संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताबारे बालेनले गरेको दावी सही हो कि गलत ?

काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र एक्स (पहिलेको ट्विटर) मार्फत् नेपाल संवत् ११४४ नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यका लागि आवेदन गर्दा सदस्यता नपाएको कारणबारे आफ्ना विभिन्न दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। तर हाम्रो तथ्य जाँचले भने उनका केही दावी गलत र केही अपुष्ट रहेको भेटिएको छ।

यस्तो छ बालेनको दाबी

बालेनले आफ्नो भेरिफाइड फेसबुक पेजमा २०२३ नोभेम्बर १४ मा लेखेका छन्, ‘नेपालले स्वतन्त्र देशको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा आवेदन गर्दा धेरै देशले यो भारतको एक प्रान्त ठान्दथे । किनभने मुद्रा, भाषा, लिपि, सम्बत् नेपाल र भारतका एकै थिए । त्यसैले त्यसबेला भारत र सोभियत संघले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्नमा अवरोध गरे । हुन पनि कुनै अलग देश बन्नलाई चाहिने अलग भाषा, संस्कृति, लिपि, सम्बत् आदि तत्कालीन नेपालले देखाउन सकेन । पछि काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि तथा नेपाल सम्वत् लाई नेपालको मौलिक विशेषता मानेर सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रमा आवेदन दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको थियो ।’

बालेनले फेसबुकमा पोस्ट गरेको स्टाटसमा हामीले नोभेम्बर २४ मा यो तथ्य जाँच गर्दासम्म  एक लाख १८ हजार पटक रियाक्सन, पाँच हजार दुई सय कमेन्ट र दुई हजार दुई सय पटक सेयर गरिएको छ ।

बालेनको फेसबुक पोस्टको स्क्रिनसट। अर्काइभ लिङ्क

बालेनको एक्स पोस्टको अर्काइभ लिङ्क

के हो तथ्य ?

बालेनले सोसल मिडियाका पोस्टमा  ‘नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्नमा भारत र सोभियत संघले अवरोध गरेको’ दावी गरेका छन्।

हामीले उनको यो दावीको तथ्य जाँच गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेका आधिकारिक डकुमेन्टहरु खोज्यौँ।

युएनको डिजिटल लाइब्रेरीमा त्यस्ता डकुमेन्ट हेर्न मिल्छ। लाइब्रेरीको लिङ्क यता छ।

हामीले सो लाइब्रेरीमा रहेको युएन इयर बुक १९४८-४९ को पेज नम्बर ३८३ मा रहेको ‘एप्लिकेसन अफ नेपाल’ अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि नेपालको आवेदन उपशीर्षकमा रहेको डकुमेन्ट हेर्‍यौँ।

यहाँ क्लिक गरी ओरिजिनल डकुमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्काइभ लिङ्क। 

उक्त डकुमेन्टमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले १३ फेब्रुअरी १९४९ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई पत्र लेख्दै राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो। यो आवेदनलाई सुरक्षा परिषद्को ४२३ औँ बैठकमा ८ अप्रिलका दिन प्रस्तुत गरिएको थियो।

बैठकले नयाँ सदस्यता सम्बन्धी कमिटीलाई यो आवेदनबारे विचार गर्न पठाएको थियो।

१९ मेमा यो कमिटीको ३१ औँ बैठकमा तत्कालीन सोभियत संघ (युएसएसआर) र युक्रेनियन एसएसआर (हालको युक्रेन) ले उपलब्ध जानकारीका आधारमा नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र नदेखिएको बताउँदै नेपाल सरकारबाट थप जानकारी प्राप्त नभएसम्म सदस्यतासम्बन्धी प्रश्नलाई थाती राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

कमिटीका अरु राष्ट्रहरुले भने नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य हुनका लागि राष्ट्र संघको वडापत्रको आर्टिकल ४ अनुसार योग्य भएको विचार राखेका थिए। तर पनि उनीहरु नेपालले थप जानकारी उपलब्ध नगराउँदासम्म यसलाई थाती राख्न मञ्जुर भएका थिए।

