गएको असार १२ गते प्रहरीले भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको खबरसँगै सेलाइसकेको ललिता निवास प्रकरण फेरि बहसमा आयो। तर जेरी झैँ घुमाइएको कारण अझै पनि यो प्रकरणका समाचार पढ्ने र लेख्नेहरुको अलमल प्रष्टै देख्न सकिन्छ।
त्यो दिन भाटभटेनीका साहुसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको समाचार आएको थियो सुरुमा। तर त्यही दिन साँझ तीन जनालाई प्रहरीले कागज गरेर छाड्यो। किन रे भन्दा उनीहरुले अदालतको अन्तरिम आदेश देखाए रे।
सर्वोच्च अदालतले अलि पहिले कीर्तेको अनुसन्धानमा हदम्याद सकिएको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको रहेछ।
अनि उनीहरुलाई छाड्ने भनेपछि अरुलाई चाहिँ हिरासतमा राखिरहन कसरी मिल्ने रहेछ? समाचार पढ्ने अन्यौलमा !
पढ्न अल्छी लाग्छ भने सुन्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा
खासमा के रहेछ त्यो आदेश भनेर खोजी हेर्ने क्रममा यस्तो भेटियो-
यो खासमा एक वर्षअघि नै अर्थात् २०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश रहेछ।
ती छाडिएका तीन जना मात्र हैन, १७ जनाले निवेदन दिएका रहेछन्।
अन्तरिम आदेश भनेको पूर्ण भइसकेको कुरा होइन। तर पनि यो मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेल त्यो आदेशले उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्नू, नगराउनू भनेको छ।
भाटभटेनीका साहुले पनि यसैगरी उनीहरुसँगै निवेदन दिएका भए उनी पनि पक्राउ पर्नबाट जोगिन्थे होलान्। तर शायद् पावर लगाइहाल्छु भन्ने आत्मविश्वासले हो कि, उनी यो प्रक्रियामा गएका रहेनछन्।
***
यो विषयमा अब स्पष्ट दुई धार देखियो।
आरोपितहरुले हामीलाई कीर्ते मुद्दा चल्न सक्दैन र हदम्याद सकियो भनेर दावी गरिरहेका छन्।
अदालतको अन्तरिम आदेशले समेत उनीहरुको ‘सपोर्ट’ गरिरहेको छ, भलै त्यो अन्तिम फैसला होइन । अदालतले अझ उनीहरुको हकमा अनुसन्धान रोक्नु भनेको छैन।
अन्तरिम आदेशमै पनि लेखिएकै छ, ‘मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ।’
प्रहरीले भनेको छ, ‘मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार हदम्याद सकिएको छैन, हामी मुद्दा लान्छौं।’
मुलुकी ऐन, २०२० मा सरकारी कागजात कीर्तेमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ।
तर अहिले त्यो ऐन प्रचलनमा छैन। त्यसलाई विस्थापित हुने गरी ल्याइएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा भने थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र उजुर (मुद्दा दायर हुने अर्थ) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यहाँ कुन कानून अनुसार हदम्याद लागू हुने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो।
तर त्यो भन्दा अघि प्रमुख दुई अखबारका प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचार हेरौं।
कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको स्क्रिनसट। अनलाइनमा समाचार पढ्न क्लिक गर्नुस्।
यो समाचारमा अनुसन्धान गर्न असीमित म्याद रहेको (हदम्याद नरहेको) भन्ने जिकिर छ।
समाचारको सारमा भनिएको छ– आरोपितले अपराध संहिताबमोजिम हदम्याद सकिएको जिकिर गरिरहेका बेला मुलुकी ऐनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतको अनुमति।
मुद्दा चलाउने मुलुकी ऐन अनुसार नै हो। किनभने २०७५ सालमा जारी भएको कानूनले त्यसअघिका कसुर समेट्न सक्दैन। तर अदालतले आरोपितलाई थुनामा राख्न अनुमति दिएको विषयले मुद्दा अनुसन्धान गर्न हदम्याद रहेको भन्ने पुष्टि हुँदैन, हुन्छ र ?
