—दधि अधिकारी—
त्रिभूवन विश्व विद्यालयका करार शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग आफैमा गलत त हो नै, त्यो भन्दा अझ बढी गलत हो यो माग पुरा गराउन उपयोग गरिएको तरिका।
तिब्र गतिमा भैरहेको नैतीक क्षयिकरणको बीचमा नेपाली समाजमा विद्यालय एवं विश्व विद्यालयका शिक्षकहरुलाई अझै पनि नैतिकताको अन्तिम धरोहरको रुपमा लिइन्छ । कुनै कर्मचारीले घुस माग्दा मानिसहरुलाई अचम्म लाग्दैन, कुनै नेताले झुठ बोल्दा कसैले औंला ठड्याउदैन, कुनै व्यापारीले नक्कली सामान बेच्दा वा कर नतिर्दा सबैले यसलाई व्यापारीको वर्गीय चरित्रको रुपमा लिन्छन । तर कुनै पनि शिक्षकले अनैतीक काम गरेमा हाम्रो समाजले यसलाई स्तब्धकारी घटनाको रुपमा लिने गर्दछ । यसको मतलब शिक्षक बाहेकका अरुले गरेका अनैतिक कामहरु क्षम्य छन भन्न खोजेको त हैन तर शिक्षकले गर्ने अनैतिक कार्यको (नकारात्मक) प्रभाव हाम्रो समाजमा निकै गहिरो रुपमा पर्दछ । यस संदर्भमा, त्रिभूवन विश्व विद्यालयको बहालवाला शिक्षक भएको नाताले, यसप्रकारका माग र माग पुरा गराउने विधिले त्रिभूवन विश्वविद्यालय र समग्र राष्ट्रिय हितमा पर्ने असर बारे संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । अन्तमा केहि सुझावहरु पनि पेश गरेको छु ।
पदाधिकारीलाई थुनेर माग पुरा गराउनु कति जायज?
आज भोली नेपालमा हरेक जायज वा नाजायज माग पुरा गराउन बल प्रयोग गर्ने चलन बढ्दो छ । बल प्रयोग गरी माग पुरा गराउनु कुनै पनि सभ्य, प्रजातान्त्रिक र कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने समाजको लागी सुहाउने कुरा होईन । अझ त्यसमा पनि समाजमा शुद्ध आचरण र नैतिकताको संबाहक हुनु पर्ने शिक्षकहरुकोलागी त यो कुनै हालतमा पनि अबलम्बन गर्ने तरिका होईन । बलपूर्वक स्वत ः स्थायी हुनु भनेको कुनै पनि विद्यार्थीले जाँच नदिइकन परीक्षा पास हुनु जस्तै हो । यदि विद्यार्थीहरुले शिक्षकहरुको यस कार्यलाई नजीरको रुपमा लिई भोली आफूहरुलाई पनि स्वतः पास गरिनु पर्ने माग राखी विश्वविद्यालय बन्द गरेमा स्वत स्थायी भएका शिक्षकहरुले कुन नैतिकताले ती विद्यार्थीहरुलाई यसो हुन सक्तैन भन्ने । आज भोली विद्यार्थीहरुमा विभिन्न बहानामा धेरै अंक प्राप्त गर्नकोलागी विश्वविद्यालय बन्द र आगजनी गर्ने कार्य बढि रहेको छ । शिक्षकहरुका यस्ता कार्यले यी र यस्ता गतिवीधिलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने छ ।
स्वतः स्थायीको माग कति जायज ?
संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरुको स्वतः स्थायी गर्ने प्रचलन हुँदैन । तर नेपालमा भने हरेक क्षेत्रमा यो प्रचलन बढ्दो छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय वा निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा “स्वतः” एउटा डरलाग्दो प्रवृत्तिको रुपमा भित्रिएको छ । हामिलाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा करार शिक्षकको नियूक्ति प्रक्रियाबारे राम्रो संग थाहा छ । पहिले भनसूनको आधारमा आंशिक शिक्षक भर्ना गरिन्छ । पछि ति आंशिक शिक्षकहरुलाई स्वतः करारमा नियूक्त गरिन्छ । यसको मतलब करार शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्दा प्रतिभावान मानिस जो भनसुन गर्न जान्दैन, कहिले पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सेवामा प्रवेश गर्न पाऊँदैन । अतः “स्वतः स्थायी” प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
“स्वतः स्थायी”को माग नाजायज हँुदा हँुदै पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा निकै लामो समय देखी करारमा काम गरि राखेका लगनशील र परिश्रमी शिक्षकहरु पनि छन् जो विभिन्न कारणले स्थायी हुन सकेका छैनन (यी विभिन्न कारणहरुको व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन होला ) । यी पुराना करारमा नियुक्त शिक्षकहरु यदि क्षमतावान छन भने स्थायी हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा अहिले गरिने “स्वतः स्थायी”को आन्दोलनमा यीनै पुराना शिक्षक प्रतिको सदासयतालाई भजाउने गरिन्छ ।
त्यसोभए करारमा नियुक्त शिक्षकलाई के गर्ने त ? करारमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियालाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयले आफ्नो गुणस्तर बृद्धिकोलागी अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्तछ । संसारका कुनै पनि विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयता मापन गर्दा र विश्वविद्यालयको वर्गिकरण गर्दा त्यस विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको कति वटा अनुसन्धानात्मक लेखहरु कुन तहका पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् भन्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ हेरिन्छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयले पनि अहिलेका करार शिक्षकहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशित गर्ने पत्रिकाहरुमा (यसपछि जर्नल) कम्तिमा एउटा लेख प्रमुख लेखकको ९ीभबम ब्गतजयच० रुपमा प्रकाशित गरेमा स्थायी हुने प्रावधान राख्न सक्तछ । लेख प्रकाशित गर्ने जर्नल छान्दा पहिलो दुई बर्ष दक्षिण एसियाली तहको, त्यसपछि पाँच बर्ष सम्म एसियाली तहको, र पाँच वर्ष पछि अन्य अन्तरराष्ट्रिय स्तरका जर्नलहरु छान्न सकिन्छ । यदि अहिलेका करार शिक्षकलाई अनुसन्धान गर्नको लागी क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने छ भने विश्वविद्यालयले पुनर्ताजगी तालिम दिंदा हुन्छ । त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि संकाय तर्फ विश्वविद्यालयले प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ ।
जर्नलहरुमा प्रकाशित लेखहरुलाई प्राध्यापक वढुवाको पनि एक मात्र आधार बनाउनु आवश्यक छ । अहिले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको बढुवाको मापदण्डहरुमा एउटा मापदण्ड प्रकाशित लेख त रहेको छ तर त्यहाँ अन्य मापदण्डहरु पनि रहेका छन जसको आधारमा कुनै शिक्षक एउटा पनि लेख स्तरीय जर्नलमा प्रकाशित नगरी वढुवा हुन सक्तछ । कहिलेकाहीं त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा टट्टा गर्ने गरिन्छ, एकजना अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक गोरखापत्रमा नागपञ्चमीको बारेमा लेख छपाएर प्राध्यापक भएका थिए रे । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्दछ र बढुवाको एकमात्र आधार संबन्धित विषयका प्रतिष्ठित जर्नलहरुमा प्रकाशित लेख हुनु पर्दछ ।
मैले यो ब्लग लेख्न सुरु गर्दा मेरो मनमा मुख्य रुपमा स्वतः स्थायीको प्रक्रियाले गुणस्तरमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव बारेमा लेख्ने थियो । तर यहाँ सम्म आईपुग्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धिको लागी अन्य केहि कुरा छोटकरीमा उल्लेखगर्नु सांदर्भिक हुने ठान्दछु ।
१. विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी भर्नामा राजनीतिकरणको अन्त्यः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर ह्रास हुनुको प्रमुख कारण विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी भर्नामा राजनीतिकरण पनि एक हो । विभिन्न राजनीतिक पार्टि तथा विद्यार्थी संगठनले आफ्ना मानिसलाई भर्ना गर्नकोलागी दवाव दिनुको प्रमुख कारण विश्वविद्यालयका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहनु नै हो । तर के यसरी यी पार्टि तथा संगठनहरुको अभिष्ठ पुरा भएको छ त ? अहिले सम्म हेर्दा त त्यसो भएको देखिदैन । देशभरिका जनताहरुको विभिन्न पार्टिलाई भएको समर्थनको अनुपात नै विश्वविद्यालयमा प्रतिबिम्वित हुन्छ । यो अनुपात त राजनीतिक दबाव विना भर्ना गरेको भए पनि कायम हुन्थ्यो । राजनीतिक दबाव विना स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गरेको भए एकातिर गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव हुने थिएन जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षमता अभिबृद्धि हुने थियो भने अर्को तर्फ राजनैतीक पार्टिहरुका अभिष्ठहरुमा पनि ठेस पुग्ने थिएन ।
दवावमा गरिने भर्नाले राजनैतीक पार्टिहरुलाई तात्विक रुपमा त फाईदा पुगेको छैन, देशकोलागी भने अपूरणीय क्षति भएको छ । यसरी गरिने भर्नाले फाईदा मात्र दुई व्यक्तिलाई पुगेको छ, पहिलो भर्ना गरिदिने व्यक्ति र दोश्रो भर्ना हुने व्यक्ति, कुनै पनि राजनैतीक पार्टि र संगठनको भोट संख्यामा यसले कुनै बृद्धि गरेको छैन । यसको फलस्वरुप राजनैतीक पार्टि र समाजलाई यसको फाईदा त भएन तर फाईदा पाउने यी दुई व्यक्ति मध्ये भर्ना हुने व्यक्तिले भर्ना गराईदिने व्यक्तिको आजीवन चाकरी भने गर्ने भयो ।
२. विश्वविद्यालयलाई शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नेः नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण कमै गरिन्छ होला । उदाहरणकोलागी केहि दिन अघि एकजना उद्योगपतिले सरकारले बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्दैछ भनेर आरोप लागाए । तर हामीसंग नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न कम्पनीको “बजार शक्तिको” अध्ययननै भएको छैन। अतः न सरकार संग नै यसको तथ्यपरका जवाफ छ न त आरोप लागाउने व्यक्ति संग नै सरकारले बजारलाई विगारेको तथ्याङ्क छ । यस संदर्भमा विश्वविद्यालयलाई अनुसंधान केन्द्रका रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ । सरकारले अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिनु पर्दछ र शिक्षकको तलब बार्षिक रुपमा होइन की प्रकाशित लेखको संख्याको आधारमा बृद्धि गरिनु पर्दछ । यसका साथसाथै पाठ्यक्रमको निर्माण गर्दा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने प्रकारले निर्माण गर्नु पर्दछ ।
३. विदेशमा रहेका नेपाली प्रध्यापकको प्रयोग ः विदेश स्थित विभिन्न स्तरीय विश्वविद्यालयमा नेपाली प्राध्यापकहरु तथा अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न विद्वानहरु कार्यरत हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उहाँहरुको क्षमताको उपयोग आफ्नो गुणस्तर अभिवृद्धिकोलागी गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ । यसका विभिन्न उपाय मध्ये एक, उहाँहरुलाई केहि समयकोलागी नेपाल आएर शिक्षकहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम दिन प्रेरित गर्ने हुन सक्छ । त्यस्तै उहाँहरुले विदेशमा अवकास प्राप्त गरेपछि नेपाल फर्केर त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा केहि वर्ष काम गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका प्राध्यापकहरु संग संयुक्त रुपमा अनुसंधान परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता अनुसंधान परियोजना निर्माण गर्ने शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।
यी बाहेक त्रिभूवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्य धेरै क्षेत्र जस्तै कक्षामा विद्यार्थी संख्या, शिक्षकहरुको निजी क्याम्पस प्रतिको आकर्षण, उच्च शिक्षामा अधिकार, शुल्क जस्ता कुरामा बहस र सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले लाई यत्ति नै ।
(लेखक अमेरिका स्थित युनिभर्सिटी अफ न्यूमेक्सिकोमा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन साथै उनि अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभाग, किर्तिपुरका उपप्राध्यापक पनि हुन ।)
शिक्षा को गुणस्तर अन्तरास्ट्रिय स्तर को बनाउनको लागि सैक्षिक छेत्र लाई राजनीति मुक्त छेत्र घोसना गर्नु पर६, किनकी नेपाल मा गुणस्तरीय बुद्धिक बर्ग छन् तर प्रणाली छैन र एसको प्रमुख कारण राजनीति नै हो. तेसैले म आदरणीय लेखक संग पूर्ण सहमत छु /
सबै भन्दा ठुलो जड भनेको राजनीति नै हो, यसलाई अलग राख्नु पर्छ बिस्वबिध्यालय बाट |
दधि अधिकारीजी को लेख लाइ शालोक्यजीले छापिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद!
