यसपालि दशैँतिहारको चाडवाडमा मिडिया साहुहरुलाई फाइदै भो। तपाईँहरुले पनि याद गर्नुभयो होला, चल्तीका कति पत्रिकाहरुले ज्याकेट ओढेका थिए। फ्रन्टपेजमा समाचारको साटो विज्ञापन देखिनुलाई ज्याकेट लगाएको भन्छन् प्राविधिक भाषामा। यस्तो ज्याकेट अधिकांश मदिरा कम्पनीहरुका थिए। अनलाइनहरुमा पनि क्लिक गर्ने बित्तिकै समाचार नदेखेर यस्तै मदिराका विज्ञापन देखेको पनि धेरैले याद गर्नुभयो होला। मिडियाले विज्ञापन पाउनु राम्रै कुरा हो। विज्ञापन बिना मिडिया चल्दैन पनि। तर मदिराको विज्ञापनलाई भने कानुनले वर्जित गरेको छ। मदिराको विज्ञापन पत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टिभी कतै पनि गर्न पाइँदैन। तर कानुन अटेर गरेरै पनि यस्ता विज्ञापन मिडियाले दिए। दशैँ तिहार सकिएपछि अस्ति बिहीबार भने विज्ञापन बोर्डले एउटा सूचना निकालेर झारा टारेछ।
विज्ञापन बोर्डले दुई वटा ऐनको हवाला दिँदै यस्तो विज्ञापन नराख्न अनुनय विनय गरेको शैलीको भाषा छ।
बोर्डले उल्लेख गरेका दुई वटा ऐन हुन्- जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ । यी ऐनले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ।
तर पत्रिकाहरुमा बियर, ह्विस्कीसमेतका विज्ञापन खुल्लमखुल्ला अझ ज्याकेटै लगाएर समेत राखेको देखियो।
कानुन विपरीतका यी काम भइसक्यो। अब कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर बोर्डले भने कारबाहीको लागि पहल गर्नुको साटो नगर है नगर प्लिज भन्ने शैलीमा विज्ञप्ति पो निकालेछ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन उल्लंघन गरी कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा दफा ५३ को (घ) बमोजिम विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ।
विज्ञापन छाप्दा लाखभन्दा बढी पैसा पाइने। जरिवाना १० हजार तिरे पुग्ने। शायद यही भएर मिडियाले कानुन अटेर गरेका हुन्। तर त्यही १० हजार पनि तिराउने आँट कसैले गरेको पाइएन।
विज्ञापन बोर्डले एउटा विज्ञप्ति निकालेर आँट चाहिँ गरेकै हो। नत्र कसको आँट मिडियाको गलत काम विरुद्ध बोल्ने?
बरु मिडियाले यसरी खुल्लमखुल्ला गैरकानुनी काम गर्नुको साटो ऐनबाट यो दफा नै हटाउन पहल गरे राम्रो होला। मिडियाले व्यवस्था नै बदल्न सक्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री त हटाउन सक्छ भने जाबो एउटा ऐनको दफा हटाउन गाह्रो नहुनु पर्ने हो। सके संसदबाटै ऐन संशोधन गरेर नभए अध्यादेश ल्याउन लगाएर भए पनि यस्तो खालको विज्ञापन गर्न नपाउने भन्ने दफा हटाउन लाउनु पर्यो। नत्र मिडियाले कानुन उल्लङ्घन गरेको देख्दा मिडियालाई त के होला र, हामीलाई लाज भइसक्यो हजुर !
यही विषयमा पुराना दुई वटा ब्लग
सरकार लाइ राजस्वको प्रमुख स्रोत नै स्वास्थ्यलाई असर गर्ने पदार्थ हुन्। मदिरा भन्दा हानिकारक जंक फुड छन् । carbonated water(cold drinks), अत्यधिक चिनी भएका, मैदा बाट बनेका, अखाद्य रङ्ग मिसाइएका खानेकुरा मदिरा भन्दा हानिकारक छन् जुन पदार्थहरु आधा दर्जन भन्दा देशमा बिक्रि गर्न समेत पाइदैन । मानव स्वास्थ्य लाई प्रतिकूल असर गर्ने पदार्थ हरु कुन कुन लाई मान्ने यहाँ ? ब्यापारी नै कानुन निर्माण गर्ने पदमा छन् वा कानुन नै ब्यापारीको इच्छा अनुसार बन्न सक्छन् नेपालमा।