सामान्य राजनीतिक गतिविधि गर्न, चुनावको उम्मेदवारी हात पार्न र चुनावमा प्रचारप्रसार लगायतका विभिन्न गतिविधि गर्न पैसा आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको भए पनि उम्मेदवारले त्योभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको पाइन्छ। त्यसैले चुनावमा पर्याप्त खर्च गर्न सक्नेलाई बलियो उम्मेदवार ठानिन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलासँग शक्ति र सञ्जाल कम हुनुका साथै आर्थिक स्रोतमा पनि उनीहरूको पहुँच कम छ। यसले गर्दा दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना कम हुन्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेशका एक महिला नेताका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव लड्दा निकै खर्च हुने भएकोले महिलालाई आर्थिक व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ भनेर चुनावमा उम्मेदवार बन्न निरुत्साहित गरिन्छ। त्यस्तो कार्य दलको नेतृत्वबाटै हुने गर्छ भन्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।
मधेश प्रदेशमा अन्तर्वार्ता गरिएका अधिकांश महिलाहरूले परिवारको आर्थिक पक्ष सबल भएकाले राजनीतिक गतिविधिमा लाग्न सहज भएको आशय व्यक्त गरे। साथै उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न आँट गरेको पनि बताए।
चुनावको माहौल तयार गर्नेदेखि टिकट हात पार्न विभिन्न बहनामा पैसा खर्च हुने नेताहरूले बताए। लोसपाबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपमेयरका लागि टिकटको दाबी गरेकी एक महिला नेताले टिकट वितरणको एक महिनाअगाडि दलले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको मधेश स्वाभिमान यात्राका लागि उनीसँग आर्थिक सहयोग मागेको खुलाइन्।
जिल्लाका एक नेताले उनलाई “तपाईं उपमेयरको आकांक्षी भएकोले कार्यक्रम सफल बनाउन आर्थिक सहयोग गर्नुहोस्” भनेका थिए। उनले डेढ क्विन्टल खसीको मासु व्यवस्थापन गर्न एक लाख पचास हजार रूपैयाँ दिएको बताइन्।
त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीकी एक केन्द्रीय सदस्यले पनि विभिन्न दलका नेताले सांसद बन्न निमन्त्रणा गर्दै आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह गरेको बताइन्। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, “आकांक्षीसँग उम्मेदवारी सिफारिस गर्न दलका वडा समितिका अध्यक्षदेखि माथि सबै तहका अधिकांश नेताले विभिन्न बहानामा पैसा माग्छन्। दलका नेतालाई पैसा बुझाउन सक्ने क्षमता छैन भने अन्य कुनै योग्यताले काम नहुने अवस्था हामीले भोगेका छौँ। यो ट्रेण्ड पुराना दलमा अझ बलियो छ। चुनावमा हुने ठूलो खर्चलाई देखाएर महिलालाई उम्मेदवार बनाउन चाहँदैनन् । महिलाले खर्च जुटाउन सक्दैनन् भन्ने बुझाइ नेतृत्वमा छ ।”
त्यस्तै भोगाइ जसपाकी एकजना केन्द्रीय सदस्यको पनि थियो । उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् :
“मेरो यसपालिको चुनाव अनुभवमा प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न त ४/५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेछ । हाम्रो दलको कार्यालय सञ्चालन गर्न लामो समयदेखि एक नेताले आर्थिक सहयोग गरिराख्नुभएको थियो । उहाँलाई यसपालि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट एउटा क्षेत्रमा टिकट दिने तय भएको थियो । उहाँलाई उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेर केही गतिविधि पनि गरिसकेका थियौँ । तर अन्त्यमा उहाँले भन्दा बढी पैसा दिने मान्छे आएपछि उहाँको सट्टा नयाँ दातालाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाइयो । यसरी उम्मेदवार हुन नै खुलेआम पैसाको प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि हामी महिलाले कसरी प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नु ? त्यसैले मैले समानुपातिकतर्फ रुचि देखाएँ । मेरो नाम समानुपातिकमा सबै समितिहरूबाट पहिलो नम्बरमा सिफारिस भयो ।
निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाउने बेलामा पनि मेरो नाम पहिलो नम्बरमा नै थियो । तर निर्वाचन आयोगमा अन्तिम नामावली बुझाउँदा भने पैसा दिने व्यक्तिको नाम अगाडि पारियो । मसँग नेतृत्वले खुलेर पैसा माग्न भने सकेनन् । टिकटका लागि खर्चको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन मेरो । अनि मेरो नाम समानुपातिकको सूचीमा पछाडि पारिँदा म निर्वाचित भइन । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रत्यक्षको उम्मेदवार हुने ? महिलालाई पैसा खर्च गरी प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन परिवारले पनि जोखिम मोल्दैन । मैले राजनीतिमा जति संघर्ष गरे पनि, संगठन निर्माणमा जति लगानी गरे पनि चुनावमा पैसाको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्छु भन्ने आशा मर्दै गएको छ ।”
जसपाको पर्सा जिल्ला कार्यसमितिका सचिव भने पैसा लिएर टिकट वितरण भएको होइन भन्छन् । यद्यपि उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रको सबै क्रियाशील सदस्यको नवीकरण शुल्क भने दललाई बुझाएको बताए । एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा करिब पाँच हजार क्रियाशील सदस्यको ५० रूपैयाँको दरले दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ उम्मेदवारले दललाई बुझाएको उनले स्वीकारे ।
उम्मेदवारी पाएपछि पनि प्रचारप्रसार गर्न मतदातालाई आकर्षण गर्न निकै रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा हुने खर्च बढ्दो छ । तर स्रोतमाथि महिलाको स्वामित्व नहुनाले ठूलो धनराशी खर्च गरेर चुनाव लड्ने सहजता महिलालाई छैन । जनमत पार्टी सप्तरीका जिल्ला ईन्चार्जका अनुसार प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा महिलाको उम्मेदवारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । थुप्रै महिलाहरूलाई चुनाव लड्नलाई आग्रह गरिएको थियो ।
भर्खर स्थापना भएकोले राजनीतिक रूपमा सक्रिय अधिकांश महिला स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठे । स्थानीय निर्वाचनको खर्चले नै उनीहरू आर्थिक रूपमा थला परिसकेको बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अझ धेरै रकम खर्च हुने भएकाले उनीहरूले फेरि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने आँट नै गरेनन् ।
चुनावमा आर्थिक स्रोतको जोहो हुन सक्ने ठाउँबाट पनि महिलालाई पुरुषको तुलनामा कम विश्वास गर्ने वा नपत्याउने गरेको महिला नेताहरूले बताए । उद्योगी एवं व्यापारीले पुरुष उम्मेदवारलाई झैँ मन फुकाएर महिला उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको उनीहरूको अनुभव थियो । भविष्यमा कार्यकारी भूमिकामा गई आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिदिने सम्भावना कम भएकाले स्वार्थ समूहहरूले महिला उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग नगर्ने राय पनि उनीहरूले व्यक्त गरे ।
(डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालद्वारा प्रकाशित नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी शीर्षकको पुस्तकबाट साभार। उक्त पुस्तक यहाँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ।)