कमिटीको ३३ औँ बैठकमा नेपालले आफ्नो जवाफ पठाएको थियो। ३४ औँ बैठकमा कमिटीका बहुमत सदस्य राष्ट्रहरुले नेपाल शान्तिप्रिय, सार्वभौमसम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्र भएको बताए पनि युक्रेन र सोभियत संघले भने नेपाललाई सदस्यता दिन आपत्ति नभए पनि यसअघि नै आवेदन दिने अल्बानिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, हङ्गेरी र मंगोलियालाई सदस्यता नदिई नेपाललाई दिनु ठीक नहुने भएकोले नेपालको सदस्यताको समर्थन गर्न नसक्ने बताएका थिए।

नेपालको सदस्यता सम्बन्धी प्रस्ताव कमिटीमा मतदान हुँदा ९ भोट पक्षमा र २ भोट विपक्षमा आयो।

यो रिपोर्टलाई सुरक्षा परिषद्को ४३९ औँ बैठकमा प्रस्तुत गरियो। ७ सेप्टेम्बर १९४९ मा युक्रेनले नेपाल सरकारबाट प्राप्त जानकारी सन्तोषजनक नभएको तर पनि नेपाललाई सदस्यता दिन मञ्जुर रहेको तर त्यसका लागि अन्य १२ सबै राष्ट्रको सदस्यता पनि स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो।

चीनले युक्रेनको प्रस्तावको विरोध गर्दै नेपाललाई सदस्यता दिनु पर्ने प्रस्ताव राख्यो। चीनको प्रस्तावमा मतदान हुँदा नौ भोट पक्षमा र युक्रेन र सोभियत संघ दुई भोट विपक्षमा पर्‍यो। सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र सोभियत संघले विपक्षमा मतदान गरेका कारण (भिटो प्रयोग पनि भनिन्छ) यो प्रस्ताव पारित भएन।

बालेनको दावी यसकारण गलत

बालेनले आफ्नो सोसल मिडिया पोस्टमा ‘भारत र सोभियत संघले संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्नमा अवरोध गरेको’ दावी गरे पनि तथ्यले यस्तो देखाएन।

संयुक्त राष्ट्र संघका कागजातहरुमा भारतले नभई युक्रेन र सोभियत संघले नेपालको संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्न अवरोध गरेको देखिएको छ।

हेर्नुस् युएन कमिटीले नेपालको सदस्ताबारे सुरक्षा परिषद्लाई बुझाएको रिपोर्ट

हेर्नुस् सुरक्षा परिषद्को ४३९ औँ बैठकको अफिसियल रेकर्ड, जसमा कुन देशका प्रतिनिधिले नेपालको सदस्यताबारे के के भनेका थिए भन्ने बारे प्रष्ट उल्लेख छ। यसमा भारतका प्रतिनिधिको कुनै उल्लेख छैन।

नेपाल र भारतको मुद्रा एकै थियो ?

बालेनले मुद्रा, भाषा, लिपि, संवत् नेपाल र भारतका एकै भएकोले भारत र सोभियत संघले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्नमा अवरोध गरेको दावी गरेका छन्।

तर संयुक्त राष्टसंघको वडापत्रमा बालेनले दाबी गरेजस्तो सदस्य बन्नका लागि मुद्रा, भाषा, लिपि, संवत् चाहिने उल्लेख छैन। बडा पत्रको आर्टिकल ४ ले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले राखेको दायित्वलाई स्वीकार गर्ने सबै शान्तिप्रेमी देशहरुलाई सदस्यता खुला रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

 

बडापत्रमा सदस्यताबारे उल्लेख गरिएको आर्टिकलको स्क्रिनसट । बडापत्रको लिंक

नेपालका तर्फबाट सन १९४९ मा तत्कालीन परराष्ट्र मामिलाका महानिर्देशक मेजर जनरल विजय शमशेरले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिनुभन्दा चार वर्ष पहिले अर्थात् सन १९४५ मै नेपालले नेपाली रुपैयाँ प्रयोगमा ल्याइसकेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतको नासिक महाराष्ट्रमा रहेको सेक्युरिटी प्रेसबाट नोट छापेका थिए। यस विषयमा काठमाडौ पोस्टले स्टोरी लेखेको छ । हेर्नुहोस लिंक

सन् १९४५ मा जारी भएका मध्ये एउटा नोटको फोटो

त्यतिबेला राजा त्रिभुवनले प्रचलनमा ल्याएका नेपाली नोटका थप फोटोहरु नेपाल राष्ट्र बैँकको स्मारिकामा हेर्न पाइन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

के रञ्जना लिपि र नेपाल संवत् उल्लेख गरी नेपालले आवेदन दिएको हो?

