डिस्क्लेमर : यो ब्लग रवि लामिछाने भगवान हुन्, उनीबाट केही गल्ती हुनै सक्दैन भन्ने सोचले लेखिएको होइन। सहकारी ठगीको विषयमा रवि लामिछाने दोषी देखिन्छन् कि देखिँदैनन् भन्नेतिर पनि यसले केही बोल्दैन। गतिलो प्रमाणसहितको एउटा धारिलो समाचार उनलाई ढाल्न पर्याप्त हुनुपर्ने हो। यो ब्लगमा नेपालको राष्ट्रिय दैनिक ‘कान्तिपुर’मा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको एउटा विषयको क्रस भेरिफिकेसन गर्ने प्रयासमात्र हो। यसलाई त्यही रुपमा बुझिदिनुहोला।
आजको कान्तिपुरको फ्रन्टपेजमा बक्समा रहेको मेन न्युजमा ‘३५ हजार बचतकर्ताको कम्तीमा ५२ करोड ग्यालेक्सीमा डुब्यो’ शीर्षकको समाचार छ। त्यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २३ भएको चिर्कटो पनि काटेर ल्याएर टाँसिएको छ। समाचारमा लेखिएको छ, ‘विभिन्न सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा ल्याउने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पनि आकर्षित हुने अवस्था छ।’
यसमा मात्र होइन, कान्तिपुरको पुस १२ को समाचारमा पनि यस्तै दावी गरिएको छ।
के कान्तिपुरले लेखेको भरमा सहकारी ठगीको विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुने हो वा भ्रष्टाचारको कसुर जोडिन थप केही विषयवस्तु आवश्यक पर्ने हो? यो ब्लगमा यसबारे मात्रै चर्चा गर्दैछौँ।
शब्दकोशले भ्रष्टाचार शब्दको परिभाषा जसरी दिएको भए पनि कानुनले चाहिँ कस्तो अवस्थामा मात्र भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुन्छ भनेर किटान गरेको छ, त्यसलाई केलाउँ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ मा के कस्ता काम गरे भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
दफा २ देखि २२ सम्मको व्यवस्थामा भएका काम गरेमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ, नत्र हुँदैन । ती काम के हुन्, हेरौँ–
३) रिसवत लिने दिनेलाई सजायः
४) बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवकलाई सजायः
५) दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायः
६) कमिशन लिनेलाई सजायः
७) राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायः
८) गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायः
९) गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय
१०) गलत अनुवाद गर्नेलाई सजायः
११) सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजायः
१२) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई सजायः
१३) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेलाई सजायः
१४) गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायः
१५) नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई सजायः
१६) झुट्टा विवरण दिनेलाई सजायः
१७) सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेलाई सजायः
१८) गैरकानुनी दवाब दिनेलाई सजायः
१९) गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायः
२०) गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिनेः
२१) उद्योग गर्नेलाई हुने सजायः
२२) मतियारलाई सजायः
अन्तिममा कान्तिपुरले आकर्षित हुने भनी दावी गरेको दफा २३ छ जसको चर्चा तल छ।
के कान्तिपुरले दावी गरे जस्तै यो विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन लागू हुन्छ त ? यो बारेमा बुझ्न हामी विशेष अदालत बार एसोसिएसनमा पुग्यौं। भ्रष्टाचारमा सुरु तहको मुद्दा विशेष अदालतले नै हेर्ने गर्छ। त्यहाँका एक पदाधिकारी नाम उल्लेख गर्न मानेनन्, तर यसको व्याख्या भने गर्न तयार भए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार, भ्रष्टाचार आकर्षित हुन केही निश्चित तत्व विद्यमान हुनुपर्छ-
- सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी वा नोक्सानी भएको हुनुपर्छ वा,
- त्यो दुरुपयोगमा जोडिएका सार्वजनिक पदाधिकारीले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको र त्यसक्रममा मोलाहिजा गरेको हुनुपर्छ।
यो विषय सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित हो र बचतकर्ताको अपचलन जोडिएको सवाल हो।
हाल लागू भइरहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार, सहकारी, बैंक र वित्तीय संस्था सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा परेका छैनन्।
तर यसमा थोरै अपवाद छ है। नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता बैंक भने यो परिभाषामा छन्। किनभने त्यहाँ सरकारको प्रत्यक्ष लगानी छ।
त्यसैले कुनै निजी बैंकमा अनियमितता भए बैंकिङ कसुरको मुद्दा चल्छ, माथिका बैंकहरुमा त्यही काम भए चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ।
ती बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सार्वजनिक निकाय नभएकाले त्यहाँका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पदमा नहुँदासम्म अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन।
र, अख्तियारले छानबिन नगरेको हकमा भ्रष्टाचारको विषय अरु निकायले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सक्दैन। किनभने संविधानले नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायरको काम अख्तियारले मात्रै गर्ने भनी किटानी गरेको छ।
हेर्नुस् ऐनको व्यवस्था-
त्यसो भए कान्तिपुरले किन पटक पटक भ्रष्टाचारसमेत आकर्षित हुन्छ भनी लेखिरहेको छ त?
