- किरण कौशल –
२०६१ माघ १९ को शाही घोषणाद्वारा देशमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु हुनासाथ सङ्कटकाल घोषित गर्दै समग्र सञ्चार क्षेत्रमाथि आक्रमण गरियो। यसबाट पाल्पाका एफएम रेडियोहरू पनि अछुतो रहेनन्। माघ १९ गते बिहान उक्त घोषणा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत् देशभर प्रसारण भएपछि पाल्पामा एफएम रेडियोका कार्यालय वरिपरि सुरक्षा फौज तैनाथ गरिए।
१२ बजे रणबम गुल्मका सैनिकहरूले रेडियो मदनपोखराका कार्यक्रम प्रमुुख राजेशकुमार अर्याल र स्टेसन म्यानेजर गुणाकर अर्याललाई रेडियो स्टेसनबाट केही तल लगेर प्रसारण बन्द गर्ने आदेश दिएका थिए, तर प्रसारण बन्द गरिएन। सेनाले मौखिक दबाब दिएको भरमा रेडियोको प्रसारण बन्द नगर्ने सहमति रेडियोकर्मीेहरूबीच भएकाले प्रसारण जारी राखिएको सो एफएमका कार्यक्रम सञ्चालक वीरबहादुर नेपाली बताउँछन्।
माघ २० गते पनि सैनिकहरू रेडियो स्टेसनको वरिपरि घुमिरहे। माघ २१ र २२ गते ‘रेडियो नै बन्द गर्नू’ भन्ने आदेश ब्यारेकबाट सेनाले पटक पटक दिएको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि रेडियो मदनपोखराले माघ २३ गतेसम्म पहिले जस्तै स्थानीय गतिविधिमा आधारित समाचार प्रसारण गरिराखेको थियो। त्यस बेलासम्म देशका सबै रेडियोमा समाचार बन्द भइसकेको थियो।
सेनाको आदेशलाई बेवास्ता गरेपछि माघ २३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘प्रतिकूल समय भएकाले समाचार बन्द गर्नू’ भनी मौखिक आदेश दिए। त्यसपछि मात्रै यसले समाचार प्रसारण बन्द गर्यो। २४ गतेसम्म रेडियो सेनाको निगरानीमै थियो।
रेडियो पश्चिमाञ्चल, मुक्तिनाथ एफएम र श्रीनगर एफएम स्टेसनहरूमा माघ १९ गते बिहान ११ बजे सैनिकहरूले घेरा हाले र रेडियो स्टेसन बन्द गर्ने मौखिक आदेश दिए। तर कसैले पनि रेडियो बन्द गरेन।
त्यसपछि सोही दिन बेलुका ८ः३० बजे श्रीनगर एफएममा प्रवेश गरी सेनाले प्रसारण बन्द गरायो। समाचार बजिरहेको बेला सेना कन्ट्रोल रूममा पसेपछि हतार हतार “विशेष कारणले केही समयका लागि प्रसारण स्थगित गरिएको छ” भन्दै रेडियो बन्द गर्नुपरेको थियो। मुक्तिनाथ एफएम र रेडियो पश्चिमाञ्चल त्यसभन्दा आधा घण्टा अघि, ८ बजे नै सैनिकहरूले स्टेसनभित्र पसेर बन्द गराइसकेका थिए। बन्द भएका तीनओटै रेडियो २० गते पनि खुल्न सकेनन्। माघ २१ गते दिउँसो तीनै ओटा एफएमका स्टेसन म्यानेजरहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपछि सङ्गीत मात्रै बजाउने सर्तमा दिउँसो ४ बजेतिर उनीहरूले रेडियो प्रसारण चालु गर्ने अनुमति पाए। २१ र २२ गते मुक्तिनाथ एफएम र श्रीनगर एफएमले गीत मात्रै बजाए।
कार्यक्रम कसरी प्रसारण गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण रेडियो पश्चिमाञ्चल २२ गते बेलुका मात्र खुल्यो। रेडियो मदन पोखराका स्टेसन म्यानेजर गुणाकर अर्यालका अनुसार २४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चारै ओटा एफएम स्टेसनका म्यानेजरहरूलाई बोलाएर सूचनामूलक कार्यक्रम र समाचार नबजाउन मौखिक आदेश दिए। मुक्तिनाथ एफएमका अध्यक्ष अशोक शाही भन्छन्, “मुक्तिनाथ एफएम, श्रीनगर एफएम र रेडियो पश्चिमाञ्चलमा माघ १९ देखि २५ गतेसम्म सुरक्षाकर्मीहरू निरन्तर रेडियो स्टेसन वरपर रहिरहे । स्थानीय प्रशासनबाट फोन गरी सूचनामूलक कार्यक्रमहरू नबजाउन दबाब दिने कार्य भइरह्यो।”
