स्वतः स्थायीको माग कति जायज ?

—दधि अधिकारी—

त्रिभूवन विश्व विद्यालयका करार शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग आफैमा गलत त हो नै, त्यो भन्दा अझ बढी गलत हो यो माग पुरा गराउन उपयोग गरिएको तरिका।

तिब्र गतिमा भैरहेको नैतीक क्षयिकरणको बीचमा नेपाली समाजमा विद्यालय एवं विश्व विद्यालयका शिक्षकहरुलाई अझै पनि नैतिकताको अन्तिम धरोहरको रुपमा लिइन्छ । कुनै कर्मचारीले घुस माग्दा मानिसहरुलाई अचम्म लाग्दैन, कुनै नेताले झुठ बोल्दा कसैले औंला ठड्याउदैन, कुनै व्यापारीले नक्कली सामान बेच्दा वा कर नतिर्दा सबैले यसलाई व्यापारीको वर्गीय चरित्रको रुपमा लिन्छन । तर कुनै पनि शिक्षकले अनैतीक काम गरेमा हाम्रो समाजले यसलाई स्तब्धकारी घटनाको रुपमा लिने गर्दछ । यसको मतलब शिक्षक बाहेकका अरुले गरेका अनैतिक कामहरु क्षम्य छन भन्न खोजेको त हैन तर शिक्षकले गर्ने अनैतिक कार्यको (नकारात्मक) प्रभाव हाम्रो समाजमा निकै गहिरो रुपमा पर्दछ । यस संदर्भमा, त्रिभूवन विश्व विद्यालयको बहालवाला शिक्षक भएको नाताले, यसप्रकारका माग र माग पुरा गराउने विधिले त्रिभूवन विश्वविद्यालय र समग्र राष्ट्रिय हितमा पर्ने असर बारे संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । अन्तमा केहि सुझावहरु पनि पेश गरेको छु ।

पदाधिकारीलाई थुनेर माग पुरा गराउनु कति जायज?
आज भोली नेपालमा हरेक जायज वा नाजायज माग पुरा गराउन बल प्रयोग गर्ने चलन बढ्दो छ । बल प्रयोग गरी माग पुरा गराउनु कुनै पनि सभ्य, प्रजातान्त्रिक र कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने समाजको लागी सुहाउने कुरा होईन । अझ त्यसमा पनि समाजमा शुद्ध आचरण र नैतिकताको संबाहक हुनु पर्ने शिक्षकहरुकोलागी त यो कुनै हालतमा पनि अबलम्बन गर्ने तरिका होईन । बलपूर्वक स्वत ः स्थायी हुनु भनेको कुनै पनि विद्यार्थीले जाँच नदिइकन परीक्षा पास हुनु जस्तै हो । यदि विद्यार्थीहरुले शिक्षकहरुको यस कार्यलाई नजीरको रुपमा लिई भोली आफूहरुलाई पनि स्वतः पास गरिनु पर्ने माग राखी विश्वविद्यालय बन्द गरेमा स्वत स्थायी भएका शिक्षकहरुले कुन नैतिकताले ती विद्यार्थीहरुलाई यसो हुन सक्तैन भन्ने । आज भोली विद्यार्थीहरुमा विभिन्न बहानामा धेरै अंक प्राप्त गर्नकोलागी विश्वविद्यालय बन्द र आगजनी गर्ने कार्य बढि रहेको छ । शिक्षकहरुका यस्ता कार्यले यी र यस्ता गतिवीधिलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने छ ।

