मिडियाले लुकाएको सर्वोच्चको एउटा आदेश- कुनै पनि सञ्चार माध्यममा मादक पदार्थको प्रचारप्रसार नगर्नू, नगराउनू !

तपाईँहरुले आजका अनलाइन मिडियाहरु हेर्नुभयो भने थुप्रै समाचार पढ्न पाउनु हुन्छ। तर एउटा समाचार भने सबैजसोले लुकाएका छन्। किनभने त्यो समाचारले सीधै मिडिया साहुहरुको आम्दानीमा असर गर्छ। तर असर गर्छ भन्दैमा राज्यको एउटा अङ्ग (न्यायपालिका) को जनस्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण आदेशलाई चौथो अङ्गको रुपमा मान्यता दिइएको मिडिया जगतले लुकाउन त पाइएन नि। लुकाउँदैमा फेरि थाहा नहुने पनि होइन।

भएको के हो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु, गर्न नदिनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कानुनी शासनको पैरवी गर्ने मिडियाले अब सर्वोच्चकै आदेश पालना गर्दिनँ त भन्दैनन् होला। हेरौँ, अब के हुन्छ?

यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुको सूची लामै छ-

विज्ञापन बोर्ड बबरमहल काठमाडौँ,
प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चार ग्राम तिलगंङ्गा काठमाडौँ,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय,
भौतिक पूर्वाधार तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
अर्थ मन्त्रालय,
वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग,
आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट,
सडक विभाग,
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र टेकु काठमाडौ,
नेपाल विज्ञापन संघ सानो खरिबोट शान्तिनगर काठमाडौ,
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार

सर्वोच्चले जिम्मेवार निकायहरुले झारा टार्ने शैलीमा काम गरिरहेको भन्दै आलोचनासमेत गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वनका लागि चार वर्ष अघि जारी गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार निषेध गरेको र तत्पश्चात् श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा जारी गरिएका अन्य विभिन्न कानूनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्था नै नभएजस्तो गरी मुलुकको कानूनलाई अनदेखा गरी निरन्तर मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन तथा वितरण हुनु र छापा, अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार प्रसार भैरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो।”

“जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे यस्ता कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन। कानून बनाइँदैमा स्वतः कार्यान्वयन भैहाल्ने नभएकाले सो का लागि सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक आवश्यक निर्णय तथा काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी भएका प्रत्यर्थी निकायहरुले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा ठोस पहल नगरी झारा टार्ने शैलीमा कानूनको व्यवस्था पालना गर्न अनुरोध गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने वा एक निकायले अर्को निकायलाई लेखी पठाउने जस्ता काम कारवाही गरेको देखिंदा ती निकायहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्वको परिपालनामा गम्भीर र जिम्मेवार भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन।”

विज्ञापन बोर्ड र पछिल्लो समयमा प्रेस काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो अनुरोध गर्दै आएका थिए।

गएको माघमा प्रेस काउन्सिलले यस्तो विज्ञप्ति निकालेको थियो-

रमाइलो त के भयो भने प्रेस काउन्सिलको यही विज्ञप्तिको समाचार प्रमुख अनलाइन मिडियाहरुमा मदिराको विज्ञापनका साथ देखिएको थियो जसले यसलाई हास्यास्पद देखाएको थियो। उदाहरणका लागि इकान्तिपुरको यो स्क्रिनसट-

रातोपाटीको स्क्रिनसट-

अनि भोलिपल्टै राष्ट्रिय दैनिकहरुले ज्याकेट एड लगाएका थिए मदिराको विज्ञापनको।

अदालतले के आदेश दियो ?

सर्वोच्चले दिएको आदेशमा लेखिएको छ-

उल्लिखित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा आम नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक लगायत संविधान तथा कानूनप्रदत्त अन्य विभिन्न हक अधिकारमा निरन्तर उल्लंघन भै आम नागरिकलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने अवस्थालाई हृदयंगम गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाऊँमा देहाय बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छः

क. मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु, गर्न नदिनु।

ख. खण्ड (क) बमोजिमको आदेशको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि

प्रत्यर्थीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार निषेध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गरी सो समितिले तथा प्रत्यर्थी मध्येका विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिलले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा छुट्टै स्वतन्त्र रुपमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले दुई महिनाभित्र सो सम्बन्धमा भएको कार्यप्रगति प्रतिवेदन यस अदालतसमक्ष पेश गर्ने।

यो विषयमा पुराना ब्लग :

कसको आँट कान्तिपुरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने?

मिडियामा मदिराको विज्ञापन : कानुन थाहा नपाएको कि नटेरेको ?

मदिराको विषयमा मिडियाका अगाडि निरीह विज्ञापन बोर्ड

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

के होला मिडियाको प्रतिक्रिया ?

कानुन बनाउँदासम्म मिडियाले चालै पाएनन्। नत्र त्यतिबेला नै दबाब दिएर यस्तो कानुन पारित हुन दिने थिएनन् कि। तर अब कानुन बनिसक्यो। हाकाहाकी कानुन उल्लङ्घन गर्दा पनि भएकै थियो। तर अब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशै दिइसकेपछि के होला त मिडियाको प्रतिक्रिया ?

मिडिया र मदिराको कुरा गर्दा एउटा पुरानो सम्पादकीय कसरी बिर्सन सकिन्छ र।

२०५३ साउन ८ को श्री सगरमाथा राष्ट्रिय दैनिकमा छापिएको एउटा सम्पादकीय यस्तो थियो-

मदिरा र यथार्थता

वास्तवमा मदिरा आफै खराब वस्तु पनि होइन। यो त मनोरञ्जनको एक साधन हो। कसैले मनोरञ्जनको साधनलाई आहाराकै रुपमा लिन्छ भने त्यसरी मदिरा सेवन गर्नेको नै कमजोरी हो। तर मदिरा भनेको मनोरञ्जनको साधन हो, जसलाई ठीकसँग ठीक बेलामा आफनो आर्थिक क्षमता हेरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान र अनुभूति मदिरासेवीहरुमा गराउनु नै यस समस्याको मुख्य समाधान हो।

सरकारले त्यस दिशामा केही न केही कदम बढाउनै पर्दछ, जसले मदिरापीडितहरुलाई (जाँडरक्सी बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लाग्दा मदिरापान गर्न नपाएर छटपटिएकाहरुलाई) केही राहत पुर्‍याओस्। जसले मनोरञ्जनका रुपमा ठीकसँग मदिरा प्रयोग गर्छन्, तिनलाई उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ।

यो सम्पादकीयको विषयमा शरच्चन्द्र वस्तीले हाम्रो भाषा पुस्तकमा यस्तो सटीक टिप्पणी गरेका छन्- रक्सी उत्पादक एव‍ं‍ बिक्रेता सङ्गठनको वक्तव्य जस्तो लाग्ने यो भनाई श्री सगरमाथा दैनिकको सम्पादकीयमा प्रस्तुत निश्कर्ष हो। त्यस्ता समूहले जसलाई लिकर लबी पनि भन्ने चलन छ, आफ्नो स्वार्थका लागि यस्ता तर्क दिनु अनौठो होइन। तर आम जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय मार्फत् आफै यस्ता तर्क र निश्कर्ष प्रस्तुत गर्दै हिँड्नु आपत्तिजनक कार्य हो।