फ्याक्ट चेक : अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित रहेको ‘कान्तिपुर’को दावी यसकारण गलत

लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक (२०८० कात्तिक २७ गते) बारे जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। त्यसको भोलिपल्टै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र मोवाइल सेवा प्रदायकहरुलाई टिकटकको पहुँचमा तत्काल रोक लगाउन सूचना पनि जारी गर्‍यो।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयअघि कान्तिपुर दैनिकले कात्तिक २१ गते अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित रहेको दावीसहितको समाचार प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको थियो भने सोही दावी भोलिपल्टको सम्पादकीयमा र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दिन पनि इकान्तिपुरमा प्रकाशन गरेको छ। तर हाम्रो तथ्य जाँचमा कान्तिपुरको दावी मिथ्या देखिएको छ। अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित नभएर फेसबुक/मेसेन्जरसँग सम्बन्धित भएको नेपाल प्रहरीको आधिकारिक तथ्याङ्कमा भेटिएको छ।

के छ ‘कान्तिपुर’को दावी?

२०८० कात्तिक २१ गते मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा ‘टिकटक नियमन नहुँदा बढ्दै अराजकता’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको छ। समाचारमा टिकटकको लोगोसहित हाइलाइट्समा लेखिएको छ- ‘पछिल्लो ४ वर्ष ३ महिनाभित्रमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित’

समाचारको दोस्रो प्याराग्राफमा लेखिएको छ- ‘पछिल्लो समय साइबर ब्युरोले थामिनसक्नु गरी टिकटकमार्फत भएका साइबर अपराधका उजुरी झेलिरहेको छ।’ 

समाचारको तेस्रो प्याराग्राफमा लेखिएको छ- ‘पछिल्लो समय टिकटकको दुरुपयोग गरी साइबर आपराधिक गतिविधि गर्ने घटना तीव्रतर गतिले बढेको देखिन्छ । साइबर ब्युरोको केन्द्रीय तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा साइबर अपराधका जम्मा ४ वटा उजुरी परेकामा एक वर्ष नबित्दै त्यो संख्या ७० मा पुग्यो । २०७८/७९ मा २ सय ३३ वटा उजुरी दर्ता भएकामा अर्को आवमा ७ सय २१ वटा र २०८०/८१ को तीन महिनामै ६ सय २० वटा उजुरी परिसकेका छन् । पछिल्लो ४ वर्ष ३ महिनाभित्रमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित छन् ।’

इकान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको अर्काइभ लिङ्क।

त्यसैगरी २०८० कात्तिक २२ गते बुधबारको कान्तिपुर दैनिकको  ‘टिकटकले फैलाएको उन्माद नियमन कहिले ?’ शीर्षकको सम्पादकीयमा पनि यस्तै दावी गर्दै लेखिएको छ- “साइबर ब्युरोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साइबर अपराधका ७ सय २१ उजुरी परेकामा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै ६ सय २० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् र अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित छ । अपराध नियन्त्रणका लागि टिकटकलाई नियमन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको प्रहरीको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ ।”

हेर्नुस् सम्पादकीयको अर्काइभ लिङ्क।

यस्तै, २०८० कात्तिक २७ गते सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको दिन इकान्तिपुरमा प्रकाशित ‘नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि बन्द छ टिकटक’ शीर्षकको समाचारमा शीर्षकमुनि लेखिएको छ- ‘पछिल्लो ४ वर्ष ३ महिनाभित्रमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित छन्।’

हेर्नुस् समाचारको अर्काइभ लिङ्क। 

के हो तथ्य ?

अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित भएको कान्तिपुरको यो दावीको तथ्य जाँच गर्न हामीले नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइट हेर्‍यौँ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम नेपाल प्रहरीले २०७७ साउन १५ गतेदेखि त्रैमासिक कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरी वेबसाइटमा राख्ने गरेको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।

यो विवरणमा साइबर ब्युरोको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कारबाहीको विवरण पनि समेट्ने गरिएको छ। यसमा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न साधनहरु फेसबुक/मेसेन्जर, भाइबर, युटयुब, इमो, ह्वाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक आदिको छुट्टाछुट्टै संख्यात्मक विवरण रहेको छ।

हामीले उक्त वेबसाइटमा राखिएका २०७७ साउन १ गतेदेखि २०८० असोज मसान्तसम्मका १४ वटा पीडीएफ डकुमेन्टहरु डाउनलोड गर्‍यौँ र त्यसमा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कारबाहीको विवरणको स्क्रिनसट मात्र लिएर एक ठाउँमा जम्मा गरी गुगल डकुमेन्टसमा सेभ गर्‍यौँ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।

त्यसपछि हामीले त्यसमा भएका तथ्याङ्कलाई गुगल सिट्समा भरेर गणना गर्‍यौँ।

गणनाको नतिजा यस्तो आयो-

नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरी तथा कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेदेखि नै फेसबुक र मेसेन्जरको विषयमा परेको उजुरीको संख्या बढी छ। प्रहरीको विवरणमा टिकटक समावेश हुन थालेको २०७८ वैशाखमा प्रकाशित विवरणदेखि मात्रै हो।

कुन त्रैमासिक अवधिमा कुन सामाजिक सञ्जालको विषयमा कति उजुरी र कारबाही भयो यो लाइन चार्ट रेसमा हेर्नुस्-

२०७७ साउनदेखि २०८० असोजसम्मको त्रैमासिक विवरणहरुलाई जोडेर प्रतिशतमा हिसाब निकाल्दा टिकटकको हिस्सा सात प्रतिशत मात्रै देखियो। जबकि फेसबुक/मेसेन्जरको हिस्सा ८० प्रतिशत छ।

तथ्य जाँच

दावी : अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित रहेको छ।

दावीकर्ता : कान्तिपुर दैनिक।

तथ्य : मिथ्या सूचना। नेपाल प्रहरीले सूचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको २०७७ साउनदेखि २०८० असोजसम्मको त्रैमासिक विवरणहरु सबै जोडेर हेर्दा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अधिकांश उजुरी/कारबाही टिकटकसँग हैन,  फेसबुक/मेसेन्जरसँग सम्बन्धित देखियो। फेसबुक/मेसेन्जरसँग सम्बन्धित उजुरी तथा कारबाही ८० प्रतिशत छ भने टिकटकसँग सम्बन्धित मात्र सात प्रतिशत। तसर्थ कान्तिपुरको दावी मिथ्या ठहरिन्छ।