फ़िडेण्स आउँछ|
म त अहिलेको स्थितिमा यत्ति भन्छु …..लोकमान कार्कीको नजर परोस………आयल निगममा
नेपाल बोनस निगम! कर्मचारी सधै फाइदामा।
नेपाली मा एउटा उखान छ “लुटको धन फुपू को श्राद ” ईनि हरु लाई घाटा साटा को के मतलब जेव टन्न भर्न पाए भई हाल्यो नि त्यसरी दिउँसै हाक्का हाक्की ब्रम्हलुट मच्चाई रहंदा पनि अख्तियार को आँखा त्यता नजानु अचम्मै को कुरा हो !
लुट्न त लुट्नु तर लाम्टा नै त लुट्नु हुँदैन नि हौ / हरेक चिजको एउटा सिमा हुन्छ नि / अती त भाकै थियो, यो त चार नै भयो /
कस्तो मज्जा को ठाउँ रहेछ यो त | जागिर हुदा नि बोनस नहुदा पनि बोनस, घाटा लागे पनि बोनस | नेपाल आयल निगम को सट्टा मा नेपाल बोनस निगम राखे हुन्छ |
लुट लुट कहिलेसम्म सक्छौ लुट तर एकदिन तिमीहरुको समय आउनेछ अनि समाजमा अनुहार देखाउने दिन कति गाह्रो होला , त्योदिन तेत्ति टाढा छजस्तो लाग्दैन,
भ्रस्टाचार ले आक्रान्त हाम्रो देश नेपाल मा जुन सरकार आए पनि अझ सम्म आयल निगम को nispaksye chanbin huna sakeko chaina यहाको कर्मचारी हरु यस्तो सौखिन छन् कि कुरै nagarau office dressmai विविन्न रेस्तुरेंत्मा दिनहु जस्तो ब्लैक levelko को chuski sangai लोकल कुखुराको saanpra र khasiko को hyakulo luchiraheko हुन्छन…अब यहा को अनियमितता को बारेमा त sabailaai अवगत्नै भाको छ नि तर क गर्नु जुन जोगी एनी tehi हो..एउटा kura चै मान्ने पर्छ आयल निगम घाटामा गए नि येहा को कर्मचारी चै सधै नाफामा..varsama दुइचोटी बोनुस kya रमाइलो अब त झन् डोल्लर को भाउ बढेको छ उनीहरुलाई त chitthaai पर्यो नि अब बोनुस त double aune भयो अनि talab पनि समायोजन हुने भयो wah kya majjaa… janata को लागि मात्र yo आयल निगम तर यहाको कर्मचारी को लागि ta (खायल-निलम) पो हो ta….जय होस् कर्मचारितंत्र लुगाधुने भत्ता,लुगसुकौने भत्ता,के हो के हो अबत!!! गरिब जनताको रगत र पसिनाले sinchera kar tireko paaisale brahmaloot machaune yesta ghuskhori र bhrasta कर्मचारीlai kasle pakhlagaune हो khai?????अब ali padhey lekheko युवा हरु विदेशतिर पलायन भैहाले napadheyka ठुला ठुला पाखुरी bhayekaयुवा हरुलाई netaharule mundra lagaidiyera डन को उपाधि दिदै आफ्नो पछि पछि kudaye अनि हामीजस्तो janachai mysansar मा गुनासो पोख्दै, netaharule देश बिगारे,yeutaai gatilo neta छैनन्, janmenan bhandai कमेन्ट लेख्दै….के गर्नु सथिहो येस्तै रहेछ…यहाको चलन!!!!!jaagau हो जागौ kati सहनु हो yiniharu अन्याय र अत्याचार दशैँ नजिकिदै छ अब मुल्य समायोजन भयो भने हाम्रो dhad त कहिलेइ ठिक नहुने गरि सकिनेवाला छ अब फेरी सहेरै बस्ने हो कि yiniharu बिरुद्ध khaneeneyho आफै विचार गरौ…जय नेपाल…
हैन हजुर, कि नेपाली मात्र लेखम कि अंग्रेजी मात्र, यो नेपांग्रेजी ले त धुरुक्कै बनायो भन्या….!
यो हो आयल निगम तर उपभोक्ता चाही बन्दैछ घायल निगम …….
पहिला त डिलर को संगठन नै ठिक छैन . यसका पधाधिकारी नै डिलर सित पैसा उठायारा हाकिम लाई घुस दिन्छन् . म आफै पनि डिलर हु तेसैले पहिला एनीहरु लाई जेल हाल्नु पर्छ. हामी सबै कुरा सरकार ले गरोस भन्छौ तर आफुले गर्नु पर्ने कुरा गर्दैनौ . तेसैले पहिला राम्रो स्योविमानी नागरिक बन्न सिकौ .सदै मनन गरौ घुस दिने र लिने देसका ठुला सत्रु हुन् .
