-डोलेश्वर भण्डारी-
धरनाथले पहिलेका कुरा सवै विर्षे अहिले । हिउँदका मैन्हामा मुख्याका गोठका गाइवस्तु खेततिर थलामल्न लगेका वेलामा त्यही गोठमा वसेर उनले कखरा सिकेका थिए । हरेक दिन घरवाट पिरा लिएर आँउथे र वेलुकी त्यो पिरा लिएर घर फर्कन्थे । उनको लेख्ने कपी थिएन । नत मसीले भरिएको कलम नै थियो । उनले काठको फलेकमा रातो माटो हाल्थे, अनी ढुंगाले पिसेर माटोलाई मसिनो वनाउँथे र त्यसलाइ सवैतिर फिजाउँथे र त्यसैमा वाँसको डिकाले लेख्थे । उनीसँग पढ्ने उनका साथिहरुको पनि यहि हाल थियो । धरनाथलाइ क ख चिनाउने गुरुले पनि कुनै स्कुल गएर सिकेका थिएनन्, नत उनी सँग कुनै सर्टिफिकेट नै थियो । नत त्यो सर्टिफिकेटको जरुरी नै थियो । मुख्यालाइ उनका वर्सेनी जस्तै जन्मेका दुइटा छोरालाइ पढाउनु थियो त्यसैले उनले यो गोठ अरुको लागि पनि खुला गरेका थिए । हरेक विध्यार्थीले गुरुलाइ महिनामा एक पाथी चामल र एक रुपैंया दिन्थे । त्यो दर मुख्याले धरनाथका गुरु सँग र अरु छिमेकीहरुसँग सल्लाह गरेर तोकेका थिए । यो धुले स्कुल मंसीर देखि फागुन सम्म चल्थ्यो तर त्यो चार महिनामा प्रायः सवैले सामान्य पढ्न र लेख्न जान्दथे र १२ देखि १५ सम्मका दुना पनि जान्दथे । यो धुले स्कुल गाउँको एउटा गहना वनेको थियो । केटा केटिका वावुआमा र अरु गाउँलेहरु गोठको नजिकै आएर गुरुले पढाएको हेर्थे । यो धुले स्कुलको पढाइ सकिए पछि धरनाथका वुवाले उनलाइ दुई कक्षामा भर्ना गरिदिएका थिए । जो धुले स्कुलमा पढेका थिए, उनीहरुलाइ अर्को ठुलो स्कुलमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।
आर्थिक रुपमा धरनाथका वावुआमा मध्यम परिवारका मान्छे थिए । उनीहरुले उत्पादन गरेको अन्न खाएर केहि वेच्न पनि पुग्थ्यो । पानी राम्रो परेका वर्ष उनकमा अन्न अलि धेरै हुन्थ्यो तर अन्नको भाउ अलि कम्ति पाउँथे । तर धरनाथका वुवाले समेत वुझेका थिए अन्न नफल्दा भाउ वढ्नेकुरा । धरनाथका घरमा खसिको मासु वर्षमा दुइ पटक मात्र भित्रिन्थ्यो । एक पटक धान रोपाइको मैजारो पछि विसौली देखि एक धार्नी सम्म भाग उनले लैजान्थे । अर्को पटक भने दशैंमा मात्र । तर दशैंकालागि खसि पालेर आधा धरनाथकोमा र आधा उनका काकाकोमा वाँडेर खान्थे । तर खसि नभएको वर्ष गाउँतिर वाट खोजेर ल्याउँथे र तिन चार घर मिलेर भाग लगाएर खान्थे । दसैंमा खसि पाउन गाह्रै थियो । एक पटकको दशैंमा धरनाथका वुवाले सल्लेरी माइलाको घरवाट किनेका थिए । अरुवेला भए २५० रुपैयाँ पर्ने खसिलाइ दशैंमा उनले ३०० हालेर किनेका थिए । उनले नकिनेका भए उनका छिमेकीले त्यति त के अझै दस विस रुपैयाँ वढाएर दिन पनि तयार थिए । छिमेकिकी छोरी तिन वर्षपछि पछि दशैंको टिका थाम्न आउँदै थिइन । त्यसैले उनलाइ पैसाको भन्दा पनि चिजको महत्व थियो । खसि मात्र होइन दशैंमा केरा पनि मँहगो हुन्थ्यो । अरुवेला चार पाथी धानमा एक घरि केरा मिल्थ्यो भने दशैंमा त केराको घरी हेरेर पाँच देखि छ पाथी सम्म धान दिनु पथ्र्यो । तर उनि अहिले उनि बजार भाउ बढेको सबै दोस व्यापारीमाथि थोपर्छन ।
धरनाथ गाउँको स्कुलवाट एसएलसी पास गरेपछि काठमाण्डौ लागे । कसो कसो गर्दै उनले त्यहाँ विए सम्मको पढाइ सकेर लोकसेवा आयोगको परिक्षा पनि पास गरेर उनले अधिकृत स्तरको सरकारको जागिरे भएका थिए । सरकारी जागिरे भए पछि उनले धेरै खालका प्रशासनिक जिम्मा पनि सम्हालेका छन् । उनी वढुवा हुँदै हुँदै उनी सरकारी जागिरको करिव धुरी तिरै पुगिसकेका छन् । अहिले उनले विभिन्न क्षेत्रको अनुगमनको जिम्मा सम्हालेका छन् । यो जिम्मा सम्हाले यता उनले व्यापारीलाइ धारे हात लगाएका छन्, उद्यमीहरुलाइ धारे हात लगाएर गालि गरेका छन्, स्कुल र कलेजहरुलाइ उनले धारे हात लगाएका छन् । मेन पावर एजेन्सीहरुलाइ लाइ धारे हात लगाएका छन् ।
एउटा उनको धारे हात लगाउने तरिका हो कुनै पनि व्यापार व्यवसाय चलाउनलाइ दर्ता गर्नु पर्ने । यो दर्ता भन्ने चिज सँग आम मान्छेहरुको निकै राम्रो लगाव छ । पत्रकारहरुको त झनै ठुलो लगाव छ । यसै शिलशिलामा मैले “विना दर्ता” भन्ने शव्द गोगुलमा खोज्दा जम्मा ३२,६०० वटा रिजल्टहरु भेटिए र यो सवै नै नेपाली भाषाको काउन्ट हो । यस्ता खालका समाचारहरुका शिर्षक देखा परे । विना दर्ता संचालित फर्निचर उद्योगहरु निरीक्षणमा, विना दर्ता २ सय ७१ साना उद्योग सञ्चालनमा, विना दर्ता सन्चालन २७ विधालयलाई कारवाही, राजमार्गका होटल र पसलमा छापा (मुग्लिनमा संचालित धेरैजसो होटल र पसल विना दर्ता ईजाजत नलिई संचालन गरेको पाईएको छ, सदरमुकामका दर्जन होटल विना दर्ता संचालनमा, अनुमति विनाका स्वास्थ्य क्लिनिक छ्याप्छ्याती, अवैध रुपमा संचालित उद्योगले दर्ता फर्निचर उद्योग संकटमा, आदि । सरकारी निकायमा दर्ता गर्नु पर्ने प्रमुख कारण उपभोक्ताको हितको संरक्षणलाइ लिएर गरिएको हुन्छ । दोस्रो कारण व्यावसायीको संरक्षणलाइ लिएर गरिएको हुन्छ । तेस्रो कारण भनेको करको दायरामा ल्याउनका लागि दर्ता गरिन्छ । साना व्यावसायहरुलाइ कर तिर्नु नपर्ने भएवाट उनीहरुले यस्का लागि दर्ता गर्नु पर्ने हुदैन ।
अव आयो उपभोक्ता संरक्षणको कुरा । विना दर्ता फर्नीचर उद्योग सँचालन हुँदा उपभोक्ताकोलागि के वेफाइदा हुन्छ ? जति वढि फर्निचर पसल हुन्छन् त्यति नै वढि फर्निचर पसलेहरु विचमा प्रतिश्पर्धा हुन्छ ग्राहकलाइ तान्नका लागि । जस्ले सस्तोमा राम्रो माल दिन सक्छ उस्को व्यावसाय चल्छ र जस्ले सक्दैन उसले पनि सस्तोमा दिनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ र उपभोक्ताहरुलाइ फाइदा हुन्छ । के सरकारमा दर्ता हुँदैमा के थप कुरा मिल्छ उपभोक्तालाइ ? वरु यसले महँगो भने गराउँछ किनकी अनावस्यक काममा पसलेले समय खर्च गर्नु पर्दा उनको लागत वढ्छ र चिज महँगो हुन्छ ।
मान्छेहरुले स्वास्थ्य क्लिनिक त अरु व्यावसाय जस्तो हुन सक्दैन यसमा सरकारको निगरानी चाहिन्छ भन्ने मान्यता वोकेको पाइन्छ र यी व्यावसायलाइ त दर्ता गराएकै राम्रो भन्ने तर्क पनि होला । दर्ता गराउँदा के फरक पर्छ उनले दिने सेवा सुविधामा ? दर्ता गरेका क्लिनिकहरुले वढि सेवा दिन्छन् विरामीलाई ? के मिल्छ दर्ता वाट ? जति वढि क्लिनिकहरु भए उती नै उनीहरुको विचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र ग्राहकलाइ फाइदा हुन्छ । व्यावसाय दर्ताले क्लिनिक व्यावसायीको हितको सँरक्षण गथ्र्यो भने उनीहरुले त्यो काम गरि हाल्थे । यसरी हेर्दा दर्तावाट न त उपभोक्ताको हितको संरक्षण हुन्छ न त व्यावसायीको नै हित । नत साना व्यावसायीले कर तिर्नुपर्ने आवस्यकता नै छ । दर्ता खाली धरनाथहरुलाइ मात्र चाहिएको छ । हेर्दा दर्ता सामान्य भए पनि यो भित्रको हलो अड्काएर गोरुपड्काउने खेल विचित्रको छ ।
