देशमा अरु कुरा नफस्टाए पनि ‘बिट पत्रकारिता’ निकै फस्टाएको छ। त्यही मध्ये एक हो- आर्थिक पत्रकारिता। अर्थ अर्थात् धन देखेपछि महादेवका पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ भन्ने त उखानै छ। देशमा लगभग ५ सय जना त आर्थिक पत्रकार नै रहेछन्। यो ठ्याक्कै यति नै भनेर भएको तथ्याङ्क होइन। अनुमानित हो। अनुमान लगाउने एक जना आर्थिक पत्रकारको एउटा संस्थाका पदाधिकारी हुन्।
आर्थिक पत्रकार धेरै भएको त यो बिटका लागि खुलेका तीन वटा संस्थाले नै देखाउँछ। सबभन्दा पुरानो हो नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज जसलाई सेजनका नाममले पनि चिनिन्छ। अर्को छ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)। त्यसबाहेक अर्को पनि एउटा संस्था छ जसलाई आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ भनिन्छ। छोटकरीमा इमान। त्यस्तै यो ब्लग लेखिसकेपछि थाहा भो, अर्को एउटा संस्था पनि रहेछ- इम्सन अर्थात् इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल। यति धेरै आर्थिक पत्रकार, यति धेरै संस्था। आर्थिक पत्रकारिताले त देशमा फड्को मारेको होला भन्ने तपाईँलाई लाग्दो हो।
एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई।
एउटा अनलाइन रहेछ अर्थतन्त्र डट कम जसको ट्यागलाइन छ- सम्पूर्ण आर्थिक अपडेट। यसले आफ्नो वेबसाइटमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेललाई प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा राखेको छ। हेर्नुस् अर्काइभ
यो अनलाइनले आफ्नो फेसबुक पेजमा मंगलबार साँझ एउटा यस्तो समाचारको लिङ्क सेयर गर्यो-
अनलाइनहरुका लागि यसको आइपिओ खुल्यो, कति दिने आवेदन, यतिसम्म आवेदन दिन सकिने आइपिओ खुल्यो शीर्षकको समाचार निकै बिकाउ माल हो।
किन?
किनभने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्याङ्क अनुसार आइपिओ भर्नका लागि चाहिने मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या साढे २८ लाख नाघिसकेको छ।
यति धेरै प्रयोगकर्ताहरुलाई कुन आइपिओको आवेदन खुल्यो, त्यसमा निकै चासो रहन्छ। अनि यसैको फाइदा उठाउँछन् ती अनलाइनहरुले।
माथिको समाचारमै हेर्नुस् त, कुन कम्पनीको आइपिओ खुल्न लागेको भन्ने त शीर्षकमै जानकारी हुनु पर्यो नि, अहँ छैन।
कम्पनी गौण, आइपिओ खुल्न लागेको कुरा नै ठूलो महत्त्वको। कम्पनी चाहे नाफाको होउन् वा घाटाको- मतलबै छैन।
तर त्यो भन्दा पनि गम्भीर कुरो त लेख्नै बाँकी छ। यो जुन समाचारको लिङ्क हो, त्यसमा क्लिक गर्यो भने समाचार यो खुल्छ-
यो समाचार २०८० साल असार १९ गते मंगलबार १५:५५ मा प्रकाशित भएको त्यसमा देखिन्छ।
तर खासमा यो कम्पनी अर्थात् अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले अहिले होइन, पोहोर नै आइपिओ बेचेर त्यसको बाँडफाँट गरेर अहिले नेप्सेमा सूचीकृत भई कारोबारसमेत गरिरहेको USHEC नामबाट। पोहोर अगस्त १६ तारिखमा नै नेप्सेमा यसका सेयर सूचीकृत भएको हो। हेर्नुस् नेप्सेमा विवरण।
यसरी हुँदै नभएको कम्पनीको आइपिओ निस्कन लाग्यो भनेर सरासर झुट खबर छापेको यत्रो दिन भइसक्दा पनि यसले सच्याएको भने छैन।
अरुको त कुरै छाडौँ, स्वयं यही अनलाइनले पनि पोहोर अप्पर सोलुको आइपिओ निस्केको खबर छापेको रहेछ।
कुन कम्पनीको आइपिओ निस्केको नै थाहा नहुनेले नै गर्ने आर्थिक पत्रकारिता कस्तो होला? सम्झेर कहाली लागेन ?
जे होस्, चलिरहेकै छ !
