१. के भएको थियो?
उत्तर: मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएपछि संसद सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो।
२. के यो नियममा थियो?
उत्तर: हो, भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा स्वतः निलम्बन हुनुपर्छ।
३. अनि के भयो?
उत्तर: गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा गई उनको निलम्बन बदर गर्न निवेदन दिए र सर्वोच्चले उनको निलम्बन बदर गरिदियो।
४. सर्वोच्चले किन निलम्बन बदर गर्यो?
उत्तर: आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। संक्षिप्त आदेशमा नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८(३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो भनिएको छ।
५. के यो सही थियो?
उत्तर: होइन, धेरैले यसलाई आलोचना गरेका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत भइसकेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले यो गलत भएको बताएका छन्।
६. किन गलत भनेका हुन्?
उत्तर: भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई सर्वोच्चले बेवास्ता गरेको भनिएको छ।
७. के उनीहरूको आलोचना सही हो?
उत्तर: हो, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा त्यस्तै व्यवस्था देखिन्छ।
८. अब के हुन सक्छ?
उत्तर: अब भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका अरू पनि सांसद बन्न सक्छन् भन्ने डर छ। यसले संसदीय प्रणालीमाथि नै शंका उठाउनेछ।
९. के सबैलाई सांसद बन्न दिने भएको हो?
उत्तर: होइन, यो केवल गुरुङको विशेष घटना मात्रै हो। सबैले यस्तो सुविधा पाउने छैन।
१०. के अब केही गर्न सकिन्छ?
उत्तर: सर्वोच्चले नै आफ्नो निर्णयको पुनरावलोकन गरे मात्र हो अब।
११. के सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्छ?
उत्तर: अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। यसबारे धेरै बहस र आलोचना भयो भने हुन पनि सक्छ।
१२. यसले के गम्भीर असर पार्नेछ?
उत्तर: यदि भ्रष्टाचारीलाई सांसद बन्न दिइयो भने जनतामा संसदप्रति विश्वास घट्नेछ। संसदीय प्रणालीमा गम्भीर संकट आउनेछ।
१३. सरकार के भन्छ?
उत्तर: अहिलेसम्म सरकारले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
१४. के सबैले सर्वोच्चको निर्णयलाई आलोचना गरेका छन्?
उत्तर: होइन, केही मानिसले निर्वाचित भइसकेपछि निलम्बन हुनु हुँदैन भनेका छन्। तर धेरैजसोले भने आलोचना गरेका छन्।
१५. अन्तमा के भन्न सकिन्छ?
उत्तर: भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न मिल्दैन। यसले संसदीय प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न सक्छ। त्यसैले सर्वोच्चलाई यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिएको छ।
The bigger issue is: There is a contradiction between our laws governing elections and anti-corruption. As per our election laws, one cannot participate in elections if he or she is “convicted” of corruption. The person needs to be convicted by the court. However, as per our anti-corruption laws, the public official is suspended when corruption case is filed against him or her in the court. Because of this legal contradiction, many political leaders who were elected in the last local and municipal elections, but were charged by the CIAA, could not take oath ever after winning the elections. They cannot hold onto their office until the (pending) case is finalized in the court. Moreover, there cannot be next elections or the people cannot select their representatives without first settling the pending cases. This puts us in an awkward situation. There is a kind of clash between the imperatives of anti-corruption and the demands of electoral democracy. I suppose review process that is going on within the Supreme Court will help clarify or rectify this situation.