विना दर्ता सन्चालन २७ विधालयलाई कारवाही, भन्ने खवरले के भन्छ ? हामीले यो वाट के वुझ्ने? पहिलो कुरा विध्यार्थीका अभिभावकलाइ यी दर्ता विनाका स्कुल मन पर्थेनन् भने उनले उनका वच्चा ति स्कुलमा हाल्थेनन । जव अभिभावकले मन पराएर स्कुलमा केटाकेटि पढाउन चाहान्छन् र विध्यालयले पनि पढाउन चाहान्छन भने किन सरकारले टाउको दुखाउने । जव जस्को हितका लागि दर्ता गर्ने हो उसैलाइ चाहिँदैन भने सरकारले किन जव्वरजस्ती गर्ने दर्ता गराउनका लागि । दर्ता नभएको भनेर स्कुल वन्छ गराउँदा यस्ले कस्को हितमा काम गर्छ । जव धरनाथले पढेको धुले स्कुलले पनि अभिभवक र पढाउने गुरुले नगरी कर्मचारलीले तोकेको माप दण्ड पुरा गर्नु परेको भए र दर्ता गर्नु परेका भए धरनाथ आजका धरनाथ नहुन पनि सक्थे । देखिदा यो एउटा सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर यो दर्ता भित्र धरनाथहरुले घुसखाने र व्यवसायीलाइ सताउने विभिन्न वाटाहरु हुन्छन् । एउटा त यस्तो यस्तो माप दण्ड पुरा गर्नु पर्ने भनेर सरकारी कर्मचारीले वनाउने नियम पुरा गर्नै नसकिने हुन्छ । तव धरनाथहरुलाइ घुस खाने वाटो वन्छ । जहाँ करतिर्न पनि घुस ख्वाउनु पर्छ भने त्यहाँ के को लागि चाहिँ घुस चाहिने नहोला । यो दर्ताले व्यवसायीका टाउको माथीको तरवारको भुमीका खेलेको हुन्छ । कर्मचारीलाइ चित्त वुझेन भने उनले घुसमा वार्गेनिङ गर्छन र दर्ता खारेजी पनि गर्न सक्छन् । अनि एक पटक दर्ता गरेर पुग्दैन त्यसलाइ रिन्यू पनि गर्नु पर्छ । यो रिन्यु गर्दा फेरि घुस नख्वाइकन हुदैन । उनीहरुले दर्ता र रिन्युका नाममा जहिले पनि दुहुन पाउँछन । त्यसैले धरनाथहरु जहिले पनि दर्तालाइ कडाइका साथ पालना गराउन चाहान्छन् । दर्ता र मापदण्ड यति सजिलै हुन्थे भने किन व्यावसायीले गर्दैनथे ।
जुन व्यवसायवाट फाइदा हुन्छ मान्छेहरुले त्यतै लगानि गर्छन् । र यो स्वभाविक हो । अहिले नेपालमा कलेजको माग धेरै छ खासगरि प्राविधिक शिक्षाको लागि । यी उदाहरणहरुले देखाउँछ कसरी धरनाथहरुले दर्ता र मापदण्डका नाममा विगारेका छन् भन्ने कुरा । फेरी कति मान्छेहरुलाइ सेवामुलक र नाफामुलक फरक फरक चिजहुन भन्ने लाग्छ । नाफामुलक नभइकन सेवा मुलक हुन कसरी सम्भव छ दिर्घकालमा । जव एउटा होटलमालीकले सेवाको भावनाले आफ्नो लागत पनि नउठ्ने गरेर सस्तोमा खाना दिए भने त्यो होटल कति समय चल्छ । जुनसुकै व्यावसाय वा संघ संस्था दिर्घकाल सम्म चल्नका लागि नाफा मुलक हुनै पर्छ तव मात्र सेवा मुलक पनि हुन सक्छन् । स्कुल कलेजको हकमा पनि यहि कुरा लागु हुन्छ । शिक्षामा व्यापारीकरण भयो भनेको कुरा सरासर गलत छ । मान्छेहरुले निजि स्कुललाइ वेला वखतमा गालि गर्छन् तर केटाकेटि त्यही पढाउँछन् । सर्भिस किन्ने र सर्भिस वेच्ने विचको स्वतस्फुर्त हुने विनीमयमा सरकारले नियन्त्रण गर्न आवस्यक पनि छैन र नियन्त्रण गर्न पनि सक्दैन । अर्को स्कुल छउन्जेल सम्म अभिभावक जहिले पनि महँगीको मारवाट जोगिन सक्छ । महँगो लाग्नेहरुलाइ कम महँगो स्कुलमा आफ्ना केटाकेटि पढाउन जहिलै पनि छुट छैन र । सुनलाइ चाँदिको भाउमा पाउनु पर्यो भन्ने र सरकारले पनि सुनलाइ चाँदिको भाउमा मिलाउन सम्भव छैन भनेर वुझ्ने हो भने त राम्रै हो तर सरकारले पनि सुनलाइ चाँदिको भाउमा मिलाउन खोज्दा हामी सवैले मँहगिको मार भोगेका छौं । यदि हामीले सरकारलाइ गुहारेर नियन्त्रण खोज्यौं भने फेरि पनि धरनाथहरुकै सत्र पर्ने मात्र हो ।
तल दिएका उदाहरणहरु खवरकागज र इन्टरनेटमा आएका समाचारवाट लिइएका छन् । यी खवरहरुले के देखाउँछ भने धरनाथहरुका नंग्रा तपाईहामीले सोचे भन्दा धेरै भित्र भित्र सम्म पुगेका छन् । उनीहरुले गर्दा मात्रै पनि हजारौंको रोजगारी सकिएको छ । पाठकहरुको विचारमा यी खवरहरुका पछाडिका यी पाँच कारण मध्ये कुन कुन कारण हुन सक्छन्, कृपया छुट्रयाउँदै जानुहोला । पहिलो कारण राम्रै मनले उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि, दोस्रो कारण उपभोक्ताको संरक्षणको नाममा पत्रकारले खानेमेलो निकालेका, तेस्रो कारण उपभोक्ताको संरक्षणको नाममा धरनाथहरुले घुस खाने वाटो निकालेका, चौथो कारण समग्र समाजको भलाइको लागि गरको र पाँचौ कारण थाहा छैन ।
- चितवनका उच्च मावि पढ्ने छात्राहरुको स्कर्ट साहै नै छोटो भएको पाईएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपसचिव डम्वर वतासको नेतृत्वमा आएको टोलीले छात्राहरुको स्कर्ट घुडा भन्दा मुनी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
- देशव्यापी रुपमा उच्च माध्यमिक विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेको , भौतीक अवस्था विग्रेको ,पढाईमा भन्दा प्रचारमा धेरै खर्च गरेको लगायतका विषयमा चर्को विवाद आएपछि सरकारी तहवाट नै अनुगमन गरीएको हो ।
- धादिङमा अनुमति विना संचालित ३ मेडिकलमा ताला
- अनुमति विना संचालित निजी विध्यालयलाइ कारवाहि
- अनुमति विना संचालित स्वास्थ्य संस्थालाइ कारवाहि गरिने
- अनुमति विना चलेका क्याम्पसहरु वन्द गरिने
- अनुमति विना संचालित निजि तथा संस्थागत विद्यालयहरु वन्द
- अनुमति विना कक्षा संचालन
- अनुमति विना संचालित विद्यालयमा भना नगन शिक्षा कायालयको अनुरोध
- ताप्लेजुङका औषधी पसलमा अनुगमन, अधिकांश पसल अनुमति विना संचालन
- दाङमा अनुमतिविना सञ्चालित कोचिङ सेन्टरहरु छ्यापछ्याप्ति खुलिरहेको समयमा अनुमतिविना सञ्चालित दर्जनौं निजी विद्यालयहरु भए को खुलासा भएको
- अनुमति विना सञ्चालित नीजि विद्यालयलाइ कारबाही भएन
- लमजुङमा अनुमति विना संचालित ४ स्वास्थ्य संस्था बन्द
- अनुमतिविना कक्षा चलाउने होड
- शिक्षा कार्यालयको अनुमति विना निर्माण भएका भवनहरुलाइ विद्यालय भन्न नसकिने
- अनुमति विना सञ्चालन भैरहेका नवलपरासीका केही निजि विद्यालयहरुलाइ सोमबार देखि कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउने
- आफ्ना अभिभावकहरुको अनुमतिविना दोलखाको जिरीमा बास बसी भागेर आइतबार मन्थली आइपुगेका उनीहरुलाइ आफन्तको उजुरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मन्थलीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीसमक्ष उनीहरुले दुवै पक्षकोसहमतिमा आफूहरु विवाह गर्न मन्जुर भएको जानकारी गराएपछि प्रहरीले दुवैजनालाइ छाडेको छ ।
- बजार क्षेत्रमा घरको छतमा राखिएका होर्डिङ्गबोर्डहरु नगरपालिकाको अनुमतिविना राखिएका छन ।
- अनुमति विना संचालन गरिएका डेल्टर हस्पिटल सहितका ४ वटा डेन्टल क्लिनिकलाइ स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको हो (लम्जुङ) ।
- दाङमा अनुमति विना संचालित कोचिङ सेन्टर तथा बोर्डिङहरुको अनुगमन कार्य बिहीबारदेखि शुरु भएको छ
- राजविराजमा अनुमतिविना विद्यालय सञ्चालन ।
- अनुमतिविना विद्यालय सञ्चालनमा दाङमा ३७ ओटा बोर्डिङ स्कूल जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति नलिइकन सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
- अनुमति विना विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न नपाइने ।
- पोखरामा प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धि करिब एकदर्जन अस्पताल र क्लिनिकहरु विना अनुमति सञ्चालन भएका छन । दर्ता विनै सञ्चालन भएपनि यस्ता अस्पताल र क्लिनिकलाइ कारबाही भएको छैन ।
- धनगढीस्थित भेरी ग्याँसको अधिकृत बिक्रेता सेती ग्याँस ट्रेडर्सले अनुमति विना अन्य उद्योगका ग्याँस सिलिण्डरहरु बिक्री वितरण गरेको भन्दै जिल्ला बजार अनुगमन समितिले छापा मारेको छ ।
- पाँचथरमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति विना संचालित निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु बन्द गर्न शुरु गरेको छ । जिल्लामा विना अनुमति संचालित २८ वटा विद्यालय मध्ये जिशिकाले अहिलेसम्म ४ वटा विद्यालय वन्द गराइसकेको छ ।.