आयलनिगम कहिल्यै घाटामा जादैन…..यसका ब्यबस्थापक र कर्मचारी मिलेर घाटा गराएका हुन्……….त्यसैले त्यो घाटाको क्षतिपूर्ति पनि तिनीहरुले नै दिनुपर्ने नियम बनाएर अख्तियारले कारबाही गरेदेखि हुन्थ्यो तर खै के खै के……
नेपाली मा एउटा उखान छ “लुटको धन फुपू को श्राद ” ईनि हरु लाई घाटा साटा को के मतलब जेव टन्न भर्न पाए भई हाल्यो नि त्यसरी दिउँसै हाक्का हाक्की ब्रम्हलुट मच्चाई रहंदा पनि अख्तियार को आँखा त्यता नजानु अचम्मै को कुरा हो !
हरे के सुन्नु परेको के देख्नु परेको यो आखाले कस्तो अचम्म को समाचार हो यस्तो आयल निगममा काम गर्ने कर्मचारी त तेसै भ्रस्ट भै हाले उनका छोरा छोरी ले पो लाजै मर्नु वायो त
मोज छ बा मोज ,,, मोज गर बा मोज ,, जनता पसिनाले पोल्दा थाह पाउला , तथास्तु —
वाह कस्तो काइदा कर्मचारीलाई फाइदा नै फाइदा !!! यस्तै गरि कर्मचारीले मिलोमतो गरि खाने गर्नाले संस्थानहरु डुबेका हुन् र त्यसको भार जनतालाई पर्न गएको हो | काम गरेर नाफा कमाउने संस्थालाई र उताको माल यता ल्याएर बेच्दा पनि घाटा खाने संस्थालाई उही कसीमा राख्नु हुदैन | सरकारले पनि यस्ता संस्थालाई ठोस नीति ल्याएर ढाल्न नसक्नु महाकमजोरी हो | यो कमजोरीको फाइदा कर्मचारीले लिएका छन फेरी घाटामा जाँदा पनि बोनस खान कर्मचारी संघहरु पनि एक हुँदा रहेछन | अचम्मै छ हाम्रा देशाँ !!
लुटाको धन फुपुको सराध्य भनेझैँ, यदि यो तलको कुरा सत्य हो भने तपाईंहरुलाई लाज लाग्दैन?
Bonus भनेको त नाफा गरेसी पो खायिन्छ त, अर्बौं घाटा हुँदा हुँदै नाफा देखाएर खायिन्छ त? लाजको मर्नु/ त्यहाँ माथि नि सबै कुरा सरकारले गरिदिनु पर्ने?
आशा छ अब सच्याउनु हुनेछ र जनताका लागि सार्बजनिक माफी माग्नु हुनेछ/
———————————————————————————————
अब अख्तियारको आँखा आयल निगम तिर तेर्सनु आबस्यक छ / मेरो विचार मा सबै भन्दा ठुलो र निक्रिस्ट भ्रस्टाचार हुने ठाउँ हो आयल निगम /
लुट लुट तिमीहरु देश लुट्नै त हो त्यहाँ पुगेको……. नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको सम्पूर्ण सेवा सुविधा नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारी बराबर गराउने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थमा केहि नभए पनि १० प्रतिशतले कमि चै पक्कै आउछ ।
त्यो सचिब अनि सह सहसचिब बाट उसुल उपर गर्नु पर्छ /
नेपाल आयल निगमको निती नै घाटा जाने किसिमको छ । नेपालमा सबै कुरा कानुन नियमलाई दोष दिने चलन छ । नियममै त्यस्तो छ भन्न पायो भने सरकारी कर्मचारीको ठुलो उपलब्धी भयो । नेपाल आयल निगमले आफुले तेल आयात गरेर निजी क्षेत्रलाई उनीहरुको मुल्य आँफैले निर्धारण गरेर पेट्रोल बेच्न लगाए त आयल निगमलाई घाता नै हुँदैन नि । जस्तै सरकारले आयत गरेको मुल्यमा केही रुपैयाँ सेवा सुल्क थप गरी निजी क्षेत्रलाई पेट्रोल उपलब्ध गराउने ,निजी क्षेत्रबाट पैसा लगानी गरेर किनेर लगे पछी जतीले बेचेर नाफा कमाओस न । सर्वसाधारणले जहाँ सस्तो र पायक पर्छ त्यहा किन्ने हो । पेट्रोल पम्पको जग्गाको भाडा नै सबै ठाउँमा एउटै हुँदैन पेट्रोल सबै ठाउँमा एउटै मुल्यमा कहाँ बेच्न सकिन्छ र ? अनी घुस र कमिसन चल्छ । पेट्रोल पनि गुणस्तर हिन ,ब्यापारीहरुले पनि ठग्न वाध्य हुन्छ । नेपालको सबै नियम कानुन घुस खान मिल्ने र सोझा सिधालाई फसाउन मिल्ने गरी कानुन बनेको छ । त्यहा बाट नसच्याइ देश बिकास हुन गाह्रो छ । अहिले त सबैले कानुन र नियमलाई दोष दिदै मनपरी गरेको अवस्था थियो । अब यस्तो हुनु भएन ।