आर्थिक पत्रकारिताको कुरा गर्दा २०६४ मा मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित मिडिया अध्ययन २ मा विजय घिमिरेले लेखेको एउटा लेख स्मरण गरौँ। त्यसमा उनले आर्थिक पत्रकारप्रति समाजको दृष्टिकोण उपशीर्षकमा लेखेका थिए,
नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एकजना टेलिभिजन पत्रकारले एक पटक भने, “मलाई, आर्थिक समाचार गर्न थालेपछि आफ्नै साथीहरूले पनि ‘उहाँ त भन्सारमा हुनुहुन्छ’ भन्न थालेका छन् ।” व्यावसायिक रूपमा इमानदार भएर समाचार बनाउँदा समेत यस्तो आक्षेप पटक पटक सुन्नु परेको उनको गुनासो थियो।
सञ्चारमाध्यमका प्रमुख कार्यकारीको भने अन्य बिटका पत्रकारभन्दा आर्थिक पत्रकारसँग बढी निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । कतिपय मामिलामा सञ्चारमाध्यमका लगानीकर्ता वा सम्पादकभन्दा पनि माथिल्लो तहका व्यवस्थापकहरू आर्थिक पत्रकारको पक्षमा उभिन्छन् ।
मिडियाका लगानीकर्ता उद्योग-व्यवसायलाई रुष्ट बनाउन चाहँदैनन् । अझ निजी लगानीका पत्रिकाले त यस्तो गर्न पटक्कै चाहँदैनन् । आर्थिक विषयमा लेख्ने पत्रकारसँग लगानीकर्ताहरूको निरन्तर सम्पर्क भइरहेको हुन्छ । संस्थागत व्यावसायिक फाइदाका कतिपय सानातिना समाचारमा पनि उनीहरूको रुचि हुनसक्छ । उद्योग-व्यवसायबारे सकारात्मक समाचार लेख्दा उनीहरू आर्थिक पत्रकारलाई सम्पादकीय शाखाका कर्मचारीको जस्तो नभएर सहयोगीको जस्तो व्यवहार गर्छन् । यस क्रममा एउटा सन्तुलनको स्थिति आएको हुन्छ । उद्योगी वा व्यवसायी विज्ञापनदाता पनि हो र मिडियाका लगानीकर्ता एवं बजार प्रतिनिधिसँग समेत उसको उत्तिकै सम्पर्क रहेको हुन्छ । आर्थिक पत्रकारले समाचारमा आफ्नो निजी स्वार्थवश तलमाथि गयो भने केही समयभित्रै त्यो कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा मिडिया हाउसले उसलाई कामबाट हटाउने गर्छन् । कसैको स्वार्थका लागि समाचार रोक्नुपर्ने अवस्था भने सञ्चारमाध्यमहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण न्यून हुँदै गएको छ।
यो त्यतिबेलाको कुरा हो, जतिबेला उनले सक्रिय आर्थिक पत्रकारको संख्या ४० को हाराहारीमा भएको लेखेका थिए। अहिले त १० गुणाभन्दा बढी भइसक्यो।
तर आर्थिक पत्रकारले खेप्नुपरेको आक्षेप चाहिँ उस्तै छ- कि बोक्न, कि ठोक्न प्रयोग भयो।
अचेल त आर्थिक बिटलाई प्राथमिकता दिने अनलाइनहरु पनि थुप्रै भए। यी अनलाइनहरु साह्रै ‘व्यवसायिक’ भएको गुनासो सुन्न पाइन्छ। अर्थात् ‘व्यवसाय’लाई धेरै महत्त्व दिने। कि फकाउने, नभए तर्साउने- विज्ञापन लिने।
केही अनलाइनहरुको त कन्टेन्ट लगातार हेर्यो भने थाहा हुन्छ- पहिले ठोक्यो ठोक्यो ठोक्यो। अचानक १८० डिग्री परिवर्तन। समाचारले बोक्न पो थाल्छ।
केही भने व्यापारीलाई रिझाउन स्रोतका स्रोत ठोक्दै समाचार लेखिरहेका हुन्छन्, तर गम्भीर आरोप लगाइएका ती समाचारमा ‘प्रमाण’ भने केही हुँदैनन्।
यी सब बुझ्न त अलि बढी मिडिया लिट्रेट हुनु पर्यो। जबकि यो समाचारमा त्यस्तो केही हुन परेन। एक वर्ष पहिले खुलेर बाँडफाँट भइसकेको हाइड्रोको आइपिओ निस्किन लाग्यो भनेर समाचार लेख्ने कस्ता, छाप्ने कस्ता! जे लेखे पनि हुने आर्थिक पत्रकारितामा?