दुर्गा प्रसाइँसित रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरी पदमुक्त गरिदिएको थियो। उनको ठाउँमा बिन्दबासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने सिफारिश गरे अनुसार निर्वाचन आयोगले उनलाई सांसदको प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको समाचार आएको थियो।
तर ढाका अदालत गए र सर्वोच्चले हाललाई पार्टीले गरेको निर्णयसहितका काम कारबाहीहरु थप कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दियो वैशाख २५ गते। योसँगै कंसाकारको शपथ लिने काम रोकियो। यो अल्पकालीन आदेशको समाचार धेरै मिडियामा आयो। तर अस्ति जेठ १० गते उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्यो। यो बारे भने पहिले समाचार लेखेका धेरै नाम चलेकै मिडियाले लेखेनन्।
किन होला ?
एक, थाहा नभएर।
दुई, बायस्ड भएर।
यकिन कारण त ती मिडियाहरुलाई नै थाहा होला। तर त्यो आदेशमा के थियो भन्ने बारे समाचार लेखेकै मिडियाले पनि लेखेको देखिएन। के लेखिएको रहेछ आदेशमा हेरौँ।
२०८० जेठ १० गतेको न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मुख्यतः पार्टीले कारबाही गरी निश्कासन गर्नुअगाडि सफाईको मौका दिएको छ कि छैन भनेर हेरेको देखिन्छ।
उक्त आदेशमा लेखिएको छ अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सो विषयमा प्रत्यर्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निजलाई दलबाट निष्काशन गरी निजको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको पद रिक्त गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७९।१२।३० मा संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। निजलाई सो दलबाट निष्काशन गर्नपूर्व मिति २०७९।१२।२६ मा दलको अनुशासन तथा आचरण समितिले लिखित स्पष्टिकरण माग गरेकोमा निजले लिखित स्पष्टिकरण पेश गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् उक्त स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको भनी दलको केन्द्रीय समितिमा स्वयं उपस्थित भई स्पष्टिकरण पेश गर्न पत्र बुझाइएकोमा यी निवेदक मिति २०७९।१२।२९ को केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएको समेत देखिन्छ। यसबाट निजलाई राजनीतिक दलबाट निष्काशन गर्नुपूर्व राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ (२) बमोजिम दिनुपर्ने सफाईको मौका प्रदान नगरेको भन्ने देखिएन।
तर अब मुद्दाको मुख्य विषय यस प्रकार दलको विधान बमोजिम निवेदकलाई राजनीतिक दलबाट निष्काशन गरेका अवस्थामा उक्त निष्काशनलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (२) र दफा ३४ को दायरा भित्र पर्ने/नपर्ने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ।
यो विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र निवेदक ढाकाकुमार स्थानमा प्रत्यर्थी विन्दवासिनी कंसाकार प्रतिनिधि सभाको सदस्यको पदमा निर्वाचित समेत भैसकेको स्थितिमा सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई राख्न नपरेको अवस्था हो।
अब मुख्य विषय रास्वपाले दलको विधान अनुसार गरेको कारबाही ऐन अनुसार छ कि छैन भन्ने हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ (२) मा यस्तो लेखिएको छ-
यसमा कोट गरिएको दफा २८ को उपदफा ३ भने ह्विपसँग सम्बन्धित छ-
त्यसैगरी सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएको अर्को दफा हो ३४। त्यसमा के छ त, हेरौँ-
अब यो रास्वपाले गरेको यो कारबाही यी दुई दफा अनुसार छ कि छैन भनेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्न बाँकी छ। तर त्यतिन्जेल चाहिँ ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद कायम रहने छैन। उनको ठाउँमा बिन्दबासिनी कंसाकार सांसद भएर काम गर्न पाउने छिन्।
समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गरेर पद गएको एउटा उदाहरण विगतमा पनि छ। चुच्चे नक्सा सम्बन्धी विषय अगाडि बढ्दै गर्दा संविधान संशोधनको विधेयक विरुद्ध समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीले संशोधन हालेकी थिइन्। पार्टीले संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिँदा पनि नमानेपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
उनको ठाउँमा पार्टीले लीला सिटौलालाई सांसद बनाएको थियो।
पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गुहारे पनि सर्वोच्चले त्यतिबेला अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। तर यसमा पार्टीले ह्विप नमानेको कारण देखाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (३) अनुसार ३२ (२) लगाई कारबाही गरिएको थियो। यो ढाकाकुमारको केस भने ह्विपसित सम्बन्धित छैन। त्यसैले यो विषयमा यसको व्याख्याले थप प्रष्ट बनाउने छ।
राजीनामा नदिएको, ह्विप उल्लङ्घन नगरेको सांसदलाई पनि पार्टीले कारबाही गरेर समानुपातिकबाट फिर्ता बोलाउन सक्छ कि सक्दैन, अदालतको फैसलाले नजिर बनाउनेछ।
अनि बिर्सन नहुने कुरा, सरिता गिरीको त्यो मुद्दामा अझै अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन। त्यो प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिएर नयाँ प्रतिनिधि सभा बनिसक्दा पनि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेकै छैन। यसको अर्को पेशी २०८० सालको असारमा तोकिएको छ।
यो मुद्दामा पनि त्यस्तै होला त ?
नहोला।
किनभने अस्तिको आदेशमा यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिइएको छ- निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु शिघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ।
अग्राधिकार भनेको के हो त ?
यो भनेको प्राथमिक दिनु यो मुद्दालाई भनिएको हो। सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ७३ ले भन्छ- कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ।