पल शाह प्रकरणमा जेल जान रहर गर्नेहरु

गएको बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका पल शाह आज आइतबार बल्ल प्रहरीको सम्पर्कमा आउन बाध्य भए। यो बीचमा कानुनसँग लुकेर उनले फेसबुके, युट्युबे र टिकटके अदालतमा अडियो सहितका ‘प्रमाण’ राख्दै बहस छेडेका थिए। तर यो क्रममा जजसले पीडित किशोरीको नाम,  फोटो र परिचय खुल्ने काम गरिरहेका छन्, उनीहरुले नबुझेको कुरा के हो भने उनीहरुको यो कामले जेल जानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। विदेशतिरको उदाहरण दिएको हैन, नेपालमै अदालतले यस्तो सजायको घोषणा गरेको नजिर बसिसकेको छ।

सोसल मिडिया हेर्ने हो भने दुई वटा राष्ट्रिय मुद्दा अहिले देखिन्छ- एमसीसी र पल शाह प्रकरण। एमसीसी त आज संसदमा पास हुने भइसक्यो, पल प्रकरणको भने अझै पलपलमा बहस हुँदैछ।

पीडित पक्षबाट जाहेरी दर्तासँगै यो प्रकरण कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ। अबको चरण अनुसन्धानको हो। तनहुँ जिल्ला अदालतले सुरुमा सात दिनको लागि पल शाहलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको छ। यसरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतले २५ दिनसम्म  म्याद दिनसक्छ। त्यसपछि बल्ल मुद्दा दायर गरिन्छ।

फेसबुके, टिकटके र युट्युबे अदालतमा भने मुद्दा दायर भईवरी पल शाह फसाइएको ठहर गर्दै निर्दोष साबित भइसक्यो। पीडित उल्टै दोषी ठहर भइसक्यो।

कानुनी प्रक्रियामा नगएको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो। तर कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि धेरै विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ। एक त यो जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) को कसुर हो, त्यसमाथि पीडित कानुनले बालिका तोकेको उमेरकी हुन्।

सोसल मिडियामा मात्र हैन, नाम चलेका/नचलेका अनलाइनहरुले समेत कानुनको धज्जी उडाएका छन्।

त्यस्ता सोसल मिडियामा बहस गर्ने ‘वकिल’हरु र पत्रकारहरुले समेत बुझ्नुपर्ने र न्यायाधीशहरुलाई समेत नजिर बन्ने एउटा फैसला सुर्खेत जिल्ला अदालतले गरेको छ।

न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यले गएको पुसमा दाङबाट सञ्चालित राप्तीपश्चिम डटकमका प्रकाशक/सञ्चालक एग्गेबहादुर बुढामगरलाई पाँच महिना कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनायो।

किन त ?

एउटा कारण थियो- ‘बलात्कार पीडित युवतीको पहिचान खुल्ने गरेर समाचार प्रकाशित गरेको’

तपाईँहरुलाई याद होला, त्यतिबेला राउटे युवतीलाई होटलमा जबजस्ती मदिरा सेवन गराएर बलात्कार गरेको खबर। सोसल मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती बनाइएको थियो फोटो र भिडियो। यो त्यही केससँग जोडिएको अर्को मुद्दा हो।

मूल मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन। तर न्यायाधीश आचार्यले प्रहरीले अभियुक्त बनाएकाहरुलाई  पहिलो पटक म्याद थप गर्न ल्याउँदा नै कडा आदेश दिएका थिए, जुन अहिलेको यो पल प्रकरणलाई पनि मार्गनिर्देश गर्नसक्छ।

के छ आदेशमा ?

