Skip to content

MySansar

A Nepali blog running since 2005. Seen by many as an antidote to mainstream media

Menu
  • Home
  • माइसंसारलाई पठाउनुस्
  • ट्विटर @salokya
  • मिडिया
  • Fact check
  • Useful Link
  • Donate
  • #WhoKilledNirmala
Menu

सर्वोच्च अदालतमा हप्ताभरीको पेशीको तथ्याङ्क केलाउँदा के देखियो ?

Posted on August 20, 2023August 20, 2023 by Salokya

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ। तर अहिले १४ जनामात्रै कार्यरत छन्। मुद्दाको चाप भने दिनहुँ बढ्दो छ। यसलाई तथ्याङ्कबाट केलाउँदा कस्तो देखिएला? यसका लागि मैले गएको हप्ता (साउन २८ आइतबारदेखि भदौ १ शुक्रबारसम्म) चढेका सबै पेशी हेरेँ। यो साता कूल १७८७ वटा मुद्दाको पेशी चढेको रहेछ। तथ्याङ्क हेर्दा के के देखियो, आउनुस् हेरौँ।

एक तिहाई मुद्दा हेर्नै भ्याइँदैन

पेशी चढेका कूल मुद्दामध्ये ६ सय १० वटा मुद्दा अर्थात् एक तिहाई मुद्दा त हेर्नै भ्याइएन। इजलासका लागि छुट्याइएको मुद्दा धेरै भएर त्यो दिन हेर्न नभ्याउँदाको स्थितिमा 'हेर्न नभ्याइने' जनाइन्छ।

यो संख्या अझै बढ्न सक्थ्यो होला तर पूर्व न्यायाधीशको मृत्यु भएको कारण देखाउँदै मंगलबार पेशी चढेका ३२८ वटा मुद्दाहरुको सुनुवाई नै भएन।

१२ प्रतिशतको मात्र फैसला

पेशी चढेका कूल मुद्दामध्ये २ सय ११ अर्थात् १२ प्रतिशतको मात्र फैसला भयो। त्यसैगरी ७ प्रतिशतमा अन्तिम आदेश भएको छ। विभिन्न आदेश भएको संख्या भने ११० अर्थात् ६ प्रतिशत छ। त्यसैगरी हेर्न नमिल्नेमा झण्डै ९ प्रतिशत छ।

एक दशक पुराना मुद्दा १० वटा

यो हप्ता सबैभन्दा पुराना मुद्दा कति सालको रहेछ भनेर हेर्दा २०७० सालका १० वटा मुद्दा भेटियो। त्यसमध्ये कीर्ते तथा ठगीका पाँच वटा मुद्दा थिए।

एक दशक पुराना १० वटा मुद्दा मध्ये ६ वटाको टुङ्गो लाग्यो जसमध्ये पाँच वटालाई सर्वोच्चले अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। एउटामा पुनरावेदनको जिकिर नपुग्ने आदेश भयो भने दुई वटा हेर्न नमिल्नेमा परेर दुई वटा पूर्व न्यायाधीशको मृत्युको कारण सुनुवाई नहुनेमा पर्‍यो।

कस्ता मुद्दा धेरै ?

सबभन्दा धेरै मुद्दा उत्प्रेषणसमेत (२२६) र उत्प्रेषण (१५५) छन्।

उत्प्रेषण (certiorari) भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट हो। उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ। आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभई कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ । वास्तवमा निर्णय गर्दा कानुनमा तोकिएको कार्यविधि पालन भएको छैन भने अथवा निर्णय गर्ने अधिकारीले बदनियत राखी निर्णय गरेमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्नेकुरा सम्बन्धित मिसिलबाट देखिएमा पनि उत्प्रेषणको रिट जारी हुन्छ। (स्रोत)

बैङ्किङ कसुरमा धेरै मुद्दा

उत्प्रेषणपछि सबैभन्दा धेरै मुद्दा यो साता बैँकिङ कसुरमा देखियो। यो साता १ सय ३५ वटा त्यस्ता मुद्दा पेशीमा चढेका थिए। त्यसबाहेक बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ३८, मोही नामसारीका ३७, जबर्जस्ती करणीका २० र अदालतको अवहेलनामा १२ मुद्दा पेशीमा चढेका थिए। दोहोर्‍याई मतगणना गरी पाउँ भनिएका सात वटा मुद्दा पेशीमा चढेका थिए। 

यो पनि हेर्नुस्

‘सर्वोच्चमा २०० जति मुद्दा एक दशक पुराना छन्’‘४० वर्षदेखि मुद्दा लडिरहेकी छन् मेरी ८० वर्षकी आमा’
न्यायको आशामा दशकौंदेखि अदालत धाउनेहरू

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

माइसंसारलाई सहयोग गर्नुस्

माइसंसार पाठकहरुलाई स्वेच्छिक सहयोगको आह्वान गर्छ। तपाईँ इसेवामार्फत् वा तलको क्युआर कोडमार्फत् सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विस्तृत यसमा पढ्नुस्।

Links

  • गृहपृष्ठ (Home)
  • मेरो बारेमा (About me)
  • पुरानो ब्लग (Archives)
  • माइसंसार इमेल

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
© 2025 MySansar | Powered by Superbs Personal Blog theme