बालेनले ‘काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि तथा नेपाल संवतलाई नेपालको मौलिक विशेषता मानेर सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रमा आवेदन दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको थियो’ भनेर पनि दाबी गरेका छन्।

बालेनको जस्तै दावी नेपालभाषा अभियन्ताहरुले पनि वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन्।

अधिकारकर्मी, लेखक, अध्ययता, पत्रकार, भूतपूर्व सांसद तथा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका संस्थापक र नेपाल भाषा अभियन्तासमेत रहेका मल्ल के. सुन्दरले केही वर्षअघि रञ्जना लिपि सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्ने क्रममा रञ्जना लिपि तथा नेपाल संवत् लगातका काठमाडौका मौलिक कुराहरुलाई आधार मानेर नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको बारेमा आफूसँग यूएनको डकुमेन्टको फोटोकपी रहेको बताएका थिए।

उनले नेपालभाषामा सम्बोधन गर्दै उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए,

संयुक्त राष्ट्र संघ नापं सम्बन्धित छता खँ छिकपिन्सं स्यु न जुइफू, मस्यु नं जुइफू। जिं स्वयेबलय् थ्व खं थन धाये पायछि जुइथेँ च्वं। सन् २००५ स संयुक्त राष्ट्र संघय् जि थ्व आदिवासी तयगु छगु कार्यक्रमय् ब्वति कायेत वनागु। संयोगवश अन वनाबलय् अन सचिवालय ज्या याइपिँ निम्ह स्वम्ह नेवाः त नं दु। ….

न्ह्याबलेँ झिसँ भाषण बीइबलय् रञ्जना लिपि नेपाल संवत न्हयःने तयाः नेपालं सदस्यता प्राप्त याःगु धका धाइगु खँ झिसं न्हयाबलेँ न्यना वइच्वनागु, आः थःहे संयुक्त राष्ट्र संघय् वनाबलय् थ्व इयात छ्यलेमाः धकाः अन निम्ह स्वम्ह नेवाःत कर्मचारी दुबलय् वयकपिन्त थ्वहे खँ नह्यथना। संयोगवश जित छु अवसर प्राप्त जुल धाःसा अयसा दाइ छित जिमिगु डकुमेन्टेसनया लाइन खः अनतक छित एक्सेस बीइ। अन झासँ धाल।

संयुक्त राष्ट्र संघया बिल्डिङ्गय लेफ्ट विङ्गपाखे छगु तःधंगु अर्काइभ्स दु। अले अन अर्काइभ्सय् वनाः, नां संयुक्त राष्ट्र संघ तर थुलि अव्यवस्थित कि जि अन वनाः नेपाःयागु मेम्बरसिपया फाइल आर्काइभ्सय् गन दु धका धयां प्लिज यु गो एन्ड फाइन्ड इट धकाः जित थम्हेसियां अन्यागु रासय् गन वना मालेगु ? 

अले अन एसिया धकाः तयातःगु दु, साउथ एसिया धकाः तयातःगु दु। अय् वनाः बल्ल बल्ल छगु कुंनय् न्हापाला कम्प्युटर नं मदु छु नं मदुगु इलय् इन्डेक्स फाइलया टाइप यानातःगु पतिइ थपाय् पं चाहिँ नेपाःयागु भ्वंत तयातःगु। अले अनं जिं निगु स्वंगु भ्वं खनाः। अले वः फोटोकपि यानां जिं हयागु नं दु। 

भावानुवाद : हामीले जहिले पनि भाषण गर्दा रञ्जना लिपि, नेपाल संवतलाई अगाडि राखेर नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेको भनेर सुन्दै आएको। आफै संयुक्त राष्ट्र संघमा पुगेको बेला यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यहाँ दुई तीन जना नेवाः कर्मचारी पनि रहेछन्। मैले उनीहरुलाई यो कुरा भनेँ। संयोगवश मलाई के अवसर प्राप्त भयो भने उनीहरुले मलाई युएनको डकुमेन्टेसन भएको ठाउँसम्म एक्सेस दिन्छौँ भने। संयुक्त राष्ट्र संघको भवनको लेफ्ट विङ्गतिर एउटा ठूलो अर्काइभ्स छ। त्यहाँ गएँ। नाममात्र संयुक्त राष्ट्र संघ तर यति अव्यवस्थित कि त्यहाँ गएर मैले नेपालको मेम्बरसिपको फाइल अर्काइभ्समा कता छ भनेर सोध्दा प्लिज यु गो एन्ड फाइन्ड इट भन्यो। त्यत्रो रासमा कहाँ गएर खोज्ने ? त्यहाँ एसिया, साउथ एसिया भनेर राखिरहेको रहेछ। बल्ल बल्ल एउटा कुनामा त्यतिबेला त कम्प्युटर पनि छैन केही पनि छैन। इन्डेक्स फाइलमा टाइप गरिरहेको कागजमा यति थुप्रो नेपालको कागजात राखिरहेको रहेछ। अनि त्यहाँ मैले दुई तीन वटा कागज भेटेँ। मैले केही कागज फोटोकपि गरेर ल्याएको छ।

हेर्नुहोस युट्युब भिडियोको लिंक

यस बारेमा हामीले मल्ल के सुन्दरसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरी उक्त डकुमेन्टको उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थियौँ। उनले आफू यूएनको कार्यालयमा गएर उक्त डकुमेन्टको खोजी गरेको तर यूएनले नेपालको आवेदन अस्वीकृत गरेर पठाएको चिठ्ठी र नेपालले हामी यस कारणले सार्वभौम हो र हाम्रो मौलिकता यी हुन् भनेर पठाएको जानकारीसहितको पत्र गोप्य डकुमेन्टका रुपमा राखिएका कारण आफूले पनि फेला पार्न नसकेको बताए।

‘अन्य डकुमेन्टहरुसम्म पहुँच पाउन सकिन्छ। तर त्यो डकुमेन्ट परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाटै पहल गरेमा यूएनले त्यो दिनुपर्छ होला। तर सर्वसाधारणको पहुँचमा त्यो डकुमेन्ट छैन। म युएनमा गएर दुई तीन दिन बसेर सबै डकुमेन्टहरु चेक गर्दा त्यो डकुमेन्ट फेला परेन। क्लासिफाईड डकुमेन्ट भनेर त्यो छुट्टै भवनमा राखिएको छ  त्यो हाम्रो पहुँचमा छैन’, उनले भने।

हामीले युएनको डिजिटल लाइब्रेरीमा नेपाल सम्बन्धी उपलब्ध डकुमेन्ट खोज्दा पनि दावी गरिए अनुसारको भेट्न सकेनौँ। रञ्जना कीवर्ड टाइप गर्दा पनि लाइब्रेरीमा केही भेटिएन।

हामीले लाइब्रेरीमा सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको विषयमा प्रश्न उठेपछि नेपाल सरकारले दिएको स्पष्टीकरणको पत्र भने फेला पार्‍यौँ। २२ जुलाई १९४९ मिति भएको त्यो पत्रमा लिपि र संवत् बारे भने केही उल्लेख भएको देखिएन।

२७ पेजको त्यो पत्रमा बेलायत र नेपालबीचको सन्धि, नेपाल र तिब्बत बीच भएको सन्धि, नेपाल र चीन बीच भएको सन्धिबारे भने उल्लेख छ।

हेर्नुस् सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि उठेको प्रश्नबारे नेपालले दिएको जवाफी पत्र

 

तथ्य जाँच

दावी :  १) भारत र सोभियत संघले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्नमा अवरोध गरेको थियो।

२) नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि तथा नेपाल संवतलाई नेपालको मौलिक विशेषता मानेर सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रमा आवेदन दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको थियो।

दावीकर्ताः काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’

तथ्यः 

दावी १- मिथ्या सूचना। नेपाललाई सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाउनबाट रोक्ने देशमा भारत पर्दैन, युएनमा उपलब्ध कागजातले ती देशहरु सोभियत संघ र युक्रेन भएको देखाउँछ।

दावी २- अपुष्ट सूचना। यस्तो दावी धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको भए पनि हामीले यससम्बन्धी कुनै जानकारी सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध भएको भेटेनौँ। त्यसैले यो दावी अपुष्ट छ।