स्वतः स्थायीको माग कति जायज ?
संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरुको स्वतः स्थायी गर्ने प्रचलन हुँदैन । तर नेपालमा भने हरेक क्षेत्रमा यो प्रचलन बढ्दो छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय वा निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा “स्वतः” एउटा डरलाग्दो प्रवृत्तिको रुपमा भित्रिएको छ । हामिलाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा करार शिक्षकको नियूक्ति प्रक्रियाबारे राम्रो संग थाहा छ । पहिले भनसूनको आधारमा आंशिक शिक्षक भर्ना गरिन्छ । पछि ति आंशिक शिक्षकहरुलाई स्वतः करारमा नियूक्त गरिन्छ । यसको मतलब करार शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्दा प्रतिभावान मानिस जो भनसुन गर्न जान्दैन, कहिले पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्न पाऊँदैन । अतः “स्वतः स्थायी” प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
“स्वतः स्थायी”को माग नाजायज हँुदा हँुदै पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा निकै लामो समय देखी करारमा काम गरि राखेका लगनशील र परिश्रमी शिक्षकहरु पनि छन् जो विभिन्न कारणले स्थायी हुन सकेका छैनन (यी विभिन्न कारणहरुको व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन होला ) । यी पुराना करारमा नियुक्त शिक्षकहरु यदि क्षमतावान छन भने स्थायी हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा अहिले गरिने “स्वतः स्थायी”को आन्दोलनमा यीनै पुराना शिक्षक प्रतिको सदासयतालाई भजाउने गरिन्छ ।
त्यसोभए करारमा नियुक्त शिक्षकलाई के गर्ने त ? करारमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियालाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयले आफ्नो गुणस्तर बृद्धिकोलागी अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्तछ । संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयता मापन गर्दा र विश्वविद्यालयको वर्गिकरण गर्दा त्यस विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको कति वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरु कुन तहका पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् भन्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ हेरिन्छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयले पनि अहिलेका करार शिक्षकहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशित गर्ने पत्रिकाहरुमा (यसपछि जर्नल) कम्तिमा एउटा लेख प्रमुख लेखकको ९ीभबम ब्गतजयच० रुपमा प्रकाशित गरेमा स्थायी हुने प्रावधान राख्न सक्तछ । लेख प्रकाशित गर्ने जर्नल छान्दा पहिलो दुई बर्ष दक्षिण एसियाली तहको, त्यसपछि पाँच बर्ष सम्म एसियाली तहको, र पाँच वर्ष पछि अन्य अन्तरराष्ट्रिय स्तरका जर्नलहरु छान्न सकिन्छ । यदि अहिलेका करार शिक्षकलाई अनुसन्धान गर्नको लागी क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने छ भने विश्वविद्यालयले पुनर्ताजगी तालिम दिंदा हुन्छ । त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि संकाय तर्फ विश्वविद्यालयले प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ ।
जर्नलहरुमा प्रकाशित लेखहरुलाई प्राध्यापक वढुवाको पनि एक मात्र आधार बनाउनु आवश्यक छ । अहिले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको बढुवाको मापदण्डहरुमा एउटा मापदण्ड प्रकाशित लेख त रहेको छ तर त्यहाँ अन्य मापदण्डहरु पनि रहेका छन जसको आधारमा कुनै शिक्षक एउटा पनि लेख स्तरीय जर्नलमा प्रकाशित नगरी वढुवा हुन सक्तछ । कहिलेकाहीं त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा टट्टा गर्ने गरिन्छ, एकजना अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक गोरखापत्रमा नागपञ्चमीको बारेमा लेख छपाएर प्राध्यापक भएका थिए रे । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्दछ र बढुवाको एकमात्र आधार संबन्धित विषयका प्रतिष्ठित जर्नलहरुमा प्रकाशित लेख हुनु पर्दछ ।
मैले यो ब्लग लेख्न सुरु गर्दा मेरो मनमा मुख्य रुपमा स्वतः स्थायीको प्रक्रियाले गुणस्तरमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव बारेमा लेख्ने थियो । तर यहाँ सम्म आईपुग्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धिको लागी अन्य केहि कुरा छोटकरीमा उल्लेखगर्नु सांदर्भिक हुने ठान्दछु ।

१. विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी भर्नामा राजनीतिकरणको अन्त्यः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर ह्रास हुनुको प्रमुख कारण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी भर्नामा राजनीतिकरण पनि एक हो । विभिन्न राजनीतिक पार्टि तथा विद्यार्थी संगठनले आफ्ना मानिसलाई भर्ना गर्नकोलागी दवाव दिनुको प्रमुख कारण विश्वविद्यालयका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहनु नै हो । तर के यसरी यी पार्टि तथा संगठनहरुको अभिष्ठ पुरा भएको छ त ? अहिले सम्म हेर्दा त त्यसो भएको देखिदैन । देशभरिका जनताहरुको विभिन्न पार्टिलाई भएको समर्थनको अनुपात नै विश्वविद्यालयमा प्रतिबिम्वित हुन्छ । यो अनुपात त राजनीतिक दबाव विना भर्ना गरेको भए पनि कायम हुन्थ्यो । राजनीतिक दबाव विना स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गरेको भए एकातिर गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव हुने थिएन जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षमता अभिबृद्धि हुने थियो भने अर्को तर्फ राजनैतीक पार्टिहरुका अभिष्ठहरुमा पनि ठेस पुग्ने थिएन ।
दवावमा गरिने भर्नाले राजनैतीक पार्टिहरुलाई तात्विक रुपमा त फाईदा पुगेको छैन, देशकोलागी भने अपूरणीय क्षति भएको छ । यसरी गरिने भर्नाले फाईदा मात्र दुई व्यक्तिलाई पुगेको छ, पहिलो भर्ना गरिदिने व्यक्ति र दोश्रो भर्ना हुने व्यक्ति, कुनै पनि राजनैतीक पार्टि र संगठनको भोट संख्यामा यसले कुनै बृद्धि गरेको छैन । यसको फलस्वरुप राजनैतीक पार्टि र समाजलाई यसको फाईदा त भएन तर फाईदा पाउने यी दुई व्यक्ति मध्ये भर्ना हुने व्यक्तिले भर्ना गराईदिने व्यक्तिको आजीवन चाकरी भने गर्ने भयो ।

२. विश्वविद्यालयलाई शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नेः नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण कमै गरिन्छ होला । उदाहरणकोलागी केहि दिन अघि एकजना उद्योगपतिले सरकारले बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्दैछ भनेर आरोप लागाए । तर हामीसंग नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न कम्पनीको “बजार शक्तिको” अध्ययननै भएको छैन। अतः न सरकार संग नै यसको तथ्यपरका जवाफ छ न त आरोप लागाउने व्यक्ति संग नै सरकारले बजारलाई विगारेको तथ्याङ्क छ । यस संदर्भमा विश्वविद्यालयलाई अनुसंधान केन्द्रका रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ । सरकारले अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिनु पर्दछ र शिक्षकको तलब बार्षिक रुपमा होइन की प्रकाशित लेखको संख्याको आधारमा बृद्धि गरिनु पर्दछ । यसका साथसाथै पाठ्यक्रमको निर्माण गर्दा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने प्रकारले निर्माण गर्नु पर्दछ ।

३. विदेशमा रहेका नेपाली प्रध्यापकको प्रयोग ः विदेश स्थित विभिन्न स्तरीय विश्वविद्यालयमा नेपाली प्राध्यापकहरु तथा अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न विद्वानहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उहाँहरुको क्षमताको उपयोग आफ्नो गुणस्तर अभिवृद्धिकोलागी गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ । यसका विभिन्न उपाय मध्ये एक, उहाँहरुलाई केहि समयकोलागी नेपाल आएर शिक्षकहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम दिन प्रेरित गर्ने हुन सक्छ । त्यस्तै उहाँहरुले विदेशमा अवकास प्राप्त गरेपछि नेपाल फर्केर त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा केहि वर्ष काम गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका प्राध्यापकहरु संग संयुक्त रुपमा अनुसंधान परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता अनुसंधान परियोजना निर्माण गर्ने शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
यी बाहेक त्रिभूवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्य धेरै क्षेत्र जस्तै कक्षामा विद्यार्थी संख्या, शिक्षकहरुको निजी क्याम्पस प्रतिको आकर्षण, उच्च शिक्षामा अधिकार, शुल्क जस्ता कुरामा बहस र सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले लाई यत्ति नै ।

(लेखक अमेरिका स्थित युनिभर्सिटी अफ न्यूमेक्सिकोमा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन साथै उनि अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभाग, किर्तिपुरका उपप्राध्यापक पनि हुन ।)