करणीजन्य विषयको अनुसन्धान एवम कारवाही गोप्य रहने तथा पीडितहरूको नाम थर ठेगाना सबै गोप्य नै हुन्छ। यस्ता विषयमा समाचारहरू सम्प्रेषण समेत गरिँदा संवेदनशील हुनु पर्ने र समाचारको विषय बनाइँदा गोपनियतालाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसै विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल युट्युब समेतमा पीडितको नाम नामेसी अनुहार चित्र तथा उनीहरुसँगका अन्य विषयमा भएका वार्तालापका तथ्यहरू राखेर स्पष्ट पहिचान हुने गरी सामग्रीहरू प्रसारण गरिएको देखिएको छ।

पीडितलाई मृत्युदण्डको सजाय जस्ता भ्रामक समाचारहरू पनि राखिएको अवस्था छ। संवेदनशील विषयहरूमा समाचार लगायतका सामाग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा पीडितको सुरक्षाको विषय, पहिचानको विषयमा गम्भीर भएर गर्नु पर्नेमा सो नगरेको देखिन आएको छ।

करणीजन्य अपराधका सामाग्रीहरू गोप्य हुन्छन भन्ने विषय प्रत्येक सचेत नागरिकलाई थाहा हुनै पर्ने विषय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूले परिणामको गम्भीरतालाई समेत मध्यनजर गर्नु पर्ने हुन्छ। सो विषयमा गम्भीर नभई पीडितहरुको पहिचान गराएको अवस्था हुँदा यो कानूनी कारवाहीको विषय समेत देखिन आएको छ।

अतः यस विषयमा निम्न आदेश जारी गरिएको छ

क. जिल्लास्थित पत्रकारहरुको संगठन मार्फत यस्ता सामाग्रीहरू प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन ध्यानाकर्षण गराउने।

ख. पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत यस्ता समाचारहरूका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने।

ग. यु टयुब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका यस्ता सामाग्रीहरू हटाउन नेपाल सरकारमार्फत् विज्ञप्ति नै जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसर्थ संघीय गृह मन्त्रालयमार्फत् सूचना जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा प्रस्तुत आदेशको प्रतिलपिसहित कारबाहीको लागि लेखी पठाउनु।

घ. अब उप्रान्त पनि यस्ता सामाग्री प्रसारण भएमा वा सामाग्री नहटाउनेका हकमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउन प्रस्तुत आदेशको प्रतिलपि पठाउनु।

ङ. संवेदनशील विषयमा जथाभावी सामाग्रीहरू प्रसारण गर्नेका विरुद्धमा कारबाही हुन तथा त्यस्ता साइटहरू आवश्यकता अनुसार बन्द गराउन संघीय गृह मन्त्रालय मार्फत सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गर्न प्रकरण ख अनुसार लेखी पठाउनु।

हेर्नुस् पूरा आदेश

कानुनमा के छ?

अहिले पल प्रकरणमा पीडित किशोरीको पहिचान खुल्ने गरी नाम वा फोटो राखी ज-जसले समाचार वा युट्युब भिडियो वा टिकटक अथवा फेसबुक पोस्ट गरिरहेका छन्, उनीहरुले बुझ्नु पर्ने कानुन यो हो-

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६

पल प्रकरण जबर्जस्ती करणीको कसुर हो। यो ऐनले भन्छ कि यस्तो कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा कसैले पनि पीडितको पहिचान कुनै पनि रुपबाट प्रकट गर्नु हुँदैन।

यो प्रकरणको अनुसन्धान अहिले भइरहेको छ। त्यसैले ज-जसले ती पीडित बालिकाको पहिचान खुलाइरहेका छन्, उनीहरु खासमा जेल जान रहर गरिरहेका हुन्।

यो ऐन अनुसार पीडितले चाहेमा अब यस्तो हुनसक्छ-

नाबालक भएकोले अर्को कानुन पनि छ

यो माथिको ऐन त जुनसुकै उमेरका बलात्कारमा लागू हुने हो। यो प्रकरणमा पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा मुनि भएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन,  २०७५ पनि लागू हुन्छ। यो ऐनको दफा ११ मा गोपनीयताको अधिकार अन्तर्गत पीडित बालबालिकाको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग लगायत पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

 

अब यो ऐनले बालबालिका चाहिँ कसलाई भनेको छ त? ऐनको यो व्यवस्था हेरौँ-

उनीहरुको परिचय खुल्ने विवरण कुनै छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइन्न।

दफा ७८ को (२) अनुसार पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन।

गरेमा के हुन्छ त ? ऐनमा यस्तो प्रावधान छ-

नाम चलेकै मिडियाले यो के गरेका !