- अनुमतिविना सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाइ एक महिनाभित्र बन्द गर्नु पर्नेछ । विभागले गोष्ठीमा देशभरका सबै विद्यालयको अनुगमन गर्न र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाइ बन्दका लागि प्रकृया अगाडि बढाउननिर्देशन दिएको छ ।
- भादगाउँ सिनवरी ९ मा स्थानान्तरण गरिएको प्रेरणा एजुकेसन एकेडेमीले स्थानान्तरण अनुमति प्रमाणपत्र नलिइकन विद्यार्थी भर्ना गराइ कक्षा सञ्चालन गरेको छ ।
- अनुमति बेगर सञ्चालनमा रहेका कलेजको नामावली ः काठमाडौंका फोनिक्स इन्टरनेसल कलेज बिजुलीबजार, एसेर इन्टरनेसनल कलेज लोकन्थली, गानिस कलेज बसुन्धरा, मिडभ्याली कलेज मैतिदेवी, स्काइलाक कलेजपुतलीसडक ।
- शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति बेगरको कोर्ष सञ्चालन गर्ने कलेज र उनीहरुले सञ्चालन गरेको कोर्षको नाम यहाँ दिइएको छ..
- अनुमति विना सञ्चालित क्याम्पसहरु एक महिना भित्रै बन्द गरिने भएको छ । अनुमति विना सञ्चालन भएका क्याम्पसहरुले विद्याथीहरुको भविष्यमा खेलवाड गरेकोले एक महिना भित्रै बन्द गन लागिएको शिक्षा मन्त्रालयलेजनाएको छ ।
- जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीले जिल्लामा १ सय ५ वटा विद्यालय अनुमति नलिइ संचालन भएको जनाएको छ ।
- नगरपालिकाको समन्वय र स्वीकृति विना संचालित हुने गैरसरकारी संस्थाहरुको कृयाकलापहरुलाइ निरुत्साहित गर्ने नीति लिइने छ ।
- जथाभाबी किताब बेच्नेमाथि कारबाही शुरु ।
- प्लस टु अनुगमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद्ले बनाएको कार्यदल नै गैरकानुनी रहेको देखिएको छ ।
- उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य लागू भएनभएबारे सरकारले अनुगमन तीव्र पार्ने भएको छ । निर्धारण भएको मूल्यभन्दा बढीमा बेचेको र सामान लुकाएको भेटेमा त्यस्ता व्यापारीलाइ कार्वाही हुने वाण्ािज्य तथा आपूर्तिव्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
- सञ्चार राज्यमन्त्री सुरीताकुमारी साहले सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कायान्वयन भए नभएको सरकारले अनुगमन गर्ने बताएकी छन ।
- चाडबाडको आगमनसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा एक्कासि मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारले बजारमा अनुगमन गर्ने भएको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व कायालय र उपभोक्ता मञ्चको संयुक्त टोलीलेआजदेखि अनुगमन थाल्ने तथा अनियमितता गर्नेलाइ तत्काल कारबाही गरिने वाण्ािज्य विभागका महानिदेशक नारायणप्रसाद बिंडारीले बताउनुभयो ।
- कम्पनी ऐन, कमोजिम कम्पनी संस्थापन भैसकेपछि उक्त कम्पनीहरुले पालना गर्नुपने शर्तहरु र स्वीकृत उद्येश्य अनुरुप कम्पनी संचालन भैरहेको छ, छैन भनी अनुगमन गने र ऐन, र निदेशन विपरित कामकारवाही भैरहेको पाइएमात्यस्तो कम्पनीलाइ कारवाही गरिने ।
- सरकारले अब बजारमा नुनदेखि सुनसम्मको अनुगमन गर्ने ।
- अनुगमन गर्ने निकाय किन मौन ?