किनभने मुद्दा चलाउने हक, हदम्याद र अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठेमा त्यो टुंग्याएपछि मात्रै न्यायाधीशले मुद्दाको मूल विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने नियम छ।
असीमित हदम्याद छ भन्ने हेडलाइनसहितको दावीका लागि समाचारमा जम्माजम्मी एउटा ‘कोट’ छ, जसमा भनिएको छ–
सरकारी कागजात कीर्ते गरेर जग्गा हडपेका यथेष्ट तथ्य र प्रमाण छन् : किरण बज्राचार्य – प्रमुख, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो
बज्राचार्यले भने झैँ यथेष्ट प्रमाणले हदम्याद रहेको पुष्टि हुँदैन। त्यसका लागि कानूनी सीमाभित्र उजुरी परेको र मुद्दा पेश गरेको पुष्टि हुनुपर्छ।
हदम्यादबाहेक अरु तलको वाक्य पनि छ–
मुलुकी ऐनमा कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न असीमित हदम्याद छ तर मुलुकी अपराध संहितामा उजुरी परेको वा जानकारीमा आएको २ वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसले असीमित समय हदम्याद थियो भन्ने पुष्टि गर्दैन।
समाचार लेख्नेले हदम्याद लाग्दैन भनेर हेडलाइनमै ठोकुवा गरेपछि कम्तिमा कसैको कोट, कानूनी आधार वा कम्तिमा दलिल त राख्नुपरो नि। केही नलेखी चारवटा वाक्य र यो कानूनमा यस्तो हुन्छ भन्ने लेखेको भरमा शीर्षक र दावी जष्टिफाई हुन्छ र भन्या?
अनि समाचारको पेटबोलीमा घटनाका फेहरिस्त र पृष्ठभूमि थोपरेर आफ्नो दावीको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ र?
अब नयाँपत्रिका हेर्नुहोस–
यो पत्रिकाले हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने प्रयास भनेर लेख्यो। अनलाइनमा पढ्न क्लिक गर्नुस्।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लिखत कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष हदम्यादको व्यवस्थामा टेकेर बालुवाटारको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिनाका ४०३ अभियुक्तलाई जोगाउन चलखेल, जबकि यो जग्गासम्बन्धी कीर्ते ०६९ अगाडि नै भएको थियो ।
समाचारको सार छ–
बुधबार चार आरोपीलाई म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने बेलामा नै केही कानुन व्यवसायीले हदम्यादको विषय उठाउँदै थुनामा राख्न नहुने भन्दै न्यायाधीशमाथि दबाब दिएका थिए। मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ मा लिखत कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद हुने उल्लेख छ। सोही विषयलाई टेकेर यो मुद्दामा चलखेल थालिएको स्रोतले जनाएको छ।
जबकि संहिता ०७५ मा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । ललितानिवास जग्गासम्बन्धी कीर्तेलगायतको काम त झन् त्यसभन्दा अघि भएको हो ।
बीबीसी नेपालीले समेत हदम्याद लाग्दैन, मुद्दा चल्छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दियो, सरकारी वकिल गंगाप्रसाद पौडेललाई उद्धृत गरेर।
पढ्नुस् बीबीसी नेपालीको समाचार ।
अब लागौं मूल विषयतर्फ–
फौजदारी कानूनका केही आधारभूत सिद्धान्त छन्–
पहिलो, कुनै पनि कानून जारी भएको मितिदेखि लागू हुन्छ। मतलब त्यसभन्दा अघि हुँदैन।
२०६४ माघ १४ गते जारी भएको ऐनले त्यसअघिको कमाईलाई अवैध भन्न र दण्डित गर्न सकिँदैन भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लागेका कतिपय ‘डन’हरुले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए।
दोस्रो, फौजदारी कानूनमा दण्ड सजाय आदिका कुरा त्यतिबेला प्रचलित कानून अनुसार लागू हुन्छ।
कीर्तेको हकमा मुलुकी ऐन र अहिलेको अपराध संहिताले पनि कसुर भनेकाले त्यो अपराध हो भन्नेमा दुविधा भएन।
तर मूल कुरो- कार्यविधि चैँ कुन लागू हुन्छ त?