आज भन्दा करिब ५ बर्ष अगाडी जब त्रिभूवन विश्व विद्यालयका पार्ट टाइम शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग आएको थियो, तेस्को बिरुद्धमा हामी बर्षौ देखि त्रि बि बि मा जागिर नपाएकाहरु + बिध्यार्थिहरु + अरु धेरै बेरोजगारी साथीहरुले मिलेर आन्दोलन गर्यो! हाम्रो माग ति शिक्षकहरुलाई स्वत स्थाई नगर्ने, बरु उनीहरुलाई केहि अंक थपेर प्रतिस्पर्ध गराउनु पर्ने, सबैले लड्न पाउनु पर्ने जस्ता मागहरु थिए!आन्दोलन सशक्त हुदै थियो, सरकारले हाम्रो माग सुन्ने कुरा गरेको पनि थियो!
एकदिन अचानक हामीलाइ धम्कि आयो, हामीलाई नै आन्दोलनमा साथ् दिएका माओबादी क्रान्तिकारीहरु साथीहरुबाट!आन्दोलन तितर बितर भयो, आन्दोलनको लागि फोर्स पुगेन! पछी थाह भयो…..माओबादीको कोटामा पार्टटाइम शिक्षकहरुलाई करार नियुक्ति दिने सरकारले सहमति जनाएकोले प्रचण्डले आन्दोलन रोक्न निर्देशन दिनुभएछ!
म मेरो गोल्ड मेडल र बिशिस्थ श्रेणीको सर्टिफिकेट देखाएर पार्ट टाइमको लागि केन्द्रीय बिभाग किर्तिपुर, त्रिचन्द्र, अस्कल, पाटन, आदिमा गए, हाथ लाग्यो शुन्य! कतै कांग्रेस चाहिने, कतै एमाले, कतै कतै त जातको आधारमा डिपार्टमेन्ट मा छिराउने रहेछन! आफु भन्दा धेरै कम्जोर हरुले जागिर खाएका रहेछन! जात र पार्टीको आधारमा त्रि बि बि मा संघियेता पहिले नै आएको रैछ!
दिक्क लागेर म देश भुलेर मास्टर्स सकेको ४ वर्ष पछी विदेश हानिए!
तेसैले एदी कसैले त्रि बि बि मा राम्रो लगनशील बिध्यार्थीको भबिस्य राम्रो छ भन्छ भने कि उ झुटो बोलेको हो, कि उसलाई केहि पनि थाह छैन!
आजकल समाचार पद्छु:
१. प्राध्यापक र पीयचडी गरेका हरुलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीजीऊले आफ्नै जेठी सासु चिरक शोभा तुलाधर लाई त्रिबिबि, बिज्ञान तथा प्रबिधि संस्थानमा नियुक्ति गर्नु भएछ!
२. योग्य र बरिस्ठहरुलाई छोडेर प्रा डा हिरा बहादुर महर्जनले टिचिङ हस्पिटलको डिन/प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्नु भयोरे!
३. भी सि बन्न एमाले हुनुपर्ने!
४. प्रतिस्पर्धा नगरी स्वत स्थाई हुनुपर्ने!आदि आदि!!
दधिजी, त्रि बि बि मा धेरै ‘गधाहरुले’ राज गरेका छन्! आशा छ तपैन्को लेख यी गधाहरुले नपडून, नत्र तपाइको नेपालमा आएर प्रोफेस्सोर बन्ने सपना अधुरो रहला भन्न सकिन्न!!!
दशकौं अस्थायी/करारमा शिक्षा दिइरहेका शिक्षकहरू छन् हामीकहाँ। यदि कुनै शिक्षालयलाई दीर्घकालसम्का लागि शिक्षकको आवश्यकता पर्छ भने स्थायीरूपमै शिक्षक नियुक्ति किन गरिँदैन ? किन भनुसुन, चिनजान आदिका आधारमा नियुक्त गरिन्छ ? यस्तो प्रवृत्तिले नै होइन र नातावाद अनि कृपावादले प्रश्रय पाएको ? म त भन्छु यो ज्यालादारी, अस्थायी नियुक्ति आदि भनेकै नातावाद, कृपावाद अनि चाकडीबाजीलाई बढावा दिने तरीका हुन् । यस्तो प्रक्रियाले क्षमतापलायनको समस्या बढेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो शिक्षाक्षेत्र (अन्यक्षेत्रसमेत) मा क्षमताहीनहरूको वर्चश्व रहेको हो ।
त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामै महात्रुटि भएपछि त्यसपछिका प्रक्रिया गलत छन् भनेर कुर्लनुको कुनै तुक छैन । स्वत: स्थायी गर्ने माग कुनै पनि कोणबाट जायज होइन, तर निश्चित मापदण्ड बनाएर स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने हो भने योग्य अनि क्षमतावानहरूले ठाउँ पाउने छन् । र महत्त्वपूर्ण कुरो, आइन्दा भनसुनका भरमा शिक्षक नियुक्त गर्ने काम पूर्णरूपमा बन्द गरिनुपर्छ र प्रतिपर्द्धाका आधारमा स्थायी शिक्षक नियुक्त गरिनुपर्छ ।
कहिलेकाहीं त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा टट्टा गर्ने गरिन्छ, एकजना अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक गोरखापत्रमा नागपञ्चमीको बारेमा लेख छपाएर प्राध्यापक भएका थिए रे । हाहाहा……………..