- संसदीय समितिले बजार अनुगमन गर्ने ।
- राज्य यसको स्थिर अनुगमन गर्ने संयन्त्र तथा प्रणाली बसाउन विफल भएको देखिन्छ । दोषी व्यवसायीलाइ ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने प्रावधानका अतिरिक्त उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने र उपभोक्ता कोष स्थापना गर्ने प्रावधान अझै पनिअलपत्र छ ।
- सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभावमा सार्वजानिक सवारीले मनपरी भाडा लिइरहेका छन । सरकारले तोकेको भाडादर लागू गर्ने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागको सुस्तताका कारणसावसाधरण सार्वजनिक सवारीले लिएको मनपरी भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन ।
- सुनसरीमा बजार अनुमगनका लागि क्रियाशील सरकारी संयन्त्रले नियमित अनुगमन नगदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी बढ्दै गएको छ ।
- अखिल क्रन्तिकारीले बैशाख १८ गतेदेखि देशभरिका विद्यालयहरुमा अनुगमन गर्ने भएको छ । क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शमाले शनिबार विराटनगरमा आयोजित विद्याथी प्रशिक्षण कायक्रममा विद्यालग अनुगमनको तयारी गर्नविद्यार्थीहरुलाइ निर्देशन दिएका छन् ।
- बाण्ािज्य तथा आपूति सचिव लालमणी जोसीले बजारमा कृत्तिम अभाव सृजना गरेर मुल्यबृद्धि गर्ने ठूला ब्यापारी र उद्योगीहरुको गोदामको ताल फोरेर भए पनि अनुगमन गर्ने तयारी भएको खुलासा गरेका छन ।
- सहकारी अनुगमन नयाँ कायविधिबाट ।
- सरकारले आक्रमक शैलीमा वजारअ नुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । चाडपर्वको सिजनमा कोलोवजारी हुन नदिन वाण्ािज्य तथा आपुति व्यवस्थापन विभागले आकस्मिक रुपमा वजार अनुगनको तयारी गरेको हो । विभागकामहानिदेशक नारायणप्रसाद विडारीले कायालय समय वाहेक पनि वजार अनुगमन गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरी सहितको अनुगमन टोलीले दोषी पाइएका व्यवसायीलाइ तत्काल पक्राउ गर्नेछ ।
- आवासीय विद्यालय भन्दा चर्को शुल्क असुल्ने राजधानीका दिवा शिशु स्याहार केन्द्र बिनामापदण्ड सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता शिशु केन्द्रहरु हरेक टोलटोलमा छन् । अधिकांश शिशु स्याहार केन्द्रले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र मात्रलिएका छन् । उनीहरु जिल्ला प्रशासन कायालय, जिल्ला शिक्षा कायालय, महानगरपालिका कतै दर्ता भएका छैनन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार शिशु स्याहार केन्द्र स्थापनाका निम्ति नगरपालिका वा गाविसबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । वडाकायालयको सिफारिसमा महानगरपालिकाले स्थलगत अध्ययन गरी मापदण्ड पूरा गरेकालाइ मात्र अनुमतिपत्र दिने गर्छ ।
- अनुगमन टोली आउने थाहा पाएपछि भाग्छन् व्यापारी ।
- मदिराको उत्पादन विक्रिवितरण तथा भण्डारण गर्ने सबै स्थानमा आन्तरिक राजस्व विभागले मङ्सिर २३ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
- सहकारी विभागले आगामी हप्ताबाट उपत्यकाका ठूला सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन शुरु गर्ने भएको छ । केही ठूला तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले सहकारी सिध्दान्त र मूल्य–मान्यताविपरीत काम गरिरहेको गुनासो बढ्न थालेपछिएक दुइ दिनभित्रै अनुमगन शुरु गरिने विभागको अनुगमन शाखाले जानकारी दिएको छ ।
- खरिद सामग्री पसल र संस्थापिच्छे जथाभावी मूल्य तिनुपर्ने चपेटामा उनीहरु पिल्सिरहेका छन्, तर राज्य यसको स्थिर अनुगमन गर्ने संयत्र तथा प्रणाली बसाउन विफल भएको देखिन्छ ।
- दोषी व्यवसायीलाइ ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिने ।
- प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विज्ञापनको अनुपात अनुगमन गर्ने भएको छ । छापा माध्यममा विज्ञापनको अनुपात धेरै पाइएको भन्दै काउन्सिलले अनुगमन गर्ने भएको हो ।
- हुँदै नभएको टिकट बुकिङ देखाएर ठगी । त्यसपछि फोनमै खानलाइ बाँकी दुइटा टिकट रद्द गर्ने र नगरे कारबाही गर्ने चतावनी दियो । अनुगमन टोलीले सौदागर ट्राभल्सलाइ उक्त टिकट रद्द गन चेतावनी दिया े।
- बजार अनुगमन गर्ने, नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्ने र परीक्षणको नतिजा सावजनिक गर्नेे कायले मात्र सरकारको दायित्व पनि पूरा हुँदैन र आमउपभोक्ता ठगिने क्रम पनि रोकिनेछैन भन्नेतफ सरकार सजग हुनु जरुरी छ ।
- वाण्ािज्य विभागले बजार हस्तक्षेप गर्ने ।
- नियमित अनुगमनको खाँचो । सरकार भने वर्षमा एकपल्ट बजार अनुगमन र सुपथ मूल्य पसलको हल्ला फिँजाएर आमउपभोक्तालाइ मुर्ख बनाइरहेको छ, हरेक वर्ष ।
- एमाले युवाले बजार अनुगमन गर्ने ।
- नासा कलेजका प्रिस्सिपल शेखर गुरुङले शैक्ष्ािक संस्थाको अनुगमन र कारवाही गर्ने निकाय सरकार भएकाले विद्यार्थीको अचानकको अनुगमन र कारवाही नियमविपरीत भने ।
- सरकारले आइतबारदेखि निजी प्लस टुको विकृति र विसंगतिबारे अनुगमन गर्ने ।
- काठमाडौं, भदौ ४–बजारमा खाद्यान्नको भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढेपछि सरकारले अनुगमनलाइ तिव्रता दिने भएको छ ।
- ग्रामीण सडक बिग्रेका कारण गाउँका ब्यापारीहरुले धेरै मूल्य लिने गरेका बासुदेबीका स्थानीयबासी सेरुऐरले बताउनुभयो । व्यापारीहरु सहरबाट घोडा खच्चडमा सामान ल्याएकाले भाउ बढेको बताउछन् । अनुगमन गर्ने निकायले गाउँमापनि अनुगमन गनु पर्छ ।
- दशै, तिहार जस्ता चाडपव व्यापारीले कालोबजारी गर्न नपाउन भन्ने उदेश्यले सिन्धुलीमा पनि बजार अनुगमनलाइ तिव्रता दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कायालय र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सकृयतामा अनुगमन शुरु भएको हो ।
- दर्ता नगरी औषधी पसल सञ्चालन गरेको र अवैध औषधीहरुसमेत विक्री वितरण गरेको अभियोगमा झापा जिल्ला अदालतले एक जनालाइ पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । करिव एक महिनाअघि अवैध रुपमा क्लिनिकर औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा फेला परी पक्राउ परेका सपन वालालाइ अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
- सरकारले इजरायलको रोजगारीमा ठगीका पुरानै विकृति दोहोरिन नदिन अनुगमन गर्ने भएको छ । इजरायलको रोजगारीमा सरकारले म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम लिएर ठगी हुन नदिन अनुगमन गर्ने भएको हो ।
- स्थानीय प्रशासन र अनुगमन गर्ने निकायले पम्पहरुको अनुगमन नगर्दा अर्थाेपार्जनका लागि पम्प मालिकहरुले नै पानी मिसाएर पेट्रोल विक्री गदै आएकोमा स्थानीय उपभोक्ताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
- सम्पूण निकायले सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीलाइ ठीक ठाउँमा ल्याउन कठिन छैन । सरकारको यस अभियानमा उपभोक्तावादी संघसंस्थाले पनि सकृया साथ दिनु जरुरी छ ।
- सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयमा मदिरा सेवन गर्ने बानी छुटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गदा कर्मचारीको भागाभाग भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकैको जिल्ला विकास समितिमा अनुगमन गरेलगत्तै सबैकार्यालयमा खबर पुग्यो । त्यसपछि मदिरा सेवन गरेका कर्मचारीको भागाभाग भएको सम्बध्द कर्मचारीले बताए ।
- मूल्यवृद्धि अकासिँदै जाँदा प्रचारात्मक रुपमा सरकारी अनुगमन बढे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको समस्यातिर सरकारले ध्यान दिएको छैन । सरकारले कार्टेलिङ, सिन्डिकेट रोक्न प्रभावकारी अनुगमनगर्नु पर्छ । .
- ऐनमा भएको यो व्यवस्थालाइ अटेर गरी औषधि पसल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको लाइसेन्स विभागले रद्द गर्ने गर्छ । विभागले दर्ता भएको औषधि पसलमा त्यहाँ रहेको औषधिको गुणस्तर जाँचका लागि नियमित अनुगमन गर्नेगरेको छ ।