सिद्धान्ततः, मुद्दाको कार्यविधि पछिल्लो कानून अनुसार लागू हुनुपर्ने हो, पहिलेको होइन। कीर्तेमा पुरानो कानून अनुसार अभियोग लाग्छ भने पछिल्लो कानून अनुसार कार्यविधि आकर्षित हुन्छ।
अर्को तर्क पनि छ, हदम्याद कार्यविधि हो कि सारवान कानून? यसमा कानूनविदहरुबीच मतभेद छ। कतिपयले सारवान भन्छन्। कतिपयले कार्यविधि भन्छन्। कतिपयले दुवै मान्छन्।
सारवान भनेको कसुर, दण्ड सजाय, गर्न हुने/नहुने बारेको व्यवस्था हो। कार्यविधि कानूनले कानून कार्यान्वयनको कुरा बताउँछ। कतिपय विषयमा सारवान र कार्यविधि कानून छुट्टाछुट्टै हुन्छ। कतिपयमा एउटै कानूनमा दुवै विषय समेटिएको हुन्छ।
तर यी कानून्चे विषयमा धेरै नपसौं।
हावा तालमा यस्तो कुरा ठोकुवा गर्छस् भन्नुहोला तपाईँले। म कानूनी आधार देखाउँछु नि त।
पहिले तलको लिंकको कानून खोल्नुहोस–
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
त्यसको दफा १६९(क) मा भनिएको छ–
१६९ (क) हदम्याद : प्रचलित कानून बमोजिम हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम र हदम्याद नतोकिएकोमा जहिलेसुकै मुद्दा गर्न सकिनेछ।
यो मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधन गरी थपिएको व्यवस्था हो। हदम्यादका बारेमा कतिपय विषय अन्यौल भएपछि यो पाटो थपिएको हो। यसले स्पष्ट बोलेको छ, हदम्याद मुलुकी अपराध संहिता ऐन अनुसार हुन्छ भनेको छ।
तर पख्नुस्।
सरकारी वकिलहरुले ‘होइन, हदम्याद बाँकी छ’ भनेका छन् नि। उनीहरुले ‘केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४’ देखाएका छन्।
ऐनको दफा ३९ (२) (ङ) मा भनिएको छ, ‘कुनै कानुन अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानुन अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ।’
अब यसमा ध्यान दिनुस् है त। यहाँ माथि एउटा कानूनमा पछिल्लो प्रचलित कानून अनुसार हदम्याद हुने भनियो। अर्को कानूनमा त्यतिबेलाको कानून भनियो।
कानून बाझिए भन्ने लाग्न सक्छ। तर होइन।
बरु यसमा सरकारी वकिलहरुले चलाखी गरेका छन् (कुन समाचारमा कहाँ सरकारी वकिलले चलाखीपूर्ण कुरा गरे भन्नुहोला। बीबीसीको समाचारमा सरकारी वकिल गंगाप्रसाद पौडेलको कुरा पढ्नुहोला । जुन माथिको लिंकमा छ) ।
माथि उल्लेखित नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) (ङ) मा भनिएको व्यवस्था मात्रै सरकारी वकिलहरुले देखाइरहेका छन्। तर त्यो शर्तरहित प्रावधान होइन। शर्तसहित हो, शर्तका लागि उपदफा २ पढ्नुपर्छ।
उपदफा ३९(२) मा यस्तो व्यवस्था छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भ भएको वा भइसकेको देहायका काम कारबाहीको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ।’
त्यसो भन्नुको अर्थ २०७६ बैशाख २ गते यो ऐन जारी हुँदा छानबिन चलिरहेको वा कुनै न कुनै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको विषयमा मात्रै पुरानो कानून अनुसार हदम्याद लागू हुने भनिएको हो। तर ऐन आइसकेपछि शुरु हुने अनुसन्धानमा नयाँ कानून अनुसार नै हदम्याद लागू हुने कानूनी व्यवस्था छ।
अर्थात नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को माथि उल्लेखित प्रावधान त्यतिबेला अनुसन्धानरत विषयमा हो, पछि उजुरी परेको विषयमा होइन।
ऐन जारी भएको भोलिपल्टदेखि उजुरी परेर छानविन भएको विषयमा प्रचलित कानून (अहिलेको हकमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४) कै हदम्याद लागू हुनेछ भन्ने अर्थ लाग्नेछ। ललिता निवासबारे गृह मन्त्रालयले २ फागुन, २०७६ मा उजुरी दिएकाले त्यो मितिदेखि हदम्याद आकर्षित हुने आरोपितका वकिलहरुको दावी छ भनी मिडियाले नै लेखेका छन्।
***
यी माथि उल्लेख गरिएका विषय कानूनी व्यवस्थाका कुरा भए।
दुवै पक्षको दावी हेर्दा र प्रचलित कानून हुँदा हदम्यादको विषय अन्यौल छ। सरकारी पक्षले भनेजस्तो अकाट्य सत्य र विवादरहित हुँदै होइन। यो बारे अदालतबाट आरोपितको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भने तीनवटा प्रत्यक्षीकरणको निवेदन समेत परेको छ। यति भइसकेपछि यो विवादरहित तथ्य होइन।
तर कान्तिपुरको समाचारमा भने ‘ललिता निवासको अनुसन्धानमा म्याद असीमित’ भन्ने दावी छ। अझ समाचारमा दुवै कानून उदृत गरिएको छ । तर कुन कानूनको हदम्याद उपयोग हुन्छ भन्नेमा समाचार मौन छ। या संवाददाताले यो पाटोमा मेसो पाएनन्। या प्रहरीले जे दिए, त्यही लेखे।
एउटा पक्षको भनाई सुनेर लेख्ने, प्रचलित कानून नहेर्ने हो भने त ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत् भनेका थिए मिडियाले त्यसैलाई सहिछाप गरेको भए भइहाल्थ्यो। किन त्यसको आलोचना गरे ? एउटा पक्षको दावी कत्तिको सही हो भनेर मिडियाले हेक्का राख्नुपर्ने होइन र ?