हरिबहादुर थापा प्रधान सम्पादक रहेको इकागजले एक्सक्लुसिभ भनेर एउटा समाचार राखेको रहेछ। के रहेछ भनेर हेर्दा त जाहेरी जस्ताको तस्तै राखिएको रहेछ। त्यसमा पीडित किशोरीको नाम, ठेगाना,उनका बुबाको नाम र फोन नम्बरसमेत जस्ताको तस्तै रहेछ।

कानुनतः पीडितको नाम, फोटो, ठेगाना, उनका आफन्तको नाम आदि परिचय खुल्ने कुनै पनि विवरण राख्न पाइन्न।

प्रेस काउन्सिलका पूर्व कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको जनआस्था अनलाइनमा समेत पीडित किशोरीको फोटो र नाम खुल्ने गरी यो समाचार राखेको देखियो।

यी त भए वरिष्ठ पत्रकारहरुको नेतृत्वमा रहेको मिडियामा देखिएको केही झलक। अरु पनि थुप्रै अनलाइन मिडियाहरुले पीडित किशोरीको फोटो र नाम खुलाएका छन्।

युट्युबे अदालतमा त झन् अर्को इजलास चलिरहेको छ, जहाँ वकिल पनि उनै हुन्, न्यायाधीश पनि उनै हुन्। त्यही इजलासमा पलमाथि षड्यन्त्र गरिएको भन्दै अडियो प्रमाणहरु प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यही इजलासमा पीडितको चरित्रहीन रहेको ठहर गरिसकियो। जसको स्क्रिनसट समेत यहाँ राख्न सकिएन।

अदालत बाहिरको इजलासले जे ठहर गरे पनि अदालतले यस्तो केसमा जम्मा दुई वटा कुरा हेर्ने हो-

-पीडितको उमेर कति हो? १८ वर्षभन्दा मुनि हो कि होइन?

-सेक्स भएको हो कि होइन?

दुवै प्रश्नको जवाफ हो ठहर भयो भने बाहिरको इजलास जतिसुकै उफ्रे पनि अदालतले पल शाहलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय तोक्छ। यसमा बलात्कार भएकै दिन किन उजुरी नगरेको, किन नचिच्याएको, फलानो भए चमत्कार नत्र बलात्कार, पीडितको पहिले कोसँग सम्बन्ध थियो- आदि कुनै पनि तर्कले काम गर्ने छैन। किनभने नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई सहमतिमै सेक्स गरे पनि दोषी ठहर गर्छ। १८ वर्षको मुनिकाले नै बाध्य गराएर गरेको भने पनि कानुनले छाड्नेवाला छैन। अरु दायाँ बायाँ नानाभाँतीका तर्कको कुनै तुक छैन।

कसले दियो अधिकार ?

फेक न्युज बारे लेखेको ब्लग देखाउँदै मलाई साइबर ब्युरोमा केरकार गर्दै अस्ति सोधिएको थियो- तपाईँलाई यस्तो लेख्ने अधिकार कसले दियो?

खासमा करणीजन्य विषयको अनुसन्धान एवम कारवाही गोप्य रहने तथा पीडितहरूको नाम थर ठेगाना सबै गोप्य नै राख्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसमाथि पीडित नाबालिग। तर अनलाइन मिडिया र युट्युबमा पीडितको परिचय खुल्ने गरी अझ फोटोसमेत सार्वजनिक गर्ने अधिकार चाहिँ खासमा कसले दिएको रहेछ भनेर सोध्ने आँट साइबर ब्युरोलाई रहेनछ ?

कुनै पनि विषय कार्यान्वयन नै नभएको भए अन्योलको अवस्था हुने थियो। तर बलात्कार पीडितको परिचय खुलाएर समाचार लेखेको भनेर ५ महिना जेल सजाय (सशर्त) र ५ हजार जरिवानाको सजाय नेपालकै अदालतबाट भइसकेको छ। त्यसैले अहिले यी काम गर्नेहरु भनेका जेल जान रहर गरिरहेकाहरु हुन् भन्ने बुझ्नु पर्‍यो-

• पल प्रकरणमा पीडितको नाम, ठेगाना खुलाउने
• पीडितको परिवारको नाम, ठेगाना खुलाउने
• पीडितको फोटो प्रकाशन गर्ने