- जथाभावी विज्ञापन गर्ने होड बढेपछि यसअघि पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले समिति गठन गरेर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा पनि जथाभावी विज्ञापन भएको भन्दै नियन्त्रणको लागि सुझाव दिइएको थियो ।
- जथाभाबी किताब विक्री गरी विद्यार्थी र अभिभावक ठग्ने प्रकाशक र बितरकलाइ समयमै अनुगमन गनुपर्ने । जथाभावी किताब बेचेर ठगी गर्ने विक्रेतालाई तीन दिनभित्र बयानका लागि जिल्ला प्रशासनमा बोलाइएको छ ।
- कालिमाटीमै तरकारीको जथाभावी भाउ । समितिलाइ थोक बजार बाहेक बाहिरका तरकारी पसलमा अनुगमन गर्ने अधिकार नभएकाले उपभोक्तालाइ ठगीबाट बचाउन राज्यले नै चासो देखाउनु पर्ने समितिका सदस्य भगवानचन्द्रउप्रतीले बताउनुभयो ।
- धादिङमा राजमार्ग क्षेत्रका होटलहरुलाइ जथाभावी मुल्य नलिन जिल्ला अनुगमन समितिले फेरि सचेत बनाएको छ । अघिल्लो पटकको अनुगमनपछि धार्के र नौविसेका होटलहरुले मुल्य घटाएको पाइए पनि गजुरी, मलेखु रवेनिघाटका होटलहरुले घटाएका छैनन् ।
- कलेज प्रचारमा कसले कति खर्च गरे ? त्यसो त, वाषर््ािक रु २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्ने कलेज वा उमावि पनि हुन सक्छन् । तर हाल उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा गठित अनुगमन समितिका अनुसार विज्ञापनमाजथाभावी खर्च गर्नेहरुले अन्य दायित्व पूरा गरे÷नगरेको विषयमा …
- अख्तियारले जथाभावी रुपमा भाडा वृद्धि नगर्न र नियमित अनुगमन गर्न दिएको निर्देशन विपरित सरकारले यातायात व्यावसायीको दबाबमा भाडा वृद्धि गरेको भन्दै उजुरी हालिएको हो ।
- देशैभर बजार अनुगमन खाद्यान्नदेखि औषधी सम्ममा ठगी । क्यान् टिनमा म्याद नाघेका, उत्पादन मिति नभएका खाद्यान्न भेटिएको थियो भने खानेकुरा जथाभावी रुपमा राखिएको र फोहोर पानीको प्रयोग भएको पाइएको विभागलेजनाएको छ ।
- घरभाडा अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा काठमाडौको बसाइ महंगो हुँदै गएको छ । जथाभावी भाडा बढाउने तर सुविधा नदिने, एउटा भाडावाललाइ हटाएर अको राख्दा एकैपल्ट धेरै रकम बढाउन पाइने भएकाले भाडामा बसिरहेकाहरुलाइदुख दिएर हटाउनु राम्रो भएन ।
- प्रहरी सहितको बजार अनुगमन टोलीले आज चन्द्रगढी र भद्रपुरका बजार अनुगमन गर्ने क्रममा बाख्रा काटेर बेचिरहेको अवस्थामा भद्रपुरको सगरमाथा चोकका मासु व्यापारीहरु ।
- बनमा जथाभावी रुख काट्दैछ भन्ने उजुरी आयो, दुइ दिन धाएर पुग्दा रुख काटेर कता पु्याइ सकेको हुन्छ, घोडा भएमा त तत्काल पुग्न सकिन्थ्यो । पैदलयात्राद्धारा बनको अनुगमन गर्दा समय अभावका कारण कतिपय बनहरुकोअनुगमन निरीक्षण गर्न समेत नभ्याउने ।
- सरकारी संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा कतिपय उमाविलाइ जथाभावी गर्न सजिलो भएको छ । परिषद्का प्रवक्ता नारायण कोइराला जनशक्तिको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकाछन् ।
- समितिमार्फत रुट कब्जा गरेर सवारी चलाउने व्यवसायीले संस्थागत निर्णय गरेर मनोमानी भाडा लिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको अनुगमन टोलीले मंगलबार चोभारमा गरेको अनुगमनमा हेटौंडा–काठमाडौं रुटका सुमोलेसमितिमार्फत निर्णय गरेरै भाडा बढाएको भेटेको हो ।
- पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाइ सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकाले समस्या भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदशनप्रसाद ढकालले बताए । “सुपथ मूल्य पसल बजेट लोकप्रीय बनाउनेकार्यक्रम हो,” उनले भने ।
- उच्च मावि स्थापनामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बिनामापदण्ड दिइएका स्वीकृति, कमजोर अनुगमन संयन्त्र, जथाभावी आउने विद्यार्थी भर्नाका विज्ञापन हेर्दा पनि थाहा हुन्छ परिषद्ले गनुपर्ने जति काम गर्न सकेको छैन ।
- यसबाट मनोमानी रुपमा ग्याँसको विक्री गर्ने विक्रेताहरुको अनुगमनमा सहयोग पुग्ने ग्याँस विक्रेता महासंघको ठम्याइ छ । महासंघले उपत्यकामा जथाभावी खुलेका करीब २५ सय ग्याँस डिपोहरुको अनुगमन गरी १२ सयमा ल्याउनेजनाएको छ ।
- सदरमुकाम कै मासु पसल अबैधानिक । अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्तानै नगरेको, मुल्य सुचि नराखेको, स्थाइ पान नंबर नराखी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ । अनुगमनमा पाइएको यस्ता प्रकारका अनियमिततालाइध्यानमा राख्दै व्यसाय दर्ता नभएका हरुलाइ ७ दिन भित्रमा दर्ता गर्न गराउन अनुगमन समितिले निर्देशन समेत दिएको छ ।
- अनुगमन गर्ने नाममा गरिएको सम्बन्धित निकायको क्रियाकलाप तँ कुटेजस्तो गर,म रोए जस्तो गर्छु भन्ने शैलीले बजार अनुगमनको नाटक मञ्चन भैरहेको छ ।
- उत्तिस, साल, सिसौ, सिरीस, साज लगायतका रुख जथाभावी ढालेर गोलिया बनाइ झापा हुंदै भारततर्फ लैजाने गरेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयको टोलीले अनुगमन समेत गर्ने आवश्यकता नदेखेपछि स्थानीय वासिन्दाआक्रोशीत वनेका छन् ।
- अनुगमनका क्रममा फेला परेका अखाद्यबस्तु आज नष्ट गरिएको छ । बजार अनुगमन समितिले हिजो झापाको दमकस्थित नयाँ सब्जी बजार क्षेत्रका तरकारी तथा किराना पसलमा अनुगमन गर्ने क्रममा फेला पारेका अखाद्य नष्ट गरेकोहो । बजार अनुगमनका बेला फेला परेका म्याद गुज्रीएका तथा अखाद्यबस्तु समितिले सञ्चारकर्मी समेतको रोहबरमा नष्ट गरेको हो । इलाका प्रशासन कायालय दमकका प्रमुख तिलोचन रिमालले बिष्कुट, चाउचाउ, पेयपदार्थ सहितका बस्तु नष्टगरिएको जानकारी दिए ।
- जिल्ला स्तरीय टोलीबाट बेलडाँगी बजार अनुगमन ।
- अवैध विद्यालय वन्द गराउने अभियान थालेको शिक्षाले भोलि फिक्कल र कन्याम क्षेत्रका विद्यालयहरुको अनुगमन गरिने जिशिअ पुरीले जानकारी दिए ।
- मानिसको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसाउनको स्थिति भयाबह भएजस्तै शिक्षामा समेत अनुगमन हुनुपर्ने अभिभावकले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघको छैटौं साधारण सभामा शुक्रबार उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।निजी विद्यालयले जथाभावी महँगो शुल्क अशुल्ने र सरकारी विद्यालयले पाएको सुविधाअनुसार पेशाप्रति प्रतिवद्ध नरहेको भन्दै रोश प्रकट गरेका हुन् ।
- गरिवी निवारण कोष कार्यक्रमले सिन्धुलीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र भण्डारीले गरिवी निवारण कार्यक्रमको अनुगमन गर्न दुइ चार जना जड्याँहा हाकिमहरुलाइ लगेर गर्ने गरिएका आरोपलगाउँदै त्यस्ताखाले अनुगमन तत्काल रोक्न निदेशन दिएका छन् । गरिव जनताको जिवन स्तर उकास्न सरकारले ल्याएको गरिवी निवारण कार्यक्रमकै वद्नाम हुने गरी जाँड रक्सी हाकीमहरुलाइ नखुवाउन प्रजिअ भण्डारीले चेतावनी दिए ।
- रोकिएन मनपरी भाडा असुली । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले सार्वजनिक सवारीसाधनमा हुने मनपरी भाडा असुल्ने काम नियन्त्रण गर्न दिएको निदेशन सवारी सञ्चालकले बेवास्ता गरेका छन् ।
- चितवनका छात्राहरुको स्कर्ट छोटो । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का उपसचिव डम्वर वतासको नेतृत्वमा आएको टोलीले छात्राहरुको स्कर्ट घुडा भन्दा मुनी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
- उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको अनुगमन टोलीले मोरङका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको अनुगमन गर्दै भड्किलो होर्डिङबोर्ड राख्ने उच्च माविलाइ होर्डिङबोर्ड हटाउन निदेशन दिएको छ । परिषदका सहसचिव नारायणप्रसादकोइरालाको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन टोलीले मोरङको विराटनगरका उच्चमाविको अनुगमन गरेको हो ।