अर्कोतर्फ नयाँपत्रिकाको समाचारमा ‘हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने प्रयास’ भनेर लेख्यो ।
कीर्तेको आरोपमा फँसेको छ, बुढेसकाल लागेको छ। छिद्र भेट्यो भने खेल्छ त। अनुसन्धान गर्ने निकायले त्यो छिद्र दिनु पो गलत भयो त ।
प्रहरीले समयमा काम नगरेर आरोपितहरुलाई हदम्यादको छिद्रमा खेल्ने अवसर दिने, अनि मिडियाले उसको कामकारवाहीमाथि प्रश्न नगरी छिद्रमा खेल्न खोज्यो भनेर भन्न मिल्छ?
अझ यो केसमा त सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा सीआईबीलाई समेत अन्तरिम आदेश पठाएको थियो। अनुसन्धान गर्ने हदम्याद बाँकी छ भन्ने प्रहरी आदेशविरुद्ध अदालत आउनुपर्ने होइन र ? एकल इजलासको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्को पक्ष खारेजीको माग गरी अदालत जान पाउँछ । प्रहरीले यो कदम चालेन। प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्दा यस्ता विषय हेर्नुपर्दैन ?
***
खैर, यहाँ मैले ललिता निवासमा बदमासी भएको छैन, आरोपित सबै निर्दोष हुँ भनेको होइन। बदमासी भएको हो र त यति फेहरिस्त बाहिर आएको हो। उनीहरुलाई विधि अनुसार सजाय दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हो।
तर ललिता निवासको अनियमितता सत्य हो भन्दैमा प्रहरीले गरेका यावत काम कारवाही कानूनसम्मत हुँदैनन्।
राज्यका निकायले कानून र मापदण्ड मिचेर मनोमानी गर्न पाउने होइन। मिडियाले पनि दुवै पक्षको पाटो हेर्नुपर्नेमा केवल प्रहरी वा सरकारी वकिलको प्रवक्ता बन्ने काम गरेको देखियो।
यति लेख्दै के थिएँ, फेरि नयाँ समाचार आयो नयाँ पत्रिकामा। शीर्षक छ- अभियुक्तविरुद्ध किर्तेसँगै संगठित अपराध कसुरमा पनि मुद्दा चलाउँदै सिआइबी
अनि लिडलाइनमा लेखिएको छ- बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले किर्तेसहित संगठित अपराधअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने भएको छ । एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्ने क्रममा सरकारी छाप किर्ते धन्दा संगठित तवरले गरिएको भन्दै प्रहरीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० परिच्छेद २ को दफा ३ आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
अहो, अहो ! २०७० सालमा बनेको कानूनले त्यो भन्दा अघिको कसुरमा मुद्दा चल्छ ? यो त कानूनको कखरा पनि नबुझेको भएन र भन्या !
अब होला चाहिँ के त ?
त्यो माथिको अन्तरिम आदेशवाला मुद्दामा अस्ति असार ५ गते पेशी परेको थियो। तर केही नयाँ भएन। थप प्रक्रिया यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मीनबहादुर गुरुङसहित पक्राउ परेकाहरुलाई सात दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो असार १३ गते।
यही बीचमा गुरुङसहित सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतम सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा लिएर गइसकेका छन्। अस्ति असार १५ गते अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण भनेको के हो त ? यसको अर्थ बन्दीलाई अदालत वा न्यायाधीश सामु उपस्थित गर भनेको हो। कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिन्छ। यस रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ। अनधिकृत ढङ्गले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्याई कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुना मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ।
यसअघि उस्तै रिटमा नपक्रनु भनेर आदेश भइसकेको र त्यो आदेश विरुद्ध सरकार भ्याकेटमा नगएको कारण अहिले पक्राउ परेकाहरुलाई पनि थुनामुक्त गर्ने आदेश हुनसक्छ। अनि अहिले हात्ती आयो हात्ती आयो भइरहेको विषय फुस्सा हुनसक्छ।
नभए जिल्ला अदालतले हदम्याद देखाएर खारेज पनि गर्न सक्छ। तर जिल्लाको निर्णय विरुद्ध सरकार उच्च र सर्वोच्च भने आउन सक्छ।
उतिबेला हदम्याद भएकै बेला मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने बेला के कस्ता चलखेल भए, हामीले बिर्सिसकेका हौँ र ?