वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा नागरिकता हुने सबैले मतदान गर्न पाउने आशयमा सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनहरुमा समाचार आएका छन्। तर हाम्रो तथ्य जाँचले मतदाता नामावलीमा नाम नहुनेले नागरिकता हुँदैमा मत दिन पाउने नभएर मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर मतदाता परिचय पत्र नभएकाले नागरिकता देखाएर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था यसअघि गरिएको देखिएको छ। ‘नागरिकता भएका सबैले भोट हाल्न पाउने’ शीर्षकका समाचारहरु भ्रामक छन्।
कहाँ कस्तो समाचार ?
नेपालखबर नाम राखिएको फेसबुक पेजले सेयर गरेको नेपालीसूर्य डट कमको समाचारको शीर्षक नागरिकता भएका सबैले भोट हाल्न पाउने राखिएको छ। बुधबार दिउँसोसम्म यो पोस्ट २४६ पटक सेयर भएको छ भने ६७ कमेन्ट छन् र २१ सयभन्दा बढी रियाक्सन छन्।
समाचारमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई उद्धृत गर्दै ‘नागरिकता भएका सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी दैनिकअनलाइन डट कमको ‘मतदाता परिचयपत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउने’ शीर्षकको समाचार बुधबार दिउँसोसम्म ९९४ पटक सेयर भएको छ भने त्यसमा १२९ कमेन्ट र २५ सयभन्दा बढी रियाक्सन छन्।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिकता भएका सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।… मतदानका लागि परिचयपत्र अनिवार्य हो कि नागरिकताले पनि पाउने भन्ने प्रश्नमा उनले नागरिकता प्राप्त गरेका सवै नागरिकले मतदान गर्ने पाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताए।’
यही शीर्षकमा यही व्यहोराको समाचार अरु थुप्रै अनलाइन मिडिया आएका र सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएको देखिन्छ।
समाचारले नागरिकता भएका सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भान हुन्छ।
के हो तथ्य ?
भाइरल भएका सबै समाचारहरुले मंगलबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई आधार बनाएका छन्। तर सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेको सबै र पूर्ण भनाई उद्धृत गरिएको छैन।
हामीले निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनको भिडियो हेर्यौँ।
भिडियोको १४ मिनेट १० सेकेन्डपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले भनेका छन्-
“स्थानीय तह मात्र होइन सबै तहको निर्वाचनको निम्ति पहिलो शर्त भनेको मतदाता नामावली हो। मतदाता नामावलीको पूर्वशर्त भनेको नागरिकताको प्राप्ति हो। त्यसकारण नागरिकता प्राप्त गरेर वडा विभाजनभित्र परेका ६ हजार ७ सय ४३ वडाभित्रका सबै नागरिकले, जो मतदाता छन्, मतदान गर्न पाउने गरी निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ।”
भिडियोमा उनले कतै पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभए पनि नागरिकता भएका सबैले भोट हाल्न पाउने भनेका छैनन्। बरु उनले पहिलो शर्त मतदाता नामावली (मा नाम हुनु) बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका २०७८ मा पनि मतदाताको परिभाषा मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्ति भनेर गरिएको छ-
सो निर्देशिकामा मतदाता परिचयपत्र हेरी मतदाता नामावलीमा समावेश भएको छ छैन र मतदाता नामावलीमा भएको व्यहोरासँग भिड्छ भिड्दैन जाँच्नु पर्ने उल्लेख छ।
यद्यपि अघिल्ला निर्वाचनहरुमा मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि मतदाता परिचय पत्र नपाएका वा हराएका वा नष्ट भएकाहरुले सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएका अन्य परिचय पत्रहरु जस्तै नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स आदिका आधारमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको देखिन्छ।
हेर्नुस्, २०७४ मंसिरको चुनावमा गरिएको निर्णयको अंश
यो वर्ष भने आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर परिचयपत्र नभएका मतदाताहरुलाई के आधारमा मतदान गर्न दिने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बीबीसी नेपालीलाई बताएका छन्। यसअघिको निर्वाचनहरू जस्तै सरकारी निकायबाट जारी भएका फोटो सहितका परिचयपत्रलाई मान्यता दिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहेको उनले त्यसमा बताएका छन्।
अपडेट : निर्वाचन आयोगले वैशाख २८ गते साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदाता नामावलीमा समावेश भएका मतदाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा मतदाता नमावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ।
तथ्य जाँच
दावी : नागरिकता भएका सबैले भोट हाल्न पाउँछन्। मतदाता परिचय पत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउँछन।
तथ्य : भ्रामक सूचना। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचनका लागि पहिलो शर्त मतदाता नामावलीमा नाम रहनु हो। मतदाता नामावलीमा नाम भए मतदाता परिचय पत्र नभए पनि नागरिकता र सरकारी निकायले जारी गर्ने अन्य फोटोसहितको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको अभ्यास यसअघिका निर्वाचनहरुमा हुँदै आएको हो। तर त्यसका लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनु अनिवार्य छ।