- टोलीले विराटनगरको मेरिल्याण्ड कलेज, शिक्षाद्वीप उच्चमावि, अरनिको कलेज, अकिड कलेज लगायतको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन टोलीले उच्चमाविको होर्डिङबोर्ड, शुल्क र पोशाकका बारेमा अनुगमन गरेको थियो ।अनुगमनपछि टोलीले होर्डिङबोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको छ । परिषदका सहसचिव कोइरालाले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने र परिषदको निर्देशन अवज्ञा गर्ने विराटनगरका शिक्षाद्वीप र अर्किड कलेजलाइ खारेजीको प्रकृयामा लैजाने तयारीभइरहेकोसमेत जानकारी दिए । विराटनगरका निजी मात्र नभएर सरकारी उच्च माविले समेत तडकभडक रुपमा विज्ञापन गरेको पाइएको छ । त्यस्ता उच्चमाविलाइ समेत अनुगमन टोलीले विज्ञापन हटाउन निर्देशन दिएको छ । परिषदकोनिर्देशन नमान्ने कलेजहरुलाइ कारबाही गर्दै जाने अनुगमन टोलीका संयोजक कोइरालाले बताए । काठमाडौंका उपत्यकाका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको अनुगमनपछि परिषदले उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि अनुगमन थालेको हो ।
- सोमबार शिल गरिएका होटलमा मूल्यसूची नराखिएको, यात्रुसँग जथाभावी शुल्क लिइएको र अनुगमन समितिको यसअघिका निर्देशन पालना नगरेको पाइएको थियो ।
- नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिनेभन्दा पनि भएकाहरुकै कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायको दायित्व हा े। त्यस्तै विश्वविद्यालयहरुले पनि आम्दानी हुन्छ भन्दैमा जथाभावी सम्बन्धन दिनु विडम्बनापूर्णविषय हो ।
- प्रसूतिगृहकी चिकित्सक डा. उषा श्रेष्ठका अनुसार जथाभावी औषधि र उपचारका कारण समस्या लिएर आउनेको चाप अस्पतालमा बढेको छ । शहर बजारमा वग्रेल्ती खुलेका अस्पताल र क्लिनिकको यथोचित अनुगमन नहुनुकापरिणाम हुन् यस्ता समस्या ।
- दैनिक रुपमा भैरहेको मुल्य बृद्धिलाइ स्थानिय निकायले अनुगमन नगर्नाले पनी मनपरी बजार भाउ तोकेर ब्यावसाय गर्ने गरेका छन् ।
- अवैध रुपमा सञ्चालित ४ विद्यालयमा तालावन्दी ।
- बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले मापदण्डविपरित विज्ञापन प्रकाशित गरेर कामदारहरुलाइ ठगिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । कतिपय कम्पनीले बैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृतिविना नै जथाभाबीरुपमा राष्ट्रिय दैनिकपत्रिकाहरुमा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने क्रम बढेको भन्दै सञ्चार संस्थाहरुलाइ मापदण्डविपरितका विज्ञापन प्रकाशित नगर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
- बन्दको फाइदा उठाउँदै पूवमा पेट्रोलको कालाबजारी शुरु भएको छ । कतिपय व्यापारीले प्रतिलिटर तीनसय रुपैयाँसम्म पेट्रोल बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । लगातारको बन्दले पम्पहरुमा निगमको डिपोबाट नियमित ढुवानी नभएपछिपूर्वका अधिकाँश पम्पमा तेल नभएको पम्प व्यवासायीले बताएका छन् । मौज्दातको तेल सकिएको जनाउँदै पम्पले तेल विरतण बन्द गरेका छन् । बन्दको मौका छोपेर झापा र मोरङमा व्यापारीहरुले तस्करी गरी भारततर्फबाट ल्याएको पेट्रोलदोब्बर मूल्यमा विक्री गरिरहेका छन् ।
- नेपालमा नजिंकिदो दसैँ र तिहार चाडको मौका पारी व्यापारीहरुले जथाभावी मूल्य लिइ नाजायज फाइदा उठाउने हँुदा बजार अनुगमनलाइ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
- सरकारी निकायले चुस्तरुपमा अनुगमन नगर्दा अवैध व्यवासायीहरुको धन्दा बढेको व्यवसायीहरुकै गुनासो छ ।
- पोखरा, चलचित्र विकास बोर्डले यहाँका अधिकांश सिनेमा हल असुरक्ष्ाित र अव्यवस्थित रहेको जनाएको छ । बोर्ड पदाधिकारीको टोलीले शनिबार हलहरुको अनुगमन गरेको थियो । हलहरुमा अग्नि नियन्त्रण गर्ने उपकरण जडाननभएको, भएका उपकरण पनि लामो समयदेखि मर्मत नगरिएको, आवश्यक पंखा नभएको टोलीले जनाएको छ । टोलीका अनुसार हलभित्र जथाभावी फोहोर राखिएको, सिट आरामदायी नभएको, टिकटमा नम्बरिङ नगरिएको तथा महिला रपुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै टिकट काउन्टर नभएको लगायत समस्या देखिएको छ ।
- अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न १५ जिल्लामा स्थलगत टोली खटाउने काम शुरु भए ।
- काठमाडौं नक्सालस्थित लुजा मेक अप स्टुडियो एन्ड स्किन केयर सेन्टरले गैरकानुनी रुपमा स्वास्थ्योपचार सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ । लुजा मेक अप स्टुडियोले मन्त्रालयको स्वीकृतिबेगर नै सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछिवाण्ािज्य विभाग र औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन टोलीले सेन्टर बन्द गरेको छ ।
- बजारहरुमा कृत्रिम मूल्यको बिग बिगी । तर बजार अनुगमन र उचित कारवाहीको अभावमा नेपाली बजारहरुमा जथाभावी मूल्य राखेर व्यापारीहरुले उपभोग्य सामाग्री खुल्ला बिकृ गरी उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
- शैक्ष्ािक विकासको नाममा जथाभावी मापदण्ड नपुगेका कलेजहरुलाइ आर्थिक लेनदेनको आधारमा सम्वन्धन दिने गरिएको छ । यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित ११० ओटा कलेजको नियमित अनुगमन नगर्दा यसविश्वविद्यालय अन्तर्गत बिभिन्न कलेजहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भविस्य अन्योलपूण अवस्थामा रहेको छ ।
- चितवनका सामुदायिक विद्यालय मनोमानी चल्छन् ।
- एकैदिन झापाका प्रमुख बजारहरु दमक, धुलाबारी र भद्रपुरका ग्यास विक्री केन्द्रहरुमा छड्के जाँच र अनुगमन गरी लुकाएर राखेको अवस्थामा ग्यास सिलिण्डर फेला पारेको छ ।
- अविभावकहरुलाइ जथाभाबी खरिद गर्न लगाउने र जथाभावी शुल्क तीर्न बाध्य गराउने जस्ता अस्वाभाविक कृयाकलापहरु प्रति के सरकारले ध्यान दिएको छ त ?
- वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा व्यापक भ्रष्टाचार, सम्बन्धित निकायहरु मौन ।
- बोर्डका कमचारीहरुले आफू मोटाउनेभन्दा बाहेक अन्य काम गन सकेका छैनन् । कामदारको रगत पसिनाको कमाइमा दाइँ हाल्न पल्केका बोर्डका पदाधिकारीहरु अहिले पनि खुलेआम घुस माग्न पछि पर्दैनन् । उनीहरुले कुनै संस्थालाइविज्ञापन दिनु पर्यो या डकुमेन्ट्री बनाउनुपर्याे या वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अंगभंग वा मृत्यु भयो भने पनि बोर्डका हाकिमहरुले घुस नपाएसम्म रकम निकासा गदैनन् । बोर्डको रकम हिनामिनामा श्रम मन्त्री कुमार वेलवासे रश्रमसचिवको समेत संलग्नता रहेको छ । बोर्डको रकम हिनामिनामा अहिले निर्देशक गिरिजा मिश्रलगायत केही पदाधिकारीहरु खुलेरै लागेका छन् ।
- उनले गाबिसस्तरमा समेत अनुगमन समिति बनाएर अनुगमनलाइ निरन्तरता दिइएको बताए ।
- मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने औषधि पसल नै अवैध तवरले सञ्चालन गरिएको पाइएको हो तर अनुगमन गने निकाय भने चुपचाप छ ।
- सरकारी कार्यालयहरुको कामकाज ठप्प भएको छ । सरकार निर्माण हुनासाथ देशभर उर्जा संकट चरमरुपमा देखापरेको छ । जथाभावी वत्ती जानथालेपछि जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको कामकाज ठप्प भएको हो ।
- उच्चशिक्षाको कक्षा सञ्चालन गर्नेमाथि रोक, एक दर्जन शिक्षण संस्था कारबाहीको दायरामा । उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले समयमा अनुगमन नगर्दा यस प्रकारको समस्या आएको बताए ।
- सिराहा । अनुगमन नहुँदा बजारमा उपभोक्ता ठगिदै ।
(धरनाथहरुले नत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सक्छन् न त उनीहरुलाइ हित गर्नमा इन्सेन्टिभ नै छ । उनीहरुले खाली हलो अड्काएर गोरु पड्काउने मात्र हुन । त्यसैले उपभोक्ताहरुले के वुझ्नु जरुरी छ भने जति धेरै सप्लायर्स हुन्छन् त्यतिनै वढि उपभोक्ताको लागी रोजाइ वढ्छ र सस्तोमा चिज र सेवा मिल्छ । त्यसैले सरकारी अनुगमनले झनै चिज र सेवालाइ मँहगो वनाउँछ । )
लेखको सुरु त राम्रो – शिक्षाछेत्र को बारे मा होला भनेर पढ्न सुरु गरेकोत दर्ता र न दर्ता मा पो गएर हलो अड्क्यो त बा! लेखक-ज्यू एकचोटी टुप्पो र पुच्छरपनि हेरिदिने गर्नुस न हो ! हुन त तपाईंले भन्न सक्नुहुन्छ मन नपरे नपढ़नुस – तर ब्लग संचालकज्यू लाई दीपकजी को सुझाव मनन गर्ने सुझाव सहित जदौ !!!