माघ २५ गते दिउँसो फेरि चारओटै स्टेसनका म्यानेजरहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटी अनावश्यक तनाव सिर्जना नगर्न आग्रह गरे। त्यसपछि रेडियो स्टेसन वरिपरि रहेका सैनिकहरू केही टाढा बस्न थाले। स्वयं स्थानीय प्रशासनले भने २७ गतेसम्म पनि फोन गरेर गीत मात्र बजाउन आदेश दिइरहेको थियोे। त्यस बेला पाल्पाको कुनै पनि एफएमलाई स्थानीय प्रशासनले पत्र पठाएर आदेश दिएको थिएन। मौखिक आदेश र दबाब भने स्थानीय प्रशासनबाट भन्दा सुरक्षाकर्मीबाट बढी आएको थियो। जिल्ला प्रशासनले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पोखराबाट पत्र आएको भनी समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण नगर्न चेतावनी दिएको थियो।
सैनिकहरू बेलाबेला रेडियोकर्मीलाई धम्क्याउने गरिरहन्थे। समाचारसँग असम्बन्धित कार्यक्रममा पनि सरकारी पक्षका बारेमा सकारात्मक कुरा मात्रै बोल्नुपर्ने दबाब आइरहन्थ्यो। जनताको भनाइ र स्वर रेडियोबाट प्रसारण गर्न पूरै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसैबीच माओवादीका तर्फबाट भने समाचार बजाउनै पर्ने दबाब आएको तर रेडियो स्टेसनहरू एकजुट भएकाले यसबाट खासै अप्ठ्यारो नपरेको रेडियो पश्चिमाञ्चलका टेक्निसियन नीलकण्ठ न्यौपाने बताउँछन्।
माघ १९ पछि राति निरन्तर कर्फ्यु लाग्न थालेकाले रेडियोमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। रातिको कार्यक्रम चलाएर घर फर्किंदा बाटोमा सुरक्षाकर्मीले रोक्ने, दुःख दिने र धम्क्याउने गर्न थाले । शाही घोषणासँगै सरकारले देशभर टेलिफोन, मोबाइल फोन र इन्टरनेट पूरै अवरुद्ध गरेको थियो।
टेलिफोन ६ दिनपछि मात्र चालु भयो । करिब चार महिना पछिसम्म पनि सदरमुकामबाट गाउँमा गस्ती जानुपर्दा सैनिकहरूले जिल्लामा टेलिफोन र मोबाइल फोन बन्द गराउँथे। यसले एफएम रेडियोहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकै अप्ठ्यारो पा¥यो।
सञ्चारमाध्यम माथिको आक्रमणलाई सरकारले विभिन्न ऐन कानूनको हवाला दिँदै वैधानिकता दिन खोजेको थियो। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ८ खण्ड (च) लाई उद्धृत गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, श्रव्य दृश्य तथा प्रसारण शाखाका तर्पmबाट एफएमहरूमा पठाइएको पत्रमा भनिएको थियोः
श्री ५ महाराजाधिराजका संवाद सचिवालयको मिति २०६१ माघ १९ मा जारी विज्ञप्तिद्वारा लागू भएको सङ्कटकालमा रेडियो स्टेसनहरूले विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको समाचार, सूचना, लेख, विचार, अभिव्यक्ति लगायतका कुनै कार्यक्रम प्रसारण नगर्नू हुन यो निर्देशन जारी गरिएको छ । कसैले यो निर्देशन विपरीत कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गरेमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा १७ बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा आदेशअनुसार जानकारी गराइन्छ।
शाही घोषणा अघि नवीकरणका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाइएका रेडियोका लाइसेन्स फिर्ता भएका थिएनन् । त्यसले रेडियो सञ्चालकहरूलाई माघ १९ पछि थप मर्का पा¥यो । गुणाकर अर्याल भन्छन्, “एकातिर नवीकरणका लागि स्टेसनको लाइसेन्स मन्त्रालयमा राखिएको थियो र नवीकरण गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको थियो । अर्कातिर उपकरण बिगे्रर मर्मत गराउन कतै लैजानुप¥यो भने पनि सेनाले लाइसेन्स मागेर हैरान पाथ्र्याे।”
