निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ। त्यस अनुसार अधिकतम खर्च गर्न पाउने भनेका महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवारले हो। उनीहरुले साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसमा पनि छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट प्रचारका लागि त एक लाख पनि खर्च गर्न पाइँदैन। (९५ हजार रुपैयाँ मात्रै हो पाउने)
तर नेपालगन्जको एउटा अनलाइनले भने मेयरको लागि २२ लाख रुपैयाँसम्मको अफर दिएको रहेछ। अनलाइनले फेसबुकमा लाइभ गरेवापत् विभिन्न शुल्क तोकेको रहेछ, पढ्दा नै अचम्म लाग्यो। अनि अर्को अचम्म त लाख लाख शुल्क तोकिएको रहेछ, त्यति चाहिँ फेसबुकमा लाइक पनि रहेनछ।
भाउ पनि गजबको रहेछ फेरि। न्यूनतम आधा घण्टा लाइभ गरे ३० हजार रुपैयाँ। त्यसमा फेरि अफर पनि- १० वटा आधा घण्टा लाइभ गरे दुई वटा आधा घण्टा फ्री !
हेर्नुस् शुल्क तोकेको फेसबुक पोस्टको अर्काइभ
ध्वनिखबर डट कम अनलाइनमा हेर्दा पछिल्लो ब्यानर न्युज नै १ माघको रहेछ। अर्थात् तीन महिना पुरानो !
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको सित्तैमा पनि विज्ञापन प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। दान, उपहार वा आर्थिक सहयोग लिन पाइन्न।
तर यो अनलाइनले भने शुल्क लिएरै लाइभ गर्ने सगर्व घोषणा गरेको रहेछ। सूचना विभागमा दर्ता भएको यो अनलाइनले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो कि गरेन भनेर प्रेस काउन्सिलले हेरेको छ कि छैन कुन्नि !
अहिलेका काठमाडौँकै केही अनलाइनहरुले पैसा लिएर समाचार लेख्ने गरेको भन्ने आरोप सुन्न पाइन्छ। पैसा लिने, राम्रो लेख्दिने- बोक्ने। विज्ञापन नदिने/पैसा नदिनेलाई ठोक्ने।
बोक्ने र ठोक्ने काम किन हुन्छ भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट भए पनि गुपचुप नै छ। यस्तो बेलामा मोफसलको एउटा अनलाइनले खुलस्तै शुल्क लिएर लाइभ गर्दिन्छु भनेछ। यो त एकनारायण भण्डारीको शब्दमा अन्जु पन्तले गाएको गीत जस्तै भएन र- तिर्खा लाग्यो पानी खाएँ, मैले के बिराएँ ? मैले के बिराएँ?
ध्वनी खबर मिडियालाइ सख्त कार्वाही गर्नुपर्छ ।