मैले चै आधि जति पढे अरु पढ्न झ्याउ लगेर छोडीदिए, तर कुरोको चुरो बुझ्ने प्रयास गर्दा हाम्रो लेखक महोदय ले दर्ता नगरिकन जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने बुझिन आयो, हो म मान्छु दर्ता गर्दा वा कर तिर्दा पनि घुस दिनु पर्ने बाध्यता होला, किनकि सबैलाई थाहा छ सबै स्थानमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ, तर त्यसो भन्दैमा दर्ता गरेर व्यापार ब्यबसाय चलाउनु बेठिक भन्ने कदापी मान्न सकिदैन, म अहिले कतार छु र यहाँ एउटा किराना पसल वा तरकारी पसल पनि दर्ता नगरी चलाउने अनुमति छैन, दर्ता गरे पनि प्रतिस्पर्धा छदै छ, उपभोक्ता आफ्नो इच्छा अनुसार सस्तो सेवा दिनेको मा जनाको लागि कुनै रुकावट छैन त..
योगेश आदि हो कि पुरा ठम्याउन गारो छ ????? म atlanta र फ्लोरिडा दुइ हप्ता बस्दा अमेरिकी ति.वि.समाचार मा खाली अमेरिकाको मात्र समाचार छ. त्यस्तै नेपालमा गिरिजा कुजाता एंड कोइराला कम्पनी ले १९९० पछी गरेको भ्रस्टाचार ले गर्दा एमाले त् गुन्डाहरु लाई तिमीहरु जनता लाई लूट ,तर हामीलाई commision दिनु र हामी तिमीहरुको रछ्या गर्छौ.गाछेधार को दुइ कदम पछाडी गणेश लामा ( most wanted fusitive ) छाती फुलाएर हिडेको द्रिस्य के भन्छ भने नेपालको राजनैतिक पार्टीहरु जसरि भएपनि आफ्ना दस पुस्ताको लागि देस र जनताको हित को बिरुध्ध काम गर्न पछी पर्दैनन्.सायद नेपाल राजा महेन्द्र को पालामा सहि थियो होला , बिजुली काठमाडौँ मा मात्र थियो ,त्यसैले लोड शेद्दिंग थिएन ,कुखुरा high way मा कुल्चनदा राजमार्ग बन्द हुदैन थियो,नेपाल नाटो र वारसा pact को बिरुध्ध non alienment foreign policy को founding मेम्बर थियो .आज नेपाल दिल्ली को rimote बाट चली रहेको छ.त्यसले आज को नेपालमा महेन्द्र चाहिएको छ.
बिमलजी, तपाइको प्रतिक्रियामा मेरो नाम जोडिएको संधर्व बुझिन !! मेरो नामको “आदी” को अर्थ ‘आधा’ होइन / आदीको अर्थ हुन्छ; – आदत परेको / बानि लागेको…
जे होस्, तपाइको प्रतिक्रिया राम्रो छ /
सल्लाह र सुझावका लागि सबैलाई धन्यबाद छ |
अबका लेखिने लेख अलि छोटा पार्ने छु | यो बिसयालाई मैले यति लामो पर्ने मनसाय बात सुरु गरेको थिइन तर बिना दर्ता, अनुगमन, जस्ता सब्द राखेर गूगल गरेको त यो रोगले त महामारीकै रुप लिएको रहेछ | जुन उद्देस्य वाट यी कुराहरु सुरु भएका थिए, ति उद्देस्य त कता हो कता हो , उल्टै गर्नका लागि गर्ने मात्रै भएको छन् | मैले पनि दर्तै नगरी देशको नियम कानुलाई धोति लगाउनु पर्छ भनेको होइन | तर दर्ता एउटा बाहिरबाट देखिने कुरा हो तर त्यो भित्र अरु चलखेलका कुराहरु हुन्छन |
अठारौँ सताब्धितिर बेलायतमा पनि यस्तै घुसखोरी थियो तर Adam Smith को The Wealth of Nations 1776 मा प्रकाशित भएपछी government regulation सम्बधि public opinion बिस्तारै change हुदै आयो laissez faire को नीति लिए पछी बेलायति कर्मचारी हरु इमान्दार भएका थिए | जब खाने ठाउनै हुदैन तब मान्छे इमान्दार बन्छ |
मैले सरकारका कर्मछारी यस्ता भन्न खोजेको होइन, तपाईं हामि जो भएपनि त्यो पदमा पुगे पछी हामीले गर्ने पनि त्यहि नै हो | ठाउँ भए सम्म हामीले आफुलाई फाइदा हेर्छौं र त्यो ठिकै हो | तर कसरि त्यस्ता प्वालहरु टाल्ने भन्ने चाहि आजको मूल प्रस्न हो |
पहिलो त कुरा बुझ्नै गाह्रो भयो अनि के कमेन्ट गर्नु!
अर्को कुरा पक्षको लेख हो कि विपक्षको वा कतापत्तिको कुरालाई जस्टिफिकेशन गर्न खोजेको हो बुझ्नै कठिन!
यस्तो लेख लेख्नुभयछ तर आफ्नो उपाधि डा हटायर लेख्नुभयकोले खुसि लाग्यो!
ब्लग पढ्दा तेस्ले सम्प्रेषण गर्न खोजेको र गर्नुपर्ने नबिन तथा उचित जानकारी सुचना र बिचार पढ़िनु पर्ने तर त्यो भन्दा पनि आफु डाक्टर भै कमाउन नसक्दा र धरनाथ ले उत्पात कमायको ले डाह-औडाह, जलन र छटपटी लेखे जस्तो पो पढियो त डोलेश्वोर जी,
के त समाज र देशलाई जंगली ब्याबस्थापनामा छाडिदिने?
जसलाई जे गर्न मन छ जति गर्न मन छ गर भनेर छाडिदिने?
तेसै गरि छाडिदिउ त! तेसो भय धरनाथ मात्र होइन हामीलाई प्रसासन,पुलिश, सरकार कानुन नियम,अदालत,नेता आदि केहि चाहिदैन सब खुला प्रतिस्पर्धा, खुला भन्दा पनि छाडा प्रतिस्पर्धा भनौ!
शशांक लामा, न्युयोर्क को प्रतिक्रिया र विचारसंग सहमति हुदै अनि भन्छु लेखाइ अनाबस्यक लामो र पुराण जस्तो भयो त्यो सबै न्युज पोर्तालाको कपि पेस्ट गर्नु जरुरि भयजस्तो लागेन!
धरनाथाले तपाहिको दिमाग खायो भनेर तपाही चाहि हाम्रो भेजा खाने कोशिस होकी क्याहो?
तेसो नगर्दा राम्रो होला!
कुरा राम्रो नै छ , छोटो बाटो..खै ?
ब्लग संचालक ज्यु यदि ब्लग को साख जोगाइ राख्ने हो भने लेखाइ को स्तर हेरेर मात्र प्रकाशन गर्नु होला . पूर्वाग्रह सहित को लेख र ‘अल्प ज्ञानी भयांकारी’ सार्थक लेख ले यस ब्लग को लोकप्रियता गुमाउन सक्छ भन्ने लाग्छा मलाई . कमेन्ट को कुरा बेग्लै हो. सबैको आआफ्नो ज्ञान र छ्यमत अनुसारको कमेन्ट रख्नेहो . कमेन्ट पढ्न मन लाग्ने ले पढ्छन मन नालाग्नेले छाडी दिन्छन. तर सम्बन्धित लेख भने स्तरीय हुनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ.
बिना दर्ता जुनसुकै ब्यबसाय वा संस्था चलाउन हुदैन , करको दायरामा ल्याउन पर्छ/ भ्रस्टाचार र अनुगमन को बारेको कुरा चाही अर्कै हो तर दोलेस्वोर जी को तर्क र लेख मा कुनै तुक देखेयान/
वाहिघात को गफ / दर्ता गर्नु सरकारलाई जानकारी गराउनु हो / यदि ब्यबसाय कानुनी दयारा मा पर्छा भने दर्ता गर्नु के को डर? २ नम्बरी धन्दा गर्ने हरु मात्र डराउन्छन / कथाकारको के पर्यो तेस्तो?