सरकारी हस्तक्षेपको मार त छँदैथियो, एउटा एफएम सरकार–माओवादीको सशस्त्र भिडन्तमा समेत पर्न पुग्यो। २०६२ माघ १८ गते राति पाल्पा सदरमुकाममा माओवादीले आक्रमण गर्दा रेडियो पश्चिमाञ्चल दुईखाले बन्दुकको चेपुवामा प¥यो। सो एफएमका स्टेसन म्यानेजर दामोदर खनालका अनुसार सेनाले स्टुडियो भएको घरमा आश्रय लिएर माओवादीको प्रतिकार गर्दा रेडियो स्टेसन युद्धभूमि बन्न पुग्यो। भिडन्तमा रेडियोको टावर, प्राविधिक कक्ष, लाइबे्ररीलगायत अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त भए। २१ दिनसम्म रेडियो पूर्ण रूपमा बन्द भयो भने त्यसपछि बल्ल आंशिक रूपमा प्रसारणमा आयो।
रेडियोकर्मीले बेलाबेलामा माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फबाट हप्कीदप्की र धम्की पाउने गरेका थिए। २०६२ असोजमा सेना र माओवादीबीच स्याङ्जाको थानपति प्राविमा भिडन्त भएपछि रेडियोहरूले सेना र माओवादीले स्कूललाई लडाइँ मैदान बनाए भन्ने रिपोर्ट बजाउँदा सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुवैले फोनबाट धम्क्याएका थिए। यसै गरी श्रीनगर एफएमले माओवादी जिल्ला सेक्रेटरीको आवाज २०६२ माघ १५ मा प्रसारण गरेपछि स्थानीय प्रशासनले स्टेसन म्यानेजर जगदीश भट्टराई र रेडियोकर्मी नारायण तिमिल्सिनालाई सोधपुछका लागि माघ १६ र १७ गते प्रशासनमा बोलाएको थियो। नारायण तिमल्सिनालाई सामान्य सोधपुछ पछि छोडियो भने जगदीश भट्टराईलाई तारेखमा छोडिएको थियो।
रेडियोेमा परेकोे असर
अन्य जिल्लाको तुलनामा पाल्पाका एफएमहरू आर्थिक दृष्टिले माघ १९ पछि बढी प्रभावित भए । एउटा मात्र एफएम भए जिल्लाको सानो बजारले धान्न सक्थ्यो होला, एकै ठाउँमा चारओटा एफएम चल्न गाह्रो भयो । भर्खरै जस्तो सुरु भएका रेडियो स्टेसनहरू श्रीनगर एफएम, मुक्तिनाथ एफएम र रेडियो पश्चिमाञ्चलले त त्यतिञ्जेलसम्म आफ्नो बजार व्यवस्था पनि राम्ररी मिलाइसक्न पाएका थिएनन् । समग्रतः माघ १९ ले रेडियोका कार्यक्रम, जनशक्ति र आर्थिक स्थितिमा पारेको असर यस्तो थियोः
कार्यक्रमः माघ १९ पछि पाल्पाका एफएमहरूको अवस्था स्मरण गर्दै स्थानीय बुद्धिजीवी निर्मल श्रेष्ठ भन्दछन्, “समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम, अन्तर्वार्ता, श्रोताको टेलिफोन लिने कार्यक्रम र विचारमूलक कार्यक्रम बन्द भए । रेडियोमा विशुद्घ मनोरञ्जन दिने खालका गीत मात्र बज्न थाले ।”
स्थानीय प्रशासन मार्फत् मौखिक आदेश दिएर मात्र नपुग्ने ठानेर सञ्चार मन्त्रालयले प्रत्येक स्टेसनमा पत्र पठाई मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मात्र प्रसारण गर्ने आदेश दियो। जनतालाई जगाउने खालका गीत समेत बजाउन बन्देज गरियो। उदाहरणको लागि, प्रगतिशील गायक जीवन शर्माले गाएको गीत बजाउन रोकियो। अन्य स्टेसनबाट रिले गरी प्रसारण हुने समाचारका सम्पूर्ण कार्यक्रम बन्द भए। रेडियो मदनपोखराबाट काया कैरन र नेपाल खबर श्रीनगर एफएमबाट नेपाल खबर मुक्तिनाथ एफएमबाट अन्नपूर्ण हाइलाइट्स तथा रेडियो पश्चिमाञ्चलबाट नेपाल एफएमको समाचार बुलेटिनलगायत सबै रिले कार्यक्रमहरू बन्द भए।
रेडियो मदनपोखराले रिले प्रसारण गर्दै आएको बीबीसी नेपाली सेवाको समाचार पनि बन्द भयो। दुईओटा एफएमहरूले प्रसारण अवधि घटाए। मुक्तिनाथ एफएमले १५ घण्टाबाट र रेडियो पश्चिमाञ्चलले १७ घण्टाबाट आ– आफ्नो प्रसारण १२ घण्टामा झारे।
एफएम रेडियोहरू सूचना होइन, कोरा मनोरञ्जन दिने साधन बन्न पुगे । यसरी माया पिरतीका गीत मात्रै बजाइरहँदा श्रोता पनि वाक्क भए । उनीहरू बेलाबेलामा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिरहन्थे। रेडियो मदनपोखरामा भने माघ १९ पछि स्थानीय स्तरका कार्यक्रम नयाँ तरिकाबाट उत्पादन गर्न थालियो। एन्टेना फाउण्डेसनसँग मिलेर उत्पादन गरिने सोधी खोजी कार्यक्रममा द्वन्द्वका विषयलाई उठाउन छोडेर सामाजिक समस्यालाई उठाई त्यसको समाधानका उपायबारे छलफल गर्न थालियो।