व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार ‘कोहि स्थापित हुन कोहि न कोहि बिस्थापित त हुनै पर्दछ’ !
नहुनेले पाउन खोज्नु सामान्य बुझाइ नै हो, हुनेले आदर्श छाट्नु प्रबित्ति मात्र हो /
योगेश जी, ठ्याक्कै आफ्नो चित्रण गर्नु भयो | धन्यवाद
सार्है राम्रो बिषयवस्तुमा सार्है राम्रो तर्कसहितको विचार प्रस्तुत गर्नुभएकोमा लेखाकज्युलई धन्यवाद | भनसुन, घुस, चाकरी, राजनैतिक आशिर्बाद र अनेकथरी उपायबाट शिक्षक बन्ने, अनि स्वत स्थायी बन्न लाजै नमानी दबाब दिने ? स्वत स्थायी कसरी हुन सकिन्छ ? के योग्यता भन्ने केही चिज हुँदैन ? हुन त सुरुमै योग्यता मापन गरेर मात्रै शिक्षण जस्तो गहन क्षेत्रमा प्रवेश गराइने कडा नियम हुनुपर्ने हो | यस्तै कारणले गर्दा हो हाम्रो शिक्षण गुणस्तरहीन बनेको र देश झन् झन् भड्खालोमा गिर्दै गएको | यस्ता कुराको खुलेरै बिरोध गर्यो भने बिकृतिहरु केही कम हुँदै जालन कि | लेखाकज्यू र मेरो संसार ब्लगलाई धन्यवाद |
कुनैपनि पदमा स्थायी हुनलाई सो पदको बिज्ञापन अनुसार परिक्षा लिखित र अन्तर्वार्तामा सफल हुनेलाई मात्र स्थाई हुने कानून सम्मत हो। लथालिंग नेपालको भताभूंग चाल भएको बेलामा जे मागेपनि हुन्छ भनेर यस्तो माग धेरै निकायमा आएको छ । मेरो विचारमा हामी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, संस्कृतिक, प्रशासनिक र बोद्धिक बिकृतिमा यौ भन्दा तल जाने अवस्था देख्दिन।
सुरज श्रेष्ठ
सबै मिलेर त्रि.बि.बि. लाई ‘नेता प्रजनन केन्द्र’ बनाएकोमा दुख प्रकट गर्दछु !
सिकक्षक जस्तो मर्यादित पेसेदार हरु पहिला राजनीतिक आडमा अस्थाई वा करारमा नियुक्ति हुने त्यसपछि स्वोत थाई गरियोस भनी आन्दोलन गर्ने ! शिक्षक हरुको यो भन्दा नालायक पन के हुन सक्ला ? र उनीहरु वाट उत्पादित बिद्यार्थी वाट देश विकाश र नैतिक वान होलान भनेर कसरि आशा गर्न सकिन्छ ? यो प्रक्रिया राजनीतिज्ञ भनौदा हरुका परकस्ता भन्दा केहि फरक नपर्ला |
यो अधिनायकताबाद मलाई स्वीकार्य छैन ,
सबै भन्दा ठुलो जड भनेको राजनीति नै हो, यसलाई अलग राख्नु पर्छ बिस्वबिध्यालय बाट |राजनीति गर्ने भनेको पार्टी मा गएर जनतामा गएर हो |
बिस्व बिद्यालय पनि यौटा उद्द्योग हो जहा योग्य व्यक्तिको उत्पादन हुन्छ/ उद्द्योग मानिस मेसिन र मुद्राको सन्तुलित र ब्यबस्थित उपयोग बात चल्छ/ यक बिशेस आबस्यकता पूर्ति गर्ने पर्ने अबस्थामा मात्रै करारमा नियुक्त गरियको कर्मचारीलाई स्थाई गर्नु बात यो सन्तुलन बिग्रन जान्छ/ उद्द्योग माथि अनाबस्यक खर्चको भार पर्छ र यसले गर्दा त्यो उद्द्योग बन्द समेत हुन् सक्छ/ उदाहरण साझा बसकै लिय हुन्छ/
स्थाई कर्मचारी नियुक्त हुन् प्रतिस्पर्धामा सफल हुनु पर्छ/ तर करार र ज्यालादारीमा नियुक्त हुने कर्मचारीहरुमा अधिकास त् संबिधान सभामा दलहरुले समानुपातिक कोत्तामा नियुक्त भयका सभासदहरु जस्तै हुन्छ त् तिनीहरु कसरि गतिला हुन् सक्ला?