आजको समाचारमा टाँसिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३ को चिर्कटोलाई राम्रोसँग हेरौं –
ए, यत्ति लेखेको भरमा जे कसुरमा पनि भ्रष्टाचार तानिने त होइन होला ।
यो कानूनको दफा २३ मा जे जे भनियो, त्यो भ्रष्टाचारको हकमा भनिएको हो। अरुको हकमा होइन। चिर्कटोमा नै यस परिच्छेद बमोजिम कसुर मानिने लेखिएको छ। यस परिच्छेद बमोजिम भनेको कुन परिच्छेद हो, कान्तिपुरले लुकाएको छ। यो भनेको परिच्छेद २ हो।
परिच्छेद २ भनेको भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था हो। यसमा भएका २३ वटा अवस्थाबारे माथि नै लेखिसकियो।
त्यसो भए दफा २३ किन राखियो भन्ने प्रश्न उठ्ला। त्यो यस्तो हो–
सरकारी कर्मचारी (कानूनको भाषामा राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति)ले कुनै भ्रष्टाचार गरेको रहेछ। त्यो भ्रष्टाचारबाट संगठित संस्था (बुझ्ने भाषामा कम्पनी, फर्म वा अरु कुनै व्यक्ति पनि हुने) ले भ्रष्टाचारबाट लाभ पाएछ।
त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी मात्रै होइन, सार्वजनिक पदमा नरहेको व्यक्तिलाई समेत कसुरको दायरामा ल्याउन यो व्यवस्था राखिएको हो।
कुनै संगठित संस्थाको नामबाट अपराध भएमा त्यहाँ जो जो संलग्न छन्, ती माथि मुद्दा चल्ने व्यवस्था थप्न यो विषय राखिएको हो ।
उदाहरणका लागि सुडान काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरु त मुछिए, उनीहरु राष्ट्रसेवक भए।
त्यो बापत कुन कम्पनीले लाभ पायो त भन्दा एस्योर्ड रिस्क कम्पनीले।
अब यहाँ कम्पनीलाई दण्डित गरेर त भएन, त्यसमा सञ्चालक को हुन्, तिनी संलग्न हुन् कि हैनन्, हेर्नुपर्ने भयो। त्यसैका लागि ऐनमा दफा २३ राखिएको हो।
त्यसैका आधारमा एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका मालिक Michel Rider र त्यसमा नेपाली एजेन्ट शम्भु भारतीमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको थियो।
र, यही व्यवस्थाका आधारमा चुन ढुंगा उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कम्पनीका सञ्चालकमाथि मुद्दा लागेको हो । त्यसमा पशुपति मुरारका सहितको व्यवसायी परेका थिए, भलै उनीहरुले पछि सफाई पाए।
कान्तिपुरले दावी गरे अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको यो व्यवस्था आकर्षित हुन जुन सहकारीबाट ऋण लिइयो, त्यो सरकारी निकाय हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि रविले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वा कृषि विकास बैंकबाट यसरी रकम लिएको भए र ती बैंकका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिए त्यो बापतको लाभ लिएकाले रवि पनि तानिन सक्छन् भन्ने दफा २३ को आशय हो।
तर यहाँ एक त रविले आफै ऋण लिए/नलिएको स्पष्ट छैन, लिएको भए पनि सहकारीबाट लिएकाले भ्रष्टाचार आकर्षित हुँदैन, सहकारी ठगीको कसुर चाहिँ आकर्षित हुन्छ।
भ्रष्टाचारको कुनै फाइल अनुसन्धानका सिलसिलामा कुनै कम्पनी वा फर्म संलग्न रहेछ भने त्यसका सञ्चालक वा कम्पनी चलाउने अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्छ भनी यो व्यवस्था राखिएको देखिन्छ ।
यही व्यवस्था देखाएर सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ भन्न मिल्छ र ? मिल्दैन नि।
अर्को कुरा, भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई सरकारले चार वर्षअघि संशोधन गर्न खोजेको थियो। त्यसमा बैंकलाई पनि सार्वजनिक संस्थामा थप्न खोजिएको छ। हेर्नुस्, राष्ट्रिय सभामा पुगेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६
किनभने लाखौंको बचत हुने बैंकमा हुने अपचलन आफूहरुले हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग छ। यति हुँदा पनि सहकारीलाई भने अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छैन। किनभने सहकारी नियमन स्थानीय तहको अधिकार हो, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भए प्रदेशले हेर्ने हो, एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भए संघले हेर्ने हो।
यस्तो अवस्थामा सहकारी ठगीको विषय कसरी अख्तियारले हेर्न सक्छ ?