रेडियो पश्चिमाञ्चलले आफै उत्पादन गरेर बजाउने गरेका अर्थ जगत, चर्चा बाहिर, कुराकानी, वरपर जस्ता समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित कार्यक्रम बन्द भए। बेलाबेलामा सरकारले टेलिफोन सेवा बन्द गरिरहेकाले श्रोतासँगको टेलिफोन कुराकानीमा आधारित सबै कार्यक्रम बन्द भए वा स्वरूप परिवर्तन गरेर चलाइए।
मुक्तिनाथ एफएमको पनि दशा त्यही थियो। व्यक्तिविशेष, राजनीतिकर्मी वा बुद्धिजीवीसँग सान्दर्भिक विषयमा चर्चा गरिने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गरिने लोकप्रिय कार्यक्रम फोनवार्ता चल्न सकेन। त्यस्तै गरी खोजीमेली, चौतारी, किसानका कुरा, आधा आकाश, युवा जगत, कुरा उहिलेका, मझेरी जस्ता समाजलाई चेतना दिने खालका कार्यक्रम प्रसारण हुन छोडे।
रेडियो मदनपोखराले झैँ श्रीनगर एफएमले पनि एन्टेना फाउण्डेसनसँग मिलेर द्वन्द्वका समयमा सरकार र माओवादीले गरेका गल्ती र मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने गथ्र्याे । माघ १९ पछि त्यसको पनि ढाँचा बदलेर स्थानीय समस्यालाई उठाउने र तिनको समाधानको बाटो खोज्ने मोडल अपनाइयो । विचार मञ्च, परामर्श, भेटवार्ता कार्यक्रम बन्द भए । नेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी जस्ता महŒवपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग अन्तत्र्रिmया गर्ने अवस्था रहेन।
सुरुका दिनमा बन्दुकको दबाबले हताश भएका रेडियोकर्मीहरू १/२ महिनापछि भने परिस्थितिसँग साहस र चलाखीसाथ जुध्न थाले। बन्द भएका फोनइन कार्यक्रम सुरु हुन थाले। समसामयिक विषयवस्तुलाई समेट्नेखाले कार्यक्रम उत्पादन हुन थाले। २०६१ चैत १ देखि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयवस्तुका साथै खेतीपाती र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समाचार दिन थालियो, यद्यपि त्यसको नाम ‘समाचार’ राखिएन।
रेडियो मदनपोखराले दुई जनाले संवाद वा गफ गरेजस्तो गरी घुमाउरो पाराले घटनाको व्याख्या गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाल्यो। रेडियो पश्चिमाञ्चलले वरपर, श्रीनगर एफएमले समय सन्दर्भ र मुक्तिनाथ एफएमले मुक्तिनाथ हालखबर कार्यक्रम प्रसारण गर्न थाले । यी कार्यक्रममा पनि कुराकानीमा आधारित रहेर समाजका ताजा गतिविधिबारे सूचना दिइन्थ्यो र त्यसबारे चर्चा गरिन्थ्यो । विकासमूलक कुरा उठाएका कारण यसमा प्रशासनले आपत्ति गरेन।
रेडियोकर्मीहरूको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले दिने धम्की र दबाब कम भयो ।घघ यसका साथै रेडियोहरूले स्थानीय स्तरका गतिविधि समावेश गरी थप कार्यक्रम उत्पादन गर्न थाले । २०६२ असार २६ गते सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौँस्थित नेपाल एफएमको प्रसारण नरोक्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। सो आदेश समाचार प्रसारण गरेबापत उक्त एफएम बन्द गर्न सरकारले चालेको कदमलाई रोक्ने हिसाबले आएको थियो। यसै अन्तरिम आदेशको आडमा नेपाल एफएमलगायत देशभरिका एफएम रेडियोहरूले समाचार प्रसारण सुरु गरेका थिए। सोही मेसोमा पाल्पाका एफएमले पनि क्रमशः समाचार र समाचारमूलक कार्यक्रम
प्रारम्भ गरे। यद्यपि त्यस बेला समाचारको गुणस्तर र सङ्ख्या माघ १९ अगाडिको तुलनामा कम भएको थियो।
(मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित मिडिया अध्ययन २ मा प्रकाशित सामग्रीको अंश)