अन्जय जी,
दर्ता होइन दर्ता भित्र लुकेको कुरालाई मैले देखाउन खोजेको हो | हैन तपाइंले त घुस नै नतिरी सरकारका कर्मचारी बाट काम लिनु हुन्छ के के हो | हो भने तपाइँ एउटा भाग्यमानि मान्छे हुनुहुन्छ | तपाईं मात्र होइन सबै नेपाली हरु तपाईं जस्तै भाग्यमानी बनुन भन्ने हो यो लेखको उद्देस्य |
यो लेख पढ्नु को लागि माघ फाल्गुन नै पर्खनु पर्ने भो , एती धेरै पढ्ने समय नै कहाँ हुंछा र अब तेही गाइ चरान कै बेला पढ्नु पर्ला
लेख सच्चा नेपाली शब्दमा छ, साथै लेख त्येतीकै राम्रो लाग्यो- तर धेरै लामो- अली छोटाएर लेख्नु भएको भय राम्रो हुने थीयो-
सन् २०१२ को सर्वोत्कृष्ट फन्टुस लेखकको उपाधि भण्डारीजीलाई दिइयोस्
संजीव जी,
म उपाधि बिनै पनि फन्टुस त हु नै | तर कुरा के हो भने धरनाथले पढेको धुले स्कुल पनि सरकारी मापदण्ड मा परेको थ्यो भने धरनाथ आजका धरानाथ नहुन पनि सक्थे | गाउमा हुदा सस्तो महगो सबै ठिकै लाग्ने तर सहर आएर पदमा पुगेपछि भने माग बढ्दा भाउ बढ्ने कुरा पनि बिर्सने |
महिले पनि कुरा केहि बुजेना यो कहिले को कु रा यस्तो बुढो पाखा ले बुज्छा हो ला यस्तो कुरा
डोलेश्वरजीको बजार प्रतिको अति विश्वास देख्दा उहाँको आस्था प्रति सम्मान गर्न मन लाग्छ, किनकी बजार प्रणाली प्रति यति धेरै विश्वास सायदै कसैले गर्दछ होला । तर मेरो विचारमा बजार प्रणालीले एउटा निस्चित सिमा सम्म मात्र काम गर्न सक्तछ, त्यस भन्दा उता कुनै अर्कै संस्था (इन्स्टिच्यूसन) चाहिन्छ । उदाहरणको लागी काठमाण्डौ बाट पोखरा जाने बसमा नै हेरौं । त्यहाँ सरकारले बस चलाएको छैन, सवै बस नीजी व्यापारीका हुन । तर के त्यहाँ यात्रुहरुलाई छनोटको सुविधा छ त ? समितिले तोकेको बसमा नै यात्रा गर्नु पर्दछ । ल ठिकै छ, समितिले तोकेको बसमा नै यात्रा गरौं रे, बसको अवस्था यात्रा लायकको छ त ? के त्यस बसमा यात्रा गर्ने यात्रु प्रतिको व्यवहार मानवोचित छ त ?
अब तर्क गर्न सकिन्छ, यदि मानिसलाई त्यो यातायात मन नपरेको भए त, यात्रा नै गर्ने थिएनन नी वा अर्को तर्क त्यो बस राम्रो छैन भने, यात्रा नगर्ने नी । यस्तो तर्कको अगाडी त के तर्क गर्नु र जसरी डोलेश्वरजीले लेख्नु भएको छ “पहिलो कुरा विध्यार्थीका अभिभावकलाइ यी दर्ता विनाका स्कुल मन पर्थेनन् भने उनले उनका वच्चा ति स्कुलमा हाल्थेनन” । अभिभावकले खराव स्कूलमा भएपनि बच्चा राख्नु वाद्यता हो, बजार प्रणालीले समाधान दिन नसक्ने बाद्यता ।
यदि अनुगमन नगर्ने हो भने
**अस्पतालका कति पियनहरुले महिलाहरुको गर्भपात गराऊँथे होलान
**कति औषधि पसलेले म्याद नाघेको औषधि बेच्थे होलान
**कति शिक्षकहरुले आफन्तहरुलाई परीक्षामा पास गराऊँथे होलान
**कति प्रहरि हरुले विमानस्थलबाट विदेशी मुद्र अन्य मूलूक पठाऊँथे होलान
**नेपालमा बोतल र जारका पानि अझ कति फोहर हुन्थे होलान
**दुधका प्याकेटमा अझ कति इकोली व्याक्टेरिया हुन्थे होलान
**चौधरी र खेतानका उद्योगहरुमा अझ कति आगो लाग्थे होलान
**कति म्यानपावर कम्पनिले कोरीया लाने भनेर मानिसलाई डोल्पा पुर्रयाऊँदा हुन
उदाहरण अझ धेरै धेरै छन । अब अर्को तर्क हुन सक्छ, अनुगमन भएर पनि त यस्तो छ नि । हो, तर अनुगमन हँुदा त यस्तो छ , अनुगमन नभएको भए के हुदो हो ? त्यसैले नेपाल जस्तो देशमा अनुगमनको मात्रा बढाउनु पर्दछ तर यो पारदर्शी तथा चुस्त हुनु पर्दछ । अत, प्रश्न अनुगमन गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि अनुगमनलाइ कसरि प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो |
गंगा जी,
कमेंट्स को लागि धन्यबाद | जुन उदाहरण हरु तपाइले दिनु भयो ति कुराहरु नेपालको सन्धर्वमा सरकारको कारणले हुन्छन | व्यावसायीलाईले पनि नठग्ने त् होइनन तर उनीहरुको व्यवसाय repeat customer वाट चल्ने हुनाले उनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई नराम्रो ब्यबहार गर्दा उनीहरुलाई नै घाटा हुन्छ | तपाइले दुध किन्ने ठाउँ बाट ल्याएको दुध पटक पटक फाट्यो भने वा गन्हायो भने तपाइँ उनको बाट फेरी दुध किन्नु हुन्न होला | एक दुइ जना फूटपाथमा बसेकाले ग्राहकलाई झुक्याउलान तर धेरै जसो ब्यापारी र उद्यमीले दिर्घ काल सम्म उनका ग्रहाकलाइ खुसि पार्नु उनीहरुकै हितमा हुन्छ | निजि अस्पतालले पनि त्यत्रो लगानी लगाएर थालेको व्यवसायमा बिरामीलाई जथाभाबी गर्दा उनीहरुलाई नै घाटा हुदैन र ? तपाईलाई तपाईका बच्चालाई अझ धेरै माया गर भनेर अरुले भन्दा तपाइले तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? ब्यापारी र उद्योगी लाइ सरकारले उनका ग्राहकलाई अझै राम्रो गर भनेको त्यस्तै होइनर ? उनीहरुले ग्राहकलाई खुसि पार्न कसैले नभनी पनि त गरेकै हुन्छन |
अर्को कुरा ल सरकारले निगरानी गर्ने भयो तर यसकोलागी पनि थप कर्मचारी चाहियो | ठिक बेठिक पनि छुत्यानु पर्यो | त्यसकालागि संयन्त्र र बिशेसज्ञ हरु पनि चाहियो | यत्रो गरेर पनि प्रभावकारी हुदैन | त्यसैले यी कुरा हरुलाई खालि सरकार र निजि छेत्र भनेर बिल्ला लगाएर मात्र हुदैन | सरकारको भूमिका छ तर यो खाले भूमिका खोज्ने हो भने हामि कहाँ पुगिने हो थाहा छैन |
माथि Ganga जी ले उल्लेख गरेका उदाहरणहरुमा perfectly competitive market का आधारभूत पाँच शर्तहरु पुरा भएका छन् कि छैनन् भनेर विचार पुर्याउनु पर्यो Doleswor sir ! तेस्तो कुरा मैले हजुरलाई के भन्नु खोइ !
संदेश जी,
perfectly competitive market एउटा आदर्श हो | कुनै कुनै बजार हरु मात्र यो आदर्शको छेउमा पुगेका हुन्छन | नत्र भने सबै बजार हरु बिचका नै हुन्छन | perfectly competitive हुदैनन् | त्यो भन्दैमा सरकारको intervention चाहिन्छ भन्ने होइन | जुन कुरा मार्केट ले गर्न सक्दैन सरकारलाई पनि गारो हुन्छ | market failure भए जस्तै government failure पनि त हुन्छ | सरकार फेल भएको सजिलै देखिदैन, अझ उल्टै तालिम पुगेन, जनसक्ति पुगेन, पैसा पुगेन भनेर झन् झन् सरकारका मान्छे हरुले जनताको कर बात उठेको महगो पैसाको बर्बाद मात्र हुन्छ | नेपालको मूल्य वृद्धि लाइ हेर्नु हुन्छ भने जता पनि आपूर्ति भत्किएर भएको छ | आपूर्ति बढाउन लाइ उद्यमी र व्यवसायीलाई दिर्घ कालिन रुपमा राम्रो काम गर्ने बाताबरण बनाएर मात्र हुन्छ |
जनताको जनजीवन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरु बिर्ता जस्तो चलाउन मिल्दैन, अनुगमनको लागि भएपनि दर्ता हुनुपर्छ| अनुगमन कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरो पो कोट्याउनुपर्छ| मलाइ चाहिं डोलेश्वरजीको मन्तव्य पूर्वाग्रहपूर्ण र बित्थाको लाग्यो! पढ्दा पढ्दै झर्को लागेर मैले त हाफे ! छोटो मिठो लेख्न डोलेश्वरजीले देवेन्द्र भट्टराइलाइ गुरु थापे हुन्छ ! आफ्ना त यस्तै खरा कुरा हुन्छ है !!!!
When there is no regulations, it will be like this article – long, boring, needless repetition of paragraphs. What is missing here is the quality of regulations.
खै ! म त केहि बुझेन शुरु को कुरा अन्त्य सम्म पुग्दा सबै बिर्से !
धेरै लामो रहेछ !
डोलेश्वरजी, ब्लग सम्प्रेषित गर्दा अलि संक्षेपीकरण गरेर पठाउनु भएदेखि पढ्न अलि सहज र सटिक हुन्थ्यो कि ?!! अति लामो लाग्यो…