आफूलाई जे लेख्न मन लाग्यो, त्यो हालेर हुन्छ र ?
भ्रष्टाचारको कसुर अनुसन्धानका लागि राखिएका कानूनी प्रावधानहरुलाई टपक्कै टिपेर आफूलाई मन लागेको ठाउँमा लगेर त्यहाँ पनि जोड्न कसरी मिल्छ ?
अब कान्तिपुरको समाचारका यी वाक्य हेर्नुस्, मिल्छ त ?
यस्तो अनियमिततामा सहकारी ऐन मात्र होइन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पनि आकर्षित हुन्छ । ऐनको दफा २३ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस परिच्छेदबमोजिम कसुर गरेको मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्दाको बखत सम्बन्धित हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिनेछ ।’
समाचारमा समावेश तलकै वाक्य हेरौं–
गैरकानुनी काम गरेको व्यक्ति संस्थाबाट अलग हुँदैमा जवाफदेहिताबाट बच्न नसक्ने विषय स्पष्ट पार्दै ऐनमा थप भनिएको छ, ‘मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी भन्नाले कम्पनी वा कम्पनी वा संगठित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्झनुपर्नेछ ।’
हो, यो वाक्य पनि भ्रष्टाचारको कसुर छानविनमा परेको कम्पनीको हकमा हो। सहकारीको हकमा हैन, सहकारी ठगीको हकमा सहकारी ऐन नै आकर्षित हुन्छ, त्यही ऐनका प्रावधान मज्जाले केलाउनु पर्छ।
सहकारी ऐनकै दफा १४७ हेर्ने हो भने पनि त्यसमा सहकारी सञ्चालकमा सहकारी ऐन लागू हुन्छ, कम्पनी ऐन हैन भनिएको छ।
प्रबन्ध निर्देशक पनि कारवाहीको दायरामा पर्छ भन्ने आफ्नो दावी पुष्टि गर्न कुन ऐनमा प्रबन्ध निर्देशक भन्ने शब्द छ, त्यही टिपेर ल्याएर यसलाई त अर्को कसुर पनि लाग्छ भन्न मिल्छ र? यति सामान्य कुरामा पनि ‘कान्तिपुर’ जस्तो मिडिया कसरी चुक्यो?
एक छिनलाई मानौँ, रवि लामिछाने महाफटाहा परे, उनले सहकारीलाई ठगेकै प्रमाणित हुने कागजात पनि भेटियो रे। तर पनि त्यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन चाहिँ आकर्षित हुँदैन।
सहकारीमा हजारौँको बचत हुने भएकोले त्यसलाई सार्वजनिक संस्था र रवि लामिछाने सांसद भएकोले त्यसलाई राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मान्नुपर्छ भन्ने (कू) तर्क नै गर्ने हो भने पनि पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जतिबेला रकम सहकारीबाट मिडिया कम्पनीमा ल्याइयो, त्यतिबेला त रवि सांसद नै थिएनन्। ऐनै संशोधन गरे पनि फेरि पश्चदर्शी कानुन त बनाउन मिल्दै मिल्दैन।
यति सामान्य कुरामा पनि कान्तिपुर जस्तो मिडियाले नजानेको हो कि बुझ पचाएको हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरु आफै भन्नुस्।