नेताहरुको सिफारिस दवाव र धम्कि बात नियुक्त भयका ज्यालादारी करारी र दलको झण्डा बोक्ने कर्मचारी युनियनको कर्मचारीहरु आज सबै संस्था र उद्द्योग कल कारखानाको निमित काम नगरी खाने “घरज्वाई” बनेको मात्रै होईन “दाईजो नपायमा कसैको बहिनि छोरीलाई जलायारै मार्ने” जस्तै बनेकोछ/ यस्तालाई संस्थाले आबस्यकता नभयको अबस्थामा कुनै पनि समयमा निकाल्न सक्ने कानुन बन्नु पर्छ तव संस्था र उद्द्योग चलन सक्छ/
धेरै राम्रो छ के गर्ने नेपाल का नेता ले भुजेको भयत हुने थियो नी
सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद लेखक ज्यू लाई /
(१) त्रिभुवन विश्वविध्यालय अन्तर्गत का क्याम्पस हरु मा आंशिक शिक्षक का रुप मा प्रवेश गर्न क्याम्पस प्रसासन भन्दा पनि स्व वि यु हरु बढी भरपर्दा माध्यम हुँदा रहेछन / त्यसपछि त्यहि शृंखला सुरु हुन्छ जुन लेखक ले भनि सक्नु भएको छ /
(२) हुन त जे कुरा गर्दा पनि नेता र राजनीति लाई मात्र दोष दिने भनेर तर्क गर्न सकिएला , तर पनि विश्वविध्यालय का विभिन्न तह मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नै सबै भन्दा ठुलो कारण हो त्यहाँ भित्र को बेथितिको / आर्मी संगठन भित्र “चेन अफ कमाण्ड” बिग्रिन्छ भनेर त्यो हद मा राजनीतिक हस्तक्षप हुँदैन , त्यहि कुरा विश्वविध्यालय को हक मा लागू गर्न किन सकिदैन ?
(३) पाटन संयुक्त क्याम्पस का एक जना पूर्व क्याम्पस प्रमुख नेपाली कांग्रेस को कोटा मा परेर प्राध्यापक मा बढुवा भएका थिए भनेर मैले दयानन्द बज्राचार्य को एउटा लेख मा पढेको थिएँ / प्राध्यापक बन्ने राजनीतिक पार्टी को पुच्छर समातेर हो कि खोज अध्यन तथा अनुसन्धान बाट हो ?
अद्वैत ज्यु
यहाले पाटन संयुक्त क्याम्पसमा कांग्रेसको कोटा बात नियुक्त व्यक्ति प्राध्यापक पदमा बढुवा भयको उपयुक्त समयमै उल्लेख गर्नु भयो/ कुनै पनि रोजगारी माथि प्रतिस्पर्धामा सफल भयकै व्यक्तिको अधिकार हुनु पर्ने थियो/ तर आज तेस्तो हुँदैन/ प्रहरी न्यायालय अख्तियार दुतावास देखी सदन सभा सम्म र मन्त्रालय देखि बिद्यालय सम्म पनि रोजगारीको अवसरहरुमा ईनिहरुले डकैति नै गर्दै आयकोछ/ बिचार माथि विजय पाउन नसक्ने, कसैले कसैलाई राम्रो काम गर्न नदिने, जनताको मतको सम्मान नगर्ने ई नेताहरु र तिनीहरुको दलहरुले कुनै पनि रिक्त पदमा आफ्नो बिचारको कमारा नियुक्त गर्नु अनि तिनीहरु बात लेभी उठाउनु नै उनीहरुको आर्थिक श्रोत बनेकोछ/ ईनिहरु बात पार पाउन नसके सम्म देसले निकास पाउने देखिंदैन/